उकालो
लाग्दा
इद, दशैं, भिन्तुना र छठ् – मुबारक!
एक नेपाली नागरिकले अर्को नेपालीलाई पहिचान गर्ने क्रम
जारी छ। तथापि, ठूलो डाँको नगरिकन सुनुवाई नहुने अवस्था पनि छँदैछ।
भर्खरै 'मदिसे' को साटो 'मधेशी' भन्न सिके पहाडेले (र, आदर सत्कार
देखाउन अब उसलाई पनि अरूले 'पहाडिया' भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो)।
'भोटे' नभनी 'भोटिया' भन्ने संस्कार अझै बसेको छैन, र शायद किमाथान्का
र ओलाङ्गचुङदेखि खुम्बू, लाङटाङ, छेकम्पार, लार्के, मनाङ, मुस्ताङ,
डोल्पा र मुगुवासीले 'माइतीघर मण्डल'मा आएर धर्ना नकसी यो कुरा नहुने
होला।
वास्तवमा मुलुकको विविधताबारे थाहा पाउन र राष्ट्रगानको
'सयथरी फूल'का थुँगाको वास, रंग, बनौट बुझ्न हामीले धेरै प्रयत्न गर्नुपर्दछ,
किनकि हरेक पहिचानको केस्राभित्र अर्को केस्रा छ, हरेक जात र जातिमा।
बाहुन भन्ने वित्तिकै को कुमाई, को जैसी; छेत्री भन्यो ठकुरी हो या
होइन; मुसलमान भन्यो को चुरौटे, को काठमाडौँले पुरानिया 'कश्मिरी';
को पुरानो अवध राज्यको नेपाली, को 'नयाँ मुलुक' वासी। आदिवासी जनजातिको
बीच प्रगाढ एकता हुनपुग्यो गत दशकमा, जुन बाहुनक्षेत्रीको बाहुल्य
रहेको राज्यलाई दिनै पर्ने चुनौती थियो र छँदैछ। तर यति भन्दाभन्दै
जनजाति अभियानबीच र हरेक जनजाति समुदायभित्रको विविधतामा पनि केस्रा
भित्र केस्रा छ। सामुहिक हिस्सा चाहिन्छ, राज्यको हिस्सा दाबी गर्न,
तर त्यसो गर्दागर्दै विविधताभित्रको विविधता बिर्सन मिल्दैन; यदि आफूले
अगुवाई गरेको समुदायको प्रगति चाहने हो भने।
एक वर्ष अगाडि मधेश आन्दोलनमा तराईवासी एक भएर काठमाडौँकेन्द्रित
शासनप्रणाली विरुद्ध उठे, र त्यो उत्पीडनका कारण विकसित एकता थियो।
तर 'एक मधेश–एक प्रदेश'को नारा अगाडि सार्नेले त्यो एकताभित्रको विविधता
पनि त बुझ्नै पर्दछ― तीन मूल भाषा, तराई मूलका जाति र जनजातिबीच देखिएको
दूरी, मधेशीभित्रको वर्ग र जात विभाजन आदि इत्यादि।
जताततै विविधता छ हाम्रो देशमा, जसले गर्दा एउटा खालको
सहिष्णुता हाम्रो ऐतिहासिक उत्पत्तिको सौगात बन्न पुगेको छ। अलिकति
ध्यान पुर्याए पनि अन्तरसामुदायिक सम्बन्ध राम्ररी कायम राख्न सकिने
मुलुक हो यो हाम्रो। साँच्चिकै अकर्मण्यता चाहिन्छ यस्तो 'प्राकृतिक
सद्भाव' रहेको समाजमा विद्वेष फैलाउन। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालालेे
नेतृत्व गरेको सङ्क्रमणकालीन सरकारले जसरी कानूनी राज्य र नागरिक सुरक्षाको
उपहास गर्यो, त्यसले मुलुकको कुनाकुनामा अवसरवादी व्यक्ति र गुटले
सलबलाउने मौका पाएका छन्। अनगिन्ती ठाउँमा अनगिन्ती हिसाबले अवसरवाद
हावी भएकोले आज सम्पूर्ण मुलुकको मन भारी भएको छ। सामुदायिक नेतृत्व
गर्ने तथा राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरू कसैलाई पनि थाहा छैन, ओरालोमा
ब्रेक फेल भएको बस जस्तो यो मुलुक कता गएर ठोक्किने हो। फेरि अगाडि
हेर्यो, बस चालक कोइरालालाई ब्रेक फेल भएको पत्तै छैन जस्तो भान हुन्छ।
सूचना, संवेदनशीलता र योजना विना मुलुकलाई बचाइछाड्छु भन्नुहुन्छ,
उहाँ।
बाहुनवादको पुरानो रोगले ग्रस्त हुँदाहुँदै जातिवादले
हामीलाई च्यापेको छ, जसको चपेटामा पर्दा बहुलवाद, लोकतन्त्र, वर्ग
उत्पीडन तथा मूलभूत अधिकारका कुरा चर्चामा आउनै छाडेका छन्। र, यतिबेला
यसअघि चर्को बोल्ने केही साहेबजीहरू चूप लाग्नुभएको छ― आक्रोश फैलाउने
काम त गर्नुभो, तर सल्केको आगोले घरको पराल टिप्न थाल्दा उहाँहरुसँग
अराजकता तथा वितण्डाबाट मुलुकलाई कसरी बचाउने भन्ने कुनै योजना छैन।
समुदाय समुदायको छुट्टैछुट्टै आवाजलाई कदर गर्दागर्दै राष्ट्रियस्तरमा
उभिएर उहाँहरूले लोकतन्त्र, संघीय राज्य, संविधानसभाको चुनाव प्रणाली
र राजनीतिक दलको जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस चलाउन सक्नुभएको छैन। साँच्चै
नै, खोई त नाम चलेका विश्लेषकहरू? आज मुलुकलाई मार्गदर्शन चाहिएको
बेला जसको लेख या प्रस्तुतिले साँच्चिकै केही खँदिलो कुरा भनोस्!
जातीय राज्यको वकालत गर्ने हरेक पढैयाबाट आज हामीले
स्पष्टीकरण माग्नुपर्दछ– कि त जातीय राज्य कसरी बन्दछ बताऊ; कि त स्वीकार
गर जातीय राज्यको नारा बाहुन–क्षेत्रीलाई धावा बोल्न मात्र उचालिएको
आवाज हो, जसलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले आखिर आदिवासी जाति जाति बीच
आ–आफ्नो थलोमा विद्वेष जन्माउन सक्नेछ। यसैगरी 'एक तराई एक प्रदेश'
भन्दै चर्को नारा लगाउँदै सुझबुझ भएका अरू सबैलाई चूप बनाउन सक्ने
आन्दोलनकारी अगुवाले भनून्, त्यो त नारा थियो– काठमाडाँैँलाई तर्साउन
मात्र उछालेको। वास्तवमा ५०० मिल लामो र २० माइल चौडा क्षेत्र, त्यो
पनि मानवीय र भौगोलिक विविधतायुक्त; एउटै शासकीय क्षेत्र कसरी हुन्थ्यो?
वास्तवमा सङ्क्रमणकालमा गैरजिम्मेवार व्यक्तिले जसरी
जातीय राज्य तथा एक मधेश–प्रदेशका नारा लगाए, ती एक–एकलाई उनीहरूको
भाषण या लेख या 'पेपर' फेरि वाचन गर्न लगाई आ–आफ्नो धारणा प्रस्ट गर्न
आग्रह गर्ने वेला भएको छ। के जातीय राज्य अथवा एक तराई प्रदेशले ती
प्रदेशमा रहने जनजाति वा मधेशी नागरिक स्वयंको सामाजिक र आर्थिक भलो
गर्छ? मिश्रित जनसमुदाय भएको मुलुकमा कसको थलो कुन, कसरी छुट्याउने?
को आदिवासी र को अनादिवासी यो मुलुकमा? के नागरिकताको हक पनि कतै लाग्ने
र कतै नलाग्ने गर्ने? नेवारले किराँत क्षेत्रमा पूर्ण नागरिक बन्न
पाउने कि नपाउने? लिम्बूले कर्णाली क्षेत्रमा इलम गर्न पाउने कि नपाउने?
मगरले जनकपुरमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने? पर्साको यादव उद्यमीले
पोखरामा कारखाना खोल्न पाउने कि नपाउने?
हो, जातीय राज्य तथा एक मधेश–प्रदेशको मागमा बाहुन–क्षेत्री
वर्चस्व रहेको काठमाडौँ केन्द्रीकृत राज्यको पेलानमा परेका समुदायहरूको
कुण्ठा बोलेको छ। तर आदिवासी जनजाति तथा मधेशको पहिचानको सङ्घर्षको
कारण भोलिको राज्यव्यवस्था, सरकारी कर्मचारीतन्त्र, मिडिया तथा अन्य
प्रभावशाली क्षेत्रमा आजजस्तो बाहुन–क्षेत्रीको वर्चस्व पक्कै रहने
छैन। अतः यस्तो वर्चस्वको खिलाफमा मनस्थिति र योजना बनाउँदा हामीले
पहाड, हिमाल, मधेशका समुदायहरूबीच खाडल खन्ने काम पक्कै गर्नुहुँदैन।
आक्रोशमा पनि विवेक चाहिन्छ। भत्काउन, उत्तेजना फैलाउन,
रिस उछाल्न सजिलो छ। अफसोच हिजोको लोकरिझ्याइँ (पपुलिजम्) को अवस्था
आज पनि कायमै छ राजनीतिमा, तर जनता आफैँले पनि सोच्न थालेकोले सस्तो
आश्वासनको व्यापार गर्नेहरू अलि नाङ्गिएको देखिन्छ। वास्तवमा जातीय
प्रदेश नेपालजस्तो मिश्रित बसोबास भएको मुलुकमा सम्भव छैन, त्यसैले
संघीय राज्यको खोजीमा जानेले 'क्षेत्रीय संघीयता'लाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।
यसमा सबैको भलो छ, हरेक समुदायको र त्यो समुदायभित्रको केस्रा केस्राको।
माओवादीको जस्तो जातीय नामकरण गरेर प्रान्तहरू छुट्याउने काम पनि अधकल्चो
हुन सक्तछ– तमुवानभित्रको मगरलाई, ताम्सालिङभित्रको नेवारलाई र लिम्बूवान
अन्तर्गतको राईलाई कस्तो लाग्ला त्यो?
राज्य निरीह रहेको र तथाकथित नागरिक समाजले नेतृत्व
दिन नसकेको अवस्थामा हरेक नागरिक आफैँ अग्रसर भएर अर्काले पेश गरेको
अतिवादी सोच त्याग्दै मध्यममार्गी बाटोमा लाग्नुपर्छ, जो फेशनेवल नहोला,
तर कहिल्यै ओइलाउँदैन। अरूले बाटो देखाउँदैनन् भने आफैँले सहिष्णुता,
तर्क तथा विवेकको विचार अघि सार्ने र जहिले पनि, आफ्नो समुदायको भन्दा
अर्को समुदायको पीरमर्का तथा पहिचानको मागलाई बढी बुझ्न खोज्ने। जस्तै,
आजभोलि बल्ल विस्तारै मुसलमानको अस्तित्व पहिचान हुँदै गरेको मुलुकमा
हामीले यो पनि भन्न सिकौँ–
इद मुबारक! पक्कै पनि, तर दशैँ मुबारक! पनि। अनि भिन्तुना मुबारक!
छठ् मुबारक! सबैको कल्याण हुने बाटो रोजौँ।
|
