• राधेश्याम अधिकारी

आवरण टिप्पणी

विकल्पः निकास कि मूठभेड

प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भन्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कुरा माओवादीलाई फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ।

माओवादी र एमाले मिलेर गरेको मतदानले संसदबाट दुई सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव पारित गरेपछि सरकारमाथि दबाब पर्नु अस्वाभाविक होइन। यो गठबन्धन त्यतिमै सीमित हुने हो वा यसले दूरगामी असर पार्ने हो, आउँदा दिनले स्पष्ट पार्ने नै छ। यसबाट उत्साहीहरू वाम एकताको आधार खडा हुनसक्ने बताउँदैछन् भने अर्काथरी, माओवादी–एमालेको मूलभूत दृष्टिकोण नमिल्ने हुनाले चाँडै भङ्ग हुने अड्कल काट्दैछन्। त्यस्तो अडकलबाजीलाई स्वयं एमाले स्थायी समितिका महत्वपूर्ण सदस्यहरूले नै मलजल गरिरहेका छन्। माओवादी नेताहरू चुनावलाई गौण बनाएर नयाँ आधारमा दलीय एकता, गोलमेच सम्मेलन, गणतन्त्र र नयाँ सरकारमा जोड दिँदैछन्। एमाले भने जतिसक्दो छिटो चुनाव गराउनुपर्ने कुरामा काङ्ग्रेससँग सहमत छ। आफ्नो शर्तमा मात्र चुनाव चाहने माओवादी र विना शर्त पनि चुनावमा जानुपर्दछ भन्ने एमालेबीच संसदको विशेष अधिवेशनताकाको मिलाप छिट्टै विलापमा परिणत नभई सुखै छैन। विशेष अधिवेशनमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर 'वाम ध्रुबीकरण'लाई अगाडि बढाउने सोचमाथि निकट भविष्यमा चुनावकै विषयलाई लिएर एमाले 'हिमपानी' खन्याउनेछ। एमालेलाई राम्ररी थाहा छ, ऊ एक्लैले माओवादी एजेण्डाहरूमा सहमति गर्न त्यति सजिलो छैन।

२०६३ को शुरुमा सडकबाट प्राप्त जनादेशको ताप र राप क्रमशः घट्दै गएकोले निर्वाचित भएर नआउने हो भने हालको संसदको राजनीतिक र कानूनी वैधतामा प्रश्नचिन्ह लाग्नेछ। निर्वाचनमा एमाले–माओवादी एक भएर जानसक्ने स्थिति मिश्रित चुनाव प्रणालीमा त संभव भएन भने समानुपातिक प्रणालीमा आ–आफ्ना पार्टीको बाकस थाप्ने स्थितिमा झ्न् सम्भव हुने कुरै भएन। जहाँसम्म सरकारले संसदको निर्देशन बमोजिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्ने माओवादीको भनाइ छ, गणतन्त्र सम्बन्धी एमालेको संशोधन प्रस्ताव आफैँमा यति झालेमाले र द्विअर्थी छ― त्यसमा संविधानसभा अगावै गणतन्त्र घोषणा गरेर राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने अर्थ लगाउनै सकिँदैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव भने त्योभन्दा स्पष्ट छ।

तीन कारणले सरकार यी दुवै विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन अनिच्छुक देखिन्छ― पहिलो, धेरै छलफल गरेर अन्तरिम संविधानमा मिश्रित चुनाव प्रणाली अपनाउने र राजतन्त्रबारे संविधानको पहिलो बैठकबाट निधो गर्ने तय भएकोले समयको प्रवाहसँगै सहमति परिवर्तन गर्दै जाने हो भने चुनावमार्फत् ल्याउन खोजेको स्थायित्व झ्न् टाढाको वस्तु हुनेछ भन्ने सरकारलाई थाहा छ। दोश्रो कुरा, काङ्ग्रेसले माओवादीकै मुख हेरेर राजतन्त्रबारे आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरी गणतन्त्रमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको मसी नसुक्दै त्यसलाई 'बिहारी गणतन्त्र' भन्ने माओवादी उद्गारले काङ्ग्रेसभित्र दह्रो मोर्चाबन्दी शुरु गरेकोले संविधान संशोधन गर्न काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका सरकारप्रमुखलाई राम्रै कठिनाई परेको छ। तेश्रो कुरा, माओवादीले सात दलको सहमति बेगर एक्लै विशेष अधिवेशन बोलाएको र प्रस्तावको स्पष्ट विपक्षमा मतदान गरेको काङ्ग्रेसले मत नदिई संविधान संशोधन हुन नसक्ने अवस्था जान्दाजान्दै चोर बाटोबाट भइरहेको संविधान संशोधनको प्रयत्नलाई काङ्ग्रेसले प्रतिरोध गर्ने सम्भावना छ, जुन कुरा काङ्ग्रेसको पछिल्लो संसदीय दलको बैठक तथा कार्यसमितिका अनौपचारिक बैठकहरूमा देखिएको छ।

जहाँसम्म सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव नल्याए सरकार प्रमुखबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हटाउने कुरा छ, उहाँ यतिञ्जेल मुलुकको आन्तरिक र बाह्य समीकरणका कारण प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसमा परिवर्तन आयो भने चाहेर पनि उहाँ त्यो पदमा टिक्नुहुन्न। त्यसैले माओवादीको सरकारप्रमुख फेर्ने कुरा फगत घुर्की मात्र हो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भन्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कुरा माओवादीलाई फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ। सडक तताउने कुरा मात्र गरेर पनि माओवादीको अभीष्ट पूरा हुँदैन। त्यसैले निकासको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक बाध्यताले गरेको दिशानिर्देशलाई केलाउनु र बाटो यकिन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ।

सरकार र ६ दलले माओवादीलाई राजनीतिक तहमा गर्नुपर्ने सहयोग गर्नुपर्दछ। माओवादी सेनाको प्रमाणीकरणको काम यसै महिना सकिन लागेकोले राज्यले जिम्मा लिने उत्सूकता देखाउने मात्रै होइन, कार्यतालिका बनाउने बेला भइसक्यो। बेपत्ता पारिएकाहरूका सम्बन्धमा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको काम तत्कालै गर्नुपर्‍यो। यीबाहेक, माओवादीलाई तत्काल सरकारमा सामेल गराउनुका साथै सरकार र माओवादी कार्यदलले शान्ति सम्झौताका अन्य प्रतिबद्धतालाई पनि क्रमशः प्राथमिकता तोक्दै पालना गर्न उन्मुख हुनुपर्‍यो।

तर, माओवादीसँग यसपटक गरिने संवादमा विधिको शासन दृढतापूर्वक लागू गर्ने, शान्ति व्यवस्था कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेलगायतका कुरामा लकपक नगरी समर्थन जुटाउन पनि आवश्यक छ। माओवादीका विभिन्न निकाय र भातृसंस्थाहरूले कानून तोड्दै जाने अनि त्यसलाई गल्ती र आफ्नो नीति विपरीत भनेर वक्तव्य दिने गरेर मात्रै पुग्दैन। मूलतः दण्डहीनता अब सैह्य हँुदैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुनु अत्यावश्यक भएको छ। त्यसमा माओवादीले मात्र हैन, जुनसुकै समूह वा व्यक्तिले कानून तोड्दा सजाय हुन्छ भन्ने कुरा देखिनु र सुनिनु पर्दछ।

यी सम्पूर्ण काम कुरा चुनावलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गर्नु जरुरी छ भने सात दलभित्र संविधानसभापछि तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका मूलभूत मान्यताहरू विकसित हुन पनि आवश्यक छ, ताकि संविधानसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रले कुनै तरहको अलमल सामना गर्नु नपरोस्। यति गर्नासाथ विद्यमान अविश्वासमा कमी आउनेछ र राष्ट्र स्थायित्वतर्फ अघि बढ्नेछ।

सङ्क्रमणकालमा काम गर्न अरू बेला भन्दा कठिन हुन्छ। तर, यस्तै वेलामा काम गरेर देखाउँदा नै मुलुकले फड्को पनि मार्छ। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने कि गुमाउने भन्ने कुरा अझै सात दलकै हातमा छ। यस्तो वेलामा शक्ति सङ्घर्ष चरम हुने मात्र हैन, दक्षिणपन्थी र वामपन्थी उग्रधारबीच एउटा कुरामा मेल हुन पनि सक्छ― समस्याको समाधान नखोजी अर्काको थाप्लोमा हालेर सम्झौताहरू तोड्ने र आपसमा भिड्ने तयारी गर्ने। दिल्ली ससहमतिदेखि अहिलेसम्म सात दल मिल्न किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने कुरा सबै पक्षका मध्यमार्गीले मनन गरेर आ–आफ्नो दललाई प्रभावित गर्ने हो भने स्थिति अझै सुध्रन सक्छ र गन्तव्य भेट्न असजिलो पर्ने छैन।