रिपोर्ट काङ्ग्रेस एकीकरण

न भावनात्मक न व्यावहारिक

एकीकरण भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि काङ्ग्रेसहरू न त राजनीतिक मुद्दामा एक हुनसकेका छन्, न पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन नै गर्न सकेका छन्।

• ध्रुब सिम्खडा

किरण पाण्डे

विभाजनको ६ महिना नबित्दै एकीकरणको आवश्यकता महसूस गरेका काङ्ग्रेसहरूले पदको भागबण्डा नमिल्दा पाँच वर्षसम्म अलग–अलग पार्टी सञ्चालन गरे। तर राजनीतिक परिस्थितिले काङ्ग्रेसलाई एक हुन बाध्य गरायो। दुवैतिरका महासमितिका सदस्यहरूको एकीकृत भेलाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्दै ७ असोज २०६४ दुई काङ्ग्रेस एक भए। एकीकरण घोषणामा भनिएको थियो, “लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा पारदर्शिताको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासहित नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) एकीकृत भएको घोषणा गर्छौँ।”
तर एकीकरणपछिको महासमितिले दिएको 'म्याण्डेट' अनुसार न पार्टी एक भएर अगाडि बढ्न सकेको छ न आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणको अभ्यास नै थालिएको छ। उल्टै अहिले पार्टीभित्र तीन वटा वैचारिक धार जबरजस्त रूपमा अगाडि आएका छन्– संवैधानिक राजतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणराज्य पक्षधर। पार्टी एकीकरण हुँदा यी तीनैथरीले आ–आफ्नो विचार महासमितिबाट पारित गराउन खोजेका भएपनि महासमितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान पार्टीलाई निर्देश गर्‍यो।

तीन धारको जन्म
काङ्ग्रेसभित्र अहिले देखिएको ध्रुवीकरण व्यक्तिगत गुट–उपगुटमा नभएर विचारमा आधारित छ। एकीकृत महासमितिको भेलाले दिएको निर्देशन अनुसारै पार्टी भावनात्मक रूपमा एक भएर अगाडि बढिरहेको बताउँदै महामन्त्री डा. रामवरण यादवले हिमाल सँग भने, “काङ्ग्रेसमा कुनै गुट–उपगुट र धारको गुञ्जायस छैन।” पार्टी एकीकरण हुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राजतन्त्रको समाप्ति, समावेशी राज्यव्यवस्था र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणमा सबै सहमत भएको बताउँदै अर्का महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने, “पार्टी राजनीतिक रूपमा एक भइसकेको छ, पदीय जिम्मेवारी र दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न मात्र बाँकी छ।”

महामन्त्री द्वयले पार्टीमा भावनात्मक एकता भएको बताए पनि नेता/कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति त्रिकोणीय विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धामा खुलेरै लागेका छन्। सुजाता कोइराला, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, तारानाथ रानाभाट, विजय गच्छदार, शैलजा आचार्य, विनयध्वज चन्द, सुनील भण्डारी, बलबहादुर के.सी., पूर्णबहादुर खड्का, शरत् सिं भण्डारी, चिरञ्जीवी वाग्ले, वसन्त गुरुङ, महादेव गुरुङ, पुष्कर ओझा लगायतकाहरू 'वामपन्थी चङ्गुल' बाट पार्टीलाई बाहिर ल्याएर काङ्ग्रेसको पहिचान बचाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर यसोभन्दा माओवादीसित नरम देखिएका पार्टीका केही व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई राजावादीको आरोप लगाउने गरेको बताउँदै केन्द्रीय सदस्य विनयध्वज चन्द भन्छन्, “हामी राजावादी पनि होइनौँ र संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरालाई पनि मान्दैनौँ।” अहिले यी नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको 'संवैधानिक राजतन्त्रको लाइन'कै वरिपरि पुगे पनि उनलाई नेता मान्ने सवालमा भने एकमत छैनन्। तर माओवादीसित पार्टी झ्ुकेको आरोप लगाउने मध्येकी प्रधानमन्त्री पुत्री सुजाता कोइरालाले भने २०४७ को संविधान ब्यूँताउनुपर्ने बताएर भट्टराईको 'लाइन'मा आफूलाई दर्ज गरिसकेकी छन्।

उता सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, महेश आचार्य, डा. रामवरण यादव, चक्र वास्तोला, डा. शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौला, डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महतहरू चाहिँ माओवादीलाई बिच्काउनुभन्दा सहमत गराएरै अगाडि जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यस किसिमको वैचारिक प्रतिस्पर्धामा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मनसाय छोरीको धारलाई बलियो तुल्याउने भएपनि प्रधानमन्त्री भएकोले माओवादीलाई पनि चिढ्याइहाल्ने पक्षमा उनी नरहेको बालुवाटार निकटस्थहरू बताउँछन्। एकीकरणपछि पार्टी बैठक र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा कमै देखिने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने अझै 'रिल्याक्स मूड'मै छन्। लोकतान्त्रिक गणराज्यको वकालत गर्ने नरहरि आचार्य र कृष्ण खनालहरूको समूह चाहिँ पार्टीलाई समावेशी र बढी लोकतान्त्रिक बनाउने अभियानमा लागेको छ।

“पार्टी राजनीतिक रूपमा एक भइसकेको छ, पदीय जिम्मेवारी र दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न मात्र बाँकी छ।” विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री

रिकन्सिलियसनदेखि रिपब्लिकनसम्म
राणाशासन विरुद्ध जनक्रान्तिमा होमिएको काङ्ग्रेसले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा राजासँगै मिल्ने नीति लियो। यद्यपि, २०१७ मा राजा महेन्द्रले शाही सेनाको बलमा बीपीको नेतृत्वमा गठित निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेका थिए। तर प्रजातन्त्र अपहरित भएको १६ वर्षपछि बीपी फेरि 'राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ' भन्दै रिकन्सिलियसनको नीति लिएर भारत प्रवासबाट फर्किए। यसबाट के देखिन्छ भने बीपीले आजीवन राजासँग मिलेर अगाडि बढ्ने नीति लिएका थिए। ६ साउन २०३९ मा बीपीको देहावसान भएपछि २०४६ मा गणेशमान सिंहले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको लागि वामपन्थीहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने नीति अगाडि सारेर राजासँग नभई वामपन्थीहरूसँग 'रिकन्सिलियसन' गर्ने नीति लिए। यद्यपि, काङ्ग्रेसले त्यसपछि पनि संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको आफ्नो पुरानो नीतिमा परिवर्तनको खाँचो महसूस गरेन। तर, १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले 'शाही कु' को अर्को अध्याय शुरु गरेपछि भने काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ताहरू राजतन्त्रको चर्को विरोधमा उत्रिए। कार्यकर्ता पंक्तिको ठूलो दबाबका कारण १४–१६ भदौ २०६२ मा सम्पन्न काङ्ग्रेसको एघारौँ महाधिवेशनले विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्रसम्बन्धी प्रावधानलाई हटायो। र, दुई महिनाअघि सम्पन्न एकीकृत काङ्ग्रेसको महासमितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेर पार्टीलाई 'रिपब्लिकन' बाटो हिँड्न निर्देश गर्‍यो।

कमजोर व्यवस्थापन
काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय नै भद्रगोल छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र देउवाको नेमप्लेट एउटै कोठाको ढोकामा झ्ुण्ड्याइएको छ। तर त्यहाँभित्र बस्ने ठाउँ छैन। महामन्त्रीहरू केबी गुरुङ, निधि र डा. यादवमध्ये कसले केन्द्रीय कार्यालयको नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रष्ट नहुँदा अप्ठ्यारो भइरहेको छ। तीन जना उपसभापति भएकाले जिम्मेवारी बाँडफाँडमा समस्या देखिएको छ भने तीनमध्ये कुन चाहिँ महामन्त्रीको मातहतमा पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल पनि उत्पन्न भएको छ। यो समस्या हल गर्न कि 'पोर्टफोलियो' अनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्ने कि सभापतिले जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने महामन्त्री निधि बताउँछन्। यस्तै अप्ठेरोमा छन् मुख्य सचिवद्वय शोभाकर पराजुली र जीवनप्रेम श्रेष्ठ पनि। पराजुलीकै कोठामा आगन्तुक बनेर बसेका छन् जीवनप्रेम अहिले। यी दुईमध्ये वरिष्ठलाई केन्द्रीय सदस्यमा लैजाने हो भने यो समस्या हल हुने एकथरी बताउँछन्। प्रजातान्त्रिकबाट आएका मुख्य सचिवसहितका १० जना कर्मचारी केन्द्रीय कार्यालयमा भूमिका नपाएसम्म सामान पनि नल्याउने बताउँछन्।

एकीकरण घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका सहमतिहरू अझै कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन्। दुवैतिरको विधानलाई समायोजन गरेर एकीकृत विधान बनाउने, केन्द्रीय कार्य समितिमा कोइरालातिरका ५ र देउवातिरका १० जना थप्ने, १५ जना कोइराला पक्षका र १२ जना देउवा पक्षको मिलाएर कार्य सम्पादन समिति बनाउने, कोइरालातिरका १२ र देउवातिरका ९ गरी २१ वटा केन्द्रीय विभागहरू गठन गर्ने र भातृ संघ/संस्थाहरूलाई मिलाएर लैजाने सहमति भएपनि अहिलेसम्म यी कार्य हुनसकेका छैनन्। महामन्त्री निधिका अनुसार एकीकरणको बेला चुनाव मुखमा भएकोले हतारहतारमा कामचलाउ व्यवस्था मात्र गरिएको हो। अब छिट्टै कार्यान्वयन गरिनेछ।

“काङ्ग्रेसमा कुनै गुट–उपगुट र धारको गुञ्जायस छैन।” डा. रामवरण यादव, महामन्त्री

काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा केन्द्रदेखि इकाईसम्म नै समस्या देखिएका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा अझै संस्थापन र देउवा दुवैका अलग–अलग पार्टी कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। नुवाकोट र पर्सामा प्रजातान्त्रिककाहरूले अगाडिको मिति राखेर सक्रिय सदस्यता वितरण गरेको गुनासो केन्द्रमा आइपुगेको छ। २४ जना निवर्तमान जिल्ला सभापतिहरूले एकीकरणकै भोलिपल्ट एकताको आधारलाई चुनौती दिँदै सभापति कोइरालासँग त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए। केही जिल्लामा नेता/कार्यकर्ताहरूले आ–आफ्नै पहलमा एकता चियापान र मेलमिलाप गरेका छन्। तर केन्द्रबाट स्थानीय तहमा गएर एकीकरणको सन्देश दिने कुनै काम भएको छैन। पर्वतका महासमिति सदस्य ऋषिकेश तिवारी भन्छन्, “काङ्ग्रेस प्राविधिक रूपमा मात्र एक भएको छ, हार्दिक रूपमा एक भएको छैन।”

जिल्ला र भ्रातृ संघ/संस्थाहरूमा पनि वैमनस्य र वेमेल उत्तिकै छ। केन्द्रदेखि स्थानीय इकाइसम्मका पदाधिकारीहरू बराबरी गर्ने भनिएको छ। भ्रातृ संस्थाहरूका केन्द्रबाहेक जिल्लामा पालैपालो सभापति बन्ने भनिएकोले झ्नै अन्योल थपिएको छ। यसोगर्दा तरुण दलको केन्द्रीय समिति ७० जना, नेविसंघको ११० जनाको हाराहारीमा पुग्नेछ। नेपाल महिला संघ, किसान संघ, भूतपूर्व सैनिक संघलगायत सबै भ्रातृ संस्थाहरूको सङ्ख्या दोब्बर हुन पुगेकोले कार्य सम्पादनमा कठिनाई देखिएको छ। त्यतिमात्र होइन निवर्तमान बन्न पुगेका अध्यक्षहरूको निष्त्रि्कयता बढेको छ। तरुण दलका अध्यक्ष विनोद कायस्थ कार्यालय नै जान छाडेका छन्। तर नेविसंघको भने ९ मङ्सिरमा पहिलोपटक एकीकृत रूपमा बैठक सम्पन्न भएको थियो। जसमा निवर्तमान अध्यक्ष कल्याण गुरुङको उपस्थिति थियो। बैठकपछि गुरुङले हिमाल सँग भने, “पद बाँडफाँडलाई लिएर हामीहरूबीच कुनैपनि विवाद र मनमुटाव छैन। सहमतिको आधारमा सबै काम गर्दैछौँ।”

सत्तास्वार्थकै कारण विभाजित काङ्ग्रेसमा एकीकरणपछि पनि पदीय भागबण्डाको खिचलो यथावत् छ। उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र सह–महामन्त्री तथा प्रवक्तामा अर्जुननरसिंह के.सी.को नियुिक्तलाई देउवा पक्षले सहज मान्न सकेको छैन। किनभने नियुक्ति गर्दा देउवा पक्षलाई सुइँकोसम्म पनि दिइएन। उनीहरूले यो खबर रेडियोबाट मात्रै थाहा पाएका थिए। प्रचार विभाग देउवाको भागमा परेको छ। तर, प्रवक्ता र प्रेस शाखा प्रमुख चाहिँ कोइराला पक्षधर छन्। यद्यपि, शाखाको भूमिका भने शून्य देखिन्छ। पार्टीमा प्रचार विभाग र प्रवक्ताको पद अलग–अलग भएको हुँदा यसरी जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै महामन्त्री डा. यादव भन्छन्, “खुला पार्टी भएकोले सबै प्रवक्ता जस्तै छन् नि!”