राजनीति
रिपोर्ट
एमाले बीचमै
१८ कात्तिकमा संसदमा भएको मतदानले एमालेमा विवाद
सिर्जना गरे पनि मध्यमार्गी भूमिकाबाट ऊ पर जाने सम्भावना छैन।
• सुवास
देवकोटा
 |
| किरण पाण्डे |
| १८ कात्तिकमा संसदमा एमाले नेताहरू। |
१८ कात्तिकमा
अन्तरिम संसदको विशेष अधिवेशनमा माओवादीसँग मत साटासाट गर्ने पार्टीको
निर्णय सुनेपछि त्यसको पालना गर्न एमालेका अधिकांश सांसदहरू गह्रौँ
मनका साथ संसद भवन छिरे। महासचिव माधवकुमार नेपालले माओवादीसँग सहमति
गरिएको निर्णय सुनाउँदा नै कैयौँ नेता तथा सांसदहरूले विरोध जनाएका
थिए। स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटिका अधिकांश सदस्य अनुपस्थित संसदीय
दलको कार्यालयमा भएको त्यो अनौपचारिक छलफलमा महासचिव नेपाल र स्थायी
समिति सदस्य वामदेव गौतम मात्र माओवादीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा उभिएका
थिए। मतदानमा माओवादीसँग सहकार्य गरेलगत्तै एमालेमा त्यो निर्णयविरुद्ध
लहर नै चलेको थियो, जसलाई स्थायी समिति सदस्य केपी ओली र प्रदीप नेपाललगायतका
नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त गरेका थिए।
अहिले पनि १५ सदस्यीय एमाले स्थायी समितिमा महासचिव
नेपाल र वामदेव गौतम मात्र त्यो निर्णयको पक्षमा छन्। तर, महासचिव
नेपालको आफ्नो निर्णयप्रतिको दृढता एकइञ्च पनि घटेको छैन। गणतन्त्रको
घोषणा गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्न र समानुपातिक प्रणालीमा संविधानसभाको
चुनाव गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित
गर्न माओवादीसँग गरिएको सहमतिले शान्तिप्रक्रियालाई भङ्ग हुनबाट रोकेको
उनको विश्वास छ। दुवै नेताको भनाइमा संसदमा पराजित भएको भए माओवादीले
संसद त्याग्ने तथा शान्तिप्रक्रियामा सङ्कट आउने निश्चित थियो। स्थायी
समितिका अधिकांश नेताको धारणा विपरित १८ कात्तिकमा संसदमा देखिएको
एमाले–माओवादी गठजोेडले सात दलको एकता नतोडिने बरु नेपाली काङ्ग्रेसले
पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन गरे माओवादीलाई समेत संविधानसभा चुनावका
लागि सहमत गराउन सकिने महासचिव नेपाल बताउँछन््।
स्थायी समितिमा अल्पमतमा रहेपनि महासचिव नेपालको अगुवाईमा
भएको यो निर्णय उल्टिने सम्भावना लगभग शून्य छ। एमालेका केन्द्रीय
सदस्य गोकर्ण विष्टको भनाइमा, “संसदमा माओवादीसँग सहमति गर्ने निर्णयको
विपक्षमा जाँदा पार्टी गणतन्त्र विरुद्ध देखिने हुनाले पनि एमालेले
१८ कात्तिकको निर्णय उल्टाउने छैन।” ३ मङ्सिरमा हुने संसद अधिवेशन
अघि बस्ने एमाले स्थायी समितिको बैठकले १८ कात्तिकको निर्णयको समीक्षा
गर्नुका साथै संसदमा पार्टीले खेल्ने भूमिका निर्धारण गर्नेछ। स्रोतहरूका
अनुसार, महासचिवको अडान र त्यसको विपक्षमा रहेका नेताहरूको धारणालाई
समायोजन गर्र्दै एमालेले सात दलको सहमतिमा संसदबाट पारित प्रस्ताव
सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बीचको बाटो तय गर्नेछ। र, ऊ सात दलमा
ध्रुवीकरण बढाउने माओवादी योजनाको विपक्षमा उभिनेछ।
१८ कात्तिकमा संसदमा भएको मतदानप्रति फरक धारणा भएपनि
एमाले नेताहरूबीच संविधानसभा चुनाव पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा भने
एकमत छ। संविधानसभा चुनाव नचाहने माओवादीसँग संसदमा सहकार्य गर्ने
निर्णयमा पार्टीलाई पुर्याउने महासचिव नेपालले पनि एमालेको मुख्य
ध्यान संविधानसभा चुनाव नै हो भनेका छन् (हे. अन्तर्वार्ता)। माओवादीसँगको
सहकार्यले चुनावको सम्भावना घटेको बताउने केपी ओली पनि संविधानसभाको
चुनाव पार्टीको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताउँछन्। स्थायी समितिका अर्का
सदस्य झलनाथ खनाल पार्टीको प्रमुख ध्यान संविधानसभा चुनावमा रहेकाले
माओवादीले गर्ने दबाबका कार्यक्रममा पार्टी संलग्न नहुने धारणा राख्छन्।
एमालेका सबै प्रभावशाली नेताहरूको भनाइले संविधानसभा चुनाव सकेसम्म
पर सार्ने योजनामा रहेको माओवादी र सकेसम्म छिटो चुनाव गराउन चाहने
एमालेबीच सहकार्य अघि नबढ्ने स्पष्ट पार्छ।
नेतृत्व परिवर्तनको विवाद
संविधानसभा चुनाव छिटो गर्न एक देखिएका एमाले नेताहरू सरकारको नेतृत्व
परिवर्तन विवादबारे भने भिन्न मत राख्छन्। सरकार परिवर्तनबारे एमालेमा
देखिएको यो विवाद छिट्टै समाधान नभए त्यसले संसद अधिवेशनमा एमालेको
भूमिका प्रभावित हुने देखिन्छ। महासचिव नेपाल १८ कात्तिकको संसदको
मतदानले नेपाली काङ्ग्रेस अल्पमतमा परेको स्पष्ट भएको र त्यसले सरकारलाई
कार्यशैली फेर्न दबाब दिएको बताउँछन् भने केपी ओली सरकारको नेतृत्व
परिवर्तन अहिलेको मुद्दा नभएको धारणा राख्छन्। ओलीको भनाइमा, माओवादीको
भर परेर सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाउनु सात दलीय गठबन्धनलाई
कमजोर बनाएर संविधानसभा चुनावलाई अनिश्चिततातिर धकेल्नु हो। नेतृत्व
परिवर्तनको विवादमा झलनाथ खनाल महासचिव नेपालसँगै उभिएका छन् भने शिक्षामन्त्री
प्रदीप नेपाल ओलीसँग। खनाल सरकारको कार्यशैली परिवर्तन नहुने हो भने
शान्तिप्रक्रिया सङ्कटमा पर्ने र संविधानसभा चुनाव पनि सम्भव नहुने
दाबी गर्छन्।
माओवादीसँग सहकार्य गर्ने महासचिवको निर्णयको विपक्षमा
रहेका अर्का स्थायी समिति सदस्य ईश्वर पोखरेल पनि १८ कात्तिकमा संसदमा
देखिएको एमाले–माओवादी मिलनले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन एउटा मुद्दा
बनेको धारणा राख्छन्। यद्यपि, उनी एमालेले सात दल बैठक वा संसदमा सरकारको
नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा नउठाउने ठोकुवा गर्छन्। तर, 'सरकारले कार्यशैली
फेरेन भने त्यसैबेला निर्णय गर्नेछौं' भन्ने महासचिव नेपालको भनाइले
भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा उनको रुचि रहेको सङ्केत गर्छ। एमाले
र माओवादीबीच संसदमा मत साटासाट गर्ने निर्णय हुनुअघि राजनीतिक वृत्तमा
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव
राखेको चर्चा चलेको थियो। यद्यपि, यसलाई दुवैले औपचारिक रूपमा अस्वीकार
गरेका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको
कुनै व्यवहारबाट रुष्ट देखिएका महासचिव नेपालको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा
रुचि बढेको भए पनि उनकै पार्टीका बहुमत नेताहरू माओवादीसँग सहकार्यको
पूर्ण विपक्षमा छन्। यही कारण एमाले र माओवादी बीचको संसदको सहकार्य
लम्बिने सम्भावना छैन। केन्द्रीय सदस्य शङ्कर पोखरेलका अनुसार, १८
कात्तिकको निर्णयको विपक्षमा पार्टी र समाजमा देखिएको प्रतिक्रियाले
माओवादीसँग सहकार्य अघि बढाउने निर्णय गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सजिलो
छैन। संसदबाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनका नाममा संसद र सडकमा माओवादीले
शुरु गर्ने दबाब अभियानले माओवादी र एमालेबीचको सहकार्य अन्त्य गर्ने
पनि पोखरेलको विश्वास छ। त्यसमाथि, सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि
दुईतिहाई बहुमत चाहिने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि एमाले र माओवादीको
सहकार्यलाई अघि बढ्न नदिने निश्चित छ। किनभने, नेपाली काङ्ग्रेसबाहेक
सबै दल मिले पनि संसदमा दुईतिहाई पुग्दैन।
त्यसो त माओवादीसँग सहकार्य बढाउँदा लामो मेहनतपछि बनेको
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रन सक्ने खतराले पनि एमालेलाई त्यसो गर्ने
अनुमति दिने छैन। अमेरिका, भारत, बेलायतलगायत युरोपियन युनियनले आफूलाई
काङ्ग्रेसको वैकल्पिक शक्ति मानेको एमालेको विश्वास छ। तर उनीहरूले
अझै विश्वास गरिनसकेका माओवादीसँग सहकार्य गर्दा पार्टीको प्रजातान्त्रिक
'छवि' बिग्रने प्रायः सबै एमाले नेताहरूलाई महसूस भएको छ। माओवादीका
खरो आलोचक ओली भन्छन्, “माओवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कसैका
निम्ति पनि विश्वासयोग्य होइन। उसले हिंसात्मक 'जनयुद्ध' सैद्धान्तिक
रूपमै त्यागेको अझै घोषणा गरेको छैन भने एमाले कसरी ऊसँग टाँसिन सक्छ?”
वाम गठबन्धनको डर
 |
अन्तरिम संसदको विशेष अधिवेशनमा माओवादीले दर्ता गरेका
प्रस्तावको टुङ्गो लगाउन नेपाली काङ्ग्रेससहित सात दलबीच सहमति नबनेपछि
दोस्रो विकल्पका रूपमा माओवादीसँग सहमति भएको सबै एमाले नेताहरूको
भनाइ छ। संविधानसभा चुनाव समानुपातिक प्रणालीमा गर्ने गत वर्षदेखि
नै पार्टीको अडान भएको तथा गणतन्त्र पार्टीको मान्यता भएकोले दुई प्रस्तावलाई
संसदमा अल्पमतमा नपार्न मात्र माओवादीसँग मत साटासाट गरिएको उनीहरू
बताउँछन्। तर, संसदमा भएको मतदानले वाम र गैरवाम ध्रुवीकरणको सम्भावनालाई
बढाएकोमा भने एमाले नेताहरूको एकमत छैन।
भारतको दिल्लीमा दुई वर्षअघि सात दल र माओवादीबीच १२
बुँदे समझदारी भएपछिको सहकार्यमा धेरै पटक नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीबीच
मत मिलेको र आफूलाई एक्लो बनाइएको एमाले नेताहरू दोहोर्याउँछन्। १८
कात्तिकमा संसदमा भएको एकतालाई पुराना गतिविधिहरूसँग जोडेर हेर्न आग्रह
गर्दै ईश्वर पोखरेल भन्छन्, “अघिल्लो कात्तिक २२ मा आठ दलबीच राजनीतिक
सहमति हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेका थिए र त्यसबेला एमालेले
आफ्ना अडान फरक मतका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्यो। त्यसबेला यी कुरा किन
आएनन् र अहिले आउँछन्?” यद्यपि, संसदमा मतदान हुनाले वाम गठबन्धन हुनसक्ने
सम्भावनाबारे चर्चा चलेको तथा काङ्ग्रेस र माओवादीबीचको पुरानो लेनदेनभन्दा
अहिलेको हाउसभित्रको मतदानलाई फरक रूपमा हेरिएको उनी पनि अस्वीकार
गर्दैनन्।
संसदमा एमाले र माओवादीबीच मत साटासाट गर्ने निर्णयले
वाम गठबन्धन बन्ने आशङ्का बढ्नुमा माओवादीले वाममोर्चा बनाउने प्रस्ताव
एमालेलाई सार्वजनिक रूपमा पटकपटक राख्नु मुख्य कारण भएको बुझ्न कठिन
छैन। तर, वाममोर्चा बनाउने माओवादी प्रस्तावलाई एमालेले सार्वजनिक
रूपमै अस्वीकार गर्दै आएको छ। एमालेका सबै नेताहरू अहिले पनि सात दलीय
गठबन्धनको विकल्पमा वाम गठबन्धन बन्न नसक्ने जोड दिइरहेका छन्। माओवादीसँगको
एकताको प्रखर पक्षपाती रहेका एमाले नेता वामदेव गौतमले नै भनेका छन्,
“सात दलबीचको एकताको अहिले विकल्प छैन।” अर्का नेता ईश्वर पोखरेलको
विचारमा त वाम गठबन्धनको कुरा गर्नु पनि दक्षिणपन्थी गठबन्धनका लागि
निम्तो हुनेछ। र, त्यसो हुनु संविधानसभा र अग्रगमनको विपक्षमा तथा
प्रतिगमनको पक्षमा हुनेछ।
सात दलीय गठबन्धनको विकल्पमा वाम गठबन्धन नबनाउने एमाले
नेताहरूको अडानले संसद अधिवेशन तथा त्यसपछि पनि एमालेको भूमिका अहिले
जस्तै मध्यमार्गी हुने निश्चित छ। जसको पुनर्पुष्टि छिट्टै हुने स्थायी
समितिको बैठकले गर्नेछ। तर, नेता ईश्वर पोखरेलकै भनाइमा, १८ कात्तिकको
संसदको भूमिकाले एमालेको मध्यमार्गी सोचलाई कमजोर बनाएको छ। जसलाई
पुनर्स्थापित गर्न एमालेले निकै मेहनत गर्नुपर्नेछ।
|
