• सीके लाल

विश्लेषण काङ्ग्रेस एकीकरण

परम्परा र परिवर्तनको अन्तर्द्वन्द्वमा

विश्व ब्यांक र विदेशी दूतावासका परामर्शदाताहरूको प्रतिवेदन पढेर राजनीति गर्नेहरूको हालीमुहाली लिरहने हो भने राजा त्रिभुवनलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने प्रजापरिषद्को जे हविगत भयो, राजा वीरेन्द्रको बिँडो थाम्न खोज्ने काङ्ग्रेसलाई त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

प्रायःजसो प्रत्येक राष्ट्रको आधुनिकताको इतिहास एक वा दुई राजनीतिक दलको इतिहाससँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ। अनवरत सङ्घर्ष गरेका यस्ता दलहरूको क्रियाकलापले समग्र राष्ट्रको घटनाक्रमलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। बेलायतको कन्जरभेटिभ, अमेरिकाको रिपब्लिकन, भारतको कङ्ग्रेस, बङ्गलादेशको अवामी लिग जस्तै नेपालको नेपाली काङ्ग्रेस पनि राष्ट्रिय जीवनको प्रवाहलाई नै प्रभावित तुल्याउने त्यस्तै प्रभावकारी शक्तिको कोटिमा पर्दछ। त्यस्ता दलहरू सत्तामा हुनु वा नहुनुले खासै फरक पर्दैन। सदन वा सडक जहाँ भए पनि ती राष्ट्रिय कार्यसूचीलाई डोर्‍याइरहेका हुन्छन्।

राणाविरोधी आन्दोलनबाट मुलुकको राजनीतिमा स्थापित भएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई २००७ सालको शाह–पुनर्स्थापनपछि सत्ताको तारन्तार प्रहार खेप्नुपरेको छ। त्यसपछि काङ्ग्रेसले राजालाई ०१५, ०३५ र ०४६ सालसमेत गरी पटक–पटक काँधमा बोक्न प्रयास गरे पनि नेपालको परम्परागत सत्ता र सम्भ्रान्तले कहिल्यै त्यस स्वघोषित 'प्रजातान्त्रिक समाजवादी' दललाई पत्याएन। सामान्य परिवर्तनले सन्तुष्ट हुनसक्ने काङ्ग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई 'क्रान्तिकारी' बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सधैँभरि सत्ताधारीहरूले बनाइदिएका हुन्। तर, जनआन्दोलन ०६२–६३ पछिको अवस्था भने अलि भिन्न छ। परम्परा मोह र परिवर्तन लोभको द्वन्द्वात्मक परिस्थिति काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कारणहरूले गर्दा नै उत्पन्न भएको छ। र, काङ्ग्रेसको आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्वको निर्क्योल नभएसम्म मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोध हट्ने सम्भावना साह्रै कम देखिन्छ। काङ्ग्रेसको अन्तर्द्वन्द्वका बारेमा अन्य राजनीतिक दलहरूले खासै केही गर्न नसके पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा विधायिका संसदको विशेष अधिवेशनपछि देखिएको तीब्र ध्रुवीकरणले त्यस दलभित्रको शक्ति–सङ्घर्षलाई तीब्र तुल्याएको भने हुनुपर्दछ।

वैचारिक प्रतिस्पर्धा
बाहिरबाट हेर्दा सत्ता र शक्तिको लडाइँले काङ्ग्रेसलाई ग्रसित गरेको जस्तो देखिए तापनि कम्तीमा पाँचथरि वैचारिक द्वन्द्व त्यस बूढो दलभित्र चलिरहेको कुरा तिनका नेता–कार्यकर्ताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा स्पष्टताका साथ स्वीकार गर्छन्। अर्थ–राजनीतिका आधारभूत मुद्दाहरूसँग सम्वद्ध यस्ता प्रश्नहरूको उत्तरको खोजी अन्य दलहरूभित्र पनि भइरहेको हुनुपर्दछ। तर काँचको कचौराभित्र एक–अर्कामाथि हानाहान गर्ने मामिलामा काङ्ग्रेस अन्य दलभन्दा निकै अगाडि रहेकाले त्यसभित्रका असहमतिहरू सडकमा छताछुल्ल भएका हुन्।

अर्थ–राजनीतिको सबभन्दा पहिलो अन्तर्द्वन्द्व शासन प्रणालीसँग सम्वद्ध छ। बेलायतमा वर्षौंसम्म राजतन्त्रसँग सङ्घर्ष गरेर अन्ततः समझ्दारी र सम्झौतामा 'राजा' संस्थागत गरेको संसदीय परम्परा अँगाल्ने प्रजातन्त्रवादीहरू राजा बेगरको लोकतन्त्रका लागि तयार हुन सक्दछन्, तर 'गणतन्त्र' शब्दले इङ्गित गर्ने 'जित्नेको संसार' राजनीतिलाई स्वीकार गर्न गाह्रो छ। तर, काङ्ग्रेसभित्रै अमेरिकी परम्पराको अर्को राजनीतिक धार छ, जसलाई राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा फरक अरू कुनै कुरा स्वीकार्य छैन। काङ्ग्रेस विभाजनपछि प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसभित्र संसदवादी हावी थिए भने संस्थापन समूह सुस्तरी राज्य र राष्ट्रप्रमुख एउटै व्यक्ति हुने कार्यकारी प्रमुख प्रणालीतिर उन्मुख भइसकेको थियो। काङ्ग्रेसको एकीकरणपछि संसदवादीहरूको वर्चस्व पुनःस्थापित भएको छ। समस्या के भइदियो भने काङ्ग्रेस–इतर जम्मैजसो राजनीतिक दलहरू कार्यकारी प्रमुख प्रणालीका लागि आतुर छन्। काङ्ग्रेस एक्लैले त्यो दबाब धेरै समयसम्म धान्न सक्दैन। त्यसैले काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू असमञ्जसमा छन्। संवैधानिक सर्वोच्चता अन्तर्गतको बहुमत शासन प्रणाली सम्भाव्य विकल्प हुन सक्दछ।

दोस्रो द्वन्द्व, एकात्मकता र संघीयताबीचको सङ्घर्षमा आधारित छ। काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्ष भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामबाट अभिप्रेरित थियो। विदेशी नियन्त्रणबाट मुक्ति पाउन भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरूले स्वदेशी अस्मिताको कुरालाई जोडसँग उठाएका थिए। 'हिन्दी–हिन्दु–हिन्दुस्तानी' एकरुपतालाई उचालेका थिए, जसले गर्दा स्वतन्त्रतापछि 'इण्डिया' विभाजन भयो र भारत तथा पाकिस्तान एकसाथ 'स्वाधीन' भए। नेपालमा भने 'नेपाल–नेपाली–नेपालीपन' द्वारा उत्पन्न राष्ट्रियताको सङ्कीर्ण परिभाषाले गैर–नेपाली भाषी र सत्ताविमर्श बाहिरको नेपालीयतालाई मूलधारमा सामेल गर्न सकेन। एकात्मकता राष्ट्रिय अस्तित्वका लागि अनिवार्य छ भने परम्परावादी सोच पुरानो पुस्ताका काङ्ग्रेसहरूमा अद्यापि कायम छ। वञ्चित समूहहरूको आकाङ्क्षालाई तिनले विखण्डनवादी मानसिकता ठहर्‍याइरहेका छन्। संघीयताको अवधारणा अहिले पनि काङ्ग्रेसभित्र अल्पमतमा छ। अकारण होइन, काङ्ग्रेसको एकीकरण सभाहरूमा रामवरण र विमलेन्द्र निधी सँगसँगै देखिए पनि लीला कोइराला र आनन्द ढुङ्गाना प्रायशः अनुपस्थित रहने गर्दछन्। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई समानार्थी शब्द मात्र ठान्ने काङ्ग्रेसका नेताहरू अहिले पनि लवेदा सुरुवाल राष्ट्रियता र एकात्मकताकै पक्षधर छन्।

आधुनिकताले व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ, तर सामुदायिक परिचयलाई सङ्कीर्णता मान्दछ। राष्ट्रियताको परिभाषाअनुसार सबै नेपालीको जातभात एउटै हो। आदर्श त्यसो रहेको भए तापनि यथार्थ भने नितान्त भिन्न छ। त्यसैले शोषित र वञ्चित समूहहरू सामुदायिक पहिचान र सम्मानको खोजीमा छन्। उत्तरआधुनिक विमर्शले पहिचानको बहुलतालाई सहजताका साथ स्वीकार गर्दछ। आधुनिकता र उत्तर–आधुनिकताबीचको वैचारिक सङ्घर्षमा काङ्ग्रेसका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरू सन् '५० दशकको सोचभन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुखारविन्दबाट 'मधेशी' भन्ने शब्दसम्म नर्झ्नु अस्वाभाविक होइन। अनि, 'तराईमा नेपालीहरूलाई बसोबास गराएर विकसित तुल्याउनुपर्दछ' भन्ने विचार लिएर हुर्केका आधुनिकतावादी उद्बोधन पुस्ताका प्रतिनिधि पात्र हुन्। तर दलित, महिला, मुसलमान र जनजाति जुझारुहरू अब कृपाभावको प्रश्रय मात्रले सन्तुष्ट हुनेवाला छैनन्। मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल दक्षिण एसियामै सबभन्दा तल रहेको भए तापनि विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले गर्दा नेपालीहरूको राजनीतिक चेतना अत्यन्त तीक्ष्ण भइसकेको छ। केन्द्रीयता र संघीयता तथा एकरुपता र बहुलताबीचको अन्तर्द्वन्द्व समायोजनका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'निरन्तरतासहितको क्रम भङ्ग' भने अमूर्त अवधारणा अगाडि ल्याएको हुनुपर्दछ। त्यसको प्रत्युत्तरमा काङ्ग्रेससँग अर्थपूर्ण मौनता बाहेक अरू केही छैन।

काङ्ग्रेसभित्रका थप दुई अन्तर्द्वन्द्वहरू भने अर्थनीतिमा आधारित छ। स्रोत र साधनमा कायम रहेको नियन्त्रण कसैले पनि सितिमिति छोड्न मान्दैन भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने काङ्ग्रेस परिवर्तनमुखी बन्न सक्ने सम्भावना झ्नै कम देखिन्छ।

उदारवादको न्यानो
आर्थिक वृद्धिले ल्याउने समृद्धि र सामाजिक न्यायले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्ने सम्पन्नता वा खुसियालीबीचको सामञ्जस्य संसारभरि नै समाजवादीहरूका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ। सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिले मात्र आर्थिक वृद्धि दिगो रहन सक्छ भन्ने अवधारणा अझै पनि सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन। सन् ९० को दशकमा फैलिएको नवउदारवादी डढेलोले काङ्ग्रेसको आर्थिक विचार–आधारलाई खरानी बनाइसकेको भए तापनि प्रजातान्त्रिक समाजवादका केही अङ्गारहरू त्यस दलभित्र अद्यापि बाँकी रहेको हुनुपर्दछ। नभए काङ्ग्रेसले आफ्नो सान्दर्भिकता उहिल्यै गुमाइसकेको हुन्थ्यो। तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वर्चस्व भने नवउदारवादीहरूको छ। त्यसो हुनुको कारण फेरि पनि अर्थ–राजनीतिक यथार्थमै खोज्नुपर्ने हुन्छ।

एशियाली विकास ब्याङ्कले हालसालै प्रसारित गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक असमानताको मामिलामा नेपाल पूरा एशिया महादेशमा सबभन्दा अगाडि छ। हुनेखाने र गरिखानेबीचको यस्तो विशाल खाडलले गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा मुलुकको अवस्था विकराल बन्न पुगेको हो। एक अध्ययनअनुसार सन् ८० को दशकको अन्त्यतिर नेपालका उपल्लो १० प्रतिशत हुनेखानेहरू जम्मा २१ प्रतिशत आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने गर्दथे; त्यो हिस्सा मध्य–नब्बेको दशकसम्म आइपुग्दा ह्वात्तै बढेर ३५ प्रतिशत हुन पुग्यो। यसैबीच तल्लो ४० प्रतिशत गरिखानेहरूको आर्थिक गतिविधिमा हिस्सा भने न्यून २४ प्रतिशतबाट झ्रेर दयनीय १५ प्रतिशतमा पुग्यो। त्यस कालखण्डमा उदाएका बुद्धिजीवीहरूका लागि नवउदारवाद अफिम हो भने लाभान्वित व्यवसायीहरूका लागि काङ्ग्रेस समृद्धिको ढोका। समस्या के भइदियो भने नवउदारवादबाट फस्टाएको वर्गका शाखासन्तानहरू अमेरिका जान लालायित भए र अब दीर्घदूरी विचारबाट समाजवादी दललाई पूँजीवादी तवरमा सञ्चालन गर्न चाहन्छन्। नवउदारवाद र समाजवादबीचको अन्तर्द्वन्द्व नटुङ्गिएसम्म काङ्ग्रेस स्पष्ट विचारका साथ जनतामाझ् जान सक्दैन।

अर्थ–राजनीतिको दोस्रोथरि विडम्बना र काङ्ग्रेसको पाँचौँ अन्तर्द्वन्द्व भने सबभन्दा भयानक ठहरिन सक्छ। सुरक्षा संयन्त्रसँगको लामो लसपसले गर्दा एकथरि काङ्ग्रेस नेताहरू– खास गरेर प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकाल बिताएका दिग्गजहरूमाझ्– सैनिक अर्थतन्त्रको व्यसन लागेको हुन सक्दछ। सेनाका लागि जहाज, उपकरण र सामान खरिद गर्दा संसारभरि हुने यताउता जगजाहेर छ। काङ्ग्रेसभित्रको यो समूह सेनालाई सही आकारमा ल्याउने प्रस्ताव सुन्न समेत चाहँदैन। सैनिक गतिविधि बढ्न द्वन्द्वको निरन्तरता जरुरी छ। अरू दलहरूसँग सहकार्य गर्ने सोच कायम रहेसम्म द्वन्द्ववादी हावी हुन सक्दैनन्। नेपाली राजनीतिमा देखिएको आम–वाम ध्रुवीकरणले सबभन्दा उत्साहित काङ्ग्रेसभित्रका सैनिकवादीहरू भएको हुनुपर्दछ।

अरू राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै कसरत गरे पनि काङ्ग्रेसका अन्तर्द्वन्द्वहरूको निर्क्योल त्यसै दलभित्रका नेता कार्यकर्ताहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। काङ्ग्रेसभित्रको मन्थन जति छिटो सकिन्छ, मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अन्योल त्यति नै चाँडो समाप्त हुन्छ।

काङ्ग्रेसले जटिल अवस्थामा देखाउने गरेको जडताले गर्दा परिवर्तनकामीहरू खिन्न हुन्छन्, प्रतिगामीहरू हौसिन्छन्। तर काङ्ग्रेसको असमञ्जस अभिशाप मात्रै होइन। गति सधँै प्रगति नै हुन्छ भन्ने छैन। र, अनिश्चितता चेतनशक्ति तीक्ष्ण भएका बेला पनि देखिने गर्दछ। माओवादीहरूको जस्तो तातै खाउँ्क, जल्दै मरौँ आलोकाँचो व्यवहार वा एमालेको जस्तो हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने अल्लारे आनीवानी, काङ्ग्रेसले पनि अँगाल्नु पर्छ भन्ने केही छैन। तर तत्परता देखिनुपर्ने अवस्थामा 'माझ्ीको सल्लाह'मा अल्मलिएको काङ्ग्रेसले निराशा भने उत्पन्न गराइरहेको ठम्याउन गाह्रो छैन।

परिस्थितिले मनस्थितिलाई प्रभावित गरे तापनि दृढ इच्छाशक्तिले यथास्थितिलाई चाहेको दिशामा डोर्‍याउन सकिन्छ। काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वको भयङ्कर खडेरी देखिँदैछ। हाडनाता करणीले सन्ततिको अनुवांशिकी बिग्रिएझैँ नातावादले काङ्ग्रेसको सङ्घर्ष क्षमतामा ह्रास आएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। कृपावादको प्रभावले गर्दा सैद्धान्तिक आधारलाई नवउदारवादले खर्लप्पै खाइसक्यो। क्षमतावान् मधेशी, दलित, मुसलमान, किसान वा श्रमिक काङ्ग्रेस नेताको नाउँ सम्झ्िन गाह्रो छ। महिला नेताको नाउँ लिनुपर्दा सुजाता कोइरालाको सम्झ्ना आउँछ, जसले ०४७ सालको संविधान जगाउने कुरा उठाएको छ। लाग्दछ, काङ्ग्रेसको चर्चित एकीकरणले त्यस दललाई झ्नै कमजोर बनाइदिएको छ। टाउको निहुराएर हिँडिरहेका काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू माओवादी वा एमालेतिर औँला तेर्स्याएर मुलुकको राजनीतिमा व्याप्त अन्योलको जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्छन्। तर, आत्मसम्मान भन्ने कुरा आत्मविश्वासबाट मात्रै आउँछ भन्न सक्ने दृढनिश्चयी गणेशमान छैनन्। विचारक बीपी कोइराला उहिले बितिसके। विश्व ब्याङ्क र विदेशी दूतावासका परामर्शदाताहरूको प्रतिवेदन पढेर राजनीति गर्नेहरूको हालीमुहाली चलिरहने हो भने राजा त्रिभुवनलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने प्रजापरिषद्को जे हविगत भयो, राजा वीरेन्द्रको बिँडो थाम्न खोज्ने काङ्ग्रेसलाई त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो स्थिति मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ; त्यो किनभने आफ्ना सबै कमी–कमजोरीहरूका बाबजूद काङ्ग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएको राष्ट्रिय दल हो। त्यो स्थान न एमालेले ओगट्न सक्छ न त माओवादीले नै। काङ्ग्रेस कमजोर हुनु पूर्वपञ्चहरू बलियो हुनु र साम्प्रदायिक दलहरू फैलिनु हुनेछ। त्यसैले एमाले–माओवादी अग्रसरताको वाम गठबन्धन काङ्ग्रेस–विरोधी बन्न पुग्यो भने आत्मघाती ठहरिने निश्चित छ। विडम्बना जस्तो देखिए पनि प्रभावकारी वाम उपस्थितिका लागि काङ्ग्रेसको स्वतन्त्र अस्तित्व आवश्यक छ। र, तत्कालका लागि सात दल सहकार्यको विकल्प छैन भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले पनि स्वीकार नगरी सुखै छैन।