• केपी ओली

आवरण विश्लेषण

माओवादीः सबैभन्दा गम्भीर समस्या

माओवादी सैद्धान्तिक–व्यावहारिक द्विविधा र द्वैध मानसिकतामा छ। त्यसले सैद्धान्तिक आग्रहका कारण १२ वर्ष अघि हिंसाको बाटो रोज्यो, तर सफलता पाएन। पटक–पटक वार्तामा आयो। त्यो पार्टी नाटकीय ढङ्गले नारा फेरिरहेकै छ। सिंहानुक देखिरहेकै छ, गणतन्त्र लेखिरहेकै छ।

यतिबेला नेपाल चौबाटोमा छ! नेपालको भविष्य चिन्ताजनक र अनिश्चित छ। 'प्रकृतिको नियम अनुसार जे होला, राम्रै होला!' भन्ने बाहेक कुनै सुनिश्चितता छैन। निर्णायक हुनुपर्ने जनता विभाजित, दमित र भयातुर छन्। जनतालाई निर्णय गर्न दिनुको सट्टा 'जनताको भनाइ र चाहना', 'जनादेश', 'जनताका माग' भन्दै आफ्ना माग, नारा र उद्देश्यहरू लाद्ने; तर जनतामा निर्णयार्थ जान नदिने काम भइरहेको छ। यो निश्चय नै राम्रो सङ्केत होइन।

देशमा कतै उपस्थिति अनुभूत गराउन नसकेको सरकार छ! यो सरकारको सौभाग्य हो, नेपाली जनता आफैँ कानूनको परिपालक छन्। त्यसैले जहाँ शान्ति सुव्यवस्था छ, त्यो सरकारको उपस्थितिको कारणले होइन जनता बलिया भएर कानूनको उल्लङ्घन नभएकोले हो। जहाँ जनता कमजोर छ, त्यहाँ माओवादी, जनतान्त्रिक, टाइगर र कोब्राहरू छन्; त्यहाँ नयाँ नेपाल, जनता र वर्गको नाराभित्र अराजकता, काटमार र लुटपाट छ। असमानता र विभेदको अन्त्यका मागभित्र विभाजन, साम्प्रदायिक विद्वेष, वैरभाव र फाटो मिसिएको छ। यी कुराहरू नेपाली समाजको अग्रगमन, सकारात्मक परिवर्तन र द्वन्द्वको सही समाधान एवं सुमधुर भविष्यको लागि गम्भीर चिन्ताका विषय हुन्।

२०६२–०६३ सालको शान्तिपूर्ण ऐतिहासिक जनआन्दोलन साँच्चै नै नेपाली समाजमा अग्रगामी परिवर्तन र न्यायतर्फको सामाजिक रुपान्तरणका लागिथियो। त्यो जनताको परिवर्तनको चाहना, एकता र साहसलाई प्रतिबिम्बित गर्न सफल भएको थियो। सात दल सुस्पष्ट माग र गन्तव्यका साथ साझा न्यूनतम कार्यक्रम लिएर आन्दोलनमा ओर्लिएका थिए। आफ्नो वास्तविक नीति र उद्देश्य जे–सुकै रहे पनि, बाह्रबुँदे समझ्दारीपश्चात् माओवादीले पनि खुलेआम र आमरूपमा शान्तिपूर्ण जन–आन्दोलनको विरोध गरेन। केही ठाउँमा 'फ्युजन'का असफल प्रयास भए पनि दलहरूबाट तिनको कडा आलोचना र प्रतिवाद भएपछि त्यस्ता दुष्प्रयासबाट माओवादीहरू पछि हटे। फलतः शान्तिपूर्ण आन्दोलन अघि बढ्यो र सफल भयो।

त्यो शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको उत्कर्षमा भएको २०६३ सालको परिवर्तनबाट पुनर्स्थापित बहुदलीय व्यवस्था र प्रतिनिधिसभाले संभावनाका नयाँ ढोकाहरू उघारे। सातदलको नयाँ बहुदलीय सरकार बन्यो। वास्तवमा त्यो लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना थियो र त्यसलाई सुरक्षित, सुदृढ र संस्थागत गर्दै त्यसको बलमा मात्र शान्ति, समृद्धि र अग्रगमनतर्फ अघि बढ्नु पर्दथ्यो। त्यसो गर्न पुनर्स्थापित लोकतन्त्रलाई एउटा व्यवस्था, शासनको सार र स्वरुप तथा समुन्नत र व्यवस्थित जीवनपद्धतिको रूपमा बुझनु एवं स्थापित गर्नु जरुरी थियो। जनतामा सार्वभौमसत्ता, जनप्रतिनिधिमा शासनको बागडोर, जन–उत्तरदायी र पारदर्शी सरकार, शान्तिसुरक्षा र अमनचैन, कानूनको राज अर्थात् विधिको शासन, अग्रगमनको प्रतिबद्धता आदिलाई लिएर हामी अघि बढ्न सक्थ्यौं। तर त्यो पुनर्स्थापना र त्यसले पैदा गरेको सङ्क्रमणकाललाई समुचित ढङ्गले बुझने र अघि बढाउने काम भएन। लोकतन्त्रलाई सामन्तवाद विरोधी, समानतामा आधारित, न्यायोचित, विधिसम्मत र लोकतान्त्रिक जीवनपद्धति भन्दा बढी राजतन्त्रविरोधी हल्काफुल्का टिप्पणीमा सीमित गरेर बुझने र व्यवहार गर्ने काम भयो।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि भएका ४ र १६ जेठका संसदीय घोषणाहरू महत्वपूर्ण थिए। युद्धविराम, युद्धविराम आचारसंहिता, सातदल–माओवादी र सरकार–माओवादीबीच भएका विभिन्न सन्धिसम्झौता र वार्ताहरू ठीकै ढङ्गले अघि बढिरहेका थिए। तर सम्झौताका क्रममा बृहत् शान्ति सम्झौतासम्म पुग्दा सरकार र सातदलको तर्फबाट एउटा गम्भीरभूल रही आएको थियो र उक्त सम्झौताबाट त्यो कमजोरी आधारभूत र दूरगामी महत्वको रहेको स्पष्ट भयो। बाह्रबुँदे समझ्दारीको दोश्रो बुँदाको अन्तिम हरफमा उल्लिखित 'उक्त लक्ष्य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शक्ति नै एक मात्र विकल्प हो' भन्ने र तेश्रो बुँदामा उल्लेखित 'शान्तिपूर्ण नयाँ राजनीतिक धारमा अघि बढ्न नेकपा (माओवदी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ' भन्ने कुराका अक्षर र भावनाको कतै कदर भएन। बाह्रबुँदे समझ्दारीमा उल्लेख भएका र प्रतिवद्धता जनाइएका ती कुराहरूलाई अघि बढाउनु पर्दथ्यो, तर त्यस्तो गरिएको कुनै प्रमाण देखिएन।

तैपनि परिवर्तनपछि गत वर्ष स्थापित सातदलको संयुक्त सरकारले वार्तामा रहेका कतिपय कमी–कमजोरीका बाबजूद जनआन्दोलनका उपलब्धि रक्षा गर्ने, तिनलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने कामलाई विभिन्न संसदीय घोषणा, कार्य र सरकारी कदमहरूमार्फत् महत्वपूर्ण ढङ्गले अघि बढाएको थियो। त्यसैगरी १० वर्षदेखि हिंसात्मक 'जनयुद्ध'मा लागिरहेको माओवादीलाई युद्धविराम र शान्तिप्रक्रियामा ल्याई अनेक सहमति र सम्झौताहरू पार गर्दै बृहद् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद, संयुक्त राष्ट्रसंघको रोहवरमा माओवादीका हतियार संग्रह र लडाकूहरूलाई शिविरमा राख्ने व्यवस्था, माओवादीलाई अन्तरिम सरकारमा सामेल गरी जेठमा चुनाव गराउने सहमति र प्रतिबद्धताको बिन्दुसम्म सकारात्मक र सुचारू ढङ्गले अघि बढाएकै हो। त्यो सरकारले अरु प्रकारका सामाजिक द्वन्द्वहरूलाई सही ढंगले सम्बोधन र समाधान गर्न पनि विभिन्न कदमहरू चालेको थियो। वार्ता र शान्ति प्रक्रियामा व्यवधान उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई खुकुलो छोड्दा स्वाभाविक रूपमा माओवादी र माओवादीका उच्छृङ्खल गतिविधिका सह–उत्पादनहरू गम्भीर समस्याका रूपमा प्रकट हुँदै जाने परिस्थिति भने विद्यमान नै रह्यो।

तर नेकपा (एमाले)को सरकारमा पठाइएको टीम र नेतृत्व फेरिएपछि तथा माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार बनेपछि लोकतन्त्र, शान्ति वा सामाजिक परिवर्तनको पक्षमा कुनै सकारात्मक प्रयास भएको पाइएन। बरु जेठमा हुने चुनावलाई असारमा सार्ने र त्यो पनि हुन सक्तैन भनी मङ्सिर ६ गते सारेर संविधान संशोधन गर्ने र मिति तोक्ने, परिस्थितिलाई सल्टाउनेे होइन, जटिल पार्ने, उल्झाउने, तनाव र विश्रृङ्खलतातिर धकेल्ने कामहरू भए। अन्ततोगत्वा संविधानसभाको चुनाव हुन नदिन सहमति र सहकार्यलाई तोड्दै मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिएर माओवादीले चुनाव बिथोल्ने घोषणा गर्‍यो। संसदको विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत र बहुमतबाट पारित सार्वजनिक महत्ववका प्रस्तावहरू त्यही अड्कोका सह–उपज हुन्। समस्या अन्तरिम संसदको विशेष अधिवेशन, त्यहाँ देखापरेका प्रस्ताव वा सडकमा देखापरेका माग होइनन्, तिनलाई समस्या प्रकट गर्ने माध्यम मात्र बनाइएको हो। ती गतिविधि संविधानसभाको गठन हुन नदिने कारण होइनन्, निहुँ र माध्यम मात्र हुन्।

समस्या वार्ता र शान्तिप्रक्रियामा सातदल–माओवादी समझ्दारी, सहमति र सहकार्यको आधार बाह्रबुँदे समझ्दारीलाई नसम्झ्नु, नपक्रनु र अघि नबढाउनु, जनयुद्धको विचार र नीतिको निरन्तरता र त्यसको सफलताको निम्ति हरेक मञ्च र अवसरको उपयोग गर्ने नीति कायम राख्तै 'शान्ति प्रक्रिया'मा माओवादी सामेल हुनु तथा बृहद् शान्ति सम्झौतामा हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य गर्न सहमत भए पनि १० वर्षदेखि अपनाउँदै आएको हिंसाको विचार र नीतिको अन्त्य नगर्नु र गर्ने प्रतिबद्धतासम्म पनि नजनाउनु नै रहेको थियो। शान्तिलाई गन्तव्य वा लक्ष्य नबनाई शान्ति प्रक्रिया वस्तुतः शान्ति प्रक्रिया हुन नसकी शक्ति सुदृढीकरणको लागि एउटा सुन्दर उपाय र अवसर मात्र बन्न सक्थ्यो। र, त्यही भइरहेको पनि छ।

द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि तिनका आधार, कारण र सारतत्वमा जान तथा तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ। हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्यको लागि त्यसका भौतिक, व्यावहारिक एवं वैचारिक कारण के हुन् भनेर छुट्याउनु र तदनुरुप सम्बोधन वा समाधान गरिनुपर्दछ। खाली सतह र टुप्पामा लक्षित समाधान प्रयासले समस्याको जरा पहिल्याउन संभव हुँदैन। द्वन्द्वको कारण सामाजिक अन्याय, भेदभाव वा गरिबी हो कि सरकारी दमनचक्र, संवैधानिक, कानूनी वा शान्तिपूर्ण निकासहीनताको स्थिति वा नितान्त वैचारिक आग्रह; जे हो त्यसलाई पहिचान गरी छुट्याएर तदनुरुप सम्बोधन गर्नु पर्दछ। जहाँसम्म नेपालको द्वन्द्वको कुरा छ, भौतिक र व्यावहारिक कारण त्यसका प्रेरक र सहयोगी कारण मात्र हुन् भने वैचारिक आग्रह मुख्य कारण हो।

नेपालमा हरेक समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी संवैधानिक, कानूनी र शान्तिपूर्ण विधि तथा उपायहरू उपलब्ध छन्। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र दबाबको प्रभावकारिता पटक–पटक सफल र सान्दर्भिक भएका छन्। यस्तो अवस्थामा माओवादी, जनतान्त्रिक वा अरु कसैले हिंसा र सशस्त्र संघर्षको बाटो लिएको भए पनि त्यो अनिवार्यता वा बाध्यताले होइन, वैचारिक आग्रहले गरिएको छनौट हो। हिंसालाई छनौटको विषय बनाउनु निश्चय नै अनुचित, गैरजिम्मेवार र उत्ताउलो प्रवृित्त बाहेक केही होइन।

शुरुमै भनिसकिएको छ― मुलुक यतिबेला चौबाटोमा उभिएको छ। नेपालले अब स्पष्टतः लोकतन्त्रको बाटो लिने कि अझै लामो अराजकताको? शान्तिको बाटो लिने कि हिंसातर्फको? असमानता र विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय, समानता, सहभागिता र समावेशी प्रणालीतर्फ प्रस्थान गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका निम्ति सम्पूर्ण नेपालीको एकतामा आधारित नयाँ नेपाल निर्माणको साझा प्रयास अघि बढाउने कि सामाजिक पछौटेपनका कारणले रही आएका असमानता र विभेदहरूलाई उछालेर साम्प्रदायिक विद्वेष, अनेकता र विभाजनको बाटोबाट कविलातन्त्र हुँदै रामापिथेकसतर्फको यात्रा प्रारम्भ गर्ने? निर्वाचनद्वारा संविधानसभाको गठन गरी जनप्रतिनिधिहरूद्वारा संविधान निर्माण गरेर जनहित संरक्षण गर्ने कि विभिन्न वहानामा संविधानसभाको निर्वाचन विथोलेर, हुन नदिएर जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग हुन नदिने? सातदलको एकता र सहमतिसाथ अघि बढ्ने कि अनेकता, ध्रुवीकरण, असहमति र जोरजुलुमको बाटोबाट अहिलेको समस्याबाट पार पाउन सकिने भ्रम पालेर हिँड्ने?

अहिलेको अवस्थामा माओवादी पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक द्विविधा तथा द्वैध मानसिकता साथ यात्रामा सामेल छ। सैद्धान्तिक आग्रहले १२ वर्षअघि हतियार र हिंसाको बाटो लियो। सामर्थ्य वृद्धि गर्‍यो, तर सफल भएन। पटक–पटक वार्तामा आयो। नाटकीय ढङ्गले नारा फेर्‍यो। माग फेर्‍यो। सिंहानुक देख्यो, गणतन्त्र लेख्यो। संवाद खोज्यो, भिडन्त रोज्यो। माओवादीको हिंसा र वार्ताको रणनीति र कार्यनीतिले २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि क्रमशः नयाँ आकार र उचाइ लिंदैगयो। संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बोलाइयो। अनेक लिखित सहमतिहरू भए। बृहत् शान्ति सम्झौता भयो। एकातिर अन्तरिम संविधान निर्माण र व्यवस्थापिका संसदमा हैसियत साथ सहभागी हुँदै अन्तरिम सरकारमा सामेल हुने तथा अर्कातिर भित्री रूपमा जनयुद्धको निरन्तरता, त्यसको विकास र विजयको निम्ति हरेक चिज र अवसरलाई उपयोग गर्ने जस्ता परस्परविरोधी कुराहरू एकैसाथ अघि बढाउन खोज्ने नमिल्दा प्रयासहरू भए। अब माओवादीले देखाउने र चपाउने दाँतको अन्त्य गर्दै द्विविधा र द्वैध विचार एवं व्यवहार छोड्दै धरातलीय यथार्थमा उभिएर विनाशको बाटोलाई खुलेआम इन्कार गर्ने साहस देखाउनु पर्दछ। अब जनयुद्धको निरन्तरता र सफलताको स्वप्निल बाटो होइन, जनयुद्धका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै नेपाली समाजको परिवर्तन र रुपान्तरणमा महान् योगदान गर्ने सुअवसरलाई सदुपयोग गर्ने संभव र व्यावहारिक बाटो छान्न सक्नु पर्दछ।

माओवादी समस्या अहिलेको सबभन्दा गम्भीर समस्या हो। तर यसको सह–उत्पादनको रूपमा तराईका समस्या, अन्य क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक समस्याहरू पनि क्रमशः विकराल रूपमा प्रकट हुँदै गएका छन्। यी समस्याहरूको तुरुन्तै र सही समाधान गर्नै पर्दछ। तर राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, साम्प्रदायिक सद्भाव, लोकतान्त्रिक पद्धति, शान्तिपूर्ण बाटो, असमानता र विभेदको अन्त्य एवं समानता, समान अधिकार एवं अवसरको उपलब्धता र उन्नति एवं समृद्धि हाम्रा गन्तव्य, बाटा र तरिका हुन् भन्ने कुरा पनि प्रस्ट हुनुपर्दछ। यसमा कसैसँग कुनै सम्झौता हुन सक्तैन।