अन्तर्वार्ता

राष्ट्रपतिको चुनाव संविधानसभापछि

डा. बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता, नेकपा (माओवादी)

तस्बिरहरू किरण पाण्डे

नयाँ सहमतिका लागि सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले, १३ मङ्सिर साँझ ६ बजेसम्मको विकासक्रम कस्तो छ?
१२ बुँदे समझ्दारीदेखिको अहिलेसम्मका स्थिति समग्र शान्तिप्रक्रियाको समीक्षा गर्ने र कहाँ कहाँ कमी–कमजोरी, त्रुटि भए भन्ने कुरालाई वस्तुसङ्गत ढङ्गले किटान गर्ने र समाधान खोजेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको छ। शान्ति प्रक्रिया जारी राख्दै संसदवादी पार्टी र नेकपा (माओवादी) बीचको एकता कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा आमसहमति छ। यसबीचमा शान्तिसम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जुन व्यवधान देखा परेका छन्, कतिपय राजनीतिक मुद्दामा अवरोध पैदा भएका छन् त्यसलाई हल गरेर अगाडि जानुपर्छ।

काङ्ग्रेसले चुनावको मिति, समानुपातिकमा अझा केही सङ्ख्यामा थप र गणतन्त्रको प्रक्रियागत सुरुआतलाई एउटै प्याकेजमा राखी गतिरोधको अन्त्य खोजिनु पर्छ भनेको छ। तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?
एमाले, काङ्ग्रेस र हामीबीच चार वटा विषयमा प्याकेजमा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने सहमति बनिसकेको छ। वास्तवमा त्यो एजेण्डा हामीले नै प्रस्तुत गरेका हौँ। पहिलो, अन्तरिम व्यवस्थापिकाले जुन निर्देशन दिएको छ– गणतन्त्र, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने त्यो विषयमा एउटा सहमति बन्नुपर्छ। दोस्रो, जनमुक्ति सेनाको भरणपोषण, शहीद परिवारलाई राहत, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी, घाइतेहरूको उपचारलगायतका शान्ति सम्झौतामा किटान भएका बुँदाहरूको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ। तेस्रो, दुइटा सेनाको समायोजनको सुरुआत गर्ने विषयमा अन्तरिम संविधानमा लेखिएको कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। चौथो, हामी संविधानसभाको मिति तोकेर अगाडि जाँदैछौँ भने त्यो भन्दा अगाडि अन्तरिम सरकारको पनि पुनर्गठन गर्नु पर्‍यो। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले एकमना र एकदलीय एकाधिकारवादी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गरेको हुँदा अरू पार्टी सन्तुष्ट भइराखेका छैनन्।

तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई यति कुरा भनिसक्नुभयो?
यिनै चार वटा हाम्रा एजेण्डा हुन्। प्रधानमन्त्री कोइरालासँग पनि हामीले यही विषयमा छलफल गरौँ भन्यौँ। उहाँले पहिला हामी छलफल गर्छौँ त्यसपछि जवाफ लिएर तपाईंहरूसँग कुराकानी गर्छौं भन्नुभयो। उहाँहरूले दुई दिन आन्तरिक छलफल गर्नुभयो, त्यसपछि उनीहरूसँग हाम्रो प्रारम्भिक छलफल भएको छ।

काङ्ग्रेस सुस्पष्ट रूपमा संविधानसभाको चुनावअघि गणतन्त्रको घोषणा गर्न तयार भयो त?
राजतन्त्र रहेसम्म उसले अनेक व्यवधान खडा गरेर संविधानसभाको चुनाव हुन दिँदैन। त्यसैले चुनाव सुनिश्चित गर्न राजतन्त्र खारेज गर्नुपर्छ। तर, काङ्ग्रेसहरूको बुझाइ कस्तो छ भने अहिले नै राजतन्त्र खारेज गरियो भने झ्न् व्यवधान आउनसक्छ, त्यसकारण संविधानसभापछि गर्नुपर्छ। हामीबीचको अन्तरका विषयमा पनि छलफल भएको छ। हामी अब राजतन्त्र खारेज गर्नुपर्छ, गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने सहमतिको नजिक पुगेका छौँ। तर कार्यान्वयन गर्दा कसरी बढी सहज बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। संविधानको धारा १५९ संशोधन गरेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने विषयमा साझा सहमति कायम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ।

किटानसाथ नेपाली काङ्ग्रेसले नभनिसकेको अवस्थामा हामीले भनिहाल्नु पनि उचित नहोला। तर, हाम्रो बुझाइ के हो भने गणतन्त्र घोषणा गरेर यो राजनीतिक गाँठो फुकाउने काम हुन्छ र गतिरोधको अन्त्य हुन्छ।

समानुपातिक चुनाव प्रणालीका सम्बन्धमा तपाईंहरू केही लचिलो हुनुभएको हो?
अहिले अर्धसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ। हामीले माग गरेको र अन्तरिम व्यवस्थापिकाले निर्देशन गरेको पूर्ण समानुपातिक हो। त्यसैले ५० प्रतिशत र शतप्रतिशतका बीचमा कतै समानुपातिकता खोजिनुपर्छ। अब राजनीतिक पार्टीले मात्रै होइन मधेशी, जनजाति, दलित, महिला र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहित अहिलेका आन्दोलनरत् पक्ष वा सरोकारवालाहरू समेत रहेर सामुहिक ढङ्गले निर्णय गरिनुपर्दछ भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ।

यदि गणतन्त्रमा सहमति बन्यो र शान्ति सम्झौताको अन्य प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सहमति बन्यो भने समानुपातिकमा पनि बीचको बिन्दुमा सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ।

तपाईंहरूको कुरा मिल्यो भने गणतन्त्र घोषणापछि कार्यान्वयनको चरण कहाँबाट शुरु हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ?
यही विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। जुन बिन्दुमा हामीले संविधान संशोधन गरेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको छ भन्छौं कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो त्यही हो। त्यसपछि अरू विषय आउँछन्– राष्ट्रपतिको चयन गर्नुपर्‍यो, राजतन्त्र खारेज गरेपछि गणतन्त्रमा राष्ट्रपति चाहियो– राष्ट्रपतिको चयन कहिले गर्ने? अलि पछि गर्ने हो भने त्योभन्दा पहिला अन्तरिम कालमा के व्यवस्था गर्ने? राजा नारायणहिटीमा बसेका छन्, उनलाई त्यहाँबाट तत्काल निकाल्ने कि पछि निकाल्ने र जुन सुविधा उनले उपभोग गरिरहेका छन् त्यस विषयमा चरणबद्ध रूपमा मिलाउने हो कि एकै झ्ड्कामा? यस्ता विषयमा छलफल हुनसक्छ।

गणतन्त्र घोषणा भएपछि राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको भूमिकामा अलग अलग व्यक्तिलाई स्थापित गर्ने योजना छ?
त्यो विषयमा कुरा भएको छैन। अहिले हाम्रो मोटामोटी कुराकानी भइरहेको विषय के हो भने संविधान संशोधन गरेर गणतन्त्र घोषणा गरियो भने प्रक्रियागत ढङ्गले राष्ट्रपतिको चुनाव संविधानसभा निर्वाचनपछि गर्ने र अन्तरिमकालमा प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने।

यी सबै कुरा पूरा भएको खण्डमा पनि माओवादी चुनावमा जाँदैन भन्ने आमधारणाप्रति तपाईंको के प्रतिक्रिया छ?
यो प्रश्न बढी विडम्बनापूर्ण छ। किनभने नेकपा माओवादीले नै संविधानसभाको चुनावलाई केन्द्रमा राखेर १० वर्षे जनयुद्ध लड्यो। दशौँ हजारको बलिदान दियो। माओवादीकै कारण संविधानसभा राष्ट्रिय एजेण्डा बन्यो। त्यही संविधानसभामा माओवादी सहभागी हुँदैन? यस्ता प्रश्न उठाउनेहरूले संविधानसभाको चुनावलाई उही पञ्चायती व्यवस्थाको चुनाव अथवा ०४७ सालपछिका संसदीय व्यवस्थाको चुनाव ठानेको देखिन्छ। माओवादीले संविधानसभाको चुनाव एउटा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नको निम्ति माग गरेको हो। त्यसमा नेकपा माओवादी सहभागी नहुने भन्ने प्रश्न कसरी उठ्छ?

मानौं, सेना समायोजन, मृतकका परिवारलाई राहत, बेपत्ता पारिएकाहरूको सार्वजनिकीकरण लगायत शान्ति सम्झाौताका बुँदाहरूको कार्यान्वयनमा सहमति बन्यो। गणतन्त्रको घोषणा पनि भयो, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा पनि कुरा मिल्यो। त्यसपछि माओवादी पाँच महिनाभित्र चुनाव गराउने कुरामा राजी हुन्छ?
विल्कुल। यसरी संविधानसभा सुनिश्चित र सार्थक हुने वातावरण बन्यो भने नेकपा माओवादी पूर्ण रूपमा संविधानसभाको चुनावमा होमिन्छ र सबैलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छ– माओवादीले १० वर्षे जनयुद्धको बलिदानमार्फत् जुन शक्ति र हैसियत आर्जन गरेको छ–त्यो सही शक्ति हो। संविधानसभामा माओवादीले शानदार ढङ्गले विजय हासिल गर्नेछ। यसमा कोही पनि भ्रममा नरहे हुन्छ।

सेना समायोजनको मागले फेरि गतिरोध उत्पन्न गर्दैन?
पुरानो सेनाको लोकतन्त्रीकरण र नयाँ जनमुक्ति सेनाको समायोजन गरेर नयाँ सेना निर्माण गरिनुपर्छ भनेर १२ बुँदेदेखि बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा समेत किटान भएको कुरा हो। त्यसका निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले एउटा विशेष समिति बनाएर कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। विशेष समिति बनेको पनि छ। तर, त्यसले काम अगाडि बढाएको छैन। त्यस्तो हुनुभएन र काम अगाडि बढोस् भनेको हो। तर, यसको पूर्णता संविधानसभा पछि मात्रै हुन्छ। अन्तरिम संविधानमा जे लेखिएको छ त्यही कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

तपाईंहरू सरकारको पुनर्गठनको माग पनि गर्न थाल्नुभएको छ, भावी दिनमा राजनीतिक गतिरोधको कारण यही बन्न सक्दैन?
अन्तरिम व्यवस्थापिकाले जे निर्देशन गरेको छ त्यसको कार्यान्वयन र पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसो भयो भने कोइरालाकै नेतृत्वमा नयाँ ढङ्गले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर अगाडि जान्छ। हिजो जुन त्रुटिपूर्ण कार्यशैली देखा पर्‍यो र शक्तिको बाँडफाँडमा जुन कमजोरी देखा पर्‍यो त्यसलाई सच्याएर नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ। तर, अन्तरिम व्यवस्थापिकाको निर्देशन पालना भएन भने सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत नेपाली काङ्ग्रेसमा रहँदैन। सात पार्टीभित्रै नयाँ नेतृत्व खोजेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्छ।