प्रहरी टिप्पणी

जिम्मेवार प्रहरीको आवश्यकता

नेपाल प्रहरी सेना र सशस्त्र प्रहरीको तुलनामा राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका कारण नयाँ परिवेशमा रुपान्तरण हुन सकिरहेको छैन।

• शोभाकर बुढाथोकी

कानूनी शासनको वहाली विना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास असम्भव हुन्छ भने शान्ति प्रक्रियाले पनि परिणाममुखी निकास पाउन सक्तैन। सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि कानून कार्यान्वयन निकायहरू, विशेषगरी नेपाल प्रहरीलाई कार्यात्मक स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ भने उनीहरूका गतिविधिहरूलाई कानूनसम्मत, निष्पक्ष र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन नसकिएमा समाज अराजकतातर्फ उन्मुख हुने खतरा रहन्छ। देशमा शान्तिसुरक्षाको स्थिति नाजुक हुँदा कानूनी शासनका सिद्धान्तहरू भीडको निर्णयमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। हत्या, अपहरण र सङ्गठित अपराधहरूले राजनीतिक तथा संस्थागत मान्यता पाइरहेका छन्। तर सरकारका निकायहरूमा यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्ने र आपराधिक समूहहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउने राजनीतिक सदिच्छा र योजनाको अभाव देखिन्छ। राज्यमा स्पष्ट रणनीतिको अभाव र अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा समूहहरूमाथि राजनीतिक संरक्षणका कारण शान्तिसुरक्षा गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी निरीह भएको छ।

बेलायती सरकारको सहयोगमा ५२ वर्ष पहिले स्थापना भएको यो सङ्गठन प्रत्येक शासन व्यवस्थाको संरक्षकको साधनका रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ। द्वन्द्वकालको लामो समयसम्म माओवादीसँग एक्लै जुध्न बाध्य भएको र जनधनको ठूलो क्षति व्यहोरेको प्रहरीले द्वन्द्वको पछिल्लो समयमा 'युनिफाइण्ड कमाण्ड'का नाममा सेनाबाट ठूलो अपमान व्यहोरेको थियो। अहिले पनि सेना र सशस्त्र प्रहरीको तुलनामा राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका कारण नयाँ परिवेशमा पनि नेपाल प्रहरीले कठिनाई भोगिरहेको छ।

लोकतान्त्रिक समाजमा जनताका सेवक र आम नागरिकको अधिकारको संरक्षकका रूपमा विकास गर्न प्रहरीलाई स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेही, उत्तरदायी हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। तर सरकारको जिम्मेवार निकाय गृह मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण तथा सबलीकरण र मनोबल बढाउनेतर्फ यथोचित कुनै प्रयास भएको छैन।

आम नागरिकको नियमित सुरक्षाका साथै संविधानसभा चुनावमा सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको नेपाल प्रहरी स्पष्ट निर्देशन नपाएकाले अन्यौलग्रस्त छ। सञ्चारलगायत अत्यावश्यक स्रोत तथा साधनको अभावले ऊ सबैतिर जस्तै पुनःस्थापित चौकीहरूमा पनि कष्टकर जीवन विताइरहेको छ। दण्ड तथा पुरस्कारको सिद्धान्त इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रहरी अधिकारीहरूमा जनता भन्दा शक्तिको नजिक रहने र राजनीतिक नेताहरूलाई खुसी पार्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हावी छ।

सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा कानूनी शासनको वहाली गर्न र आपराधिक शक्तिहरूको सक्रियतालाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दा देश अराजकतातर्फ उन्मुख छ। राजनीतिक सहमतिका नाममा प्रहरीका काम कारबाहीमा हुने हस्तक्षेपका कारण देश कानूनविहीनताको गम्भीर स्थितिमा पुगेको छ। तराईमा सक्रिय अधिकांश सशस्त्र समूहका गतिविधिहरू आपराधिक चरित्रका भएपनि राजनीतिक आवरण र संरक्षणका कारण कानूनको कार्यान्वयन गर्न प्रहरी संयन्त्र अक्षम हुँदा देशमा राजनीतिक अस्थिरता, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक हिंसाको संभावना बढेको छ।

सामान्यतया प्रहरीले सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरूमा राजनीतिक दबाब तथा हस्तक्षेप, स्रोत तथा साधनको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी हुन्। त्यस बाहेक वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि विशिष्टीकृत प्रशिक्षणको खाँचो, घट्दो मनोबल, पछाडि पारिएका समूहहरूसँग कमजोर सम्बन्ध, मानवअधिकार तथा बल प्रयोगका सम्बन्धमा प्रशिक्षणको अभाव अहिलेका थप चुनौती हुन्। राज्यका हरेक निकायमा झैँ भ्रष्टाचार, नातावाद तथा कृपावाद, सरकारको अस्पष्ट निर्देशन, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया र जनविश्वासको कमीले पनि प्रहरी सङ्गठनलाई प्रभावकारी बन्न दिएको छैन।

प्रहरीलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ, जुन व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। प्रहरीलाई जनताको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्न कार्यदक्षताका आधारमा सरुवा तथा बढुवा र निष्पक्ष दण्ड तथा पुरस्कारको सुनिश्चितताका लागि पारदर्शी मूल्याङ्कन संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्दछ। संस्थागत सुधार, विशेषज्ञतामा अभिवृद्धि र उचित खटन–पटनका लागि कार्यदक्षताका आधारमा पुरस्कृत गरिए मात्र तिनको काममा निष्पक्षता आउन सक्छ।

द्वन्द्व उप्रान्त समाजमा जिम्मेवार तथा उत्तरदायी प्रहरी निर्माणका लागि राज्यले सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व हुने नीति तय गर्नुपर्दछ। विशेषतः आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएका समाजमा यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्वले मात्र राष्ट्रिय प्रहरीको निर्माणको परिकल्पनालाई पूर्ण पार्दछ भने प्रत्येक नागरिक तथा पीडितको आवश्यकताप्रति प्रहरी संवेदनशील तथा उत्तरदायी हुन सक्दछ। जातीय भेदभाव, घरेलु हिंसा तथा बलात्कारका घटना नियन्त्रणमा प्रहरीको पूर्ण सक्रियताले समाजमा प्रहरीको छवि सुधार्न सक्दछ भने उनीहरूको संवेदनशीलता व्यवहारमा उजागर गर्दछ। त्यसैले प्रहरीको आधारभूत प्रशिक्षणमै संवेदनशीलतालाई समावेश गरिनुपर्दछ भने सङ्गठन निर्माणमा समावेशीकरणको नीति अवलम्वन गरिनुपर्दछ।

प्रतिनिधिमूलक, जिम्मेवारपूर्ण र जवाफदेही प्रहरी सङ्गठनको निर्माणका लागि भौतिक रूपमा मात्र स्वतन्त्र नभई आर्थिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ भने उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन 'दण्ड तथा पुरस्कार'को व्यवस्थालाई पुनरावलोकन तथा प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ। नेपाल प्रहरीलाई सञ्चालन गर्ने विद्यमान नेपाल प्रहरी ऐन– २०१२ समयानुकूल नभएकाले नयाँ ऐन जारी गरिनुपर्दछ, जसमा कार्यात्मक तथा रणनीतिक सिद्धान्तहरूलाई स्पष्टताका साथ समावेश गरिनुपर्दछ।

प्रहरीसँग सम्बन्धित अन्य कानूनी संरचनाहरूलाई वर्तमान राजनीतिक परिवेश तथा समयको मागअनुसार परिवर्तन, सुधार वा संशोधन गरिनुपर्दछ। परम्पराका आधारमा सञ्चालित नेपाल प्रहरीलाई लोकतन्त्रीकरण तथा शान्ति–सुरक्षाको दायित्व निर्वाहमा सक्षम बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको तत्काल पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ भने सुरक्षा निकायहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पारी नागरिक सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई मजबूत पारिनुपर्दछ र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रहरीका लागि आवश्यक सिद्धान्तहरूको निर्माण गरेर जनताप्रति जिम्मेवार प्रहरीको सृजना गरिनुपर्दछ।

(बुढाथोकी अमेरिकाको सान डियगो विश्वविद्यालयबाट मानवअधिकार तथा द्वन्द्व समाधान विषयमा स्नातकोत्तर छन्।)