आवरण

माओवादी चुनावमा जाने भए गणतन्त्र घोषणा

अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना निम्ति ठोस राजनीतिक प्रतिबद्धता दर्शाउन र समानुपातिक निर्वाचनका लागि सङ्ख्या बढाउन अनौपचारिक सहमति जनाएपछि नेपाली राजनीतिको गतिरोध समाप्तिको बाटो खुलेको विश्वास गरिएको छ। तर यति पाएपछि नेकपा (माओवादी) अबको पाँच महिनाभित्रै संविधानसभाको निर्वाचनमा जान तयार हुन्छ कि हुँदैन? यो ज्वलन्त प्रश्नका साथ माओवादीका निम्ति गम्भीर राजनीतिक परीक्षाको घडी आएको छ।

• कुन्दन अर्याल

मीनरत्न बज्राचार्य

नागरिक रुपः राजा हुनुअघिका ज्ञानेन्द्र।

दस दिनसम्म स्थगन भएर अन्तरिम व्यवस्थापिकाको बैठक शुरु भएकै दिन काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबीच बिहान र साँझ् संसदबाहिर सम्पन्न बैठकमा संसदबाट पारित दुई प्रस्ताव, माओवादी सेनाको समायोजन, दसवर्षे द्वन्द्वमा मारिएका माओवादी कार्यकर्ताका परिवारलाई राहत, बेपत्ता पारिएकाहरू–सम्बन्धी यथार्थ जानकारीलगायतका माग र चुनावको मितिलाई समग्र प्याकेजका रूपमा ग्रहण गरी समाधानको उपाय पत्ता लगाउने अनौपचारिक सहमति भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले त्यसदिनको सहमतिको सार प्रस्तुत गर्दै हिमाल सँग भने, “संविधानसभाको निर्वाचन यसै वर्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्त गम्भीर छ। त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न काङ्ग्रेस खुला छलफल अघि बढाउन तयार छ।”

यसरी निकै कसरतपछि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबीच अन्तरिम संविधानको धारा १५९ संशोधन गर्ने र प्रस्तावनामा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखेर गतिरोधको अन्त्य गर्ने सूत्र फेला परेको छ। तर काङ्ग्रेस गणतन्त्रको घोषणा अहिले गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट त्यसको अनुमोदन गरी जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने अडानमा कायमै रहेको छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता केसी भन्छन्, “एकपछि अर्को वहाना र शर्तहरू थपिएर निर्वाचन टारिनु हुँदैन। सात दलको सबभन्दा पहिलो र साझा प्राथमिकता यसै वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने हुनु पर्छ। गणतन्त्रका सम्बन्धमा हामीले संस्थागत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छौँ। तर प्रक्रियाका सम्बन्धमा माओवादीहरूसँग हाम्रो मतभेद छ। केही मौलिक फैसला नेपाली जनताले गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अडान हो।”

केसीले हिमाल सँग भने, “दुई दिनसम्मको अनवरत छलफलका क्रममा काङ्ग्रेसका पञ्चानब्बे प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरूले माओवादी साँच्चै संविधानसभाको निर्वाचनमा जान्छ त? माओवादी लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको बाटो हिँड्न तयार छ त? भन्ने चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन्।” तर उनले यति भन्दाभन्दै पनि नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीप्रतिको तीव्र अविश्वासकै बीच अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट गणतन्त्रको घोषणाले गतिरोधको अन्त्य गर्छ भने बाधक नबन्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको छ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम बेपत्ता पारिएकाहरूको सार्वजनिकीकरण, मृतकका परिवारलाई राहत, सेना समायोजन, क्यान्टोनमेन्टको अवस्था सुधारलगायतका विषयमा काङ्ग्रेस सकारात्मक देखिन्छ। तर काङ्ग्रेसले माओवादीबाट उक्त सम्झौताको उल्लङ्घन हुँदै आएको विषयमा पनि गम्भीर सवाल उठाएको छ। विस्थापितहरूलाई अझै घर फर्किन नदिइएको, चन्दा र अपहरण आतङ्क अझ् कायम रहेको आदि सवालहरूमा माओवादीहरूसँग जवाफको माग गरिएको छ।

बाहिर काङ्ग्रेस र माओवादी आपसी छलफलबाट नजिकिंदै थिए। तर दस दिनको स्थगनपश्चात् शुरु भएको अन्तरिम व्यवस्थापिकाको आरम्भमै माओवादी र काङ्ग्रेसका सांसदबीच भनाभन भएको थियो। सदनले त्यस दिन अपहरण र बन्धक बनाउने अपराधमा सजायको व्यवस्था गरिएको मुलुकी ऐन (बाह्रौँ संशोधन) विधेयक पारित गर्‍यो। तर प्रधानमन्त्री कोइरालाले बालुवाटारमा सात दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पुगेका सहभागीहरूसमक्ष गतिरोध अन्त्यका निम्ति केही समय माग गरेपछि सदनलाई दुई दिनका निम्ति स्थगन गरियो। अन्तरिम व्यवस्थापिकाको बैठक १६ मङ्सिरमा शुरु हुँदैछ। यसबीच माओवादी र काङ्ग्रेसबीच विश्वासको पुल बाँधिन सकेको भए सरकारको प्रस्तावअनुसार संसदबाट संविधान संशोधन गरी 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल' को घोषणाका साथ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सम्भावना छ। कार्यान्वयनको प्रक्रियाका सम्बन्धमा भने पार्टीहरूका आ–आफ्नै व्याख्या हुने देखिन्छ।

सबैको दौडादौड
अनौपचारिक सहमतिपछि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी तीन वटै पार्टीहरू आ–आफ्नो पार्टीबाट पूर्ण समर्थन जुटाउन व्यस्त छन्। माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुरामले १३ मङ्सिरको साँझ् केन्द्रीय समितिमा रिपोर्टिङ गरिसकेका छन्। एमालेले भोलिपल्टै संसदीय दलको बैठक गरी आफ्ना सांसदहरूलाई तत्कालीन राजनीतिक विकासका सम्बन्धमा अद्यावधिक गराइसकेको छ। एमाले संसदीय दलको बैठकमा सांसद्हरूले पार्टी नेतृत्वलाई माओवादीको 'उपयोग गर्ने नीति' बाट सतर्क रहन सुझाव दिएका थिए।

संविधान संशोधन गरी गणतन्त्रको घोषणा गरिएपछि पनि राजाको हालको अवस्था र अवस्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन नभएसम्म खासै परिवर्तन नहुने प्रस्ट छ। तर संविधानसभा पछिको नेपाल गणतान्त्रिक हुने प्रत्याभूति हुनेछ। त्यही कारण काङ्ग्रेसभित्र केही मध्यमस्तरीय नेताहरू असन्तुष्ट भएको देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मनोविज्ञान माओवादीप्रतिको तीब्र अविश्वास र संविधानसभाको निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न गरी शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लगाएको जस लिने उत्कट चाहनाको समिश्रणबाट प्रभावित देखिएको छ। त्यसैले काङ्ग्रेसका नेताहरू गणतन्त्रप्रति आफ्नो पार्टी सहमत भएको होइन संविधानसभाप्रति प्रतिबद्ध भएकोले जस्तोसुकै प्रस्तावप्रति पनि खुला भएको भन्ने बुझ्ियोस् भन्ने चाहन्छन्। एमालेको मनोविज्ञान पनि कमबेसी यस्तै देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको सीधा प्रश्न
तत्कालीन राजनीतिक गतिरोध हटाउन अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट दस–दस दिनको म्याद लिने छ दल र माओवादीहरूको सक्रियता म्याद सकिने बेलातिर मात्र बढेको थियो। शक्तिखोरमा आफ्ना सेनाको सात तोपको सलामी खाएको पर्सिपल्ट १० मङ्सिरमा मात्र प्रचण्डको प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भेट हुन सक्यो। संसद्बाट गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने प्रस्ताव पारित भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग प्रचण्ड र बाबुरामको कुराकानी भएको त्यो पहिलो अवसर थियो। त्यसदिन कुराकानीको सुरुआतमै प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरू चुनावमा जाने कि नजाने भनेर सीधा प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रचण्डले संसद्बाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन भए जाने भन्ने बताएका थिए। माओवादी नेताहरूबाट त्यस्तो जवाफ पाएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसदिन प्रसन्न मुद्रामा थप कुराकानी गरेका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री कोइरालाले बालुवाटारमा कार्यवाहक सभापति र अन्य केन्द्रीय नेताहरूलाई बोलाएर भने, “काङ्ग्रेसले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्दछ। हामीले अब गणतन्त्रको घोषणा गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ।” दस–दस दिनसम्म बस्न नसकेको सात दलको बैठक त्यसपछि मात्र संसद् शुरु हुने दिनकै निम्ति तय गरियो।

त्यसबीच ८ मङ्सिरमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टरले माओवादीलाई संविधानसभाको दुईतिहाई मतद्वारा गणतन्त्रको घोषणा गर्ने र ७० प्रतिशत समानुपातिक र ३० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्ने सुझाव दिएका थिए। तर कार्टरको प्रस्तावलाई काङ्ग्रेसले उचित ठानेन। १२ मङ्सिरमा एमाले, नेकपा एकताकेन्द्र र माओवादीले प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्न संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाने र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्यक्ष प्रणालीमा समानुपातिक र समावेशीका आधारमा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव राखे।

काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, एकताकेन्द्र लगायतका दलहरूबीचको लगातारको दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलपछि अन्ततः काङ्ग्रेस संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गर्न तयार भयो। तर पूर्ण कार्यान्वयन भने संविधानसभाको निर्वाचनपछि मात्र हुने अडान राख्दै काङ्ग्रेसले माओवादीहरूबाट पनि सुस्पष्ट प्रतिबद्धताको माग गर्‍यो।

१३ मङ्सिरमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाको बैठक शुरु भएपछि बिहानैदेखि राजधानीमा काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जान राजी भयो र माओवादीले समानुपातिकको सवालमा लचकता दर्शायो भन्ने समाचार फैलियो। तर त्यसदिन बालुवाटारमा बसेको सात दलको बैठक विषय प्रवेश नै नगरी सम्पन्न भयो। गतिरोधको अन्त्यका निम्ति अब सात दलका अन्य घटकहरूले मूलतः काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबीच्ाको आपसी अविश्वासको अन्त्यको प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ।

माओवादीको थप अत्तो पनि छ?
८ मङ्सिरमा शक्तिखोरमा देखिएको माओवादी सेनाको तामझाम र प्रचण्डको घोषणाले 'माओवादी जेजति पाए पनि चुनावमा जाने छैनन्' भन्नेहरूको शङ्कालाई बढायो। तर यतिखेर माओवादीहरू संविधानसभामा जान आफ्नो पार्टी पूर्ण रूपमा तयार भएको बताउँछन्। हिमाल सँगको कुराकानीमा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले यही प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। माओवादी चुनावमा जान्छ भन्ने आशामा पार्टीभित्र चर्को विरोधको सामना गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री कोइराला तत्काल विधायिका संसदबाटै गणतन्त्रको घोषणाका निम्ति तयार भएका हुन्। तर उनले माओवादीहरूबाट उठाइँदै गरेका कतिपय मागहरू उनीहरू पनि सरकारमा सामेल भए भने पूरा गर्दै जान सजिलो हुने बताएका छन्। माओवादीहरू भने अब सरकारमा जाँदा अझ् ठूलो भाग पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। उनीहरूको सरकारको कार्यशैली परिवर्तनको मागभित्र सरकारको पुनर्गठन र आफ्नो भागमा अर्थ, रक्षा वा गृह मन्त्रालय पर्नुपर्ने माग पनि निहित छ।

यद्यपि एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले आफू अझैसम्म माओवादीहरू कुनै पनि हालतमा चुनावमा जाँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा नपुगिसकेको हिमाल सँग बताए। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य केपी ओली माओवादीहरूको रणनीति चुनावमा नजाने रहेको ठोकुवा नै गर्दछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरू माओवादीहरूलाई चुनावमा लैजान सकिने कुरामा आशावादी भएर मेहनत गरिरहेका छन्। तर काङ्ग्रेसमा पनि एमाले झैं यस विषयमा मतैक्य छैन।

काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको १२ मङ्सिरमा बसेको अनौपचारिक बैठकले माओवादी क्यान्टोनमेन्टको अवस्था, द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई राहत र बेपत्ता पारिएकाहरूका सम्बन्धमा माओवादीहरूले उठाएका मागको सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। काङ्ग्रेसले सरकारलाई माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकूहरूको अवस्थामा सुधार गर्न पनि निर्देशन दियो। राज्य र माओवादीबीचको दसवर्षे द्वन्द्वका क्रममा राज्यबाट ८२८ र माओवादीबाट १०५ जनालाई बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क प्रकाशित भइसकेको छ।

ढिलो भए पनि काङ्ग्रेसले देखाएको तदारुकता र उनीहरूलाई समझ्दारीमा ल्याउन वामपन्थीहरूले गरिरहेको प्रयासका कारण अब माओवादीहरू संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने छन् भन्ने विश्वास गर्नु नेपाली राजनीतिको बाध्यता हुन पुगेको छ। यसपटक तत्कालीन रूपमा सात दलभित्र सहमति कायम भएर ०६४ साल चैतमा संविधानसभाको चुनाव हुने घोषणा हुनसक्छ। तर त्यस्तो सहमति माओवादीहरूले फागुनसम्म मात्र कायम गर्ने छन् भन्ने विश्लेषण पनि एमाले―काङ्ग्रेसभित्र कतिपयले गरेका छन्।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य वामदेव गौतम शान्ति सम्झौतादेखि अहिलेसम्मका विविध घटनाक्रमका कारण माओवादीले यतिबेलासम्म चुनावमा जान नचाहनुलाई स्वाभाविक ठहर्‍याउँदै भन्छन्, “संसद्बाट पारित दुई प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ। अनि सरकारको कार्यशैलीमा सुधार आउनु पर्दछ। कार्यशैलीभित्र सरकार पुनर्गठनको प्रस्ताव पनि पर्दछ। यति भयो भने माओवादीहरू चुनावमा जान्छन्। उनले हिमाल सँग भने, “यति गरेर पनि चुनावमा जाँदैन, विद्रोहको बाटो अवलम्वन गर्छ भने माओवादीको सर्वनाश हुन्छ।”

नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य माओवादीहरूलाई भड्किन नदिन काङ्ग्रेस विशेष सजग हुनुपर्दछ भन्ने धारणा व्यक्त गर्दछन्। राजनीतिक विश्लेषक एवं नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य भन्छन्, “उनीहरूसँग पनि बाटो त छैन। कि त लडाइँमै फर्किनु पर्‍यो, कि त समझ्दारीमा आउनै पर्‍यो।”

वास्तवमा यतिखेर एमाले र काङ्ग्रेस दुवै माओवादीप्रति गम्भीर आशङ्का गरिरहेका छन्। दुई ठूला र निर्णायक दलहरूलाई आफ्नो पार्टीप्रति विश्वास दिलाउन माओवादीले साँच्चै गम्भीर हुन जरुरी छ। माओवादी र काङ्ग्रेस शान्ति सम्झौताको पालना नभएको आरोप एकअर्कालाई लगाइरहेका छन्। यतिबेलासम्म काङ्ग्रेससँग मात्र माग गरिरहेका माओवादीहरूसँग एमाले र काङ्ग्रेस पनि इमान्दार प्रतिबद्धताको माग गरिरहेका छन्। माओवादी संविधानसभाको निर्वाचनप्रति इमान्दार भयो भने मात्र गतिरोध अन्त्य हुने प्रस्टै देखिन्छ। संसद्बाट गणत्ान्त्रको घोषणा भयो भने पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था माओवादी संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा निर्भर गर्नेछ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा राजासम्बन्धी व्यवस्था

धारा १५९
(१) मुलुकको शासनव्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन।
(२) मुलुकको शासनव्यवस्था र सञ्चालन सम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ।
(३) राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्ने सम्बन्धमा यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा साधारण बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ।
(३क) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजाले संविधान सभाको निर्वाचन हुन नदिन गम्भीर व्यवधान खडा गरेको ठहर गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै पनि व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट राजसंस्था कायम नरहने गरी प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ।
(४) स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्र हितमा प्रयोग गरिनेछ।
(५) राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गरिनेछ।

शान्ति–समझौता उल्लङ्घनको साक्षी अनमिन

किरण पाण्डे

दस दिनका निम्ति स्थगन भएको अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरु हुनुभन्दा पाँच दिनअघि माओवादीले चितवनको शक्तिखोरस्थित क्यान्टोन्मेन्टमा हातहतियारको प्रदर्शन गरेर काङ्ग्रेस र एमालेलाई तर्साउन खोज्यो। निर्वाचनमा जान आनेकाने गरिरहेका माओवादीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लङ्घनमा अनमिनलाई समेत साक्षी राखे।

सरकारसँगको पहिलो वार्ताको विफलतापछि दाङमा नेपालको राष्ट्रिय सेनामाथि आक्रमण गरिएको दिन 'मङ्सिर ८' लाई 'जनमुक्ति सेना दिवस'का रूपमा मनाउने क्रममा क्यान्टोन्मेन्टका लडाकूहरूले कम्ब्याक्टसहित हातहतियार प्रदर्शन गरे। काठमाडौँमा संसद्बाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनको माग गरिरहेका प्रचण्डले आफ्ना सैन्यमाझ् पुगेर 'चालीस वर्षसम्म लड्न तयार' रहेको घोषणा गरे।

माओवादीको जनमुक्ति सेनाको चितवनस्थित शक्तिखोरमा रहेको छैटौँ डिभिजनको मुख्य शिविरमा आयोजित कार्यक्रममा अनमिनका वरिष्ठ सल्लाहकार एवं संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीका प्रमुख जोन विलियम्स र ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको पनि उपस्थिति रहेको थियो। शान्ति सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति सघाउन नेपाल आएको अनमिनको म्याद सरकारले भर्खरै ६ महिना थप गरेको हो।

बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका माओवादी लडाकूहरूलाई केही सीमित हातहतियार उनीहरूको सुरक्षाको प्रयोजनका निम्ति मात्र साथ राख्न दिइएको हो। सिद्धान्ततः उनीहरूलाई हतियारबाट विमूख गर्न नै क्यान्टोन्मेन्टमा राखिएको हो। तर त्यस कार्यक्रममा माओवादी लडाकूहरूले हातहतियारको प्रदर्शन मात्र गरेनन् आफ्ना अध्यक्षलाई बन्दूक पड्काएर स्वागतसमेत गरे। सेना समायोजनको विषयमा छलफल भइरहेका बेला माओवादीहरूले आफ्नोे भिन्दै सेनाको अस्तित्वलाई बढाइचढाइँ प्रस्तुत गर्न खोज्नु विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म प्रतिकूल छ।

तसर्थ, सार्वजनिक कार्यक्रम, नागरिकसभा वा राजनीतिक सभाका रूपमा आयोजित उक्त कार्यक्रम ५ मङ्सिर ०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत थियो। सम्झौताको ५.१.५ उपदफामा “कुनै पनि नागरिकसभा वा राजनीतिक वा सार्वजनिक कार्यक्रममा दुवैपक्षका सेना हतियार वा कम्ब्याक्ट पोशाकसहित उपस्थित हुने छैनन्” भनिएको छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रसंघीय पदाधिकारी उपस्थित हुनुलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया प्रतिकूल ठानिएको छ। यस विषयमा अनमिनले आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्न जरुरी छ। नेपाल सरकारले उक्त कार्यक्रमप्रति सहमति जनाएको थियो? राष्ट्रिय सेनाको त्यस विषयमा के धारणा थियो? माओवादीहरूले हातहतियारको प्रयोग वा दुरुपयोग के गरिरहेका छन् भन्ने अवलोकन गर्ने म्याण्डेट पाएको अनमिनले त्यहाँ साक्षी बस्न जानुअघि यस सम्बन्धमा किन सोचेन? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ।

गतिरोध अन्त्यका पाँच सूत्र

बुद्धिजीवी नीलाम्बर आचार्य प्रस्ट शब्दमा जोडदिएर भन्छन्, “समस्या संसद्मा अल्झेको होइन अहिलेका तीन प्रमुख पार्टीमा बल्झेको हो। माओवादी चुनावबलको सोचमा आधारित पार्टी होइन, भौतिकबलको सोचमा आधारित पार्टी हो। यो यथास्थितिमा छ। एकातिर, यो आफैँ परिवर्तित हुनसक्ने देखिँदैन। अर्कोतिर, काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले यसलाई परिवर्तित गर्न सक्ने गरी आफ्नो क्षमता निर्माणमा ध्यान दिएको देखिँदैन। अहिले देखापरेको गतिरोधको मुख्य कारण यही हो। गणतन्त्र वा पूर्णसमानुपातिक चुनाव प्रणालीसम्बन्धी प्रस्ताव गतिरोधका भित्री कारण होइनन्, ती बाह्य सतह मात्र हुन्। मुख्य कारणलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने चुनाव हुनसक्ने छैन। चुनाव भइहाल्यो भने पनि संविधानसभाले काम गर्न सक्ने छैन।” आचार्यले हिमाल सँगको लामो छलफलको क्रममा वर्तमान गतिरोधको अन्त्यका निम्ति पाँचबुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेः

• नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबीच वाम―प्रजातान्त्रिक एकताको दिशामा दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्यको सुरुआत हुनुपर्छ। त्यो नै अहिलेको मूल आधार हो। दुवैबीच राज्यलाई लोकतान्त्रिक रूपले बलियो बनाउने र माओवादीको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण गर्ने सवालहरूमा समान दृष्टिकोण हुनुपर्छ। के बिर्सनुहुँदैन भने उनीहरूका बीचको एकताले नै सात पार्टीको लोकतान्त्रिक एकतालाई सम्भव पारेको थियोे। त्यो एकताले गर्दा नै माओवादीसँग बाह्रबुँदे समझ्दारी, जनआन्दोलनको सफलता, निरङ्कुश राजतन्त्रको समाप्ति र माओवादीले चलाएको रक्तपातपूर्ण जनयुद्धको समाप्ति सम्भव भएको थियो। तर त्यसपछि त्यो मूल आधारलाई बिर्सन थालियो र समस्या बढ्दै गयो। सैन्यबल एवं करकापको अन्य कुनै संयन्त्र आफूले नराखेका र जनताको अभिमतमा आस्था राख्ने दुवै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले नेपाली जनताका विभिन्न हिस्साहरू, नेपालका अन्य लोकतान्त्रिक शक्ति र तत्वहरू, प्रशासन, नेपाली सेना र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग समेत साझा दृष्टिकोणका साथ अन्तरक्रिया गर्दै र गाढा सम्बन्ध निर्माण गर्दै जानुपर्दछ र लोकतान्त्रिक एकताको आधार र शक्ति बढ्दो रूपमा दरिलो र फराकिलो पार्न सक्नुपर्दछ।

• माओवादीमा उग्रपन्थ पुनः हावी भएको छ। अन्तरिमकाल लम्बिरह्यो भने प्रतिगमनकारीहरूले टाउको उठाउने मौका पाउँछन् र सङ्कट बढ्छ भनेर अहिले उनीहरूलाई फकाउन सकिँदैन भन्ने कुरा एमाले र काङ्ग्रेसले बुझनुपर्दछ। संसदीय एवं मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई कमजोर एवं अप्रासङ्गिक तुल्याउँदै मुलुकमा प्रतिगमनकारी एउटा र माओवादी अर्को गरी दुई कित्तामा ध्रुवीकरण गर्नु त उग्रपन्थी माओवादीको अभीष्ट नै हो। जति चुनाव पर सारिन्छ उति माओवादीलाई घाटा हुन्छ र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू माओवादीबिना नै अगाडि बढ्ने अवस्था निर्माण हुँदै जान्छ भन्ने देखाउन सक्नुपर्दछ व्यवहारबाटै नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पार्टीले। यसका लागि यी दुवै पार्टीले आपसी सम्बन्धका साथै आफ्नो छवि, क्षमता र जनसम्बन्धमा सुधार पनि ल्याउनुपर्दछ।

• एकअर्कालाई कमजोर पारेर लोकतन्त्र बलियो पार्ने क्षमता निर्माण गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा काङ्ग्रेस र एमाले दुवैले बुझनुपर्दछ। यी दुई पार्टीबीच्ा आपसी प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै पनि यिनीहरू एकअर्काबीच समन्वय कायम राखेर मात्र बलिया हुनसक्छन्। दुवैको एकताले मात्र ती पार्टी बाहिरका प्रतिगमनकारी र उग्रपन्थी धारहरूलाई निष्प्रभावी पार्न सक्नेछ र यो अथवा त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र तिनको प्रभावको सम्भावनालाई पनि अन्त्य गर्न सक्नेछ।

• अब संविधानसभाको निर्वाचनका निम्ति सात दलको समर्थनमा तटस्थ चुनावी सरकार बनाउनुपर्दछ। चुनाव र सुरक्षा त्यो सरकारको अभिभारा हुनुपर्दछ। अहिलेको व्यवस्थापिका संसद भङ्ग गरिनुपर्दछ। चुनावी सरकारमा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम राख्न सात राजनीतिक दलहरूलगायत केही अन्य प्रतिनिधि सम्मिलित छरितो राजनीतिक परिषद् वा विधायिकी परिषद् गठन गर्न सकिन्छ। पार्टीहरू निर्वाचनको माध्यमबाट सत्तामा जाने हो। निर्वाचन न गराएरै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू लामो समय सत्तामा बस्दा विभिन्न खाले लोकतन्त्रविरोधीहरूले खेल्ने वातावरण पाउँछन्।

• कार्यवाहक राज्यप्रमुख र सरकारप्रमुखको संस्थागत पृथकीकरण गरी अलग–अलग व्यक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। नियन्त्रण, सन्तुलन र विशेष जटिल अवस्थाका लागि यो वाञ्छनीय देखिन्छ। यस्तो व्यवस्था हुनसक्यो भने यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि पनि बढी अनुकूल हुनेछ। साथै गणतन्त्रको माओवादी मागको र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जनआन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने काङ्गे्रस–इच्छाको समेत सम्बोधन हुन सक्नेछ।