स्थलगत

बदलियो रोल्पा

'जनयुद्ध'को उद्गमथलो र माओवादीको 'गढ' मानिएको रोल्पामा पछिल्ला दिनमा माओवादी कार्यकर्ताको कार्यशैली र व्यवहार अपत्यारिलो तवरले बदलिएको छ।

• रामेश्वर बोहरा, लिवाङ–रोल्पामा

१ फागुन २०५२ मा रोल्पाको होलेरी प्रहरीचौकी आक्रमण गरेर सशस्त्र 'जनयुद्ध' शुरु गरेको नेकपा (माओवादी) दुई वर्षदेखि युद्ध त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको र संसद तथा सरकारमा समेत सहभागी भएको छ। तैपनि देशका विभिन्न भागमा कतिपय माओवादी कार्यकर्ताले अझै हतियारको दम्भ देखाउन, जबर्जस्ती चन्दा उठाउन, कुटपिट गर्न र धम्की दिन नछाडेका, कार्यकर्तामाथि नेतृत्वको नियन्त्रण नरहेको पुष्टि भइरहेको तथा शान्ति प्रक्रियाप्रति माओवादीको पूर्ण प्रतिबद्धतामाथि शङ्का उब्जिरहेको बेलामा 'जनयुद्ध'को उद्गमथलो र माओवादीको 'गढ' मानिएको रोल्पामा माओवादी कार्यकर्ताको कार्यशैली र व्यवहार अपत्यारिलो तवरले बदलिएको छ।

फरक विचार राख्ने राजनीतिक दलहरूसँग रोल्पाका माओवादीहरूको सम्बन्ध सुधिँ्रदै गएको छ। जिल्लामा यदाकदा उत्पन्न हुने सामान्य विवाद र असमझदारी समझदारीमै साम्य हुन थालेका छन्। माओवादी कार्यकर्ताहरू राज्यका नियमकानून मान्न र आफूमाथि कसैले केही गरेमा प्रहरी गुहार्न थालेका छन्। कार्यकर्ताले कुनै ज्यादती गरे वा गर्न खोजे नेतृत्वले नियन्त्रण वा कारबाही गर्न शुरु गरेको छ।

जनयुद्धको उद्गमथलो र माओवादीको गढ मानिएको ठाउँमै उनीहरूको व्यवहार यसरी फेरिँदैछ भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ, तर कात्तिकको अन्तिम साता रोल्पाका गाउँ घुम्दा यस्तै देखियो। बदलिँदो माओवादी व्यवहारले दलका नेता–कार्यकर्ता र सर्वसाधारण पहिलेभन्दा आशावादी र ढुक्क देखिए। “बाहिरका मान्छेले रोल्पालाई के के न हाउगुजी हो भन्ठान्छन्। तर हिजोको रोल्पा फेरिँदै गएको छ। राजनीतिक सौहार्दता बढेको छ। सदरमुकामदेखि गाउँसम्म मिलेर काम गर्न थालेका छौँ”, रोल्पा काङ्ग्रेसका सभापति कृष्णबहादुर घर्ती भन्छन्।

आशलाग्दा सङ्केत

वैदेशिक रोजगारमा जाने रोल्पालीहरू माओवादीले 'कर' उठाउने गतिलो स्रोत थिए। फर्केपछि आफ्नो कमाइको निश्चित अंश माओवादीलाई नबुझाउनेको अवस्था माओवादी कार्यकर्ताको निगाहमा निर्भर रहन्थ्यो। माओवादीहरूले 'जनवादी ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने' भनेर जनताको बचत समेत लैजान्थे। रोजगारीबाट फर्केपछि कर नतिर्ने वा 'जनवादी ब्याङ्क'मा रकम जम्मा नगर्नेहरूमध्ये केहीलाई माओवादीले अपहरण गरेर भएपनि जबर्जस्ती रकम असुलेका थिए।

२०६४ जेठमा उत्तरी रोल्पाको भावाङमा रकम उठाउन पुगेका माओवादी नेता 'सगरमाथा' माथि गाउँवासीहरू खनिए। आफूले दिएको चन्दाको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै जनताले उनलाई खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न र ब्याङ्कमा राखेको रकम फिर्ता गर्न भनेका थिए। स्थिति यतिसम्म तनावपूर्ण भयो कि गाउँवासीले उनलाई कुटपिट समेत गरे। घटनाले अप्रिय रुप लिएपछि माओवादीसहित जिल्लाका अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्व, प्रशासन र प्रहरीको सर्वपक्षीय बैठक बस्यो। माओवादी रोल्पा इन्चार्ज दीपेन्द्र पुन (सिजल) ले आफ्ना कार्यकर्ताबाट गल्ती भएको, उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएर सर्वदलीय सहमतिका आधारमा पीडितलाई रु.३० हजार क्षतिपूर्ति पनि दिए। माओवादी आफँैले गल्ती स्वीकार गरेर क्षतिपूर्ति दिएको रोल्पाको त्यो घटना सम्भवतः देशभरमै पहिलो हो।

माओवादी जिल्ला सेक्रेटरी रेशम पुन, नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति कृष्णबहादुर घर्ती र एमाले जिल्ला उपसचिव हरिप्रसाद घर्ती।

यो घटनापछि नेतृत्वले आफ्ना यस्ता गतिविधि र व्यवहारले जनता चिढिँदै जाने तथा जिल्लाको जनाधार खस्कन सक्ने सम्भावनालाई महसूस गरेकोले हुनसक्छ, उसका कार्यकर्ताबाट यस प्रकारका घटना दोहोरिएका छैनन्। रोल्पा प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक बसन्त लामा, भावाङ घटनापछि माओवादी कार्यकर्ता अराजक हुन छाडेको बताउँदै भन्छन्, “सानातिना केही विवादबाहेक ठूला घटना भएका छैनन्। कार्यकर्ताले गाउँमा केही गल्ती गरे नेतृत्वले तत्काल हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रण गर्ने गरेकोले धेरै सजिलो भएको छ।”

गएको वैशाखसम्म रोल्पाका गाउँको अवस्था पहिलेजस्तै थियो। माओवादीको बन्दूक दम्भ र दलहरूलाई गाउँ छिर्न लगाइएको 'प्रतिबन्ध' हटेका थिएनन्। माओवादीका हातमा त्यति बन्दूक नदेखिए पनि जनतामा त्रास यथावत् थियो (हे. बन्दुक हट्यो त्रास हटेन, हिमाल, १६–३१ वैशाख)। तर, यतिखेर रोल्पाका गाउँमा दलका गतिविधि बढेका छन्। माओवादीबाट कुनै अवरोध भएको छैन। माओवादी नेताहरू समेत अन्य राजनीतिक दलका कार्यक्रममा पुगेर 'एकजुट भई हिँड्नुपर्ने' घोषणा गर्न थालेका छन्। धेरै गाविसका वडातहसम्म बनेका सर्वदलीय समितिले सानातिना समस्या आफैँ सुल्झाउँछन्। जिल्लामा पहिलेजस्तो कटुता नरहेको स्पष्ट गर्दै एमाले रोल्पाका उपसचिव हरिप्रसाद घर्ती भन्छन्, “कार्यकर्ताले गल्ती गरे नेतृत्वले नियन्त्रण गर्ने माओवादीको प्रयासलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।” माओवादीका रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी रेशम पुन भन्छन्, “हिजो दलहरूसँग चर्को अन्तरविरोध थियो, अहिले उत्तिकै हार्दिकता छ।”

हिजो 'गाउँमा प्रहरी चाहिन्न सबै काम वाईसीएलले गर्छ' भन्ने माओवादी अहिले प्रहरी चौकी पुनर्स्थापना गर्न सघाउन थालेका छन्। माओवादीको प्रहरीमैत्री व्यवहारले रोल्पाका थवाङ इलाका प्रहरी कार्यालय र माओवादी सैन्यशिविर नजिकका तीन प्रहरी चौकीबाहेक सबै प्रहरी कार्यालय पुनर्स्थापित भएका छन्। “ती ठाउँमा पनि हिजोका घटनाले प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन नसकेकाले पहिले वातावरण बनाउँछौँ, त्यसपछि पुनर्स्थापना गर्नुहोला भनेका छन्”, प्रहरी नायव उपरीक्षक लामा भन्छन्, “गाउँमा गस्ती गर्न अवरोध छैन, प्रहरीको सानो गल्तीलाई इस्यु बनाएर बबण्डर मच्चाउने माओवादी अहिले सहयोगी बनेका छन्।” यतिसम्म कि, माओवादीले प्रहरीबाट कानूनी सहायता र संरक्षण लिन थालेका छन्। अघिल्लो महिना खुङ्ग्रीमा एकजना कार्यकर्ता कुटिएपछि माओवादीले नै प्रहरी गुहारेका थिए। समस्यामा परेर प्रहरीको सहयोग मागिएका यस्ता धेरै घटना छन्।

गाउँमा आफ्ना कार्यकर्ताबाट नराम्रो व्यवहार भए त्यसको जिम्मेवारी लिने माओवादी नेतृत्वको आश्वासनपछि गएको १९ कात्तिकमा २४ गाविसका १०५ विस्थापित परिवार गाउँ फर्के। त्यसै दिन माओवादी जिल्ला सेक्रेटरी पुन गामका कार्यकर्तालाई टेलिफोनमा निर्देशन दिँदै भनिरहेका थिए, “हामीबाट जबर्जस्ती नहोस्। फर्केका विस्थापितले आक्रोश व्यक्त गरेपनि प्रतिवाद नगर्नू। उनीहरूका घरमा खानेबस्ने अभाव भए आवश्यक सहयोग गर्नू। सबै परिस्थिति बुझेर समयअनुसार काम गर्नू। लडेर मात्रै हुने भए हाम्रो सरकार भइसक्थ्यो।” गाउँमा कार्यकर्ताले फेरि गल्ती गर्नसक्ने भयले उनले यसो भनेको बुझ्न सकिन्छ।

जनयुद्ध शुरु भएदेखि शान्तिप्रक्रिया शुरु नहुँदासम्म सदरमुकाम बाहेक सिङ्गो रोल्पा जिल्ला माओवादी नियन्त्रणमा थियो भने हुन्छ। सुरक्षाकर्मीलाई भोकभोकै पार्न माओवादीले ठाउँ–ठाउँमा ाकाबन्दी गरेका थिए। तर हेलिकप्टरबाट उपभोग्य सामग्री ओसार्ने सुरक्षाकर्मी भन्दा जनता नै त्यसको मारमा परे। माओवादीबाट जोगिन सुरक्षा निकायले सदरमुकाम लिवाङलाई काँडेतारले घेर्‍यो। साँझ पाँचै बजेदेखि कर्फ्यू लगाइयो। तारबारबाहिर निस्केका मानिस बाहिरै बस्नुपर्ने र घरभित्र बत्ती बालेर बस्नसम्म नपाइने बाध्यता थियो। सदरमुकामका व्यापारी, तालावाङका मनसिंह डाँगी हिजोको अवस्थाको चित्रण गर्दै भन्छन्, “सदरमुकाम बाहिर निस्केको मान्छेलाई भित्र छिर्न पाकिस्तानबाट भारत छिरेजस्तै हुन्थ्यो।” तर अहिले सबै ढुक्क र निश्चिन्त छन्। लिवाङ बजारमा अबेरसम्म चहलपहल देखिन्छ। त्रस्त, आतङ्कित र निराश सर्वसाधारणका अनुहारमा उज्यालो देखिन थालेको छ। स्थानीयवासी दयाराम डाँगीको भनाइमा, दुई वर्षअघि र अहिलेको रोल्पा धेरै फरक भइसक्यो।

बारामा पत्रकारको हत्या गर्ने, कालीकोटमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता माथि ज्यादती गर्ने जस्तो काम रोल्पाका माओवादी कार्यकर्ताबाट भएको छैन। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीको स्थानीय नेतृत्वको सुझबुझले हिंसाको उद्गमथलो रोल्पाको तस्बिर बदलिन थालेको छ। यसले राजनीतिक सुझबुझ भएका र नभएका कार्यकर्ता बीचको अन्तर देखाएको छ। माओवादी सेक्रेटरी पुन भन्छन्, “राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ। जिल्लामा हामी आफैँले पनि केही नयाँ कदम चाल्नुपर्छ।”

'फेरि असन्तुष्टि बढ्न सक्छ'

रोल्पा जिल्ल् सदरमुकाम लिवाङ।

रोल्पामा १० वर्षे माओवादी युद्धमा करिब ११०० मानिस मारिए, जसमध्ये ७४४ जना राज्यपक्षबाट मारिएका थिए। बेपत्ता रहेका ६४ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी, राज्यको थिचोमिचो अनि विकासप्रतिको विभेदले जन्माएको चर्को असन्तुष्टि बीच माओवादीले रोल्पाबाट विद्रोहको सुरुआत गरेका थिएर राज्यको चर्को दमनले त्यसलाई मलजल गर्ने काम गरेको थियो। अहिले रोल्पामा युद्ध र दमन छैन, तर असन्तुष्टि उस्तै छन्।

राहत र क्षतिपूर्तिको कुरा परै जाओस् सहानुभूति पनि नपाउँदा राज्यपीडित परिवारमा चर्को असन्तुष्टि छ। स्थानीयवासीहरू राज्यले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने यसले फेरि अर्को अप्रिय अवस्था निम्त्याउने खतरा देख्छन्। “राज्यले फेरि गल्ती गर्नुहुन्न। माओवादी पीडितलाई मात्र राहत र क्षतिपूर्ति दिनाले राज्यपीडितको आक्रोश र असन्तुष्टि विस्फोटक बन्न सक्छ”, माओवादी सेक्रेटरी रेशम पुन भन्छन्, “सबै पीडितलाई एउटै व्यवहार हुनु पर्‍यो।”

हाल राप्रपाका नेता बालाराम घर्तीमगर २०३६ सालमै जीप चढेर रोल्पा आएका थिए। तर, सर्वसाधारण चढ्ने बस २०५४ मा मात्रै लिवाङ पुग्यो। सडकको अवस्था यति खराब छ, अहिले पनि दिनमा दुई वटा मात्रै बस चल्छन्। हिजो विकास निर्माणका केही काम थालिने वित्तिकै माओवादीको विद्रोह शुरु भएकोले धेरै काम रोकिएका थिए। “अब फेरि गल्ती दोहोर्‍याउनुहुन्न”, रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष किशोर आचार्य भन्छन्, “हिजो किन रोल्पामै असन्तुष्टि बढ्यो र द्वन्द्व शुरु भयो भन्ने खोजी गर्नुपर्छ। अशिक्षा, बेरोजगारी र गरिबी हटाउन विभेदको अन्त्य र विकासको थालनी हुनुपर्छ।”