सम्पादकीय
एकताको अपरिहार्यता
संसदको विशेष अधिवेशनले
गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी दुई प्रस्ताव पारित गरेर सरकारलाई
निर्देश गरेपछि मुलुक अहिले नयाँ खालको बहसमा छ। ती प्रस्ताव कार्यान्वयनका
लागि माओवादीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मूलतः वामपन्थी राजनीतिक
दलसँग गठबन्धन र सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारिरहेको छ। यसभित्र संसदको
३ मङ्सिरदेखि शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको रणनीतिदेखि वर्तमान सरकारको
नेतृत्व परिवर्तनसम्मको रहस्य अन्तर्निहित रहेको छिपेको छैन। तर मुलुकको
ठूलो वामपन्थी दल नेकपा (एमाले) ले 'वाम गठबन्धनले दक्षिणपन्थी गठबन्धनको
खतरा बढाउँछ र यसबाट अन्ततः सात दलको एकता सङ्कटमा पार्छ' भन्ने विश्लेषणका
आधारमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
कुनै वाद र विचारधारात्मक विभाजन होइन लोकतान्त्रिक शक्तिको एकता
अहिलेको अपरिहार्यता हो। त्यसले मात्रै जनआन्दोलन–२०६३ को उपलब्धिलाई
संस्थागत गर्न सक्छ। त्यस अर्थमा सातदलको एकता सङ्कटमा पर्न नदिने
एमालेको अडान सान्दर्भिक र उपयुक्त छ। गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचनपद्धति
आफ्नो राजनीतिक अडान भएका कारणले आफूहरूले संसदमा माओवादी प्रस्तावसँग
सहकार्य गरेको र त्यसले माओवादी र बाँकी दलबीच तत्काल द्वन्द्व चर्काउनबाट
रोकेको विश्लेषण एमालेको छ। जुन धेरै हदसम्म यथार्थसङ्गत लाग्छ।
हिले त्यस्तो एकता र सहकार्य मुलुकलाई चाहिएको छ जसले संविधानसभाको
निर्वाचन सुनिश्चित गरोस्। वामपन्थी एकता वा त्यस विरुद्धमा प्रजातन्त्रवादीहरूको
एकता जे भने पनि त्यसबाट सङ्कटमा पर्ने भनेको सातदलीय गठबन्धन हो।
सातदलीय गठबन्धन सङ्कटमा पर्नुको अर्थ संविधानसभा निर्वाचन सङ्कटमा
पर्नु हो। जतिसक्दो चाँडो चुनावी वातावरण तयार हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद
छैन। संविधानसभा निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकका राजनीतिक समस्या, समुदायका
अधिकारका माग अनि देशको कानून व्यवस्थाको हल छिटो खोज्न सकिन्छ। त्यसैले
अहिले कुनै राजनीतिक दल वा अरू कसैले लिने अडानले समयमै संविधानसभा
निर्वाचन गराउन मद्दत गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा आधारित भएर हेर्नुपर्छ।
त्यसैले संसदमा माओवादीसँग मिलेको भन्ने नाममा काङ्ग्रेस एमालेसँग
हच्किने र वाम एकता विरोधीका रूपमा माओवादीले टाढाको व्यवहार गर्नु
उपयुक्त हुन्न। किनकि एमालेले भनेजस्तै सातदलीय गठबन्धनको एकता नै
अहिलेको चुनौतीको सामना गर्ने प्रस्थानबिन्दु हो र हुनुपर्छ।
विशेष अदालतमाथि आँखा
प्रधानन्यायाधीश पदमा
नियुक्ति भएपछि केदारप्रसाद गिरीले न्यायप्रणाली भित्र सुधारको खाँचो
औंल्याउँदै विशेष अदालतको सुधारलाई जोडदिएका थिए। तर एक महिना बितिसक्दा
पनि यसबारे स्पष्ट कार्यक्रम र कार्ययोजना बाहिर आएको छैन। प्रधानन्यायाधीश
गिरीले व्याख्या नगरे पनि 'विशेष अदालतप्रति जनगुनासो बढेको' भन्ने
उनको भनाइ भ्रष्टाचारको मामिलामा अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई विशेष
अदालतले धमाधम सफाइ दिएपछि उत्पन्न चासोको प्रतिक्रियास्वरुप आएको
हो। हुनपनि बहुदलीय व्यवस्थाका डेढदशकसम्म भ्रष्टाचार मामिलामा एकदमै
विवादित व्यक्तिहरू पनि विशेष अदालतको आदेशले रिहा मात्रै भएनन्, भ्रष्टाचार
मामिलामा चोखिए पनि।
अदालती निर्णयबाट कसैले सफाइ पाउनुलाई अन्यथा पुष्टि
नहुँदासम्म सामान्य रूपमा लिएर स्वीकार गर्नुपर्छ। तर सर्वसाधारणले
प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले 'सुधार गर्नुपर्ने'
भनेर टिप्पणी गरेपछि यो निकायका अहिलेसम्मका काम कारबाहीहरूको समीक्षा
गर्न जरुरी छ। प्रधानन्यायाधीश गिरीले सुधारको गुञ्जायस देख्नु अस्वाभाविक
होइन। तर यस
मामिलामा विशेष अदालतप्रति मात्रै प्रश्न उठाइयो भने
त्यो गलत हुनेछ। अदालतले फैसला मिसिल हेरेर गर्ने हो, वातावरण हेरेर
होइन। कसैका विरुद्ध अनुसन्धान निकायले कस्तो अनुसन्धान गर्छ र के
कति प्रमाण जुटाउँछ भन्ने आधारमा फैसला निर्भर रहन्छ भनेर मान्नुपर्छ।
तसर्थ अनुसन्धान निकायका काम कारबाहीको समीक्षा नगरी गरिने अदालती
फैसला माथिको टिप्पणी अपुरो हुनजान्छ।
भ्रष्टाचार मामिलाको अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलको
सहयोगमा अभियोजन दायर गर्ने अधिकार यसअघिको र वर्तमान संविधानले अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) लाई दिएको छ। २०४७ सालपछिको करिब
५ वर्षसम्मको ठूलो राष्ट्रिय बहसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अदुअआ र
विशेष अदालतसम्बन्धी ऐनहरू बनेका हुन्। तर एकदशकको परिणाम, मुलुकमा
भ्रष्टाचार घटेन। अहिले पनि नेपाल 'संसारका भ्रष्ट मुलुकमध्ये एक'
भनेर भ्रष्टाचार मामिलाका अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा उल्लिखित हुनु एकदशकअघि
अवलम्बन गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपायविधिको असफलता हो भनेर मान्नुपर्छ।
त्यसैले अब विशेष अदालतको कार्यशैली र क्षमता मात्रै होइन, भ्रष्टाचार
नियन्त्रणका निम्ति निर्माण भएका निकायको संरचना र औचित्य माथि पनि
बहस चलाउनु जरुरी छ।
|
