रिपोर्ट विश्वविद्यालय

सम्बन्धनको खेती

गुणस्तर र क्षमताले उपयुक्त नदेखिएका कलेजलाई पहुँच र पैसाको बलले 'फ्याकल्टी' नै नभएका विश्वविद्यालयहरूले समेत सम्बन्धन दिने गरेका छन्।

• अनमोलमणि पौडेल

सन् १९९४ मा पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को सम्बन्धनका लागि आवेदन गर्‍यो। शिक्षा मन्त्री गोविन्दराज जोशीसम्मले तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. केदारभक्त माथेमालाई दबाब दिए। तर, डेढ सय विद्यार्थी पढाउन खोजेकोमा त्रिविले पर्याप्त पूर्वाधार नदेखेर ४० जनालाई मात्र पढाउने अनुमति दिन लागेको बुझेपछि ऊ मेडिकल फ्याकल्टी नै नभएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) पुग्यो र सहजै सय जना पढाउने अनुमति लियो। केयुका रजिष्ट्रार प्रा. डा. भद्रमान तुलाधर त्यतिबेला मणिपालले कलेजले विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी निर्माणमा सहयोग गरिदिने भनेर सम्बन्धन दिइएको बताउँछन्।

काठमाडौँ, तीनकुनेमा सञ्चालित कलेज अफ जर्नालिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन (सीजेएमसी)ले भौतिक पूर्वाधार केही नभए पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पीयु)बाट पत्रकारिता तथा आमसञ्चारमा स्नातकोत्तर तह पढाउने सम्बन्धन पायो। पत्रकारिताको फ्याकल्टी समेत नभएको पीयुले त्यससँगसँगै पुतलीसडकको कान्तिपुर सिटी कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिएको थियो। सीजेएमसीकी संस्थापक तथा प्राचार्य डा. मञ्जु मिश्र भन्छिन्, “लिनेले म राम्रो गर्छु भनेर लिन खोजेको हुन्छ, दिनेले पनि आफ्नो नर्म्स मिचेर दिनुहुन्न। तर, एकताका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले जथाभावी सम्बन्धन बाँडेको चाहिँ हो।”

त्रिविका योजना महाशाखा प्रमुख प्रा. प्रल्हादराज पन्त सम्बन्धनका लागि कलेजहरूले पैसाको प्रलोभन समेत देखाउने गरेको सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, “पूर्वाञ्चलमा खुलेको यौटा मेडिकल कलेजका केही सञ्चालकले सम्बन्धन देऊ जति चाहिन्छ दिउँला भनेका थिए।”

शिक्षाको विस्तार कि व्यापार
उच्च शिक्षामा राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने र त्रिविको भार कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०४९ सालमा क्षेत्रीय र निजी विश्वविद्यालय खोल्न स्वीकृति दिने कानून ल्याएपछि क्षेेत्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा पूर्वाञ्चल र पोखरा तथा निजी पहलमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय खुलेका हुन्। केयु केही शिक्षाविद्हरूको पहलमा काठमाडौँ भ्याली क्याम्पसको जगमा खडा भएको थियो भने पोखरा र पूर्वाञ्चल चाहिँ विश्व ब्याङ्कको उच्च शिक्षा परियोजनाको अवधारणाअनुसमर त्रिविकै कुनै क्षेत्रीय क्याम्पसमा आधारित भएर ती क्षेत्रका सबै क्याम्पसलाई लिने गरी स्थापना भएका थिए। त्यसअनुरुप पोखराको पृथ्वीनारायण र विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसलाई आधार बनाउने योजना पनि बन्यो, तर त्रिविका विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्गठनहरूको विरोधका कारण परियोजनाले सोचेजस्तो भएन। सरकारले पनि त्यति जोड गरेन।

अहिले ती विश्वविद्यालयले ठूला शहर र विशेषगरी काठमाडौँमा खुल्ने निजी क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन बाँडिरहेका छन्। आफ्ना दुई आङ्गिक क्याम्पस मात्र भएको पूर्वाञ्चलले १०१ वटालाई सम्बन्धन दिएको छ, जसमध्ये ६५ भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। क्षेत्रीय सीमा अझै नाघेर पीयुले पश्चिममा पनि सम्बन्धन दिएको छ। दुई वटा आङ्गिक क्याम्पस चलाएको पोखरा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका २३ क्याम्पसमध्ये १२ काठमाडौँमा, पाँच पोखरामा, चार रुपन्देहीमा तथा एक–एक वटा नवलपरासी र धनगढीमा छन्। आफ्ना ६ वटा क्याम्पस भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले काठमाडौँमा आठ कलेज र विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज र पोखरामा एक–एक वटा मेडिकल कलेज गरी १२ वटालाई सम्बन्धन दिएको छ। देशभर ६० वटा आङ्गिक क्याम्पस चलाइरहेको सरकारी विश्वविद्यालय त्रिविले पूर्वमा ५७, मध्यमा २२३, पश्चिममा ८७, मध्यपश्चिममा २३ र सुदूरपश्चिममा २७ गरी ४१७ वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छ। त्रिविको सम्बन्धन पाएका मध्ये पनि प्राविधिक विषयका केही बाहेक कैयौं क्याम्पसमा पूर्वाधार, शैक्षिक जनशक्ति र पढाइ गतिलो छैन।

पहिलो उच्च शिक्षा परियोजनाका वेला त्रिविको उपकुलपति रहेका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. कमलकृष्ण जोशी क्षेत्रीय सीमा नाघेर सम्बन्धन दिने प्रवृत्तिलाई उच्च शिक्षामा आएको विकृति ठान्छन्। “क्षेत्रीय विश्वविद्यालयले आ–आफ्नो क्षेत्रका दुर्गम ठाउँतिर सम्बन्धन दिएर उच्च शिक्षालाई फैलाउनु पर्थ्यो, तर शहरबजार र विशेष गरी काठमाडौँमा दिएर व्यवसाय बनाइरहेका छन्”, डा. जोशी भन्छन्। उनको विचारमा विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धनलाई 'दायित्व' र 'सेवा' बनाए भने उच्च शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन गाह्रो छैन। यसनिम्ति विद्यार्थीहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा क्याम्पसको व्यवस्था गर्नु र शुल्क घटाउनु पनि पर्दछ।

सम्बन्धनपछाडिको चलखेल
सम्बन्धित डीन कार्यालयहरूको अध्ययन टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेपछि विश्वविद्यालयहरूले प्राज्ञिक परिषद्, योजना शाखा हुँदै कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट सम्बन्धनको अनुमति दिन्छन्। यसनिम्ति टोलीले आवेदक कलेज/क्याम्पसको शैक्षिक जनशक्ति, प्राज्ञिक, भौतिक र वित्तीय पूर्वाधार, विद्यार्थी संख्यालगायतका कुराको अध्ययन/अवलोकन गर्दछ। जस्तै, मेडिकल कलेजमा प्रति विद्यार्थी सात शैच्चयाको अस्पताल र प्रयोगशाला तथा अन्य आवश्यक सुविधाहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ भने सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयमा पनि सम्बन्धित विषयका विज्ञ र फ्याकल्टी हुनु पर्दछ।

तर त्यस्ता प्रावधानलाई सरासर उल्लङ्घन गर्दै एउटा विश्वविद्यालयले 'आधारभूत कुरा नपुगेको' भनेर सम्बन्धन नदिएका क्याम्पसहरूलाई अर्को विश्वविद्यालयले सहजै दिने गरेका उदाहरण थुप्रै छन्। पूर्वाञ्चल, पोखरा र काठमाडौँ विश्वविद्यालय यसमा अगाडि छन्। अनुदान आयोगका अध्यक्ष जोशीको भनाइमा गलत तरिकाले सम्बन्धन दिने कामको सुरुआत मणिपाल कलेजबाट काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरेेको हो भने अहिले सञ्चालन हुन बाँकी लुम्बिनी बौद्ध बाहेक प्रायः सबैले गरिरहेका छन्।

कलेजले सम्बन्धन लिन त्रिविमा विषय हेरेर कम्तीमा रु.७ लाख ३० हजारदेखि १० लाखसम्मको शुल्क बुझाउनुपर्छ। पोखरा विश्वविद्यालयको शुल्क साधारण विषयमा रु.१ लाख १४ हजार र प्राविधिकमा रु.१ लाख ३४ हजार तथा प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु.२५०० छ। त्यसैगरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा निरीक्षण, आवेदन र पाठ्यक्रम निर्माणको रु.६० हजार तथा विद्यार्थी सङ्ख्या (५०–१५०)को आधारमा रु.५ लाखदेखि १० लाख तिर्नुपर्छ। पूर्वाञ्चलमा रु.५१ हजार ४५० र प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु.२ हजारदेखि ३ हजार शुल्क तिरेमा सम्बन्धन पाइन्छ।

सम्बन्धन दिने वा क्याम्पस सञ्चालन गर्ने कुरामा न सरकारले नक्साङ्कन गर्ने गरेको छ, न विश्वविद्यालयहरूले चासो देखाउने गरेका छन्। यसले गर्दा त्यस ठाउँमा क्याम्पस आवश्यक हो होइन भन्ने पहिचान विना नै सम्बन्धन दिइन्छ। “राजनीति, नाता, पेशा र व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा सम्बन्धन बाँडिएको छ”, शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्। एक पूर्व उपकुलपतिका शब्दमा कलेज व्यवस्थापन वा सञ्चालक समितिमा कुनै दलको प्रतिनिधि वा नेता छ भने भौतिक पूर्वाधार वा अन्य आवश्यकता फिक्का बन्छन्, विश्वविद्यालयमाथि दिनैपर्ने दबाब आउँछ। क्याम्पसमा नाम चलेका व्यक्तिहरूको संलग्नता वा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जाने समूहलाई 'मेजमान सहितको सम्मान' भयो भने 'सम्पूर्ण पूर्वाधार राम्रो' र 'सम्बन्धन दिन मिल्ने' रिपोर्ट बन्छ, नभए सम्बन्धन पाउने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने धेरै भुक्तभोगी प्राचार्यहरूको अनुभव छ। यस्तो प्रायः त्रिविमा हुन्छ, पूर्वाञ्चल र पोखरालाई त आवेदन र शुल्क मात्रै भए पुग्ने गरेको छ।

क्याम्पसहरूको भौतिक अवस्था हेर्दा पनि सम्बन्धन दिन बनाइएका आधारहरू औपचारिकता मात्रै हुन् र यो प्रक्रियामा अरू नै कुराको चलखेल हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। कम विद्यार्थी हुने ठाउँबाट कम पैसा आउने भएकाले निजी विश्वविद्यालयहरू ती ठाउँमा प्रायः सम्बन्धन दिन रुचाउँदैनन्। यसरी दिइने सम्बन्धनले गर्दा शहरी क्षेत्रमा क्याम्पसहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको र त्यसको मार अभिभावक र विद्यार्थीलाई परेको छ।

खासगरी पूर्वाञ्चल, पोखरा र काठमाडौँबाट सम्बन्धन लिएर क्याम्पस चलाइरहेका प्राचार्यहरूको अनुभवले भन्छ, विश्वविद्यालयका लागि यो कमाउने बाटो मात्रै हो। उच्च शिक्षाविद् प्रा. डा. तीर्थ खनियाका शब्दमा नेपाली विश्वविद्यालयहरूले दिने सम्बन्धन तराईमा हुने सख्खर व्यापारजस्तै छ। उनी भन्छन्, “नेपालका विश्वविद्यालय प्राज्ञिक उन्नतिभन्दा पनि कमाउने धन्दामा लागेका छन्। आफैँ व्यवस्थित हुन नसकेकाले सम्बन्धन दिएका कलेजबाट के आश गर्न सकिन्छ? यो दिशा र दृष्टिहीनताको परिणाम हो। यसको मूल जड शिक्षा मन्त्रालय हो, जहाँ उच्चशिक्षाको वेथिति हेर्ने र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छैन।”

निजी कलेज जति बढे पनि सरकारीमा विद्यार्थीको चाप उस्तै। आरआर क्याम्पसको एउटा कक्षा।

विश्वविद्यालयहरूको बेवास्ता
आफ्नो सम्बन्धन लिएका क्याम्पसहरूको स्तर, अध्ययन–अध्यापनको स्थिति र सुविधा विकासका कुनै पनि कुरालाई विश्वविद्यालयहरूले प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। परीक्षा सञ्चालन, परीक्षाफल प्रकाशन आदि काममा हुने झ्ञ्झ्ट त्रिवि, पूर्वाञ्चल र पोखरा तीन वटै विश्वविद्यालयमा उस्तै छ भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा केही व्यवस्थित छ। सीजेएमसीकी डा. मिश्र भन्छिन्, “शुल्क लिने र सम्बन्धन दिने काम गरेर मात्र विश्वविद्यालयको कर्तव्य पूरा हुँदैन, सुविधा पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ।”

विश्वविद्यालयहरूको गतिविधि नियन्त्रण वा नियमन गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालय सबै कुरा थाहा पाएर पनि मूकदर्शक बनेको छ (हे. अन्तर्वार्ता)। विश्वविद्यालयहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुदान अनुसारको काम गरे नगरेको समेत निरीक्षण गर्दैन। बल्ल यस वर्ष मात्र 'क्वालिटी एस्युरेन्स एण्ड एक्रिडिटेशन कमिटी' गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. जोशी भन्छन्, “आयोगले विश्वविद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने हो। समिति बनाइएको छ, अब हुन्छ।”

शिक्षा मन्त्रालय र अनुदान आयोगले तमासा हेरेर नबसी कडाइका साथ अनुगमन गर्ने हो भने नियन्त्रण गर्न कुनै गाह्रो छैन भन्ने शिक्षाविद् डा. खनियाको धारणा छ। “दिशा र दृष्टिकोण फराकिलो बनाएर समस्याको मूल जडतिर लाग्नुपर्छ। अहिलेको प्रवृत्तिले त विश्वविद्यालयहरू प्रमाणपत्र बाँड्ने निकाय मात्रै भएका छन्। अब पनि गर्दैछौँ वा हुँदैछ भनेर यस्तो प्रवृत्तिलाई त्यत्तिकै छाड्ने हो भने उच्च शिक्षाको बचेखुचेको गरिमा पनि तहसनहस हुन्छ”, उनी भन्छन्।

भएका विश्वविद्यालयलाई नै नियमन गर्न नसकिरहेको सरकार मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, प्राविधिक र कृषि तथा वन गरी थप चार क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खोल्दैछ। यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लव त्रिपाठीले अब सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयले क्षेत्रीय तहमा मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरिने उनले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयमा अझै विश्वविद्यालय खोल्न परेका दुई दर्जन आवेदनको चाङ छ।

विश्वविद्यालयहरूले नै जिम्मेवारी निर्वाह गरेनन्

प्रदीप नेपाल, शिक्षामन्त्री

विश्वविद्यालयहरूले बाँड्ने सम्बन्धनबारे मन्त्रालय बेखबर हो?
मन्त्रालय बेखबर होइन, विश्वविद्यालयहरूले नै जिम्मेवारी निर्वाह नगरेका हुन्। मन्त्रालयले अहिले सबैलाई काठमाडौँ वा सम्पर्क कार्यालयबाट होइन आफ्नै विश्वविद्यालयबाट काम गर्न अनुरोध गरेको छ।

सबैले दोष मन्त्रालयकै देखेका छन्, मन्त्रालयलाई यो नियन्त्रण गर्न के ले रोक्छ?
यसमा नियन्त्रण भन्दा पनि नियमनको आवश्यकता छ। सीमा नाघेर सम्बन्धन दिनु नहुने हो, तर फ्याकल्टी नै नभएका विश्वविद्यालयले त्यसको सम्बन्धन दिएका छन्। मैले सबैलाई त्यसबारे भनिसकेको छु, केहीले पालना गर्न शुरु गरेका छन्। तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अनौठो छ। नियम र निर्देशन पालना त परै जाओस्, आफ्ना गतिविधिबारे मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ समेत गर्दैन। विश्वविद्यालयहरूको स्थापनादेखि निरीक्षण र अनुगमन भएको छैन। यो आरम्भदेखि बिग्रिएको थिति हो, मिलाउन केही समय त लाग्छ नै।

उच्च शिक्षाको प्रस्तावित छाता ऐनमा यसबारे केही व्यवस्था छैन?
छाता ऐनमा विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्तता दिने र उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टा्रर विश्वविद्यालय सभाले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन। सम्बन्धन पनि यिनै कुरासँग गाँसिएको हुन्छ।