बजार ग्याँसको अभाव

खेल मूल्यको

खेल मूल्यकोकहिले 'रिफाइनरी' मर्मत त कहिले भुक्तानीको नाममा हुने ग्याँस अभावको मुख्य कारण मूल्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग समायोजन नभएसम्म अभाव कायमै रहन्छ।

• शैली बस्नेत

मीनरत्न बज्राचार्य

न्यूरोड, हरिहर भवन र पुतलीसडकमा शाखा भएको क्वालिटी फुड रेस्टुरेन्ट ग्याँस नपाएर मट्टितेलको प्रयोगमा चलिरहेको छ। ग्याँस नभएर १०–१५ दिन ट्याम्पो चलाउन नपाउँदा चालक रुपेश खड्काको परिवारमा साँझ्बिहान हात–मुख जोर्नै समस्या पर्न थालेको छ। एक महिना पसल धाएर बल्लतल्ल एक सिलिण्डर ग्याँस पाउन सफल कोटेश्वरकी ज्योत्सना बस्नेतको परिवारमा 'युद्ध' जितेको अनुभूति भयो। घरका तीन वटै सिलिण्डर रित्तिएपछि तीन दिनसम्म 'लोडसेडिङ'को समयसूची छल्दै खाना पकाउनुपर्ने बाध्यता व्यहोरेको बस्नेत परिवारले त्यस्तो अनुभूति गर्नु स्वाभाविक थियो।

झ्ण्डै चार महिनादेखि खाना पकाउने ग्याँसको अभाव भोग्दै आएको काठमाडौँको शहरी जीवनमा परेको प्रभावका स–साना दृष्टान्त हुन् यी। ग्याँसको अभावले अहिले साना–ठूला, पहुँच हुने–नहुने सबैलाई सताएको छ।

ग्याँसको व्यापार गर्दै आएका व्यापारीहरूलाई समेत आजित पारेको छ, अभावले। व्यापार नहुँदा घटेको मुनाफाले होइन, उपभोक्तासँग 'डिल' गर्ने झ्ञ्झ्टले। पुल्चोकका उत्तम श्रेष्ठले आफ्नो पसलमा फोन उठाउन छाडेका छन्। ग्याँसका डिलर र कम्पनीहरू पनि अहिले मन्त्रीदेखि चिनजान र नातेदारसम्मको दबाब एवं अनुरोधबाट हैरान भएका छन्।

किन यो अभाव
गएको अगस्ट महिनामा नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी)लार्ई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि नेपाली बजारको माग भन्दा ३० प्रतिशत कम ग्याँस आयात भयो। त्यसपछि सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा नेपालले ग्याँस ल्याउने बरौनी रिफाइनरीमा मर्मत भइरहेकोले ग्याँसको आयातमा २० प्रतिशतले कमी भयो। बरौनीको विकल्पको रूपमा मथुरा र हल्दियाका रिफाइनरीबाट ल्याउन सकिने भएपनि लामो द्ूरीका कारण लागत बढ्ने भएकाले त्यहाँबाट ग्याँस ल्याउने कुरामा निगम उत्साही हुने गरेको छैन।

बजारमा प्रति महिना नौ हजार टन ग्याँसको आवश्यकता रहेकोमा पछिल्ला तीन महिनामा ६ हजार टनका दरले मात्र आपूर्ति हुनसकेको निगमका प्रवक्ता इच्छाविक्रम थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नोभेम्बरमा मागको अनुपातमा ग्याँस आए पनि अघिल्लो तीन महिनाको आयातमा भएको कमीका कारण अहिलेको अभाव सिर्जना भएको हो।” अहिलेकै अनुपातमा ग्याँस आयात हुने हो भने केही दिनमै अभाव समाप्त हुने उनको दाबी छ। तर प्रति सिलिण्डर रु.१४८.३३ का दरले घाटा व्यहोरिरहेको नेपाल आयल निगमले आईओसीलाई रकम तिर्न ढिला गर्ने वित्तिकै आयात कटौती हुने निश्चित छ। अधिकतम बक्यौताका कारण आईओसीले अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा कटौती गर्दै आएको छ। यसकारण उपभोक्ताहरूले कहिलेसम्म ग्याँसको अभाव भोग्नुपर्ने हो कुनै टुङ्गो छैन।

गिजरदेखि हिटरसम्म
मुलुकलाई आवश्यक पर्ने ग्याँसको ढुवानी निगम आफैँले गर्दैन। ऊसँग ग्याँस भण्डार गर्ने ठाउँ पनि छैन। निजी कम्पनीहरूले प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ)का लागि निगमलाई निश्चित रकम बुझाएर इण्डियन आयलको डिपोबाट कोटा बमोजिमको ग्याँस आ–आफ्नो भण्डारण स्थलमा ल्याउँछन् र सिलिण्डरमा भरेर डिलरहरूमार्फत् उपभोक्ताकहाँ पुर्‍याउँछन्।

२४ वटा कम्पनीले व्यापार गरिरहेका नेपाली ग्याँस बजारमा गत वर्ष झ्ण्डै ९४ हजार टन खपत भएको थियो। नेपाल भित्रिने ग्याँसको ७५ प्रतिशत खपत हुने काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक १६ हजार सिलिण्डरको माग छ। आयल निगमका अनुसार यसमध्ये ६० प्रतिशत घरेलु प्रयोजनमा उपयोग हुन्छ। पहिले खाना पकाउन मात्र प्रयोग हुने ग्याँस अहिले गिजरदेखि हिटरका लागि समेत प्रयोग हुन थालेको छ। यो अवस्थामा ग्याँसको आपूर्तिमा आउने रोकावटको सबैभन्दा ठूलो असर उपत्यकामै पर्छ।

ग्याँसको अभावले काठमाडौँसँगै उपत्यका बाहिरको बजारमा पनि असर त पार्छ नै। तर अभावका बेला मोफसलमा रहेका ग्याँस कम्पनीहरूलाई बढी ढुवानी खर्च तिरेर उपत्यकासम्म ल्याउनुभन्दा त्यतै आपूर्ति गर्नु फाइदा हुने भएकाले उपत्यकाको अभाव अझै चुलिने गर्छ। यस्तो बेला होटेललगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नेहरूले बढी खरिद गर्ने हुँदा साधारण उपभोक्ताहरू थप मर्कामा पर्छन्।

घरेलु उपभोक्ता र सवारी चालकहरूले कतिपय ठाउँमा बढी मूल्य तिर्नुपरेको भन्ने गुनासोले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। ट्याम्पो चालक देवराज आचार्य सामान्यतया रु.९०० पर्ने ट्याम्पोका लागि आवश्यक ग्याँसको लागि रु.१५ सयसम्म तिर्नुपरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हालसालै लेदो जस्तो घोलिएको ग्याँस आएर थुप्रैको ट्याम्पो बिग्रियो र एक हप्तासम्म चलेन।” बरौनीबाट खराब ग्याँस भित्रिएकाले नेपाल आयल निगमले पीडित ट्याम्पोहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। मूल्य बाहेक गुणस्तर र तौल परीक्षण गर्ने उपकरणको कमी ग्याँससँग सम्बन्धित अन्य समस्या हुन्।
उद्योगदेखि घरसम्म १४.२ किलोको एकनासे सिलिण्डर प्रयोग हुने भएकाले पनि उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्ने गरेको नेपाल ग्याँस उद्योगका प्लान्ट म्यानेजर नवीन बज्राचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, “होटेलहरूका लागि छुट्टै मूल्यमा ठूलो सिलिण्डरको व्यवस्था भए अभावका बेला दुवै पक्षलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो।”

विकल्प मूल्य समायोजन
यस्ता प्राविधिक समस्या समाधान गर्न धेरै कठिन नभए पनि ग्याँसको आपूर्तिमा जोडिएको मुख्य समस्या भनेको मूल्य नै हो। भर्खरै एक सिलिण्डरमा रु.२०० मूल्य बढाउँदा पनि निगमले प्रति सिलिण्डर रु.१४८.३३ घाटा व्यहोर्दै आएको छ। यसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो भएको ग्याँस घरेलु बजारमा सस्तोमा बेच्नु हो।

सरकारले करिब तीन वर्षअघि नै ग्याँसको कारोबार खुला गर्ने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म यसतर्फ निजीक्षेत्र आकर्षित नहुनुको कारण पनि यही घाटा हो। भर्खरै मात्र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिएसन आफैँले मूल्य तोक्न पाउने शर्तमा ग्याँसको कारोबार गर्न तत्परता देखाएको छ। एशोशिएसनका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार होटेलका लागि ५० केजी, सवारी साधनका लागि २० केजी, अन्य प्रयोजनका लागि ५ केजी लगायतका विविध तौलमा संघका दुई हजारभन्दा बढी पेट्रोल पम्पमा ग्याँस उपलब्ध गराउने योजना सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएको छ। घिमिरे भन्छन्, “खुला बजार नीति अनुसार मूल्य तोक्न पाउने गरी सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकले अहिलेको जस्तो बेलाबेलामा ग्याँसको अभावबाट पीडित हुनुपर्दैन।” यसो गर्दा सरकारले कुनै लगानी नगरी निगमको घाटा कम हुने उनको तर्क छ।

निगम आफैँले मूल्य समायोजन गरेपनि वा निजी क्षेत्रले तय गरेपनि, ग्याँसको मूल्य त बढ्छ नै। मूल्य नबढाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गएको तेलको मूल्यले आयल निगमको घाटा बढाउँदै लैजाने, निगम फेरि पनि रकम तिर्न असमर्थ हुने र भारतले आपूर्ति कटौती गर्ने पक्का छ। त्यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता पटकपटक अभावको चपेटामा पर्नेछन्। नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ९९ डलरको उच्चतम बिन्दुमा पुगेको थियो। निगमका प्रवक्ता थापा भन्छन्, “यसको प्रभाव बजारमा डिसेम्बरमा मात्रै पुग्छ। यसले पनि निगमको घाटा अझ् बढाउने, भारतले आपूर्तिमा कटौती गर्ने र नेपालमा अभाव हुने सम्भावना देखाउँछ।”

अत्यावश्यक वस्तु भनेर कम मूल्यमै उपलब्ध गराउने हो भने सरकारले दूरगामी प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दै आईओसीलाई तिर्नुपर्ने रकमका लागि आम्दानीको स्रोत ठम्याउनै पर्छ। अन्यथा मूल्य समायोजनको विकल्प छैन। प्रति सिलिण्डर रु.१९६ राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकार आवश्यक विकल्प रोज्न नसकेर बीचको बाटोमै अडिइरह्यो भने निगम दिन प्रतिदिन घाटाको दलदलमा फँस्दै जान्छ भने उपभोक्ता पटक–पटक अभावमा पर्दै जान्छन्।