|
| पूर्णाङ्क २०८ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
आवरण राष्ट्रवादको मुखुन्डो • जेबी पुन मगर
१ फागुन २०५२ मा भूमिगत हुनुअघि नेकपा (माओवादी) ले वितरण गरेको पर्चामा 'उत्पीडित समुदायलाई साथ लिएर सबै उत्पीडक विरुद्ध विद्रोह गर्ने' र नौ ठाउँमा 'भारतीय विस्तारवादविरुद्ध लड्ने' भनिएको थियो। तर 'जनयुद्ध'को अधिकांश समय माओवादीको हेडक्वार्टर दिल्ली नजिकको गौतमबुद्ध नगर, नोयडामा रहेको यथार्थ छिपेन। राजा वीरेन्द्रसँग अनौपचारिक वार्ता गरेर आफूहरूविरुद्ध सेना परिचालन रोक्न सफल माओवादीले ८ मङ्सिर २०५८ मा दाङ ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन देउवा सरकारमार्फत् सेनालाई ब्यारेक बाहिर निकालेका थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजा वीरेन्द्रसँग सत्ता सहकार्य गर्न गोप्य रूपमा गरिरहेको वार्ता दरबार हत्याकाण्डका कारण विफल भएपछिको परिणति थियो, माओवादीको दाङ आक्रमण। माओवादीले १९ जेठ २०५८ को दरबार हत्याकाण्डलाई 'भारत र अमेरिकी सहयोगमा राजा ज्ञानेन्द्रमार्फत् वीरेन्द्रको वंश नाश गरी आफूहरूलाई सत्तामा आउन नदिने ग्य्राण्ड डिजाइन' ठहर्याएको थियो। त्यसबेला उनीहरूको विश्लेषण थियो, 'एकातर्फ भारत माओवादीलाई सत्तामा जान सहयोग गर्ने बताइरहेको थियो अर्कोतर्फ राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिली आफूहरूलाई सत्तामा जानबाट रोकिरहेको थियो।' तर केही महिनापछि नै प्रचण्ड र बाबुरामले दरबार हत्याकाण्डमा भारतको हैन, अमेरिकाको मात्र हात रहेको पोलिटब्यूरो बैठकमा सुनाएको तत्कालीन पोलिटब्यूरो सदस्य रवीन्द्र श्रेष्ठले हिमाल लाई बताए। दाङको सैनिक ब्यारेक आक्रमणलगत्तै माओवादीद्वारा सेना र प्रहरी चौकीमाथि गरिएका आक्रमणहरू सफल नभएपछि प्रचण्डले पार्टीभित्र 'सेनासँग जित्न सकिँदैन' भन्ने कुरा उठाउन थालिसकेका थिए। २३ भदौ २०५९ मा गरिएको अर्घाखाँची आक्रमणलाई 'अत्यन्त सफल' भनेर बाहिर प्रचार गरिए पनि ७० जना छापामार मारिएको सो घटनापछि माओवादीको मनोबल टुट्दै गएको थियो। माओवादी सूत्रको भनाइमा त्यसपछि नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दलहरूलाई बाईपास गर्दै राजासँग सत्ता साझ्ेदारी गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। देउवा सरकारले १४ माघ २०५९ मा तत्कालीन मन्त्री नारायणसिंह पुनको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्नुअघि नै 'सिंहानुक बनिदिन' अनुरोध गरिएको प्रचण्डको प्रस्ताव दरबारिया सूत्रहरूमार्फत् राजा ज्ञानेन्द्रकहाँ पुगिसकेको थियो। त्यसपछि प्रचण्डले आफ्नो वार्ता टोलीका संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई राजासँग वार्ता गर्न खटाए। तर राजा ज्ञानेन्द्रले 'बाबुराम होइन प्रचण्ड आफैँ आए भेट्छु' भन्ने सन्देश पठाएपछि दलहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्रचण्डले 'नोकरसँग होइन सीधै मालिकसँग वार्ता गर्छौँ' भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर माओवादीको केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष प्रचण्डलाई तत्काल वार्तामा नपठाउने निर्णय गरेपछि प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रबीच भेट हुन सकेन। ७ चैत ०६० मा माओवादीले बेनीमा आक्रमण गर्यो। सैन्य दृष्टिकोणले सफल मानिएको त्यस आक्रमणले माओवादीको बार्गेनिङ शक्ति बढायो। त्यसपछि भारतले माओवादी नेतृत्वका सम्बन्धमा बढी चासो देखाउन थाल्यो। भारत प्रचण्डको ठाउँमा बाबुरामलाई स्थापित गराउन चाहन्थ्यो। तर, त्यसबेला ९५ जनाको केन्द्रीय समिति रहेको माओवादीमा बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डबीच नेतृत्वको टकराव छताछुल्ल भयो।
बेनी आक्रमणको एक महिनापछि नै प्रचण्डपछिका दोस्रो नेता मोहन वैद्य 'किरण'लाई सिलिगुढीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले समाते। त्यसको लगत्तै बैङ्गलोर बैठकको रूपमा प्रचारित मैसुरको पोलिटब्यूरो बैठकबाट फर्कँदै गरेका सात जना माओवादी नेताहरू पटनामा पक्राउ परे। त्यसबेला प्रचण्ड मुश्किलले बचेका थिए। माओवादीभित्र भारत सरकारको त्यस्तो सक्रियताको कारण उसको विश्वासपात्र मानिएका बाबुराम भट्टराईको अनुरोध नै हो भन्ने निष्कर्ष निकालियो। साथै, भारत बसाइँ खतरापूर्ण हुने निचोडका साथ प्रचण्डलाई नेपाल बोलाइयो। त्यसपछि असोज २०६१ मा थवाङमा १० दिन चलेको बैठकले भारत र दरबारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नीति पारित गरेपनि रवीन्द्र श्रेष्ठको भनाइमा बाबुरामले भारतसँगको सम्बन्ध छाडेनन् भने प्रचण्डले पनि दरबारको मोह त्यागेनन्। त्यतिबेला माओवादीले भारतविरुद्ध 'राष्ट्रवादी युद्ध' लड्ने भन्दै देशभर सुरुङ खन्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको थियो। माओवादीले भारतविरोधी नाराबाजी र भित्तेलेखन पनि आरम्भ गर्यो। माओवादीका एक नेताका अनुसार भारतले आफूविरुद्ध बाबुराम भट्टराईलाई स्थापित गराउन थालेको बुझ्ेपछि प्रचण्डले फेरि दरबारसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाए। प्रचण्डले त्यतिबेला महरालाई राजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहसँग खुसुक्क वार्ता अघि बढाउन अह्राएका थिए। नाम नखुलाउने शर्तमा ती माओवादी नेता थप्छन्, “ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री दिन्छु, तर सेना मेरो कमाण्डमा रहनुपर्छ भनेपछि कुरा मिलेन।” विश्वस्त सूत्रका अनुसार उक्त रहस्य खुलेपछि पार्टीभित्र प्रचण्डको ठूलो आलोचना भयो। त्यसबेला उनले 'जनयुद्धलाई बल पुर्याउन दरबारलाई उपयोग गर्न खोजेको' स्पष्टीकरण दिएका थिए। पुस २०६१ मा तत्कालीन शाही पार्श्ववर्ती टीका धमलामार्फत् राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः प्रधानमन्त्री र सेनाको उप–प्रधान सेनापति दिने प्रस्ताव प्रचण्डसमक्ष पुर्याए। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीच भेटघाटको स्थान र समय निर्धारण गरियो। पहिलो पटक रोल्पाको थवाङ वा बाग्लुङको ढोरपाटनमा भेट्ने र त्यसको व्यवस्था त्यसबेला प्रधान सेनापतिको रोलक्रममा रहेका रुक्माङ्गत कटवालले मिलाउने तय भएको थियो। राजा जाने भएपछि माओवादीले ती ठाउँमा व्यापक तयारी समेत गरेका थिए। तर प्रचण्डलाई भेट्न आउने भनेका राजाले १९ माघमा सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि रोल्पा–रुकुमको सिमानामा पर्ने लावाङमा ६ दिनदेखि चलिरहेको माओवादीको पोलिटब्यूरो बैठक 'ज्ञानेन्द्रले धोका दियो, मिल्नहुँदैन' भन्ने निष्कर्ष निकालेर सातौँ दिन टुङ्गियो। त्यसपछि 'दरबारले धोका दियो अब भारतलाई उपयोग गर्नुपर्छ' भन्दै प्रचण्ड दिल्लीतर्फ लागे। सात महिनापछि भारतबाट फर्कंदा प्रचण्डसँग रुकुमको चुनवाङ बैठकका लागि 'सेरेमोनियल मोनार्की' मान्ने लिखित प्रस्ताव हातमा थियो। तर चुनवाङ बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्यो र लावाङ बैठकमा कारबाहीमा परेका बाबुराम भट्टराईलाई थपेर प्रचण्ड मात्र रहेको हेडक्वार्टरमा दुई जना बनाइयो। तत्कालीन पाँच दलसँग सहकार्य गरी निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चुनवाङ बैठकको निर्णय बोकेर प्रचण्ड र बाबुराम फेरि भारत फर्किए। भारतले दलहरूसँग मिलेर गए सत्तामा पुर्याउने आश्वासन दिएपछि ७ मङ्सिर २०६२ मा प्रचण्डले दिल्लीमा र अरू दलका नेताहरूले काठमाडौँमा १२ बुँदे समझ्दारीमा हस्ताक्षर गरे। त्यसपछि ०६२―६३ को जनआन्दोलनले गति लियो। तर जनआन्दोलन गणतन्त्रमय भएपछि सत्ताको लागि दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता हुँदा घुमाउरो पाराले सेरेमोनियल राजतन्त्रमा राजी भएको माओवादी गणतन्त्रको जस लिन अग्रसर भयो।
मधेश आन्दोलनको नाममा भारतले आफूहरूलाई त्यहाँबाट बढार्न खोजेको ठान्ने माओवादी फेरि भारतले धोका दिएको निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यसैले बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताबाट 'भारतको पुच्छर' भएको आरोप खेपेका प्रचण्डले बाध्य भएर गएको वैशाखमा शंखमूलमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राष्ट्रियता र गणतन्त्रसम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति जनाए। साउनमा भएको बालाजु प्लेनमले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुका साथै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जातीय राज्यको अवधारणा ब्यूँताउने निर्णय गर्यो। तर समुदाय र नेपाली जनताको हितका लागि गरिएजस्तो लागे पनि यी मुद्दाले माओवादीका मूलतः दुई वटा निहित उद्देश्य एकैचोटि पूरा गरिरहेका थिए― भारतसँग बार्गेनिङ गर्ने र समुदायमा गुमेको छवि पुनः प्राप्त गर्ने। यसमा ऊ केही हदसम्म सफल हुँदै गइरहेको देखिन्छ। तराईमा थारुवान् र मधेश स्वायत्त प्रदेश बनाउँदा माओवादी नेताहरूकै भनाइमा तीन वर्षअघि मातृका यादवलाई मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षबाट राजिनामा दिन लगाउने भारत माओवादीले बालाजु प्लेनमपछि मधेश, थारुवान्, कोचिला, भोजपुरा र अवध उपराज्य बनाएकोले माओवादीसँग पूरै असन्तुष्ट देखिन्छ। मधेशमा भारतको भूमिका खुम्च्याउन शान्ति सम्झौतामा खारेज गरिएको जातीय राज्यको अवधारणा ब्यूँताएको माओवादीले त्यसबापत भारतसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ। प्रायः मौन रहन रुचाउनेे चीनले समेत केही समययता गम्भीर विषयमा बोल्न थालेपछि र उनीहरूसँग माओवादीको भेटघाट बाक्लिएपछि पनि भारत असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो। त्यसमाथि अमेरिकाले शुरुमा आफूले प्रयोग गरेका केही मधेसश नेतालगायत माओवादीबाट विद्रोह गरेका थारू नेताहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो समकक्ष उभ्याएको ठान्ने भारत युरोपियन युनियनको जनजातिहरूसँगको हिमचिमबाट समेत असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। यो स्थितिमा भारत जसरी भएपनि ६ मङ्सिरमै चुनाव गराएर विदेशी राष्ट्रहरूलाई छिट्टै नेपालबाट बिदा भएको हेर्न चाहन्थ्यो, जुन आफैँले विश्वास गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीका कारण सम्भव भएन। त्यसैले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग असन्तुष्ट भारतले गिरिजाको अत्यन्त नजिक मानिएका महन्थ ठाकुरलाई फुटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला र काङ्गे्रसलाई मधेशबाट कमजोर बनाउन सक्ने सन्देश दिएको धेरै काङ्गे्रसी नेताहरूको बुझाइ छ। एक काङ्ग्रेसी नेताको भनाइमा महन्थ ठाकुर प्रकरणले प्रधानमन्त्री साँच्चिकै विचलित देखिएका छन्। यसै मेसोमा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएको तामझामलाई पनि नेपालमा अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। विश्वस्त सूत्रका अनुसार उनको भ्रमणलाई दिइएको महत्वबाट प्रधानमन्त्री कोइराला मात्र होइन, काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास पनि सन्तुष्ट छैन। शुरुमा सेनाको देहरादून स्कूलको अल्मुनाई एशोशिएसनको कार्यक्रममा भाग लिन जाने योजनामा रहेका कटवालको भ्रमणलाई भारतीय दूतावासले त्यही हैसियतमा लिनुपर्ने राय दिएको बुझिएको छ। तर पछि कटवालले देहरादून स्कुलका आफ्ना सहपाठी भारतीय सेना प्रमुख दीपक कपुरमार्फत् अन्य कार्यक्रमहरू तय गराए। काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भारत सन्तुष्ट नरहेको चर्चा चलिरहेका वखत, २६ मङ्सिरमा भारतले प्रधानसेनापति कटवाललाई भारतीय सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको सम्मान प्रदान गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले राजकीय शक्ति हत्याएपछिका दिनमा स्थगन गरिएको परम्परा पुनः अघि बढायो। भ्रमणका क्रममा कटवालले भारतीय नेता तथा अधिकारीहरूसमक्ष नेपाली सेनालाई हातहतियार आपूर्ति नियमित गर्न आग्रह गरेका छन्। पारसको उपचार गराउने नाममा हालै भारत जान लागेका राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमण स्थगित भए पनि त्यसमा भारतीय प्रम मनमोहन सिंह र काङ्ग्रेस (आई) अध्यक्ष सोनिया गान्धीले भेट्ने तय भएको थियो भन्ने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला झ्स्किएको बताइन्छ। जुन दिन भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल कटवाललाई उक्त सम्मान प्रदान गर्दै थिइन्, त्यही दिन कोइराला काठमाडौँमा सात दलका नेताहरूसँग विदेशी शक्तिहरू नेपालमा आ–आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्रिय भइरहेको गुनासो गर्दैथिए। त्यस दिन कोइरालासँग भेट्ने नेकपा एकताकेन्द्रका महामन्त्री प्रकाशका अनुसार प्रधानमन्त्रीले 'हामी विदेशीहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ, पूर्ण रूपमा उनीहरूको आज्ञाकारी हुन पनि सक्दैनौँ' भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले महन्थ ठाकुर विदेशी दबाबका कारण काङ्ग्रेसबाट अलग भएको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। कहिले दरबारले धोका दियो भन्दै भारतसँग मिल्न जाने त कहिले भारतले झुक्यायो भन्दै दरबारतिर फर्कने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा 'कहिले दायाँ चाल, कहिले बायाँ चाल' चालिरहेको छ माओवादी। त्यसैले नेपाली काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरू माओवादीको यो कार्डलाई दललाई छाडी दरबारसँग सहकार्य गर्न ल्याइएको कार्यनीति बताइरहेका छन्। माओवादीको राजसंस्था र भारतसँगको सहकार्यको इतिहासलाई नियालिरहेकाहरूको भनाइमा माओवादीले राष्ट्रवादको नाममा दरबारसँग सहकार्य अघि बढाएमा कुनै आश्चर्य हुनेछैन। नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायकरथी दीप्तप्रकाश शाहको अनुमानमा, माओवादीले राजासँग सहकार्य गर्न सकिने सन्देश दरबारमा पनि पुर्याएको हुनुपर्छ। तर कतिपयको भनाइमा माओवादीको यो कार्ड भारत र काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङका लागि मात्र आएको हो। त्यसको आधार अरू केही नभई केही दिनअघि माओवादीलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा, गृह वा अर्थमध्ये एउटा मन्त्रालय दिए छिट्टै सरकारमा फर्कने बताउनु नै हो। २८ गतेको बालुवाटार बैठकमा माओवादीले त्यही कुरा दोहोर्याउनुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ। मङ्सिरको अन्तिम साता मधेशका केही जिल्लाका कार्यक्रममा 'मधेशमा अमेरिकाले खत्तम पार्यो' र 'जातीय क्षेत्रीय राज्य विघटन गर्ने' भन्ने प्रचण्डको भनाइ त्यसै आएको देखिँदैन। मधेशमा आफूलाई भारतले खत्तम पार्यो भन्ने माओवादीको विश्लेषणको ठीक उल्टो कुरा आउनु र भारतलाई बार्गेनिङका लागि बनाइएका जातीय उपराज्यहरू विघटन गर्ने उद्घोष गर्नुलाई त्यसैसँग जोडेर हेरिएको छ। नेपालमा बाइसे र चौबीसे राज्यकालदेखि नै शासकहरू सत्ता टिकाउन वा प्राप्त गर्न राष्ट्रवादको मुखुण्डो ओढेर जनतामाझ् जाने गरेको इतिहास छ। बाहिरी राज्यहरूको आक्रमणबाट बच्न काठमाडौँ उपत्यकामा कायम रहेको बाहिरियाहरूप्रति तीब्र घृणा गर्ने 'जेनेफोविया' (भावना) का कारण पृथ्वीनारायण शाहलाई काठमाडौँ जित्न हम्मे परेको थियो। उनीपछिका राजाहरूले तराईबाट थारू, मगराँतबाट मगर, खसानबाट खस फौज मिलाएर काठमाडौँको सुरक्षा गर्नुपरेको दृष्टान्त पनि छ। एकीकृत राज्य टिकाउन पृथ्वीनारायण शाहले आफूलाई असली हिन्दुस्थानको नायक भनेर हिन्दू राष्ट्रवादको वकालत गरेका थिए भने विविधतापूर्ण समाजको शक्ति बुझ्ेका उनले एकीकरणताका बलियो राज्यको रूपमा रहेका मगरलाई साथ लिन आफूलाई मगराँतको राजा घोषणा गरी जातीय राष्ट्रवादको पनि उपयोग गरेका थिए। बेलायतलाई खुशी पारेर सत्ता टिकाउने राणाहरूको जहानियाँ राष्ट्रवादका कारण संस्थागत भएको गोर्खा भर्तीले गर्दा अझैसम्म देशले राम्ररी टाउको उठाउन सकेको छैन। नेपाली युवाहरूलाई वार्षिक केही रोयल्टी लिएर भारतीय सेनामा बेच्ने राणा शासकहरूले सदा आफूलाई देश रक्षककै रूपमा प्रस्तुत गरे। हाल भारतीय सेनामा रहेको ४० बटालियन गोर्खा सैनिक भारतका लागि लडिरहेका छन्। त्यसैगरी बेलायती राष्ट्रियताको पहरेदारी गरिरहेका लगभग ३५ सय युवाहरूका बारेमा केही नबोल्नेहरू पनि राष्ट्रवादी नै कहलिएका छन्। पञ्चायतद्वारा आधुनिक राष्ट्रवादका प्रणेताको रूपमा चिनाइएका राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादले राजनीतिक दललाई 'अराष्ट्रिय तत्व'को बिल्ला भिरायो। भारतको सहयोगमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई सत्ताच्युत गर्ने महेन्द्रले आफ्नो सत्ता टिकाउन चीनको कार्ड देखाएर भारतसँग बार्गेनिङ गर्नुलाई पञ्चायतले राष्ट्रवादको रूपमा व्याख्या गर्यो। महेन्द्रको राष्ट्रवादी कार्डले ३० वर्ष पञ्चायत टिकेको बुझ्ेका राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले समेत त्यसैलाई पछ्याएका थिए। पछिल्लो समय प्रचण्डले दिएको राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति र त्यसअघिको उनका क्रियाकलाप नियालिरहेका विश्लेषकहरूको बुझाइमा प्रचण्ड क्रमशः त्यही महेन्द्रपथतर्फ लम्किरहेका छन्। भारतको सहयोगमा आफ्नो पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउन सफल प्रचण्ड केही समययता भारतसँग बार्गेनिङ गर्न चीनको कार्ड पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। सैद्धान्तिक रूपले अन्तर्राष्ट्रियवादमा विश्वास गर्ने र 'रिम' तथा 'सी–कम्पोसा'का सीमाविहीन राज्यका मान्यतालाई अघि बढाउने संस्थाका सदस्य माओवादीले राष्ट्रियताको कार्ड भारतसँग बार्गेनिङ गर्नका लागि ल्याएको बुझिन्छभने राष्ट्रवादको नाममा दरबारसँग साँठगाँठ गर्न सकिने सोच पनि माओवादीमा बीजारोपण भइसकेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको अवसानपछि नेपाली राजनीतिमा भारतको केन्द्रीय स्थान रहँदै आएको यथार्थ हो। हरेक राजनीतिक उथलपुथल हुनासाथ दक्षिण पस्नु, सामाजिक–सांस्कृतिक एकरुपता यसका कारण मानिन्छन्। भारतको बेतिया शरण लिन पुगेका बहादुर शाहले शुरु गरेको यस परम्परालाई लगत्तै रणबहादुर शाहले बनारस पुगेर निरन्तरता दिए। राजेन्द्र शाह र राजा त्रिभुवनको भारत बसाइँ र भारतले खेलेको भूमिकाका बाबजूद पनि सधैँ उनीहरूले आफूलाई राष्ट्रवादी नै भनिरहे। भारतमा स्थापना भएको र तीन–तीन पटक भारत भूमिबाटै सशस्त्र आन्दोलन गरेको नेपाली काङ्गे्रसलाई अराष्ट्रिय तत्व भन्ने महेन्द्रवादी विचार र राजालाई बोकेर हिँड्ने अतिराष्ट्रवादीको छवि प्रस्तुत गर्ने नेपाल सेना समेत भारतको सहयोग बिना अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। जानकारहरूको भनाइमा नेपालको प्रधानसेनापति चयनमा समेत भारतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ। नेपाल सेनाका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, “नेपाल सेनालाई समेत अघि बढ्नु पर्यो भने भारतीय सहयोग नभई हँुदैन।” एक पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीको विश्लेषणमा भारत आफ्नो सुरक्षा स्वार्थका कारण नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गरिरहेको छ। उनको भनाइमा सत्तामा रहेकालाई सक्रिय सहयोग गर्ने र विपक्षमा रहेकालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने भारतीय नीतिअन्तर्गत राजनेताहरू प्रयोग हुँदै आएका छन्। पछिल्लो समय भारतले माओवादीलाई खुलेरै उपयोग गरिरहेको छ। उनी भन्छन्, “राष्ट्रवाद त नाम मात्र हो त्यसको भित्री उद्देश्य भारतबाट बढीभन्दा बढी प्राप्त गर्नु नै हो।” राजावादीलाई ऊर्जा १८ मङ्सिरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा आयोजित 'प्रेस स्वतन्त्रता राष्ट्रिय सम्मेलन'मा राजा वरिपरिका राष्ट्रवादीलाई समेट्नुपर्नेे भनाइ सार्वजनिक गरेपछि राजावादीहरू उत्साहित भएका छन्। प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव भर्खर सार्वजनिक गरे पनि नेकपा माओवादीका नेताहरूले राजावादीहरूसँग घरघर गई भेट्न थालेको केही महिना भइसक्यो। पूर्व सहायक रथी दीप्तप्रकाश शाहको घरमा मात्रै माओवादीका तीन शीर्ष नेताहरू भेट्न पुगिसकेका छन्। डेढ महिनाअघि माओवादी सचेतक जनार्दन शर्मा, १० दिनअघि नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' र जाजरकोटबाट मनोनीत सांसद भक्तबहादुर शाहले उनलाई भेटेका छन्। राजावादीहरूसँग भेट्दा माओवादी नेताहरूले 'मधेशमा भारतले खत्तम बनाउन लाग्यो, राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्दैछ, सँगै मिलेर जाऊँ' भनेर प्रस्ताव राखिरहेका छन्। यसैबीच कृष्णबहादुर महराले प्रकाश कोइरालालाई पटकपटक भेटिसकेको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। नेकपा माओवादीका नेता अनन्तको भनाइमा, नेपालमा रहेका प्रमुख तीन शक्ति राजतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी र कम्युनिष्टमध्ये लोकतन्त्रवादी र कम्युनिष्ट मिलेर सामन्ती राजतन्त्रवादीलाई घुँडा टेकाइएको थियो, तर त्यो खाली ठाउँ दलहरूले लिनुपर्नेमा 'साम्राज्यवादी'हरूले लिएर चलखेल शुरु गरेकोले माओवादीको राष्ट्रवादी शक्तिसँग मिलेर साम्राज्यवादीविरुद्ध लड्ने यो नयाँ कार्यनीति आएको हो। उनले हिमाल सँग भने, “तर यसको अर्थ भारतको गोटी बन्ने ज्ञानेन्द्र राष्ट्रवादीभित्र पर्दैनन्।” देश विखण्डनको सँघारमा पुग्न थालेको र त्यसका लागि राजालाई सिंहानुक बनाउने वा 'खोपीको देउता' बनाएर माओवादीलाई सत्तामा ल्याउन सहयोग गर्ने भन्नेबारे राजावादीहरूबीच प्रशस्त छलफल चलिरहेको बताइन्छ। दीप्तप्रकाश शाहले हिमाल सँग भने, “यदि माओवादीले राष्ट्र जोगाउँछ भने उनीहरूलाई मौका किन नदिने!” राजावादीहरूको बुझाइमा माओवादीले कम्युनिष्ट अधिनायकवादी तरिकाले सत्ता चलाउन नसक्ने भूराजनीतिक स्थिति भएकोले माओवादी सत्तामा आए पनि डराउनुपर्दैन। शाही कालका पूर्व मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले प्रचण्डले देश बचाउन राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो गोलबन्द बनाउनुपर्ने बताउँदै हिमाल सँग भने, “नेपाललाई विखण्डनको जोखिमबाट बचाउन अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरी देशको भविष्यलाई आश्वस्त पार्न कस्तो तदारुकता देखाउनुहुन्छ, म त्यसको प्रतीक्षामा छु।” माओवादीको सिंहानुक मोह
माओवादी पंक्तिमा घरिघरि उल्लेख हुने गरेको कम्बोडियाका राजकुमार सिंहानुकको कथा नेपालमा किन सान्दर्भिक ठहर्याइन्छ? किनकि उनको जीवनकथामा उग्रवादी कम्युनिष्टसँग राजतन्त्रको सहकार्य र बिदा भएको राजको पुनरागमनको उदाहरण समेटिएको छ। उपनिवेशवादविरुद्ध उभिएर राष्ट्रवादी छवि बनाएका राजा नरोद्दम सिंहानुक कम्युनिष्टको समेत साथ/समर्थनमा राष्ट्रप्रमुख बने। नेपालमा यो नामलाई घरिघरि साङ्केतिक रूपमा प्रयोग गर्ने माओवादीहरू उनको कृति 'माई वार विथ सीआईए'लाई 'अमेरिकी साम्राज्यवाद'को भण्डाफोर गर्ने किताबको रूपमा व्याख्या गर्दछन्। राजकुलमा जन्मिए पनि उनलाई सिंहासनमा फ्रान्सेलीहरूले बसालेका थिए। तर फ्रेञ्च शासकहरूको अपेक्षा विपरीत सन् १९५३ मा औपनिवेशिक पञ्जाबाट कम्बोडियाको स्वतन्त्रताको माग गरेपछि उनी जीवनपर्यन्त आफूलाई कम्बोडियाको राजनीतिको केन्द्रमा राखिरहन सफल भए। देशले सन् ५० र ६० को दशकमा हासिल गरेको शान्ति र अमनचयन अनि ७० को दशकमा व्यहोर्नु परेको विपत्तिका निम्ति उनले प्रशंसा पनि पाए र गाली पनि खाए। सन् १९५५ मा आफूलाई औपचारिक शाही उपाधिहरूबाट मुक्त गरी राजगद्दी त्याग गरेर नागरिकका रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका राजा सिंहानुकले 'जनताको समाजवादी समाज' नामक अभियानको थालनी गरेर धाँधलीपूर्ण चुनावबाट आफ्नो अभूतपूर्व विजयको घोषणा गरे। त्यसपछि देशमा एकल शासन कायम गर्दैआफूलाई 'कम्बोडियाको पिता'सम्म भनाएका सिंहानुकको सौर्य विश्वको भूराजनीतिक परिवर्तनसँगै अस्ताउन थाल्यो। अन्ततः सन् १९७० मा उनी रूस भ्रमणमा रहँदा आफ्नै प्रधानमन्त्री जनरल लोन नोलद्वारा सत्ताच्युत भए र त्यसपछि चीन पुगेर निर्वासित जीवन बिताउन थाले। त्यसबखत माओले उनीसँग भनेका थिए, “तिमी कम्युनिष्ट हुन लायक छौ, कृपया अबदेखि कम्युनिष्ट भएको स्वीकार गर।” चीनमा रहेकै बेला सिंहानुकसमक्ष विद्रोही कम्युनिष्ट पोलपोटले मित्रताको हात बढाए। उनले पोलपोटको खमेररुजलाई समेत समेटेर निर्वासनमा राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउन स्वीकार गरे। उनलाई त्यो गठबन्धनद्वारा लोन नोलको अमेरिका समर्थित सरकारलाई पल्टाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो। उता खमेररुज पनि उनलाई प्रयोग गर्न चाहन्थ्योर गठबन्धनमा नियन्त्रण खमेररुजकै थियो। सन् १९७५ मा खमेररुजले सत्ता हत्याएपछि पोलपोटले सिंहानुकलाई बोलाउन पठाए। त्यसक्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङले उनलाई खमेररुजसँग असहमतिको एउटा मात्र र सहमतिका चार सवाल रहेको बताउँदै कम्बोडिया फर्किन सल्लाह दिएका थिए। माओको सल्लाहमा त्यही वर्ष सेप्टेम्बरमा कम्बोडिया फर्किएका सिंहानुकलाई खमेररुजले राष्ट्रिय एकताको शाही सरकारका नाममा राष्ट्रप्रमुख बनाएका थिए, तर १९७६ मा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा पोलपोट राजनीतिमा देखिएपछि उनले राजिनामा दिए। उनलाई साढेदुई वर्ष न्होमपेन्हस्थित दरबारमै नजरबन्दमा राखियो। सन् १९७८ को अन्त्यतिर भियतनामले कम्बोडियामाथि आक्रमण गरेपछि १९७९ मा उनी चीन पुगे अनि भियतनामले बनाएको कठपुतली सरकारको विरुद्धमा गठित डेमोक्र्याटिक कम्पुचिया सरकारको पक्षमा वकालत गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि पुगे। त्यसबेलासम्म पोलपोटकोे पतन शुरु भइसकेको थियो। भियतनामले 'पिपुल्स रिपब्लिक अफ कम्पुचिया'को स्थापना गरायो। सिंहानुक पुनः निर्वासनमै खमेररुजलगायतका शक्तिहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्दै भियतनामी आक्रमणविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न थाले। सन् १९८२ मा सिंहानुककै वर्चस्व रहेको, उनी राष्ट्रप्रमुख भएको 'प्रजातान्त्रिक कम्पुचियाको संयुक्त सरकार'ले संयुक्त राष्ट्रसंघमा मान्यता र चीनलगायत केही आसियान देशहरूबाट सहायता पायो। सन् १९८७ मा सिंहानुकले भियतनाम समर्थित नेता हुन सेनसँग कम्बोडियाको द्वन्द्वको अन्त्यका निम्ति सहमतिको खोजी शुरु गरे। १३ वर्षको निर्वासनपछि उनी सन् १९९१ मा कम्बोडिया फर्किए। उनकै प्रयासले त्यस वर्ष पेरिस शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो, फलतः सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले कम्बोडियामा आमचुनाव गरायो। त्यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा सिंहानुकलाई पुनः राजगद्दीमा राखियो। तर यसपटक उनले राज्य नगरी विवादको अन्त्य गर्ने भूमिका मात्र निर्वाह गरे र उनलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक ठानियो। सन् २००४ मा उनले बिग्रँदो स्वास्थ्यका कारण राजगद्दी त्याग गरे। त्यसपछि उनका छोरा कम्बोडियाको राजा भए। |
