उकालो लाग्दा

हाम्रो जनआन्दोलन र पाकिस्तानको कोशिश

हाम्रो जनआन्दोलनको महत्व बुझन छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा जनआन्दोलन जगाउन भइरहेको कठिनाईबारे थाहा पाउन जरुरी छ। ताकि हाम्रो त्यो चैत–वैशाख २०६२–६३ को सफलताको हामीले अवमूल्यन नगरौँ।

जनआन्दोलन ०६२―६३ को कदर गर्ने हो भने हामीले मुलुकलाई संविधानसभामा पुर्‍याउनै पर्दछ। तर त्यस ऐतिहासिक जनउभारलाई नेकपा (माओवादी) को अगुवाईमा समाजका सबै प्रभावशाली तप्काबाट नजरअन्दाज गर्दै संविधानसभाको चुनावलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भइरहेछ। जनआन्दोलनले वास्तवमा अकल्पनीय हिसाबले नागरिकको आवाज उरालेको थियो, विश्वलाई नै आश्चर्यचकित तुल्याउने गरी। त्यो आवाज गुञ्जायमान भएको थियो– निरङ्कुशतालाई पछार, राजनीतिमा हिंसालाई पहर्‍याउ। र, यसमा थप; माओवादीले पनि श्रेय पाउनुपर्ने कुरा, त्यो जनआन्दोलनले भनेको थियो, संविधानसभाको चुनाव गर, ध्यान पुर्‍याएर नयाँ र समग्रगामी राज्य संरचना तयार गर।

गत दशकमा पूर्वी युरोपका केही मुलुकमा शहरकेन्द्रित मझयौला लोकतान्त्रिक आन्दोलन नभएका होइनन्, तर नेपालमा भने गाउँ―जिल्ला उठे अनि काठमाडौँ उपत्यका आन्दोलित भयो। सडक–गोरेटोमा लाखौँलाखौँ जनता ओइरिए। भारतमा मुलुकव्यापी जनआन्दोलन बेलायती शासकविरुद्ध भएको थियो, महात्मा गान्धीको अगुवाईमा, तर स्वतन्त्र भारतमा जयप्रकाश नारायणको सन् १९७० को दशकको अभियानलाई जनआन्दोलनको संज्ञा दिन मिल्छ। त्यो अभियान पनि उत्तर भारतका केही प्रान्तमा मात्र केन्द्रित थियो।

लोकतन्त्रको रक्षा र सैनिक शासन विरुद्ध जनआन्दोलन उठ्नुपर्ने हो भने बङ्गलादेश र पाकिस्तान दुवैमा नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरू मिलेर जनउभारको सृजना गर्न लागिपर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन। नेपालमा जस्तै पाकिस्तानमा पनि दलहरूको अकर्मण्यताले गर्दा मध्यमवर्गीय सोचको प्रभावमा आमजनता हतोत्साही छन्, तर हामीकहाँ भने ज्ञानेन्द्र राजाको खिलाफ नागरिक समाजले विरोधको दियो जगाइराख्यो, र अन्त्यमा आन्दोलनको अगुवाई राजनीतिक दलहरूलाई नै गर्न दियो। राजनीतिक दलले अगुवाई गरे भने मात्र जनउभार ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा नेपाली नागरिक समाजले बुझेको थियो भने दलहरूप्रति अलि बढी नै वितृष्णा पोख्ने पाकिस्तानी र बङ्गलादेशी नागरिक समाजका कारण पनि त्यहाँ जनआन्दोलनको डढेलो सल्कन पाएन। र, जब नेपालमा पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धति र राज्य पुनर्संरचनाको आश अझै छ भने बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा अर्धसैनिक र अर्धदलीय शासन हावी छ।

पाकिस्तानकै केही महिनायताका घटनाक्रम नियाल्दा र पाकिस्तानी जनतासामुका चुनौतीहरू हेर्दा पनि हामी नेपाली जनताको अग्रगमनतिरको उत्साह प्रस्ट बुझन सकिन्छ। राष्ट्रपति मुसर्रफले ३ नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा '१९ माघ' रचे, नागरिक अगुवा र राजनीतिक नेतृत्वलाई जेलभित्र ठेलिदिए, टेलिभिजन च्यानलमा बन्देज लगाए र आपतकालीन स्थितिको घोषणा गरे। सर्वोच्च र प्रान्तीय अदालतको स्वाभिमानी र स्वतन्त्र न्यायाधीश जति सबैलाई बर्खास्त गरे। अनि ८ जनवरीका लागि चुनावको घोषणा गरे। आक्रोशित नागरिक समुदायले चर्को आवाज उठायो र नेपालमा जस्तै अधिकारकर्मी, वकिल र पत्रकारहरू अग्रिम पंक्तिमा उभिए। पाकिस्तानमै पनि धेरैको आश थियो, नेपालमा जस्तै अब त जनआन्दोलनको ज्वालामुखी फुट्नेछ र दशकौँदेखि घाँटीमा पासो जस्तो गरी झ्ुण्डिएको सैनिकपरस्त शासन समाप्त हुनेछ र समाज स्वतन्त्र र पूर्ण लोकतान्त्रिक हुनेछ।

तर पाकिस्तानमा गत महिना सल्कनुपर्ने जनआन्दोलन सल्किएन।

किन? यो 'किन' को जवाफमा नै हामी नेपाली तुलनात्मक रूपमा कति भाग्यमानी छौँ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। नेपालमा ज्ञानेन्द्र विरुद्ध जनआन्दोलन सल्कन एउटा मात्र पूर्वाधार चाहिएको थियो, त्यो थियो– नेकपा (माओवादी) को सहभागिता, जुन नोभेम्बर २००५ को १२ बुँदे सहमतिले जुराइदियो। जनआन्दोलनमा लाग्न जुन एकल लक्ष्य चाहिन्थ्यो, त्यो प्राप्त भयो– ज्ञानेन्द्रको शाही निरङ्कुशताको अन्त्य।

पाकिस्तानमा भने अनेकन् अवरोधहरू छन्, जसले गर्दा जनतालाई सफा र एकनिष्ठ आकाङ्क्षा लिएर जनआन्दोलनमा होमिन अप्ठेरो पारिदिएको छ। एक त मुलुकको कुनाकाप्चामा ठूला साना युद्ध जारी छ। बलोचिस्तानमा पृथकतावादी सलबलाइरहेछन्, अफगानिस्तानको सीमावर्ती क्षेत्रमा तालिवान हावी छ, वजिरिस्तान्मा लडाइँ छँदैछ भने भर्खरै स्वात प्रान्तमा भीषण लडाइँ शुरु भएको छ। एकातर्फ सेनाको अर्थतन्त्र र समाजमाथिको हैकम जारी छ भने अर्कोतर्फ कट्टरपन्थी मुस्लिम नेतृत्व पनि पूर्ण 'पश्चिमा' लोकतान्त्रिक पद्धतिको खिलाफमा छ र पछौटेपद्धति समाजमा लाद्न खोज्दैछ।

यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानी जनताको मस्तिष्क खलबलिएको छ, र जनआन्दोलनमा होमिने आत्मबल जुटाउन अप्ठेरो परेको छ। नेपालमा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध विभिन्न नागरिक समूहहरूले विद्रोहको दियोलाई रक्षा गर्दै आखिर दलहरू जागेपछि लाखौँ नागरिकलाई सडकमा उतारे र जनआन्दोलन–२ सफल पारे। पाकिस्तानमा पत्रकार, वकिल र अधिकारकर्मीले जगाइराखेको स्वतन्त्रताको दियोलाई हातमा लिन दलहरू अघि सरेनन्। बरु आफ्नो मात्र अनुकूल पर्ने गरी परवेज मुसर्रफले समय नै नदिइकन तोकेको चुनावमा आफ्नो उम्मेद्वारी जनाउन पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र बेनजीर भुट्टो हस्याङफस्याङ गर्दै अगाडि सरे। यसरी पाकिस्तानमा जनआन्दोलनका साथ सैनिक आधिपत्यलाई पन्छाउने आश हालका लागि शिथिल हुन पुगेको छ।

पाकिस्तानको अनुभव नियाल्दै फेरि पनि नेपालको सफल जनआन्दोलनबारे हाम्रो मनमा गर्व जाग्नुपर्दछ। र, त्यो गर्वको साथसाथै त्यो जनआन्दोलनको म्याण्डेट– संविधानसभाको चुनाव– गराइछाड्न हामी सबै बाधा अड्चन तोड्नतर्फ लाग्नुपर्दछ। आज मुख्य बाधा नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट आएको छ भने हाम्रो आलोचना मुख्यतः त्यतैतिर केन्द्रित हुनुपर्दछ, सबै दलहरूलाई समान रूपमा गाली गरेजस्तो गर्नु त झारा टार्नु मात्र हुनेछ।