रिपोर्ट नेपाल प्रहरी

शिथिल पारिँदैछ

शान्तिसुरक्षा बहालीमा अर्धसैनिक बल 'सशस्त्र प्रहरी' परिचालन गर्ने सरकारी नीतिले गर्दा थ्री नट थ्री बन्दूकको भरमा माओवादी छापामारविरुद्ध १० वर्ष लडेको नेपाल प्रहरीको सिङ्गो सङ्गठन शिथिल बन्दै गएको छ।

• किरण नेपाल

किरण पाण्डे

एकदशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादी छापामारहरूसँग शुरुमा एक्लै र त्यसपछि सेना तथा सशस्त्र प्रहरीसँग मिलेर लडेको नेपाल प्रहरी सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्ने आफ्नो प्राथमिक काममा अझै फर्कन सकेको छैन। राज्यको उदासीनता, अदूरदर्शी नेतृत्व, अपूरा कानून, शान्ति प्रक्रियाका नाममा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र गृह प्रशासनको उपेक्षाले प्रहरीलाई मानसिक तथा भौतिक दुवै रूपमा शिथिल बनाउँदै लगेको छ।

मूकदर्शक मात्र
'माथिको आदेश' ठम्याउन नसकेर प्रहरी सङ्गठनका वरिष्ठ अधिकारीहरू समेत कानून व्यवस्था बहालीका लागि आवश्यक निर्णय लिन नसक्ने भएका छन्। र, कानून उल्लङ्घनका हरेक घटनाका भयावह परिणाम आउन थालेका छन्। गौर नरसंहार, कपिलवस्तु दङ्गा र माओवादी योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) तथा तराईमा क्रियाशील आपराधिक समूहका उद्दण्ड व्यवहार, मानमर्दन, कुटपिट, अपहरण, हत्यालगायतका घटना यसका उदाहरण हुन्। परिणाम; समाजमा सङ्गठित अपराध बढ्दो छ र कानून व्यवस्था उल्लङ्घनका घटनामा प्रहरी मूकदर्शक बन्दै गएको छ।

शान्ति प्रक्रिया तथा मूलधारको राजनीतिमा आएपछि प्रत्यक्ष हिंसा बन्द गरेको माओवादीले वाईसीएललगायत विभिन्न सङ्गठनहरूमार्फत् चलाएको 'तस्करी नियन्त्रण', 'जनआन्दोलनका दोषी तथा असामाजिक तत्वहरूलाई जनकार्वाही' जस्ता अभियानले मुलुकको कानून व्यवस्थालाई छिन्नभिन्न पारेका छन्। र, तिनलाई रोक्न प्रहरी असफल देखिएको छ। कतिसम्म भने कुनै बहानामा वाईसीएलले गर्ने अपहरणलाई स्वयं प्रहरीहरू 'नियन्त्रण' भन्छन्। अपहरण भएका व्यक्ति छुटाउन कार्वाही गर्नुको साटो घण्टौं लामो 'सम्वाद' मा संलग्न हुन्छन्। अपहरितलाई छुटाउन सकेमा वाईसीएलले कानून हातमा लिएर अपराध गरेको होइन, 'सहयोग' गरेको मानिन थालिएको छ।

वाईसीएल संलग्न अपराधमा हुने प्रहरीको निर्णय माओवादीको कुन तहको व्यक्ति संलग्न छ भन्नेबाट प्रभावित हुन्छ। वाईसीएल संलग्न अपहरणमा प्रहरीको 'कारबाही' कतिसम्म लाचार हुने गरेको छ भन्ने महानगरीय प्रहरीको काठमाडौँस्थित एक प्रभागका प्रहरी नायब उपरीक्षकको यो भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ– “कसैलाई वाईसीएलले नियन्त्रणमा लिएको थाहा भए पहिले माओवादीको कुन तहको व्यक्ति संलग्न छ भन्ने पत्ता लगाइन्छ र एरियास्तरको हो भने मात्र मेरो तहको अधिकारीले सम्वाद गर्ने साहस गर्छ।”

पछिल्ला दिनमा कानून व्यवस्था बिगार्नेमा माओवादीसँगै देखिएका छन्, तराईका आपराधिक समूहहरू। तराईमा भइरहेका हिंसात्मक क्रियाकलाप बारे सरकारले निश्चित धारणा नबनाएकाले त्यस क्षेत्रका कानून व्यवस्थाको उल्लङ्घनले राजनीतिक संरक्षण पाउन थालेको छ। मधेशी हकअधिकारको नाममा हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न आपराधिक समूहहरूबाट हुने लुटपाट, अपहरण र हत्यालाई समेत 'राजनीतिक आवरण' दिने प्रवृत्ति प्रोत्साहित भएको स्पष्ट छ। नाम नखुलाउने शर्तमा मधेशमा कार्यरत प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “अहिले यहाँ डकैती, लुटपाट, चोरी, हत्या, अपहरण हुँदैन त्यसैले डाँका, लुटेरा, चोर, हत्यारा र अपहरणकारी भेटिन्नन्। बरु 'जनकार्वाही', 'सफाया', 'आक्रमण', र 'नियन्त्रण' हुन्छ र सबैले 'विद्रोही' को दर्जा पाउँछन्। जसलाई म कार्वाही गर्न सक्दिनँ। किनभने त्यो विद्रोही कतिखेर सरकारसँग वार्तामा बस्छ भन्ने हेक्का मैले राख्नैपर्छ।”

नालायक गृह प्रशासन

रामेश्वर बोहरा

माओवादी 'जनयुद्ध' को समाप्तिसँगै गत वर्षदेखि गाउँगाउँ पुग्न थालेका प्रहरीहरू पछिल्लो समयमा तराईका 'देहात' हरूमा जान हिच्किचाउन थालेका छन्।

प्रहरीको कर्तव्य समाजमा अपराधका घटना हुन नदिने र भइहालेमा अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो। तर पछिल्लो समयमा कानून व्यवस्था हातमा लिने बढ्दो प्रवृत्तिले सिङ्गो प्रहरी सङ्गठन आफ्नो मुख्य कामबाट च्यूत हुँदै गएको देखिएको छ। बाराका पत्रकार वीरेन्द्र साहको अपहरणमा संलग्न माओवादी कार्यकर्तामाथि भइरहेको प्रहरी कार्वाहीबारे संसदमा जानकारी गराउँदा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले 'सिङ्गो प्रहरी संयन्त्र परिचालन गर्दा समेत पत्रकार साहको अवस्था अज्ञात रहेको' भनी दिएको लाचार अभिव्यक्तिले पनि सिङ्गो प्रहरी सङ्गठन नालायक भएको निष्कर्ष निकाल्न कर लाग्छ।

तर प्रहरी अधिकारीहरू यो मान्न तयार छैनन्। तिनको भनाइमा पत्रकार साहको अपहरणमा माओवादी कार्यकर्ताहरू जोडिएकै कारण प्रहरी क्रियाशील हुन सकेन। प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत एक वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भन्छन्, “माओवादी संलग्न यसअघिका थुप्रै अपराधमा भएको कारबाहीमा गृहमन्त्रालयले सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई दोषी देख्ोपछि प्रहरीको मनोबल घट्दै गएको हो।”

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीहरू संलग्न चन्दा आतङ्क र अपहरणका घटनामा दोषी किटान गरेर कार्वाही भएका उदाहरण कमै छन्। मधेश आन्दोलनको बीजारोपण गरेको लहान हत्याकाण्डमा संलग्न दोषीहरूमध्ये गोली हान्ने व्यक्तिमाथि कार्वाही चलाए पनि उनलाई आदेश दिने व्यक्तिका बारेमा गृह प्रशासन मौन रह्यो। तिनै वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भन्छन्, “हत्याजस्तो अपराधमा त वास्तविक अपराधीसम्म पुग्न दिइँदैन भने अन्य अपराधमा संलग्न माओवादीलाई प्रहरीले छुने कुरै भएन।”

हुनपनि यसबीचमा माओवादी कार्यकर्ताहरू संलग्न अपराधलाई सकेसम्म ढाकछोप गरेरै सल्टाउने नीति गृहमन्त्रीको देखिन्छ। आफूलाई कुट्ने माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई गृहमन्त्रीकै आदेशमा सामान्य जरिवानामा छाड्न बाध्य भएका थिए दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी। वाईसीएलले नियन्त्रणमा लिएको एक सर्व–साधारणको गाडी छुटाउन गएका आफ्ना १८ सहकर्मीसहित गएका धनगढीका प्रहरी उपरीक्षक गणेश राईले 'माथि' को हप्की खानुपरेको थियो।

केही समयअघि सप्तरीमा स्थानीयवासीको अगुवाईमा हतियारसहित पक्राउ परेका माओवादीहरू प्रहरीलाई बुझाइएका थिए। तर केही समयपछि ती माओवादी कार्यकर्ता गृहमन्त्रीको आदेशमा छुटेनन् मात्रै, तिनका हतियार समेत फिर्ता भए। शान्ति प्रक्रियामा आएको करिब डेढ वर्षको अवधिमा माओवादी संलग्न कानून व्यवस्था उल्लङ्घनका सयौँ घटनामध्ये कार्वाही भएको उदाहरण एउटै छैन।

पछिल्लो समय शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न परेको अप्ठेरोमाथि प्रकाश पार्दै प्रहरी अधिकारीहरू भन्छन्, “अपराध हुन्छ, दोषी पत्ता लाग्छ तर कार्वाही गर्न सकिँदैन। कारण, कार्वाही शुरु गर्नुअघि नै राजनीतिक हस्तक्षेप शुरु हुन्छ। र, यस्तो हस्तक्षेप प्रकरणमा नेकपा माओवादी निक्कै अगाडि छ।” जुनसुकै तहबाट हुने हस्तक्षेपमा पनि एउटै तर्क अघि सारिन्छ― 'शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ।' यस्ता तर्कका अघि गृहमन्त्री समेत नतमस्तक छन् भने प्रहरी अधिकारीहरूको त कुरै भएन। यसै कारणले हुनसक्छ, केही समयअघि महानगरीय प्रहरी काठमाडौँ परिसरका प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालले भनेका थिए, “राजनीतिक सहमतिका आधारमा अपराधमा संलग्नहरूलाई छाड्दै जाँदा प्रहरीलाई अनुगमन गर्न पनि गाह्रो पर्न थालेको छ।”

अहिले आफ्ना कार्वाहीका कारण 'शान्ति प्रक्रिया भाँडिएको' दोष बोक्नुपर्ने डरले हरेकजसो प्रहरी अधिकारीहरूको मनमस्तिष्कमा डेरा जमाएको छ। 'शान्ति प्रक्रिया भाँडिन सक्छ' भन्दै अपराधमा संलग्न माओवादीहरूमाथि कार्वाही अघि नबढाउनु भन्ने गृह मन्त्रालयको आदेशका कारण यस्तो मानसिकता विकसित हुन पुगेको हो। विगतमा 'मैले यो गरिन भने कार्वाही हुन्छ' भन्ने मान्यता राख्ने प्रहरी अधिकारीहरू अहिले 'मैले यो गरेँ भने खप्की खानुपर्छ' भन्ने सोचबाट ग्रस्त छन्। पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रबहादुर सिंह भन्छन्, “प्रहरीले आफ्नो सङ्गठनको नेतृत्वको आदेश मान्ने र कानूनको पालना गर्ने हो। तर अहिले प्रत्येक युनिटका कमाण्डरहरू मुलुकमा हुने राजनीतिक घटनाको विकासक्रमबाट बढी प्रभावित छन्।”

तराईमा कार्यरत एक एसपीको भनाइमा सशस्त्र समूहहरूबाट भएको ज्यादतीमा हुने प्रहरी कार्वाहीमा समेत राजनीतिक तहमा वार्ता भइरहेको भन्दै नरम नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सन्देशहरू आउँछन्। उनी भन्छन्, “राज्यले जबसम्म त्यस्ता समूहमध्ये कुन कुन आपराधिक हुन् र कुन कुन राजनीतिक भन्ने सीमारेखा कोर्दैन र राजनीतिक तहबाट हुने कुन हदसम्मको क्रियाकलापलाई ज्यादती नमान्ने भन्ने स्पष्ट किटान गर्दैन तबसम्म जो सुकै अधिकारी आएपनि कार्वाही अघि बढाउन सक्दैन।”

माओवादीदेखि तराईका सशस्त्र र आपराधिक समूहहरूबाट पछिल्लो समयमा चर्काइएको चन्दा आतङ्कलाई रोक्न सरकार असफल मात्र होइन, निरीह नै बनेको छ। मागिएको चन्दा नदिँदा अपहरणदेखि हत्यासम्मका घटनाहरू बढेका छन्। चन्दा आतङ्कले निम्त्याएको यो भयावह परिणामलाई न्यून गर्न प्रहरीको सक्रियतामा तयार पारिएको अपहरण अपराध र सजायसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगेर अड्किएको छ। मन्त्रिपरिषद सूत्रका अनुसार माओवादीको विरोधका कारण उक्त मस्यौदा संसदमा दर्ता हुन नसकेको हो। अपहरण विरुद्ध नयाँ कानून ल्याउन नसकेपछि सरकारले अहिले जीउमास्ने बेच्ने ऐनलाई परिमार्जन गरेर अपहरणसम्बन्धी प्रावधानहरू थपेको छ।

कोटरीमा सीमित
रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूमाथि कार्वाहीको सवालमा गृहमन्त्री स्वयंले 'सरकारले आवश्यक कार्वाही गरिसकेको' बताएका छन्। त्यो कार्वाहीको परिमाण कमबेस कति भयो भन्ने बहसको एउटा विषय हो। तर नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले 'दोषीमाथि कार्वाही'को नाममा तिनको सामाजिक मानमर्दन गर्ने अभियान चलाएका छन्। सिङ्गो गृह प्रशासन नै मूकदर्शक बन्न पुगेको माओवादी कारबाहीका दोषीहरूको सूचीमा केही बहालवाला प्रहरी र सेनाका अधिकारी समेत छन्। “बहालवाला प्रहरीहरूको मानमर्दनमा समेत सरकार चुप लाग्छ भने आफ्नो बचाउका लागि माओवादीलाई नमस्कार गर्नुको विकल्प हुँदैन”, प्रहरी मुख्यालयका ती एसएसपी भन्छन्, “अनि आफूमाथि भएको ज्यादतीमा कार्वाही गर्न नसक्ने हाकिमलाई किन सलाम गर्ने?”

२८ असोजको प्रहरी दिवस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री सिटौलाले प्रहरीहरूको मनोबल उकास्ने खालको कुनै निर्देशन दिएनन्। एक प्रहरी अधिकारीको भनाइमा साँस्कृतिक कार्यक्रम हेरेर हिँडेका गृहमन्त्रीको उपस्थिति सहभागी प्रहरीहरूले अनुभव नै गर्न पाएनन्। कतिसम्म भने गृहमन्त्रीलाई दिन भनेर प्रहरीको सूचना समन्वय समितिले तयार पारेको शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी एक कार्यपत्रमा उल्लेख भएको 'वाईसीएलका ज्यादतीहरू'को फेहरिस्त मन्त्री नजिकका प्रहरी अधिकारीहरूले 'मन्त्रीज्यू रिसाउनुहुन्छ' भन्दै झिकेको प्रकरणले पेशेवर प्रहरी अधिकारीहरूलाई झस्काएको थियो।

प्रहरी सूत्रका अनुसार पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीले प्रहरी सङ्गठनलाई केही 'आफन्त' प्रहरी अधिकारीहरूको आँखाबाट हेर्ने गरेका छन्। प्रहरी सङ्गठनभित्र कसलाई के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय पनि उनले तिनै आफन्तहरूको सल्लाहमा गर्ने गरेको चर्चा प्रहरी मुख्यालयभित्र व्यापक छ। एक प्रहरी अधिकारीको भनाइमा गृहमन्त्रीका आफन्त प्रहरी अधिकारीहरूमध्ये पहिलो तहमा नातेदारहरू, दोस्रो तहमा जिल्लावासीहरू र तेस्रो तहमा नेपाली काङ्ग्रेसप्रति सद्भाव राख्नेहरू पर्छन्। प्रहरी सङ्गठनभित्र सरुवा, बढुवालगायतका कामहरू कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा नभएर गृहमन्त्रीसम्मको पहुँचको आधारमा हुन थालेका छन्। त्यसो नभएको भए अहिलेको 'रोल्पा' भनिने सप्तरीमा कार्यरत एसएसपी विज्ञानराज शर्मा धौलागिरि र लामो समय जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडाँैमा बसेका एसएसपी ढकबहादुर कार्की एयरपोर्ट पुग्ने थिएनन्। मुख्यालयका ती एसएसपीको भनाइमा यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, अहिले मुलुकका प्रमुख स्थानहरूमा भएको पोष्टिङमा गृहमन्त्रीका आफन्त, जिल्लावासी तथा काङ्ग्रेस निकट ठानिएका प्रहरीहरू नै छन्। एउटा प्रहरी अधिकारीले आफू मातहतको प्रहरीको दर्जा के हो भन्ने होइन, सम्बन्ध कहाँसम्म छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने भएपछि 'चेन अफ कमाण्ड'बाट चल्ने यो सङ्गठनभित्र अनुशासनहीनताले प्रश्रय पाउने संभावना बढेको छ।

हदैसम्मको उपेक्षा
मुख्यालयमा कार्यरत दोस्रो तहका प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइमा नेपाल प्रहरी अहिले गृहमन्त्री सिटौलाको प्राथमिकतामा नै पर्दैन। शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी स–साना सल्लाहदेखि ठूल्ठूला आदेशका लागि गृहमन्त्रीले सशस्त्र प्रहरीसँग सल्लाह हुन्छ। फलस्वरुप मानव संसाधनको विकासदेखि स्रोत परिचालनमा पनि उनले सशस्त्रलाई नै प्राथमिकता दिन्छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, इण्टरपोलको बैठकमा सशस्त्र प्रहरीको सहभागिता। अन्तरदेशीय अपराध, लागू औषध तथा प्रतिआतङ्कवाद इण्टेलिजेन्समा कार्यरत इण्टरपोलमा सामान्यतः मुलुकको कानून व्यवस्था बहालीमा प्रत्यक्ष संलग्न जनपद प्रहरी सङ्गठन नै सदस्य हुने गर्छन्। ती एसएसपी भन्छन्, “जनपद प्रहरी जानुपर्ने ठाउँमा अर्धसैनिक बललाई पठाउँदा नेपाल प्रहरीमा पर्ने प्रभावको आकलन गृहमन्त्रीले गर्न सकेनन्।”

ती अधिकारीको भनाइमा पत्रकार साहको अपहरण प्रकरणमा पनि त्यही भएको हो। शुरुमा गृहमन्त्रीले चासो नै देखाएनन्। पछि आन्तरिक र बाह्य दबाबका कारण जतिबेला 'एक्सन' मा नगई धर छैन भन्ने चेतना आयो, जनपदको साटो सशस्त्र प्रहरीलाई अघि बढाए। तर आखिरमा पत्रकार साहको शव पत्ता लगाउने काम जनपदकै युनिटले गर्‍यो।

जनपद प्रहरीका लागि प्रस्तावित अमेरिकी सहयोग गृहमन्त्रीले अस्वीकार गरेकाले पनि प्रहरी अधिकारीहरूमा उनी नेपाल प्रहरीप्रति संवेदनशील नभएको सन्देश गएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडले नेपाल प्रहरीलाई सूचना सम्प्रेषण तथा तालिम सामग्रीका लागि करिब २९ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर शर्त चित्त नबुझेको भन्दै गृहमन्त्री सिटौलाले प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए। सहयोगको शर्तमा अमेरिकाले सहयोग सही ठाउँमा प्रयोग भए/नभएको थाहा पाउन आवधिक रूपमा अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने र आफ्नो एक परामर्शदाता रहनुपर्ने भन्ने थियो। स्रोतका अनुसार, यस्तै खालको अर्को एक बेलायती प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।

राज्यको उदासीनता, राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधको बोलवाला र गृह प्रशासनको अकर्मण्यताले प्रहरी सङ्गठन झनै निष्त्रि्कय बन्दै गएको छ। राज्य राजनीतिक निर्णय, सरकारी नीति र ऐन कानून अनुसार चल्छ। र, राज्य चलाउने यी तन्तुहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने काम प्रहरीले गर्छ। साङ्गठनिक प्रतिबद्धता र जनविश्वासका आधारमा मात्र प्रहरीले राज्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर प्रहरीलाई 'एक्टिभेट' गर्ने यी दुवै कुरा अहिले डगमगाएका छन्। पूर्व एआईजी सिंह भन्छन्, “यी दुई कुरा नहुने वित्तिकै प्रहरी चल्न सक्दैन र प्रहरी नचल्नु भनेको राज्य सञ्चालनमै गतिरोध आउनु हो।”

सरकारको प्राथमिक दायित्व हो― जनधनको सुरक्षा। यसमा कसैले पनि कुनै सम्झौता गर्न पाउँदैन। तर प्रहरीको प्रत्येक असफलताका पछाडि हरेक पटक गृहमन्त्री र प्रहरी अधिकारीहरू मुलुकमा विद्यमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको कथा सुनाउने गर्छन्। 'शान्ति प्रक्रिया', 'सङ्क्रमणकाल' का नाममा राज्यले आफ्नो प्राथमिक दायित्वकै विरुद्ध विभिन्न सम्झौतावादी नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। पूर्व एआईजी सिंह भन्छन्, “सङ्क्रमण–कालमा यस्तो हुन्छ भन्ने चिन्तन पाल्नु नै गलत हो। राज्य र पद्धतिहरू ज्यूँका त्यूँ रहेसम्म जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने राज्यको प्रमुख दायित्वलाई ऐतिहासिक कालखण्ड अनुसार फरक–फरक ढङ्गले परिभाषित गर्न कहाँ मिल्छ र!”