राजनीतिक टिप्पणी

सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य

जनगणना नभएसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुन नदिने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू नभएसम्म संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिने योजना अघि बढ्यो र राजनीतिक दलहरू यही कुरामा अल्मलिए भने निर्वाचनको भविष्य संकटमा पर्नेछ।

• रघु पन्त

नेकपा (माओवादी) संविधानसभाको निर्वाचन विरुद्ध मैदानमा उत्रियो र टुँडिखेलको मञ्चबाट निर्वाचन विथोल्ने घोषणा गर्न पुग्यो। टुँडिखेलको निर्वाचन विथोल्ने घोषणाको केही दिनपछि नै सात दलको बैठकबाट ६ मङ्सिर २०६४ गर्ने भनिएको निर्वाचन रद्द गर्ने निर्णय भएअनुसार सरकारले रद्द गर्‍यो। ६ मङ्सिर २०६४ गर्ने भनिएको निर्वाचन स्थगित भएपछि बसेको व्यवस्थापिका संसदको विशेष अधिवेशन २५ दिनसम्म तन्केर अन्ततः मत विभाजन पछि समाप्त भएको छ।

नेकपा (एमाले) को गणतन्त्रसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव र माओवादीको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदको सामान्य बहुमतले पारित गरेपछि राजनीतिक परिस्थिति झन् जटिल बनेको छ। यी दुवै प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई उभ्यायो भने केही दलहरू तटस्थ बसे। खास गरेर संसदभित्र नेपाली काङ्ग्रेस एकातिर र एमाले तथा माओवादी अर्कोतिर उभिएको स्थिति देखापरेकोले अन्यौल झन् बढ्न पुगेको हो।

अहिलेको संसदभित्र मात्र होइन संसद बाहिर समेत एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले आ–आफ्नै विशेषताका कारणले महत्त्व राख्छन्। सात दलभित्रका साना चार दलहरू सहयोगी भूमिकामा छन् भने ठूला तीन दल निर्णायक भूमिकामा छन्। माओवादीले चुनावमा जान नचाहेकै कारण चुनाव रोकिएको हो भन्ने सबैले बुझेकै छन्। तीन दलमध्येको एक दल मात्र पनि सहमतिमा नआउँदा स्थिति सहज रूपले अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एमाले र माओवादीले मिलेर संसदमा प्रस्ताव पास गर्नु र नेपाली काङ्ग्रेस प्रस्तावको विपक्षमा देखा पर्नु सहज अवस्था होइन। त्यसैले अब के हुन्छ भन्ने आशङ्कायुक्त प्रश्न यत्रतत्र देखा पर्नु स्वाभाविक हो।

पारित प्रस्तावकोे भविष्य
सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा पारित दुई वटा प्रस्तावका विषयमा अहिले व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यी प्रस्तावको हैसियत के हुने? कार्यान्वयन हुने या नहुने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। दलहरूले साझा सहमतिमा बनाएको अन्तरिम संविधानका धाराहरूसँग बाझिने दुवै प्रस्तावले संवैधानिक र कानूनी हैसियत नराखे पनि राजनीतिक हैसियत र महत्त्व राख्छन्। यही कारणले गर्दा यी दुवै प्रस्तावलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दा संसदीय मर्यादा राखेको देखिँदैन। त्यसैले सहमतिका आधारमा यी दुवै प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

हुन त सात दलको सहमति र अन्तरिम संविधानको मर्म, भावना र शब्द विपरीत जसरी माओवादीले आफ्ना दुई प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएर विशेष अधिवेशन डाक्यो त्यो स्वयं सात दलको साझा सहमति र अन्तरिम संविधानमाथि गरिएको प्रहार थियो। टुँडिखेलमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिने र त्यसलाई विथोल्ने माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको घोषणा जनताको चाहना, अन्तरिम संविधान र साझा सहमति माथिको अर्को बज्रप्रहार थियो। संविधान, नियमावली, संसदका निर्णय र साझा सहमति माओवादीका लागि त्यसबेलासम्म मात्र स्वीकारयोग्य हुन्छन्, जुन बेलासम्म ती कुराहरूले उनीहरूको स्वार्थरक्षा गर्छन्। आफ्ना लागि उपयोगी लागेन भने माओवादीले सहमति, संविधान र नियम सबै तोड्छ भन्ने कुराको ताजा उदाहरण विशेष अधिवेशन र निर्वाचन विथोल्ने टुँडिखेलको घोषणा हो। निर्वाचन विथोल्ने माओवादी निर्णय र विशेष अधिवेशनमा दर्ता गराएका प्रस्तावहरूले माओवादीले सहमति उल्लङ्घन गरेको स्पष्ट हुन्छ।

माओवादी निकट भविष्यमा निर्वाचनमा जान चाहँदैन। उसले जनताको मत राम्रोसँग पाउने स्थिति कहिले बन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वयं माओवादीसँग पनि छैन। त्यसैले सकेसम्म संविधानसभाको निर्वाचनलाई धकेल्दै पर पुर्‍याउने काममा माओवादी लागेको छ। माओवादीले ३ मङ्सिर २०६४ देखि शुरु हुने संसदको नियमित अधिवेशनमा तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्ने र समानुपातिक निवाचन प्रणाली लागू गर्ने माग गर्दै रोष्ट्रम घेर्ने, नारा लगाउने, संसदका काममा व्यवधान उत्पन्न गर्ने सम्भावना छ। संसदलाई दबाब दिन सडकमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू त माओवादीले घोषणा गरिसकेकै छ। यी दुई मागका साथै आफूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको र सार्वजनिक गरेको २२ बुँदे मागपत्रका अन्य मागहरूलाई समेत पूरा गर्न माओवादीले दबाब दिनेछ।

जहाँसम्म पारित भएका दुई वटा प्रस्ताव छन्, त्यसमा गणतन्त्रसम्बन्धी एमालेको प्रस्ताव अत्यन्त लचिलो छ र त्यसमा सहमति जुटाउन वा त्यस प्रस्तावलाई स्वीकार्न त्यति अप्ठ्यारो देखिँदैन। तर माओवादीले चुनाव छिटो हुन नदिनका लागि तत्काल संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा अघि सार्न सक्छ। गणतन्त्र तत्काल संसदबाट घोषणा गर्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले नमानेको खण्डमा त्यसैलाई आन्दोलनको एउटा निहुँ माओवादीले बनाउन सक्छ। एमालेले राजनीतिक सहमतिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ। एमालेले आफ्ना दुवै संशोधन प्रस्तावलाई लचिलो ढङ्गले प्रस्तुत गरेको थियो र एमालेले कार्यान्वयनमा यही कुरालाई जोड दिनेछ। एमालेले सात दलको एकताको महत्त्व र त्यसको आवश्यकतालाई बुझेको छ। त्यसैले दुवै पारित प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सातै दल सहमत हुनुपर्ने स्थिति ल्याउनुपर्छ। सहमति जुट्दैन भने प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रणाली लागू गर्ने नाममा संविधानसभाको निर्वाचनलाई लामै समयसम्म पर धकेल्ने रणनीति माओवादीले लिएको आशङ्का अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा गरिँदैछ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसँगै जनगणनाको कुरा उठाउन एकथरी तयार भएर बसेका छन्। जनगणनाको कुरोलाई माओवादीले समेत भोलिका दिनमा समर्थन गर्नसक्ने खतरा छ। जनगणना नभएसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुन नदिने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू नभएसम्म संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिने आवाज उठ्दै गयो र राजनीतिक दलहरू यही कुरामा अल्मलिए भने निर्वाचन त्यसै डेढ दुई वर्षपछि पुग्छ र निर्वाचन नै हुने हो या हैन भन्ने अनिश्चित अवस्था देखापर्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले निकै सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। संविधानसभाको निर्वाचन भन्दा महत्त्वपूर्ण ठूलो निर्वाचन प्रणाली हुन सक्दैन। मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत २४० स्थानमा जातीय जनसङ्ख्यालाई मूल आधार मानेर निर्वाचन गर्ने कानून बनिसकेको छ। संविधानसभाको निर्वाचनलाई मुख्य कुरा मानेर तराई र जनजातिका आन्दोलनकारीहरूले समेत मिश्रित निर्वाचन प्रणाली स्वीकारिसकेको अवस्थामा माओवादीले यो विषयलाई संसदमा विवादको विषय बनायो। आफूले पहिलेदेखि अघि सारेको विषय भएको आधारमा एमालेले यसलाई पारित गर्न मत दियो। एमाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक सहमति जुट्छ भने त्यसैको पक्षमा उभिनेछ तर यही विषयलाई विवादको विषय बनाएर निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउने काम भने गरिनुहुँदैन।

लचिलो रणनीति
एमालेले संसदबाट पारित दुवै प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनेछ। तर यी दुवै प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एमालेले मूल रूपमा सहमतिमा जोड दिनेछ। माओवादीले झैँ सडक र सदनमा सङ्घर्ष चर्काउने पक्षमा एमाले जाने सम्भावना छैन। सरकारमा बसेको दलले संसद घेर्न र सडकमा जान संसदीय मर्यादा अनुरुप पनि उपयुक्त हुँदैन। एमालेले गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संसदमा नहारोस् भन्ने उद्देश्यले मात्र मत दिएको कुरा सार्वजनिक रूपमा त्यस पार्टीका नेताहरूले भनिरहेको सन्दर्भमा एमाले र माओवादीको कार्यशैली निश्चितै रूपमा भिन्न हुनेछ। अन्तरिम संविधानमा राजतन्त्रको भविष्य संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने कुरामा एमालेले पनि सहमति जनाएको थियो। यो तथ्यलाई पनि एमालेले बिर्सन मिल्दैन। माओवादीले झैँ मन लागे मान्ने मन नलागे सहमति तोड्दै हिँड्ने काम लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पटक पटक सामेल भएर जनविश्वास आर्जन गरिसकेको एमालेले गर्न मिल्दैन। त्यसैले एमालेले अविश्वास बढाउने र द्वन्द्व चर्काउने भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयत्न गर्नेछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा संविधानसभाको निर्वाचन धेरै पर जाने र प्रतिगामीहरूले खेल्ने अवस्था उत्पन्न हुने सम्भावना बढ्यो भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै स्वीकार्न पनि माओवादी तयार हुनुपर्छ र गणतन्त्रको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस लचिलो बन्नु आवश्यक हुन्छ।

एमाले र माओवादी मिलेर वामपन्थी एकता कायम गर्ने कुरा भन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक कुरा सात दलबीचको एकता र विश्वासलाई बलियो पार्नु यतिबेलाको मुख्य काम हो। एमालेले मूलतः यसै कुरामा ध्यान दिनु उपयुक्त हुनेछ। माओवादीसँग एमालेले सहकार्य गर्ने भनेको सात दलको गठबन्धन भित्र हो। नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा सात दलको सहकार्यलाई नै गतिशील र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले भाग लिएर जबसम्म माओवादीले आफूलाई एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको रूपमा रुपान्तरण गर्दैन, माओवादीका क्यान्टोनमेन्टमा रहेका सेनाहरूको व्यवस्थापन सकिँदैन, अपहरण, हत्या, बलजफ्ती चन्दा असुली र योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) का अराजक गतिविधिहरू नियन्त्रित हुँदैनन् तबसम्म माओवादीसँग कुनै कार्यगत एकता गर्न वामपन्थी राजनीतिक दलहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। यो तथ्यलाई एमालेले पनि बुझेकै हुनुपर्छ।

सकेसम्म छिटो निर्वाचन
अहिलेको राजनीतिक अन्यौलको निकास भनेको सकेसम्म छिटो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु हो। अब संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोक्दा फेरि निर्वाचन सार्नु नपरोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनै पर्छ। संसदको नियमित अधिवेशनलाई पनि सकेसम्म लम्ब्याउनुहुँदैन। संविधान संशोधनलगायतका आवश्यक कार्यसूचीहरू सकेर छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ। तर राजनीतिक सहमतिमा बनेको संविधानका आधारमा चल्नुपर्ने संसदका आफ्नै सीमाहरू छन्। जबसम्म सात दलको बीचमा सहमति कायम हुँदैन तबसम्म संसदले चाहेर मात्र पनि केही हुने अवस्था छैन।

एमाले चुनावको लागि मानसिक र सङ्गठनात्मक रूपमा तयार अवस्थामा छ। पटक पटक चुनाव सारेर विश्वास गुमाएका कारणले र पार्टी एकता भइसकेको अवस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि संविधानसभाको निर्वाचनमा जान तयार देखिन्छ तर अहिले पनि चुनावको नाम लियो कि तर्सने अवस्थामा माओवादी छ। माओवादी नेताहरू अहिले पनि चुनाव हैन संसदबाट गणतन्त्र घोषणा पहिले गर्ने कुरामा जोड दिन थालेका छन्। माओवादीले चुनाव नचाहेसम्म चुनावको मिति तोक्ने र सार्ने काम मात्र हुनेछ। माओवादीका माग पूरा भए पनि माओवादी छिटो निर्वाचनमा सामेल हुन तयार हुन्छ या हुँदैन भन्न सकिन्न। तर जे भए पनि अनिश्चिततालाई समाप्त गर्ने काम फेरि पनि चुनावले नै गर्नेछ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु नै राजनीतिक समाधानतर्फ अघि बढ्नु हो।