• पुरुषोत्तम दाहाल

टिप्पणी काङ्ग्रेस एकीकरण

अझ‍ै सुस्त र भयभीत

औपचारिक रूपले एकीकृत हुन पुगेको काङ्ग्रेसका लागि त्यसपछिका अवधि कति सार्थक र उपलब्धिमूलक रहे त्यसको लेखाजोखा प्रारम्भ गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ।

नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक)बीच एकीकरण भएको दुई महिना बितिसकेको छ। ५ असार २०५९ मा दुई फ्याक भएको नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको दबाब, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूको आग्रह र राष्ट्रमा उत्पन्न बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थितिका कारण ७ असोज २०६४ मा एकीकृत हुन पुगेको थयो। एकीकरणपछिको अवधि काङ्ग्रेसको लागि कति सार्थक र उपलब्धिमूलक रह्यो र आफ्नो लक्ष्यतर्फ ऊ कति अग्रसर भइरहेको छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। यस सन्दर्भमा राजनीतिक घटनावलीहरू जसरी प्रतिदिन तीव्रतर हुँदै गएका छन्, तदनुरुप नेपाली काङ्ग्रेसले सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक, कार्यक्रमिक र मनोवैज्ञानिक तहमा आफूलाई ढाल्न सकेको छ कि छैन भन्ने हेर्नु पनि जरुरी भएको छ।

काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकले आफ्नो विधानमा जाति, लिङ्ग, क्षेत्रको अनिवार्य समावेसी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसलाई कायम गर्दै सभापति गिरिजाप्रसादको नेतृत्व, कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवाको क्रमिक नेतृत्व सिँढी, उपसभापति तथा कार्यवाहक सभापतिमा सुशील कोइरालाहुँदै दुवैका केन्द्रीय सदस्यहरू सम्मिलित केन्द्रीय समिति र दुवै पक्षकालाई राखेर भ्रातृसङ्गठन, विभाग, जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ, वडास्तरका सङ्गठनका कार्य समितिको गठन, ज्येष्ठता र आन्दोलनमा योगदानका आधारमा अध्यक्ष र सह–अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने सहमति भयो। यो व्यवस्था दुवै काङ्ग्रेसको विधान अनुकूल नभए पनि सहमतिका साथ दुवैले आ–आफ्नो महासमिति बैठक बोलाउने औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरी एकीकरणको घोषणा गरे। एकीकरण गर्दा झ्ण्डा, मूल आदर्श, नारा र चुनावचिन्ह सबै नै नेपाली काङ्ग्रेसकै कायम गरियो।

गूट र गन्गन
यसरी नेपाली काङ्ग्रेस एकीकरण भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि काङ्ग्रेसहरूमा अपेक्षित उत्साह र क्रियाशीलता भने देखापरेको छैन। पुरानै विवाद, गूट, उपगूट र गन्गन शुरु भएका छन्।
मूल काङ्ग्रेससँग जुन प्रवृत्ति, कार्यशैली र सैद्धान्तिक मतभेदका साथ प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस बनेको थियो; त्यसमा पनि उस्तै प्रवृत्तिहरू व्यूँतिएका, नेता र कार्यकर्ताहरूमा तिनै रोग देखा परेका थिए। फलतः देउवाको पार्टीभित्र तीन वटा गुटहरू देखा परे― यौटा देउवाको कुण्डली, अर्को चिरञ्जीवी वाग्ले, विजय गच्छदार, बलबहादुर केसी आदिको विरोधी समूह र तेस्रो दुवैतर्फ नभएका तर वाणी दिन नसक्नेहरूको समूह। यी तीन वटै समूहका स्वार्थहरू सिङ्गो काङ्ग्रेसमा पनि सँगसँगै प्रवेश गरेका छन्।

अर्काेतर्फ, असन्तुष्ट भट्टराई–देउवा समूहलाई किनारा लगाएर दङ्ग परेको कोइराला क्याम्पमा पनि तीन वटै धारहरू देखा परे― पहिलोमा कोइरालाको पारिवारिक उत्तराधिकारित्वको विवाद; जसमा सुशील, शैलजा, सुजाता, शेखर, शशाङ्कबीच अन्तरसङ्घर्ष देखा पर्‍यो। दोस्रो पुस्ताका रामचन्द्र पौडेल यो वा त्यो रूपमा स्थापित हुन सक्रिय भए भने रामचन्द्र विरुद्ध गोविन्दराज जोशीहरूको अर्को कुण्डली निर्माण हुनपुग्यो। यी गूटहरू एकीकृत काङ्ग्रेसमा पनि छँदैछन्।

यसरी हेर्दा, काङ्ग्रेस एकीकरण भए पनि दुवैतर्फका ६ वटा गूट र स्वार्थहरू काङ्ग्रेसभित्र यथावत् छन् र तिनको समायोजन, सम्मिलन गर्न पार्टी प्रमुख गिरिजाप्रसाद र अरू नेताहरू पनि त्यति उत्साहित देखिएका छैनन्। कार्यवाहक सभापति भए पनि आफूभन्दा माथि देउवालाई राखेकोमा सुशील सन्तुष्ट छैनन् भने गोपालमान श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंहको उपसभापतित्वलाई रैथाने काङ्ग्रेसहरू पचाइरहेका छैनन्। महामन्त्रीमा के.बी. गुरुङ, विमलेन्द्र निधि र डा. रामवरण यादवको स्थानलाई स्वाभाविक मानिएको छ।

केन्द्र, विभाग, भ्रातृसंस्था, जिल्ला, क्षेत्र, नगर र गाउँ सङ्गठनका सिँढी र पदहरू विभाजन भए पनि केहीको वाहेक धेरैबीच अझै एकीकरण र विलयलाई औपचारिकता दिइएको छैन। जिल्ला र भ्रातृसंस्थाका सहसभापति बनाइएका पूर्व सभापतिहरू आफ्नो पगरी किन गुम्यो भन्ने प्रश्नका साथ एकीकरणप्रति नै गुनासो गरिरहेका छन्। २४ जना सभापतिले यसो गरेर तुरुन्तै वक्तव्य जारी गरेका थिए भने अहिले पनि कतिपय जिल्ला शाखा र भ्रातृसंस्थाका आ―आफ्नो साइनबोर्ड र कार्यालय यथावत् छन्। केहीलाई छाडेर एकीकृत सङ्गठनहरूको कार्यसमिति बैठक बसेको छैन। केन्द्रमा पनि हतारहतार गत २१–२३ असोजमा एउटा बैठक बस्यो, जसले संसदमा माओवादीद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव र एमालेको संशोधन प्रस्तावका विपक्षमा जाने निर्णय मात्र गरेको थियो। एकीकरणपछि पार्टी सङ्गठनहरूको सुदृढीकरण र शुद्धीकरण, प्रशिक्षण, अनुगमन र सार्वजनिक कार्यक्रमहरू नभएको विषयमा बहस भएन।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने ७९ जनाको केन्द्रीय समितिमा अझै १५ जनाको मनोनयन भएको छैन। पार्टीका शुभेच्छुक र पृथक् भएर बसेका तर निरन्तर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रियहरूलाई पार्टी धारमा ल्याउने कुनै पहल भएको देखिँदैन।

सैद्धान्तिक द्विविधा
संयुक्त जनआन्दोलन २०६२–६३ को जनादेश थियो― शान्ति, पूर्ण लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौम सर्वोच्चताको स्थापना तथा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य, जसलाई संविधानसभामार्फत् संस्थागत गर्नुपर्ने थियो। यसमा २०६३ माघ–फागुनको मधेश आन्दोलनले 'संघीयता' लाई पनि अनुमोदन गराएको थियो।

तर यी कुराको कार्यान्वयनमा काङ्ग्रेसभित्र गम्भीर मतभेद र अन्तरविरोध देखा परेका छन्। खासगरी बृहद् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान निर्माण र संसद पुनर्गठनसम्म आए पनि माओवादीद्वारा विस्थापन, घरजग्गा कब्जा, चन्दा, अपहरण, हत्या, जनअदालतका कार्वाही यथावत् राख्नु, माओवादी नेतृत्वले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सन्दर्भमा पटक पटक भारत र अमेरिकाको जस्तो गणतन्त्र नेपाललाई अस्वीकार्य भएको उद्घोष गर्दै अन्तिम लक्ष्य जनवादी सत्ता अर्थात् एकदलीय अधिनायकत्व भन्न नछोड्नु, सबैको सहमतिमा संविधानसभाको निर्वाचन मिति तोकेर पनि सरकारबाट अलग भएर चुनाव रोक्न सम्पूर्ण शक्ति उतार्नु, निरन्तर सैनिक अभ्यासका साथ वाम ध्रुवीकरणको प्रयत्न गर्नुले काङ्ग्रेसभित्र नयाँ समीकरण उत्पन्न हुँदैछ।

माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिको अङ्ग बनाउँदै लगेको कारण काङ्ग्रेसभित्र 'सेरेमोनियल किङ' का पक्षपातीहरू गोलबद्ध हुँदैछन्। प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसबाट यस्तै सोच राख्ने कतिपय नेताहरू पनि यसमा सामेल हुँदैछन्। उनीहरूको तर्क छ― माओवादी ज्यादती र अराजकता, तराईमा उत्पन्न हिंसा र अराजकता तथा कमजोर हुन लागेको राष्ट्रिय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावका सामु राजसंस्था राख्ने वा नराख्ने विषय गौण भएको छ, यसैकारण राजसंस्था र यसका समर्थक समेतलाई लिएर हिंसा र अराजकताको सामना गर्नुपर्छ। कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, महामन्त्री के.बी. गुरुङ, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, विजय गच्छदार, लक्ष्मण घिमिरे, विनयध्वज चन्द, सुजाता कोइराला, सुनिल भण्डारी, गोपाल पहाडीहरू यो पक्षमा सक्रिय देखिएका छन्। अर्कोतिर, माओवादीलाई 'न्यूट्रलाइज' गर्दै संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, कृष्ण सिटौला, डा. रामवरण यादवसहितका नेताहरू देखापरेका छन्। काङ्ग्रेसभित्र यस अतिरिक्त अर्को पङ्क्ति पनि छ, जो आफ्नो कित्ता छुट्याउन सकिरहेको छैन अथवा अवसर पर्खेर बसेको छ।

संघीय प्रश्नमा आत्मनिर्णयको अधिकारको अस्पष्ट र उत्तेजक माग, समानुपातिकताका नाउँमा राजनीतिक नभएर क्षेत्रीय, जातीय हुँदै धार्मिक–साँस्कृतिकसम्मको बहस थालिनुले काङ्ग्रेसभित्रको 'वर्ग चेत' जागेको छ। यससँगै बाह्य चलखेल २००८ सालमा भन्दा पनि बढेको अनुभव काङ्ग्रेसभित्र बढ्दै गएको छ। यसैकारण पूर्ण समानुपातिकता र संसदबाट नै गणतन्त्रको घोषणा विरुद्ध काङ्ग्रेस उभिएको हो। यसैपनि एमाले, माओवादी र अन्य ठूला–साना दलहरूभित्र जस्तै काङ्ग्रेसभित्र पनि परम्परावादी दरबारिया शक्ति सहित अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता, संगति र सहकार्यको जालो प्रशस्त विद्यमान छ।

यिनै कारणहरूले काङ्ग्रेस एकीकरणले पुनर्जन्म वा पुनर्ताजगीको बाटो समात्न सकिरहेको देखिएको छैन। उल्टै, मतभेदहरूलाई सैद्धान्तिक आवरणमा सङ्गठित र ध्रुवीकरण गर्ने प्रयत्न भइरहेछ। एकीकरणको उत्सवलाई केन्द्रदेखि गाउँसम्म अभियानका रूपमा चलाउनुको सट्टा केन्द्रमा नै खिचडी पकाएर बस्नु सुखद् मानिँदैन।

निष्कर्ष
काङ्ग्रेसभित्र विद्यमान सैद्धान्तिक द्विविधाका कारण मध्यमार्गी उदारधार पुनः विभाजित हुने खतरा बढेको छ। काङ्ग्रेसमा त्यस्तो विभाजन भयो भने त्यसले तुरुन्तै वाम मध्यमार्गी धार एमालेमा प्रभाव र असर पार्नेछ। त्यसपछि एमाले एक्लैले उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी दबाब झेल्ने सामर्थ्य र अवस्था छैन। यदि काङ्ग्रेसले गाउँदेखि केन्द्रसम्म भावनात्मक एकता, शुद्धीकरण र सुदृढीकरण अभियान, प्रशिक्षण, अनुगमन एवं सङ्गठनमा भर्ती प्रारम्भ गर्दै सैद्धान्तिक स्पष्टता देखाउने हो भने अहिले पनि उग्र दक्षिणपन्थ, उग्र वामपन्थ र अराजकता सबैमाथि विजय पाउन सक्छ। तर एक्लै होइन, एमालेसहितको वाम–प्रजातान्त्रिक धारसँगको सहकार्यलाई घनीभूत गराउनुपर्ने हुन्छ। होइन भने 'फुटेको घैँटो जोडिँदैन' भन्ने नेपाली उखान काङ्ग्रेसमा पनि चरितार्थ हुनेछ।

तसर्थ, आज एक भए पनि निष्त्रि्कयता र दिशाहीनताका कारण, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा 'मनोवैज्ञानिक भय', भविष्यप्रतिको चिन्ता र विपक्ष, खासगरी माओवादीप्रति खरो अविश्वास विद्यमान छ। यसलाई हटाएर सङ्गठनको आधारशिला मजबूत गराउनु र लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौम सर्वोच्चता सुरक्षित गर्ने वैकल्पिक शक्ति काङ्ग्रेस पनि हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्नु जरुरी छ।