रिपोर्ट तराई

नयाँ द्वन्द्वको मोडमा

'पहाडे राज्यसत्ताविरुद्ध मोर्चावन्दी' भन्दै मधेशमा सक्रिय सशस्त्र/निशस्त्र समूहहरूको गठबन्धनले देश जातीय द्वन्द्वमा फस्न सक्ने संकेत गरेको छ।

• किरण नेपाल

श्रवणकुमार देव

असुरक्षाका कारण काम बन्द गरेर आन्दोलनमा ओर्लेका सिरहाका सरकारी कर्मचारीहरू।

तराईमा शान्तिसुरक्षा बहालीका लागि सरकारले स्पष्ट रणनीति बनाउन नसक्दा त्यहाँ हिंसात्मक द्वन्द्वले नयाँ मोड लिने सङ्केत देखिएको छ। छुट्टै राज्य/मुलुक, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, शासनप्रणालीमा सहभागितालगायतका अनेकन् राजनीतिक/गैरराजनीतिक मागसहित झ्ण्डै दुई दर्जन सशस्त्र र एक दर्जन निशस्त्र मधेशी सङ्गठनहरूबीच नयाँ गठबन्धन बन्न लागेका कारण यस्तो सम्भावना देखिएको हो। तर त्यस्तो गठबन्धनले सशस्त्र वा शान्तिपूर्ण कस्तो आन्दोलन गर्ने हो स्पष्ट भइसकेको छैन।

नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)बाट अलग्गिएको राजेन्द्र महतोको समूह र मधेशी जनअधिकार फोरमबाट फुटेको भाग्यनाथ गुप्ताको समूहले छुट्टाछुट्टै मधेशी मोर्चा बनाउन लागेको दावी गरेका छन्। गुप्ता समूहले ३–४ मङ्सिरमा राजधानीमा 'बृहत् मधेशी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन' गरी नौ वटा मधेशी संघ–सङ्गठनलाई समेटेर एक कार्यदल गठन गरेको छ। सम्मेलनमा नवजनवादी मोर्चाका अध्यक्ष रामराजाप्रसाद सिंह, राप्रपाका सांसद रामचन्द्र राय र नेसपा (आनन्दीदेवी) का खुशीलाल मण्डल पनि सहभागी थिए। समान विचार, नीति र कार्यक्रमका आधारमा मोर्चावन्दी गरिएको तथा तिनको कार्यान्वयनका लागि कार्यदल समेत बनाइएको विभाजित फोरमका अध्यक्ष गुप्ताको स्पष्टोक्ति छ।

तराईका १७ जिल्लामा 'मधेश रक्षा बाहिनी' नामको सङ्गठन गठन गरिसकेको बताउने राजेन्द्र महतोले हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका जनतान्त्रिक तराई मुक्तिमोर्चाका गोइत र ज्वालासिंह समूहसँग पनि कार्यगत एकता हुने बताएका छन्। ज्वाला सिंहले कात्तिकको पहिलो साता वक्तव्य जारी गरेर 'निर्णायक आन्दोलनका लागि मधेशका सम्पूर्ण सङ्गठन एक हुनुको विकल्प नरहेको' बताएकाले पनि गठबन्धनको सम्भावना देखिएको हो।

मधेश आन्दोलनका कारण तराईमा कमजोर भएको माओवादी अहिले फेरि गुमेको साख फिर्ता गर्ने रणनीतिमा छ। त्यसका लागि उसले कानून व्यवस्था हातमा लिन, आफ्ना विरोधीहरूलाई धम्क्याउन, कुट्न, अपहरण र हत्यासमेत गर्न थालेको छ। आफ्नो प्रभाव देखाउनका लागि माओवादीले विघटन गरिसकेका जनअदालतलाई समेत ब्यूँताएको छ। हत्याको मामिलामा मुछिएका आफ्ना कार्यकर्ताहरूको रिहाइका लागि माओवादीले मङ्सिरको पहिलो साता सप्तरीदेखि रौतहटसम्मको राजमार्ग खण्डमा सयौँ कार्यकर्ता उतारेर प्रदर्शन गरेको थियो।

अराजकताको पराकाष्ठा
तराईमा अपराध, अराजकता र अशान्तिले हद् नाघिसकेको छ। अनेकन् नाममा खडा भएका सशस्त्र तथा निशस्त्र समूहका गतिविधिले गर्दा सङ्गठित अपराधले जरो गाडेको छ। सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्लामा कुटपिट, लुटपाट, चन्दा असुली, अपहरण र हत्या जस्ता आपराधिक कृत्यहरू सामान्य बन्न पुगेका छन्। कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी, पहाडे, मधेशी, बाहुन, जनजाति वा दलित, अपराधीका करतुतबाट कोही पनि बचेका छैनन्। परिणाम; सरकारी कार्यालयमा काम हुन छाडेको छ, बजारमा मन्दी छ, राजमार्ग सुनसान छ, दुर्गम गाउँमा पत्रकारहरू पुग्न नसक्दा त्यहाँको वस्तुस्थितिको सही जानकारीबाट जिल्ला सदरमुकाम तथा केन्द्र समेत वञ्चित हुनपुगेको छ।

सप्तरीका ११४ मध्ये १०७ गाविसका सचिवले असुरक्षाको कारण देखाउँदै १२ मङ्सिरमा सामूहिक राजिनामा दिएका छन्। त्यसअघि सर्लाही, रौतहट र बाराका दर्जनौँ गाविस सचिवले ३ मङ्सिरमा सामूहिक राजिनामा दिएका थिए। असुरक्षाको घेरामा काम गर्न नसकिने बताउँदै सिरहा र सप्तरीका सरकारी कर्मचारीहरूले पटक पटक कामकाज ठप्प पारेका छन्। सिरहा जिविस कर्मचारी संघका अध्यक्ष अरुणकुमार साह भन्छन्, “कर्मचारीहरूको सुरक्षामा सरकार नै उदासीन भएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ?”

योजनाबिनाको विशेष सुरक्षा योजना
संभवतः यही कारणले हुनसक्छ, १२ मङ्सिरको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई तत्काल जिल्ला सदरमुकामको सुरक्षा र राजमार्ग सुचारु गर्नका लागि निर्देश गर्‍यो। त्यसअघिको बैठकबाट पनि मन्त्रिपरिषदले मुलुकको शान्तिसुरक्षाको स्थिति गम्भीर रहेको ठहर गर्दै गृहमन्त्रीलाई विशेष सुरक्षा योजना बनाउन निर्देश गरेको थियो। कात्तिकको अन्तिम साता नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूले केही मन्त्रीहरूलाई शान्ति सुरक्षाका बारेमा ब्रिफिङ गरेपछि शान्तिसुरक्षाको सवालमा सम्पूर्ण क्याबिनेट गम्भीर बन्न पुगेको थियो।

भित्रियाहरूको भनाइमा मन्त्रिपरिषदले उच्च प्राथमिकता दिएको यो विषय गृहमन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रीको नजरमा भने 'लो–प्रोफाइल'मै छ। तिनको भनाइमा दुई–दुई पटक निर्देश भएपनि सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा कुनै 'विशेष' छलफल भएको छैन।

बन्दुकको बोलवालाः तराईमा अहिले यस्ता सशस्त्र समूहहरू झाण्डै दुई दर्जन छन्।

मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र समाजमा कानून व्यवस्था लागू गर्ने प्रमुख दायित्व नेपाल प्रहरीको हो। नेपाल प्रहरीको सहयोगका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बलको संरचना छ। यी तीनवटै निकायको केन्द्रीय कमाण्डमा गृहमन्त्री छन् भने क्षेत्रीय तथा जिल्ला तहमा क्षेत्रीय प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्। नागरिक प्रशासनको मान्यता बमोजिम कानून व्यवस्था बहालीका लागि अग्रभागमा प्रहरी र 'ब्याकफोर्स'मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीलाई राखेर बनाइएको 'चेन अफ कमाण्ड' हो यो।

तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कानून व्यवस्था बहालीका लागि अघिल्लो पंक्तिमा रहने जनपद् प्रहरी मन्त्रिपरिषदको निर्देश र त्यसको कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमका बारेमा अनभिज्ञ छन्। प्रहरी सङ्गठनभित्र अपराध अनुसन्धान, प्रहरी परिचालन, आन्तरिक प्रशासन, तालिम लगायतका केन्द्रीय विभागहरू छन्। सामान्यतयाः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृहमन्त्रीले जनपद् प्रहरीका प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर शान्तिसुरक्षाको योजना बनाउँछन्। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माओवादीविरुद्धका सुरक्षा योजना र संविधानसभा निर्वाचनका लागि विशेष सुरक्षा योजनाको निर्माण यही प्रक्रिया अनुरुप भएको थियो।

तर अहिले त्यस्तो अभ्यास हुन छाडेको प्रहरी मुख्यालय कार्य विभागका एक वरिष्ठ अधिकारी बताउँछन्। उनको भनाइमा ऐन, नियमदेखि लिएर प्रहरीको सङ्ख्या, हतियार, बल प्रयोगको अधिकतम स्तर, परिचालनको तौरतरिका, अपराधीको किटानलगायतका विषयमा जति संवेदनशील भएर योजना तयार पार्नुपर्ने थियो, त्यो हुनसकेको छैन। उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री सुरक्षासम्बन्धी विशेष योजना कार्यान्वयनको जोखिम मोल्ने भन्दा पनि प्रहरी उपस्थिति बढाएर शान्ति सुरक्षाको स्थिति सप्रियोस् भन्ने चाहना राख्छन्। यसका लागि उनले मन्त्रिपरिषद्को सहमति लिइसकेका छन्। १२ मङ्सिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदरमुकामको सुरक्षा गर्न र राजमार्गलाई सुचारु बनाइराख्न तराईका आठ जिल्लामा तत्काल सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। त्यसअनुसार जनपद्तर्फ थपिएका २५०० र सशस्त्रतर्फ थपिएका १५०० दरबन्दीको ठूलो हिस्सा तिनै जिल्लामा केन्द्रित गर्ने गृहको सोच रहेको छ।

यसै सोचअनुरुप मधेशका दुई जिल्ला सप्तरी र सिरहालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाञ्चलमा नयाँ गण खडा हुने भएको छ। पूर्वाञ्चल प्रहरी प्रमुख रवीन्द्रप्रताप शाहका अनुसार 'दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण'को नामले खडा हुन लागेको भएपनि मधेशका जिल्लामा रहेको प्रहरीको कमीलाई पूरा गर्नु यो योजनाको उद्देश्य हो। गृहमन्त्रालय सूत्रका अनुसार यही प्रहरी शक्तिमार्फत् सशस्त्र सङ्गठनहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ।

संविधानसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि तराईका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्थापना गरिएका सशस्त्र प्रहरीको युनिटलाई निरन्तरता दिने र तिनको सङ्ख्यामा अझै बढोत्तरी गर्ने 'विशेष सुरक्षा योजना'को अर्को रणनीति हो। यसका लागि गृहमन्त्री सिटौलाको पहाडमा सशस्त्रका युनिटहरू घटाएर तराईमा बढाउने योजना छ। यसबाहेक जिल्लाको सुरक्षाका लागि जनपद्को सहयोगी भूमिकामा रहने सशस्त्रलाई छुट्टै 'पेट्रोलिङ' र 'सर्च'को अधिकार पनि दिइने भएको छ। स्रोतका अनुसार जनपद्ले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेका गृहमन्त्री आफ्नो सुरक्षा योजनामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बाक्लै पार्ने सोचमा छन्।

तर प्रहरी अधिकारीहरू विशेष सुरक्षा योजना कसका विरुद्ध लक्षित हो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कस्तो खालको 'अर्डर' र नियमकानून आवश्यक पर्छ भन्ने नठम्याउँदासम्म कुनै पनि सुरक्षा नीतिले काम नगर्ने दावी गर्छन्। शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने काममा माओवादीसहित सरकारमा रहेका दलहरूबाट राजनीतिक प्रतिबद्धता नआएसम्म तराईमा सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रहरीको विश्लेषण छ। “अहिले हरेक सुरक्षा कारबाहीमा राजनीतिकरण भइरहेको अवस्थामा तराईको विशेष सुरक्षा योजना पनि 'अपरेशन रोमियो' वा 'किलो शेरा टु' जस्तै प्रत्युत्पादक हुने खतरा छ”, कार्य विभागका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, “यसअघिका अपरेशनले चुल्याएको हिंसा कुनै वादको घेरामा बाँधिएकाले एकहद्सम्म केन्द्रीकृत थियो, तर अब त्यस्तै कुनै अपरेशन तराईमा चलाउने हो भने त्यसले जातीय रक्तपात निम्त्याउने र मुलुक गृहयुद्धतर्फ धकेलिने खतरा छ।”

जातीय द्वन्द्वको खतरा
तराईका सशस्त्र र निशस्त्र समूहबीचको सम्भावित कार्यगत एकता र माओवादीको पुनः शक्ति आर्जनले तराईमा अहिले देखिएको अराजकता कुनै पनि दिन रक्तपातपूर्ण भिडन्तमा परिणत हुन सक्छ। जनपद् प्रहरीले शान्तिसुरक्षा बहाली गर्न नसक्ने र कुनै स्पष्ट योजना बिना नै सशस्त्र प्रहरी परिचालित हुने हो भने आम जनताले पनि राज्यबाट मुख मोड्नेछन् र सशस्त्र समूहहरूले निर्वाध गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। अन्ततोगत्वा कोही 'सुराकी' र कोही 'आतङ्ककारी'को नाममा मारिने क्रमले तीब्रता पाउनेछ। कार्य विभागका ती वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “अहिले महतो, ज्वाला र गोइत समूहको एउटा गठबन्धन तथा किशोर विश्वासको मधेशी जनअधिकार फोरमलगायतको अर्को गठबन्धनमध्ये एउटालाई साथ लिएर मधेशमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको रणनीति माओवादीले बनाइरहेको छ। सुरक्षाका हिसाबले यो एकदमै संवेदनशील हो।”

सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार शान्तिसुरक्षाको स्थिति सुदृढ गर्नु र सशस्त्र हिंसा मच्चाइरहेका समूहहरूसँग 'डिल' गर्नु बेग्लाबेग्लै कुरा हो। प्रहरीको उपस्थिति बढाएर सामान्य अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने सशस्त्र समूहहरूसँग 'डिल' गर्न राजनीतिक निर्णय लिएर विशेष योजना तयार गर्नु पर्छ। त्यसका लागि सशस्त्र समूहहरूको पहिचान, तिनको राजनीतिक धरातल, जनता–सँगको सम्बन्ध, कारबाही शुरु गर्नुअघिको सम्बोधन र सुरक्षा कारबाहीको प्रकृतिलगायतका विषयमा राजनीतिक तह स्पष्ट र परिभाषित हुनु जरुरी हुन्छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन।

३० असारमा गृहमन्त्री सिटौलाले हिंसारत सशस्त्र समूहहरूलाई १५ दिनभित्र वार्तामा नआए कार्वाही गर्ने अल्टिमेटम दिएको साढे चार महिना बितिसकेको छ। त्यसपछि साउनमा विद्रोहीमध्ये केहीसँग प्रत्यक्ष र केहीसँग सूत्रमार्फत् भएका वार्ताको परिणाम पनि सार्वजनिक भएको छैन। वार्तामा तत्परता देखाएका सशस्त्र समूहहरूले अस्पष्ट भाषामा सरकारले धोका दिएको आरोप लगाउँदै आएपनि तिनका बारेमा सरकार चुप छ। सरकार अहिले न कारबाही न वार्ताको अकर्मण्य अवस्थामा छ। संभवतः सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कात्तिकमा विराटनगरमा दिएको अभिव्यक्ति कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ। प्रधानमन्त्रीले विराटनगरमा भनेका थिए, “तराईको शान्तिसुरक्षा कायम गर्नका लागि भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ।”

गृहमन्त्रीप्रतिको असन्तोष

गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको कार्यशैलीप्रति मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरूले समेत असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन्। शान्तिसुरक्षाको अवस्था यति नाजुक भइसक्दा पनि गृहमन्त्री संवेदनशील हुन नसकेको आरोप अन्य मन्त्रीहरूले लगाउन थालेका छन्। गृहमन्त्री 'कन्फ्यूज्ड' अवस्थामा रहेको बताउँदै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री प्रदीप नेपाल भन्छन्, “उनमा माओवादी भड्किने हुन् कि भन्ने मानसिकताले जरो गाडेको देखिन्छ।” हिमाल सँगको कुराकानीको क्रममा मन्त्री सिटौलाको कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि पोखेका मन्त्री नेपालले उनलाई अब कुनै पनि हालतमा 'डिफेण्ड' गर्न नसकिने बताउँदै भने, “यत्तिको लुते गृहमन्त्री मुलुकलाई चाहिन्न।”

त्यसो त आफ्नै पार्टीका नेता, मातहतका सुरक्षाकर्मी, मन्त्रिपरिषदका सदस्य तथा नागरिक समाजका अगुवाले समेत असन्तोष व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूमाझ् सुरक्षा प्रमुखहरूले शान्तिसुरक्षाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा 'ब्रिफिङ' गरेको बुझ्िएको छ। स्रोतका अनुसार सोही ब्रिफिङका आधारमा त्यसलगत्तैको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गृहमन्त्रीलाई विशेष सुरक्षा योजना तयार पार्न निर्देश दिएको हो।

यसअघिसम्म पार्टीको एउटा बलियो खेमाले राजिनामा माग्दै आएको भएपनि गृहमन्त्रीको सवालमा मौनता साँध्दै आएका प्रधानमन्त्री कोइराला समेत पछिल्लो समयमा उनीसँग सन्तुष्ट नरहेको दाबी बालुवाटार निकटस्थहरूको छ। त्यसो त केही साताअघि नागरिक समाजका अगुवाहरूसँगको एक भेटमा प्रधानमन्त्रीले माओवादी ज्यादतीप्रति गृह प्रशासनले साँधेको मौनताको प्रसङ्गमा भनेका थिए, “मैले उनलाई तिमी हामीपट्टि कि माओवादीपट्टि भनेर सोधेको थिएँ।” त्यसलगत्तै अगुवाहरूको सोही समूहसँगको अर्को भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'चाँडै गृहमन्त्रीको राजिनामा माग्ने' बताएका थिए।