रिपोर्ट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

नारा र प्रचार मात्रै

मुलुकका स्वास्थ्य संस्थाहरूको दयनीय अवस्थाले प्रस्ट पार्छ आउँदो १ माघदेखि लागू हुने भनिएको 'निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा' नारामै सीमित हुनेछ।

• रामेश्वर बोहरा, नेपालगञ्ज र मनोज श्रेष्ठ, विराटनगर

रामेश्वर बोहरा

नेपालगञ्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालको बरण्डामा उपचाररत् बिरामीहरू।

वैशाखयता कालीकोटका एकदर्जन गाविसमा झाडापखालाबाट झ्ण्डै सय जनाको ज्यान गयो। ६ महिनासम्म फैलिएको प्रकोप नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोजमा मात्रै चिकित्सा टोली पठायो। जसोतसो झाडापखाला नियन्त्रण त भयो, तर लगत्तै फैलिएको हैजाले अरू सयभन्दा बढीको ज्यान लियो। दुवै महामारी फैलिँदा जिल्लामा एउटै डाक्टर थिएनन्। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख विहीन थियो। कार्यालयका अहेव कटक महत समयमा औषधोपचार नभएकोले यति सानो रोगले पनि महामारीको रुप लिएको बताउँछन्। महामारीबाट एउटै जिल्लामा केही महिनामा दुई सयभन्दा बढीको ज्यान जाँदा पनि काठमाडौँले त्यति चिन्ता र चासो देखाएको पाइएन।

मध्यपश्चिम पहाडको कालीकोटमा मात्रै नभएर पूर्वी तराईको सप्तरीमा फैलिएको महामारी र त्यसप्रति सरकारको उदासीनता पनि उस्तै छ। वर्षामा बाढीबाट ठूलो विनास भोगेको सप्तरीको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा साउनदेखि असोज तीन महिनामा झाडापखाला र हैजाले ३४ जनाको ज्यान लियो, जसमध्ये २३ जना दलित समुदायका थिए। दूषित पानी र खेतमा जमेको पानीमा पाइने माछा खाँदा यस्तो प्रकोप देखिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय, सप्तरीले जनाएको छ।

सप्तरीमा पनि सरकारी निकायहरूले महामारीप्रति समयमै ध्यान दिएनन्। युनिसेफको सहयोगमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र सबल नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले कात्तिकमा आएर मात्र पानी शुद्ध पार्ने औषधि पियुष र वाटर गार्ड अनि सावुन वितरण गरेका थिए। प्रभावित क्षेत्रका दलितहरूलाई बानी पार्न एकपटकका लागि एक–एक वटा सित्तैँ दिइएका यी सामग्री सकिएपछि तिनले फेरि प्रयोग गरेका छैनन्। विसरीया, सप्तरीकी लीलादेवी खत्वे भन्छिन्, “खान त पुग्दैन, कहाँबाट किन्ने यस्ता सामान!”

जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा लिएर बसेका स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले कति भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा दिएका रहेछन् भन्ने ज्वलन्त दृष्टान्त हुन्― कालीकोट र सप्तरी। दुर्गम पहाडी गाउँ र तराईका देहातमा हरेक वर्ष यही स्थिति दोहोरिन्छ। महामारी फैलिएको र कैयौँको मृत्यु भएको खबर सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती आइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायहरू समयमा नियन्त्रणका लागि पहल गर्दैनन्। जतिखेर स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पठाइन्छ, त्यतिञ्जेल धेरैको ज्यान गइसक्छ। एकपटकको क्षतिबाट पाठ सिकेर फेरि त्यस्तो नियति दोहोरिन नदिनेतर्फ सोचिँदैन।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. आनन्दकुमार श्रेष्ठ यसो हुनुमा मन्त्रालय र विभागको बेवास्तालाई जिम्मेवार ठान्छन्। उनी भन्छन्, “महामारी नियन्त्रणको छुट्टै व्यवस्था गर्ने, न्यूनतम बजेट र औषधिसहितको मेडिकल टीम तम्तयार राख्ने जस्ता मागमा सुनुवाई हुँदैन। औषधि र स्वास्थ्यकर्मी पठाउन खोज्दा यातायात सुविधा हुँदैन। हेलिकप्टर लैजान मन्त्रालयले बजेट दिँदैन। मान्छे भकाभक मरेको टुलुटुलु हेर्नुपर्छ।”

१ माघ २०६३ मा जारी मुलुकको अन्तरिम संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। यसै अनुरुप सरकारले १ माघ २०६४ देखि मुलुकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य र उपस्वास्थ्य चौकीमा पाइने सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई चरणको अभियान शुरु गरिसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल केही जिल्लामा लागू भइसकेको यो निर्णय १ माघपछि मुलुकभर लागू हुनेछ।

हुन त यसअघि पनि सामुदायिक औषधि कार्यक्रम लागू भएका ३५ जिल्लामा पुर्जामा लाग्ने केही रुपैयाँवाहेक प्रायः सबै सेवा 'निःशुल्क' दिइँदै आएको हो। तर कालीकोट र सप्तरीका दृष्टान्तले देखाउँछन्― निःशुल्कको कुरा परै जाओस्, ग्रामीण जनताले राज्यको स्वास्थ्य सेवा नै पाएका छैनन्। केन्द्रीकृत संरचनामा चलेको स्वास्थ्य सेवाका अनेकन् चुनौती, कमि–कमजोरी र विसङ्गतिले गर्दा निःशुल्क र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा दिन सजिलो नहुने स्पष्ट छ। आवश्यकता अनुसार दरबन्दी नहुनु, भएको दरबन्दी अनुसार जनशक्ति परिपूर्ति नहुनु, खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीहरू कार्यक्षेत्रमा नजानु र गइहाले पनि लामो समय नबस्नु आम समस्या बनेका छन्। “जनशक्ति मुख्य समस्या हो, विशेषगरी कर्णालीलगायतका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा कोही जान चाहन्नन्, गए पनि टिकाउन गाह्रो छ”, क्षेत्रीय निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, “पहिले दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति हुनुपर्‍यो। सँगसँगै स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यक्षेत्रमा टिकाइराख्ने उपाय खोजी गर्नुपर्‍यो।”

पूर्वाञ्चलका निमित्त क्षेत्रीय निर्देशक चन्द्रदेव मेहता पनि मन्त्रीले 'राम्ररी मिलाएर गर्नू' भन्ने निर्देशन दिए पनि पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधि नहुँदा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन गाह्रो हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै चिकित्सकको दरबन्दी थप्नुपर्छ, नभए तल्लोस्तरका स्वास्थ्यकर्मीले कुटाइ खान्छन्।” अधिकांश स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्यकर्मी र औषधिविहीन भएका अवस्थामा 'निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा'को सरकारी घोषणा कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखेका कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले यसलाई स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल र उनको 'टीम'ले सस्तो प्रचारका लागि गरेको 'महत्वाकाङ्क्षी निर्णय' भनेका छन्।

दीर्घराज उपाध्याय

धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालको बिग्रेको एक्स–रे मेसिन।

सिङ्गो जिल्ला डाक्टरविहीन
जाजरकोटमा चार महिनादेखि चिकित्सक छैनन्। जिल्ला अस्पतालमा तीन र अरू दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई चिकित्सकको दरबन्दी भएको जाजरकोटमा अहिले एउटै डाक्टर छैनन्। आठ वर्षदेखि मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट नभएको अस्पताल धान्दै आएका मेडिकल अधिकृत यदुचन्द्र घिमिरे अध्ययन बिदामा दिल्ली गएपछि सिङ्गो जिल्ला डाक्टरविहीन बन्न पुगेको हो। स्वास्थ्य सहायक धनिकलाल यादवले समेत जिल्ला छाडेपछि अस्पताल अहेवको भरमा चलेको छ। १५ शैच्चयाको अस्पतालमा भएका उपकरण र प्रयोगशाला पनि विद्युत् र जनशक्तिको अभावमा प्रयोगविहीन छन्। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेन्द्रबहादुर शाह चिकित्सक पठाइदिन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको बताउँछन्।

जिल्ला अस्पतालको यो अवस्था छ भने गाउँका उपस्वास्थ्य चौकीको हालत के होला बुझन गाह्रो छैन। दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरू कसरी चलेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण हो― जाजरकोट अस्पताल। अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य–उपस्वास्थ्य चौकी हुन्छन्; चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि हुँदैनन्। कालीकोट जनस्वास्थ्य कार्यालयका अहेव कटक महत भन्छन्, “औषधि र स्वास्थ्यकर्मी नभएर स्वास्थ्य संस्था नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ।”

मध्यपश्चिममा एउटा क्षेत्रीय, एउटा अञ्चल र १३ वटा जिल्ला अस्पताल तथा ३० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ५५५ वटा स्वास्थ्य–उपस्वास्थ्य चौकी भएपनि कुनैमा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार, सम्पूर्ण क्षेत्रमा गरेर दरबन्दीको ५० प्रतिशतभन्दा कम चिकित्सक कार्यरत छन् भने बाँकी कोही बिदामा त कोही विदेश पढ्न गएका छन्। ३५ चिकित्सकको दरबन्दी भएको नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पतालमा समेत आधाभन्दा कम कार्यरत छन्।

पहाडी क्षेत्र, त्यसमा पनि जाजरकोट, दैलेख, रुकुम र कर्णालीमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी जानै चाहँदैनन्, गइहाले पनि एकपल्ट हाजिर गरेर हिँडेपछि फर्किंदैनन्। सरकारी बेवास्ताको पराकाष्ठा कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालीकोट, हुम्ला र डोल्पामा जिल्ला अस्पतालबाहेक बाहिर स्टाफ नर्सको दरबन्दी नै नहुनुले पनि देखाउँछ। विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, “पहिले महिलाहरू कर्णाली जान सक्छन् र भनेर दरबन्दी राखिएन, अहिले पनि त्यही सोच कायम छ।”

१३ वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागको नेतृत्व सुदूरपश्चिमकै डाक्टरहरूले गर्दै आए पनि सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था भने दयनीय छ। दरबन्दी थप्नुपर्ने बेलामा १० वर्षअघिकै दरबन्दी पूरा भएको छैन। क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका अनुसार ७५ जना चिकित्सकको दरबन्दी भएको सुदूरपश्चिममा २३ जना मात्र कार्यरत छन्। निमित्त क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक भीमसिंह टिंकरी दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक पठाउन विभागलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको बताउँछन्।

तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिने कैलाली र कञ्चनपुरका अञ्चल अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत चिकित्सक छैनन्। धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. गणेशबहादुर सिंह भन्छन्, “१२५ शैच्चयाको अस्पतालमा एकातिर दरबन्दी नै ५० शैच्चयाका लागि पनि नपुग्ने छ भने अर्कोतिर त्यही पनि पूर्ति भएको छैन।” १९ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा नौ जना कार्यरत छन्। भिडियो एक्सरे समेत नभएको अस्पतालको सामान्य एक्सरे पनि बिग्रिएको छ। उता १८ चिकित्सकको दरबन्दी भएको महेन्द्रनगरको महाकाली अञ्चल अस्पतालमा ६ जना मात्र कार्यरत छन्। कम्तीमा एक चिकित्सक हुनुपर्ने सुदूरपश्चिमका २० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमध्ये कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको चाँदनी बाहेक १८ वटामा चिकित्सकले पाइलै हालेका छैनन्।

दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नभएपछि पछिल्लो पटक क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले ठूलो सङ्ख्यामा अहेव, अनमी र स्वास्थ्य सहायकलाई अस्थायी नियुक्ति दिएको थियो। तैपनि विकट पहाडी गाविसहरू स्वास्थ्यकर्मीविहीन नै छन्। बाजुराको कुलदेवमाण्डौ, बिछ्या, जयबागेश्वरी, गुदुखातीलगायतका गाविसका स्वास्थ्य केन्द्रहरू पियनका भरमा चलेका छन्।

रामेश्वर बोहरा

कोटडाँडा, मुगुको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

पूर्व पनि त्यस्तै
तुलनात्मक रूपमा विकसित मानिएका पूर्वाञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू समस्या मुक्त छैनन्। पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा ५१ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ८६३ वटा स्वास्थ्य र उपस्वास्थ्य चौकी, तीन वटा अञ्चल अस्पताल तथा ५१ वटा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र र औषधालय छन्। क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका अनुसार पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लामा ५५ डाक्टर, ३९ स्टाफ नर्स, ५२ अहेव, २७ अनमी, १२१ ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता र ४९ मातृशिशु कार्यकर्ताको दरबन्दी खाली छ।

चार–चार जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेको ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा एक–एक जना मात्र काम गर्छन्। पाँचथर र उदयपुरमा पाँचमध्ये दुई, इलाममा सातमध्ये तीन, झापामा आठमध्ये तीन, संखुवासभामा पाँचमध्ये एक, भोजपुरमा सातमध्ये दुई, सुनसरीमा नौमध्ये तीन, मोरङमा १२ मध्ये नौ, सोलु, खोटाङ र धनकुटामा पाँच–पाँचमध्ये एक–एक, ओखलढुङ्गामा दुईमध्ये एक, सप्तरीमा ६ मध्ये तीन र सिरहामा १० मध्ये पाँच दरबन्दी मात्रै भरिएका छन्।

२५ उपस्वास्थ्य चौकी, ११ स्वास्थ्य चौकी र दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भएको संखुवासभाका चैनपुर र ताम्खुका स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक छैनन्। चैनपुरमा कार्यरत डा. खालिदा हसन तीन महिनादेखि बिदामा छिन् भने ताम्खुवासीले सेताकोटधारी चिकित्सक कहिल्यै देख्न पाएका छैनन्। संखुवासभाको उत्तरी भेगका याखु, वालासिसुवालगायत करिब एक दर्जन गाविसका स्वास्थ्य चौकीहरू मातृशिशु कार्यकर्ता, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता र पियनका भरमा चलेका छन्। दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा खोप कार्यक्रम समेत प्रभावित भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी बताउँछन्।

२० जनाको दरबन्दी भएको राजविराजस्थित सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा आठ जना चिकित्सक मात्र उपलब्ध छन्। तीमध्ये पनि डा. टेकनारायण मण्डल र डा. तीर्थनारायण लालकर्ण बिदामा बसेकाले ६ जनाबाट सिङ्गो अञ्चल अस्पताल चलेको छ। एकवर्षदेखि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको पद खाली छ। सरुवा भएर अन्यत्र गएका प्याथोलोजिष्ट डा. उदय सिंहको ठाउँमा कोही आएको छैन। निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सत्यदेव गिरीका अनुसार एक मेट्रोन, दुई अस्पताल निरीक्षक, एक डेन्टल असिस्टेन्टको पद वर्षौंदेखि रिक्त छ। १८ जना स्टाफ नर्स हुनुपर्नेमा १२ जना मात्र छन्। रिक्त स्थान पूर्ति हुनुको साटो भएकैमध्ये कतिको सरुवा हुने गरेको नर्सिङ संघ सप्तरीकी अध्यक्ष लक्ष्मी चौधरी बताउँछिन्। पञ्चायतकालदेखि चुनावी मुद्दा बन्दै आए पनि सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा कहिल्यै दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति हुन नसकेको अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विजयप्रसाद सिंहको कथन छ। डाक्टर र नर्ससँगै अस्पतालमा भौतिक सामग्रीहरूको पनि अभाव छ।

गएको साउनदेखि जनस्वास्थ्य अधिकृतको स्थान रिक्त रहेको कपिलवस्तुमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै कार्यक्रम हुन नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनिरुद्र श्रीवास्तव बताउँछन्। कार्यालयको जिम्मा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. अल्ताफ हुसेनलाई नै दिइएकोले अस्पतालको चाप र निजी क्लिनिकको व्यस्तताका कारण हेर्न भ्याएका छैनन्। तीनजना चिकित्सकको दरबन्दी भएको अस्पतालमा एकजना आएकै छैनन्, अर्का अध्ययन बिदामा गएको एक वर्ष भयो।

चार महिना भन्दा बढी चिकित्सकविहीन नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालले अहिले दुई जना चिकित्सक पाएको छ। तीनजनाको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा श्रीमतीलाई समेत जागिर दिने शर्तमा डा. प्रकाशप्रसाद साहलाई ल्याउन सफल भएका हुन् अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरू। समितिले भर्खरै मात्र अर्का एक चिकित्सकलाई नियुक्त गरेको छ। उता पाँच नर्सको दरबन्दी भएको जिल्ला अस्पताल गुल्मीमा अहिले दुईजना मात्र छन्।

मनोज श्रेष्ठ

मोरङको वैजनाथपुरस्थित गाविस भवनमा बस्दै आएको उप–स्वास्थ्य चौकी।

सुगम क्षेत्रलाई प्राथमिकता
विराटनगरमा हालै चिकित्सकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मञ्चबाटै 'के गर्दा चिकित्सकहरू पहाड जान्छन्?' जवाफ खोजेर काम गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेललाई निर्देशन दिएका थिए। तर यो कुरा कार्यान्वयन गर्न सजिलो नहुने तर्क चिकित्सकहरूको छ। २९ वर्षदेखि कोशी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक रामेश्वरलाल कर्ण भन्छन्, “सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूलाई पहाड पठाउने र त्यसक्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई पर्याप्त सुविधा, चाँडै पदोन्नति र समय–समयमा विदेशमा अध्ययन–तालिम जस्ता आकर्षणहरू दिने गरे मात्र चिकित्सकहरू त्यता जान्छन्।”

हुन पनि पहाड र गाउँतिर जान स्वास्थ्यकर्मीहरू हदैसम्मको अनिच्छा देखाउँछन्। एक महिनाअघि जनकपुर सरुवा भएका बालरोग विशेषज्ञ डा. आर.पी. विच्छा त्यहाँसमेत नगई काज मिलाएर कोशी अञ्चल अस्पताल, विराटनगरमा काम गरिरहेका छन्। विच्छासँगै डा. महेश न्यौपाने पनि काजमा विराटनगरमै छन्। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. महानन्द मिश्रका अनुसार अस्पतालमा ३० वर्षदेखि सरुवा नगरिएका चिकित्सकहरू छन्; समयसमयमा सरुवा गर्नुपर्ने हो, तर कमजोर नीति र फितलो अनुगमन प्रक्रियाका कारण त्यसो हुन सकेको छैन।

अर्घाखाँचीको अर्घा हेल्थपोष्टमा दरबन्दी भएकी नरमाया केसी १७ वर्षदेखि जिल्ला अस्पताल सन्धिखर्कमा काम गरिरहेकी छन्। ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी भएका उनीजस्ता धेरै स्वास्थ्यकर्मी घरपायक सुविधा मिलाएर सदरमुकाममै काम गर्छन्। अस्पतालका अधिकृत लीला गौतमकी श्रीमती, ठाडा गाविसको स्वास्थ्य केन्द्रकी एक मात्र स्टाफ नर्स शशि पनि पाँचवर्षदेखि सदरमुकाममै बसेकी छन्। यसैगरी जिल्लाको जलुकेमा हुनुपर्ने मनकला भुसाल, बलकोटमा हुनुपर्ने हेमा थापा, खन स्वास्थ्य केन्द्रकी गीता घिमिरे पनि जिल्ला अस्पताल, सन्धिखर्कमै बसेका छन्। आठ वर्षदेखि विभिन्न स्थानमा सरुवा भएका शोभाखर पोख्रेलले पनि सन्धिखर्क छाड्नु परेको छैन।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. चित्रप्रसाद शर्मा वाग्ले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि 'सल्लाह र सहमति'मै तिनलाई ल्याइएको र त्यसका कारण गाउँको स्वास्थ्यसेवामा कुनै समस्या नपरेको दाबी गर्छन्। स्वास्थ्य सेवा नपाएको भनेर स्थानीयवासीले व्यापक दबाब दिएपछि खन हेल्थपोष्टका अहेव भविश्वर खनालले आफूकहाँ दरबन्दी भएकी गीता घिमिरेलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि फर्काउन सकेका छैनन्।

रुपन्देहीको रायपुरबाट लमजुङ्ग सरुवा भएकी अनमी मोहनतारालाई क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराले काजमा जनस्वास्थ्य कार्यालयमा राखेको रुपन्देही जिल्ला जनस्वास्थ्यका वरिष्ठ अधिकृत रामचन्द्र खनाल बताउँछन्। रायपुरमा पनि उनको ठाउँमा कोही गएको छैन। जनस्वास्थ्यमै कार्यरत वरिष्ठ अहेव मुकुन्दराज गौतमको पाल्पाको मदन पोखरा र विम्बीसागर शाक्यको म्याग्दी सरुवा भएको छ, तैपनि उनीहरू रुपन्देहीमै छन्। खोटाङ सरुवा भएका राजेन्द्र चौधरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रुपन्देहीको धकधईमा र सिन्धुपाल्चोक सरुवा भएका दिनेश बस्याल मुर्गियामा छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरूमा दुर्गम जिल्ला नजाने मानसिकताले कतिसम्म जरो गाडेको छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि रुपन्देहीमै देख्न सकिन्छ। मोहनतारा बाहेक सरुवा भएका अन्य सबैले 'सरुवाको प्रक्रिया नमिलेको' भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् र सर्वोच्चले पनि तिनकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अहेव गौतम भन्छन्, “प्रक्रिया नमिलेकाले रिट दिइयो, अहिले अन्तरिम आदेशका आधारमा बसेका छौँ।” सातौँ तहका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले सरुवा गर्नुपर्नेमा क्षेत्रीय निर्देशनालयले सरुवा गरेकाले रिट हाल्नु परेको उनको तर्क छ। तर, कार्यालयकै एक कर्मचारी भन्छन्, “कुरा जता मोडे पनि सुविधा भएको ठाउँ छोडेर दुर्गम ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति हो।”

साथमा, मुकेश पोखरेल, भैरहवा
दीर्घराज उपाध्याय, धनगढी