सम्पादकीय
घाम–जून रहेसम्मै होइन
जनआन्दोलन ०६२―६३ का वाहक काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका ६ दल र उनीहरूसँग बाह्रबुँदे समझदारीमार्फत् सहकार्यको थालनी गर्ने नेकपा (माओवादी) ले अन्तरिम काल अनन्तसम्म लम्बिन सक्दैन भन्ने राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्ने जनादेश उनीहरूले अवश्य पाएका छन्। तर त्यो जनादेशलाई मूर्तरुप प्रदान गर्ने संविधानसभाको निर्वाचन पटक―पटक स्थगन गरी उनीहरूले सङ्क्रमणकाल तन्काइरहन पाउँदैनन्। आफूले जनआन्दोलनबाट पाएको जनादेशप्रति गैरजिम्मेवारीपना दर्शाएर उनीहरू वस्तुतः नेपाली लोकतन्त्रमाथि सङ्कट निम्त्याइरहेका छन्। संविधानसभाको निर्वाचनलाई लत्याएर जसरी सात दलले अनिश्चय र अन्योलको वातावरण सृजना गरेका छन्, त्यसबाट उनीहरूले आफ्नो वैधतासमेत गुमाइरहेका छन्। उनीहरूको यस्तो असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण नेपाली जनतामाझ पुनः निराशा छाउन थालेको छ।
१०–१० वर्षसम्म हिंसा र अशान्तिबाट ग्रस्त मुलुकमा स्थायी शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने आशाका साथ जनता त्यसबेलाका सात दलको आह्वानमा सडकमा ओर्लिएका थिए। हिंसाको अन्त्य गर्ने नाममा आफ्नो अधिनायकवाद लाद्न खोज्ने राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकाङ्क्षा तोड्ने उत्साहका साथ नेपाली जनता काङ्ग्रेेस र एमालेजस्ता आफ्नै घरआँगनका राजनीतिक दलहरूको अगुवाईमा बनेको मोर्चाको आह्वानमा आन्दोलनमा होमिएका थिए। जनताले त्यसबखत हिंसाको त्याग गर्छन् र राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताबाट मुक्ति दिलाउन सघाउ पुर्याउँछन् भने माओवादीहरूले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा संलग्न दलहरूसँग हातेमालो गरुन् भन्ने सदासयता व्यक्त गरेका थिए। त्यही परिवेशमा निरङ्कुशताको अन्त्य र दिगो शान्तिको स्थापना गर्ने आमजनताको उत्कट चाहनालाई शिरोपर गर्दै त्यसबेलाका सात दलले माओवादीहरूसँग १२ बुँदामा सहमति कायम गरे। सदाकालका निम्ति नेपाली धर्तीबाट निरङ्कुशताको बिदाई र हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्यका निम्ति सात राजनीतिक दल र त्यसबेलाको विद्रोही माओवादीबीच भएको उक्त सहमतिले अपेक्षा गरिएझैँ नेपाली राजनीतिको गतिरोध तोड्यो। समयान्तरमा आन्दोलनको सफलतापश्चात् बनेको लोकतान्त्रिक सरकार र माओवादीबीच त्यही सहमतिका आधारमा बृहद् शान्ति सम्झौता पनि सम्पन्न भयो। त्यसपछि माओवादीसमेत सरकारमा संलग्न भए। नेपाली जनता त्यतिबेलासम्मको विकासक्रमबाट उत्साहित थिए। तर आज जनआन्दोलन ०६२–६३ को बलमा सत्तामा पुगेका लोकतन्त्रका वाहकहरूबीचको असहमति चुलीमा पुगेको छ। उनीहरूबीचको द्वन्द्वमा उनीहरूकै सहयात्राको प्रस्थानबिन्दुमा तय गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन कुहिराको काग बन्न पुगेको छ।
संविधानसभाको निर्वाचन गराई लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जनादेशको पालना गर्न सत्तामा पुगेका दलहरूको वैधताउपर त्यही कारण गम्भीर प्रश्नचिन्ह लागेको छ। बाह्रबुँदे समझदारीमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन वा संसद्को पुनस्थापना दुईमध्ये जुनसुकै प्रक्रियाबाट अन्तरिम सरकार गठन गरी संविधानसभाको निर्वाचन गराउने लक्ष्य तय गरिएको थियो। अहिलेका ६ दल र माओवादीहरूले बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने उनीहरूको वैधानिकताको मुख्य आधार नै संविधानसभाको निर्वाचन हो। जनआन्दोलनबाट सत्तामा पुगेका त्यसबेलाका सात दल वा अहिलेका ६ दल अनि उनीहरूको सहयात्री माओवादीले बुझ्नुपर्दछ, यो देशमा उनीहरूको सहकार्य बाहिर पनि धेरै दलहरू छन्। जनआन्दोलनपछिको डेढ वर्षभन्दा लामो अवधिमा कैयन् दल जन्मिएका, टुक्रिएका वा उल्लेख्य रूपमा अस्तित्वमा आइसकेका छन्।
जनआन्दोलनको माला जप्दै यथार्थ बहुदलीयतालाई पन्छाएर शासनमा सात दलको वर्चश्व घाम–जून रहेसम्म कायम रहनेछ भन्ने ठान्नुहुँदैन। अन्तरिमकाल अनन्तकालसम्म रहन सक्दैन, सीमाहीन सङ्क्रमणकाल लोकतन्त्रका निम्ति घातक हुनेछ। तसर्थ, ६ दल र उनीहरूको सहयात्री माओवादीले जनआन्दोलनले सुम्पेको संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने दायित्व पूरा गरी नयाँ जनादेशबमोजिम आफ्नो बाटो तय गर्न ढिलाइ गर्नै हुँदैन। |
