• किशोर नेपाल

आवरण विश्लेषण

स्वार्थसिद्धिको मुखुन्डो नबनोस् राष्ट्रवाद

प्रचण्डले भताभुङ्ग राष्ट्रियतालाई पुनर्जीवित गर्न खोज्नुभएको हो भने त्यसबाट समयको बर्बादी बाहेक केही हुँदैन, नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालमा राजावादीलगायत सबैको उत्तिकै अधिकार छ भन्ने साबित गर्न हो भने कसैलाई आपत्ति हुनुहुँदैन।

बाह्र वर्षदेखि नेपाली राजतन्त्रलाई समूल नष्ट गर्न हिंसात्मक युद्धको एकछत्र नेतृत्व गर्नुहुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले राजाका भारदारका रूपमा रहेका राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूसँग निकटता राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएपछि नेपाली राजनीतिमा गएको महाभूकम्पको असर अहिलेसम्म यथावत् छ। आफूलाई राजतन्त्रको पक्षमा उभ्याउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत राजतन्त्रप्रति निरपेक्ष बन्न लागेको अवस्थामा प्रचण्डको वक्तव्यमा चौतर्फी प्रतिक्रिया आउनु अस्वाभाविक थिएन। अहिले अध्यक्ष प्रचण्डको विचारको प्रतिरक्षामा माओवादी नेतृत्व कडा हिसाबले लागेको छ भने माओवादीसँग सहकार्य गरिरहेका राजनीतिक दलहरू उसलाई राजावादी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न ज्यान फालेर लागेका छन्। तर, यथार्थमा प्रचण्डको यो वक्तव्यले न कुनै प्रतिरक्षाको माग गर्छ, न यसको खिल्ली उडाउनुपर्ने आवश्यकता नै छ। प्रचण्ड असमयमा वक्तव्य जारी गर्नु भएर मात्र आलोचित हुनुभएको हो। होइन भने यस आशयका विचारहरू सबै प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरूले मौका हेरेर पटक–पटक व्यक्त गरिसकेकै हुन्।

प्रचण्डले अहिले आएर किन राजावादीहरूको चिन्ता लिनु पर्‍यो, बुझन नसकिने कुरा होइन। नेपालमा राष्ट्रियताको व्याख्या एकै आयामबाट मात्र हुने गरेको छ। नेपालका शासनकर्ताहरूले सधैँ दक्षिणको ठूलो छिमेकी भारतबाट नेपाली राष्ट्रियतामाथि खतरा देख्ने गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड यो मानसिकताबाट मुक्त हुन सक्नुभएन भने यो उहाँको दोष होइन। विगतकालमा नेपालका राजाहरूले पनि नेपाली राष्ट्रियताको मेरुदण्ड भारत विरोधको नारामै टिकाएका थिए। कालापानीदेखि सुस्ता हुँदै मानेभन्ज्याङ्गसम्म नेपाली भूमिको रक्षाको प्रश्न उठ्दा भारतीय विस्तारवादबाट राष्ट्रियतामाथि खतराको प्रश्न स्पष्ट रूपमा उठाइने गरेको हो। तर, अहिलेसम्म ती कुनै विवाद सल्टिएका छैनन्। न नेताहरूले आपसी खिचलोमा मध्यस्थता गर्न भारतीय नेताहरूलाई निम्त्याउन छाडेका छन्, न त सरकारमा बस्नेहरूले देशको दैनिक व्यवहारमा भारतीय हस्तक्षेप भएको अनुभूति अभिव्यक्त गर्न छाडेका छन्। नेताहरूले नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई पारम्परिक घेराबाट बाहिर ल्याउनै सकेका छैनन्। यति हो, बेलाबेलामा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुने भाषण गरेर उनीहरूले आत्मतुष्टि लिन पनि छाडेका छैनन्।

नेपाली राष्ट्रियतामाथि प्रकटतः भारतबाटै आँच आएको हो भने, प्रतिकारमा नेताहरू किन भारतसँगै बुँदागत राजनीतिक वार्ताबाट पन्छिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि सहजै बुझन सकिन्छ। नेपाली सत्ताको सुखभोग गर्न चाहने राजादेखि राजनीतिक दलहरूसम्म सबैका लागि भारतको स्पर्श अपरिहार्य रहँदै आएको छ। दक्षिणी छिमेकीको सहयोगबिना स्वतन्त्र रूपले सत्तामा पुग्न सकिँदैन भन्ने मानसिक यन्त्रणाबाट नेताहरू पीडित नभएको भए नेपाली राष्ट्रियताको नक्सा दिनैपिच्छे यसरी हल्लिने थिएन। केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्पष्ट शब्दमा भारतले सहयोग गरेको खण्डमा मधेशको समस्या समाधान हुन कत्तिबेर नलाग्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। यो वास्तवमा नै प्रधानमन्त्रीले भोग्नु परेको मानसिक यन्त्रणा हो। नेपालका प्रधानमन्त्रीको मुखारविन्दबाट यस प्रकारका अभिव्यक्ति आउनुलाई निश्चय पनि सुखद् अवस्था भन्न सकिँदैन।

प्रचण्डले राजावादीसँग मिलेर राष्ट्रियताको कुनै नयाँ फूल फुलाउन खोज्नुभएको हो भने, त्यो उहाँको मृगमरीचिका मात्र हो। राजाको राष्ट्रियताले नेपाली एकतालाई कहिल्यै बलियो तुल्याएन। दक्षिणको समतल मैदानमा बस्ने नेपालीहरूको राष्ट्रियतामाथि सधैँ प्रश्नचिन्ह नलगाएको भए वैशाख आन्दोलनपछिको स्वतन्त्रताको अवस्थामा मधेश समस्याले विस्फोटक रूप लिने थिएन। तर, राजाको राष्ट्रियताप्रति कम्युनिष्टहरूको झुकाव भने नयाँ कुरा होइन। तीसौं वर्षसम्म कम्युनिष्टहरूले प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई मर्का पर्ने गरी राजाको राष्ट्रियताको प्रकट–अप्रकट समर्थन गरेका छन्। २०४६ को जनआन्दोलनपछि पनि नेताहरू राजाको राष्ट्रियताको धङधङीबाट मुक्त हुन सकेनन्। अहिले त्यो राष्ट्रियता भताभुङ्ग भएको छ। प्रचण्डले त्यही भताभुङ्ग भएको राष्ट्रियतालाई पुनर्जीवित गर्न खोज्नुभएको हो भने त्यसबाट समयको बर्बादी बाहेक कुनै उपलब्धि हुने छैन। होइन, उहाँको आशय नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालमा राजावादीलगायत सबैको उत्तिकै अधिकार छ भन्ने सावित गर्न हो भने त्यसमा कसैलाई कुनै आपत्ति हुनुहुँदैन।

राष्ट्रियताको नारा गरीब र अविकसित मुलुकका जनताको जिब्रोमा जति छिटो चढ्छ त्यति अन्यत्र कसैको जिब्रोमा चढेको देखिँदैन। राष्ट्रियता मूलतः देशप्रति जनतामा रहेको एउटा संवेदनशील भावना हो, जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यक्तिको सार्वभौम अधिकारसँग हुन्छ। यो एउटा अमूर्त र आकारहीन वस्तु हो। सभ्य सरकारहरूले राष्ट्रियतालाई राजनीतिक नारा पनि बनाउँदैनन् र कुनै व्यक्तिको राष्ट्रियताप्रतिको निष्ठामा हत्पत्ति प्रश्नचिन्ह पनि लगाउँदैनन्। तर, दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा राष्ट्रियताको बढी नै राजनीतिकरण गरिएको छ, शब्दमा पनि र नारामा पनि। अझ् नेपालमा त राष्ट्रियतालाई एउटा विकाउ राजनीतिक नारा बनाइएको छ र बेला–बेलामा एउटा राजनीतिक समूहले अर्को राजनीतिक समूहको राष्ट्रिय निष्ठामा प्रश्न उठाउने गरेको छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा नेपाली राष्ट्रियता राजनीतिक नेताहरू, जान्ने सुन्नेहरू र ठूलाबडाहरूको स्वार्थसिद्धिको भाँडो बनेको छ।

यता आएर सामान्य जनताले राष्ट्रियताको प्रचलित राजनीतिक व्याख्यालाई इन्कार गर्न थालेका छन्। नाराका रूपमा अब राष्ट्रियतामा सेक्स–अपील छैन। सञ्चारका क्षेत्रमा भएका चामत्कारिक विकास, उदार अर्थव्यवस्था, खुला र प्रतिस्पर्धी बजारका कारण विश्वका सिमानाहरू खुम्चिन थालेका छन्। समान अवसरको खोजीमा मानिसहरू सिमानाहरूमा सहज अवस्थाको खोजी गर्दैछन्। बीसौं शताव्दीको अन्त्यसम्म पनि ठूला राष्ट्रको हाउगुजी देखाएर साना राष्ट्रका शासकहरू जनतालाई तर्साउने गर्दथे। तर, आज त्यो अवस्था छैन। अहिले नेपालका नेताहरू राष्ट्रियतालाई खाने बाघको डर देखाउँदैछन् जनतालाई। तर, जनता मानिसहरूको यो विश्वव्यापी भीडमा यति सहज ढङ्गले बाघ आउने कुरा पत्याउन तयार देखिँदैनन्। भन्छन्, 'आइहालेछ भने देखाजाला। लडौँला...।'