राजनीति
माओवादी
संसदीय अभ्यास र द्विविधा
माओवादीलाई चुनावमा भाग लिन बाध्य बनाउनुपर्छ,
राजनीतिक मूलप्रवाहबाट भाग्न दिनु हँुदैन।
• प्रकाश
ज्वाला
माओवादीले अहिले पनि हत्या, हिंसा, अपहरण र जोर जबर्जस्तीका
क्रियाकलाप जारी राखेको छ। पत्रकार, सर्वसाधारण, राजनीतिक कार्यकर्ता,
व्यापारीलाई अपहरण गर्ने, बेपत्ता बनाउने काम यथावत् छन्। वीरेन्द्र
साह जस्ता होनहार पत्रकारको बर्बरतापूर्वक हत्या गरिन्छ। पर्यटक र
आम जनतासँग जबरजस्ती चन्दा असुल्ने प्रवृत्ति कायम छ। ९ कात्तिक बडादशैँको
अवसरमा देउता नमान्नु र मन्दिरमा पूजा नगर्नु भन्ने आदेश अटेर गरी
मन्दिरमा पूजा गरेको आरोपमा कालीकोट धौलागोहका ६ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्मका
१४ जना सर्वसाधारण गाउँले जनतालाई माओवादी कार्यकर्ताहरू र वाईसीएलले
लाठी र खुकुरीले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेर सख्त घाइते बनाए। कालीकोटमै
केही दिन पहिले गाउँमा पार्टी सङ्गठन गर्न गएका एमाले सचिवलगायतका
कार्यकर्तालाई माओवादीले कालोमोसो दलेर कुटपिट गरेका थिए भने रामेछापमा
पूर्व सांसदमाथि नै आक्रमण गरिएको थियो।
निश्चय नै माओवादीहरू रुपान्तरित हुने प्रक्रियामा छन्।
माओवादीहरू बाह्रबुँदे समझदारीदेखि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति
प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आएका छन्। शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा
समेत सो प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। तर उनीहरूले आफ्ना कुनै आधिकारिक
दस्तावेजमा त्यस्तो निर्णय र प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छैनन्। उनीहरूले
आफ्ना गतिविधि सच्याउन र आफ्नो बहुलवादी, प्रतिस्पर्धात्मक र लोकतान्त्रिक
प्रतिबद्धता बृहद् प्रतिनिधिमूलक निकायबाट पारित गरेर सबैलाई विश्वस्त
पार्न जरुरी छ।
कुनै समय माओवादी शान्ति र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नामै
सुन्न चाहँदैनथ्यो तर अहिले कमसेकम उसले युद्ध, लडाइँ भन्दा जनआन्दोलन
र जनविद्रोहको कुरा गर्न र त्यसलाई स्वीकार गर्न थालेको छ। यो माओवादीमा
आएको सकारात्मक परिवर्तन हो। शान्तिपूर्ण बाटोको अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धता
जाहेर गरेपनि उनीहरूमा अहिले पनि युद्धको धङधङी भने कायमै रहेको पाइन्छ।
एक समय माओवादी पार्टी संसदबाट कुनै पनि समस्याको समाधान
देख्दैनथ्यो। संसदमा तेश्रो ठूलो दलको हैसियत भएको पार्टी उक्त हैसियत
त्यागेर बन्दुक बोक्न पुगेको थियो। संसद छोडेर जङ्गल पसेको माओवादी
कालान्तरमा फेरि त्यही संसदभित्र प्रवेश गरेको छ। र, सबै रोगको औषधि
संसदलाई ठान्न थालेको छ। 'संसद खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु
बेच्ने ठाउँ हो' भनेर भाषण गरी नथाक्ने माओवादी यसपटक संसदीय अभ्यासमा
निकै रमाए। उनीहरूले लेनिनले भने झैँ 'संसद वुर्जुवा सामन्तहरूको गफ
गर्ने थलो'लाई राजतन्त्र अन्त गरेर गणतन्त्र घोषणा गर्ने थलोमा परिणत
गर्न खोजे। बुलेटको विकल्प छैन भन्नेहरूले ब्यालेटको अभ्यास पनि राम्रै
गरे। उनीहरूले संसदलाई उपयोग मात्र गर्न खोजेका हुन् वा साँच्चिकै
जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसदको महत्त्वलाई आत्मसात् गरेका हुन् त्यसको
परीक्षा हुन बाँकी नै छ।
गणतन्त्र र विरोधाभास
यतिबेला माओवादीहरू संसदबाट गणतन्त्र घोषणाको माग गरिरहेका छन्। अन्तरिम
संविधान निर्माण गर्दा राजतन्त्रको फैसला गर्नका लागि एमालेद्वारा
प्रस्तावित जनमत सङ्ग्रहको लोकतान्त्रिक विधि अस्वीकार गरेको माओवादी
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट साधारण बहुमतले राजसंस्थाको टुङ्गो लगाउने
कुरामा सहमत भयो। तर आफैँले तय गरेको संविधानसभा निर्वाचनको सँघारमा
आएर संसदबाट गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मागसहित
माओवादीले विशेष अधिवेशनको समावेदन गरे। र, उद्घोष गरे कि 'राष्ट्रिय
पञ्चायत जस्तो' हुने यो संविधानसभा निर्वाचन जसरी पनि विथोल्छौँ। माओवादीहरू
खाँटी गणतन्त्रवादी हुन्, यसमा शङ्का गर्नुपर्दैन तर माओवादी रवैयाका
कारण गणतन्त्र अनिश्चित बनेको कुरामा दुईमत छैन। गणतन्त्रको गीत गाएर
वा गणतन्त्रको टीसर्ट लगाएर गणतन्त्र आउने कल्पना गर्नु मूर्खता बाहेक
के हुनसक्छ र? त्यसैले त माओवादीबारे बजारमा टिप्पणी भयो, “माओवादीले
भित्तामा मात्र गणतन्त्र लेखेका रहेछन्, विचारमा गणतन्त्र रहेनछ।”
अहिले माओवादीको गणतन्त्र ल्याउने हतारोको परिणाम संविधानसभा सरेको
छ र यसबाट राजतन्त्रको आयु लम्बिएको छ र गणतन्त्र पनि टाढिदै गएको
छ। छिटोको बहानामा संविधानसभा र गणतन्त्र नै तुहिने त होइन भन्ने आशङ्काको
बादल गाढा बन्दै गएको छ यतिखेर। ६ मङ्सिरमा निर्वाचन हुनसकेको भए मङ्सिरभित्र
राजतन्त्रको अन्त भई देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसक्थ्यो।
यसबाट राजतन्त्रलाई बाहेक कसैलाई फाइदा पुगेको छैन। यसरी हाम्रो दैलोमा
आएको गणतन्त्रलाई पर धकेल्नुको पछाडि के रहस्य छ? 'उग्रवामपन्थ दक्षिणपन्थमा
पतन हुन्छ' भने झैँ कतै माओवादीको यात्रा पनि दक्षिणपन्थतर्फकै त होइन?
यतिबेला राष्ट्रको मूल कार्यभार संविधानसभा हो। जनआन्दोलनको जनादेश
पनि संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र देशमा
नयाँ राज्य संरचनासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने रहेको
हो। तर यतिबेला संविधानसभा अनिश्चित बन्न पुगेको छ। चुनावमा जान काङ्ग्रेस
पनि अनिच्छुक छ तर चुनावको मुखमा हलो अड्काउने माओवादी नै त्यसको मूल
कारक हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ। अनौठो कुरा त के छ भने संविधानसभा आफ्नो
एजेण्डा भन्दै आएको माओवादी अहिले आफैँ त्यसबाट भागिरहेको छ। आफूलाई
संविधानसभाको ठेकेदार ठान्ने पार्टी नै चुनावमा नजानुको आशय के हो?
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा माओवादी नेता
सी.पी. गजुरेलले भनेका थिए कि 'माओवादीसँग तालिम प्राप्त जनसेना र
स्वचालित हतियार छ। माओवादीले चुनाव जसरी पनि जित्छ। जित्ने स्थिति
नरहेमा चुनावमा जाँदैन। यदि उनीहरूको सहमति र सहभागिता विना निर्वाचन
घोषणा गरेमा निर्वाचन नै हुन दिँदैनौँ।' संभवतः यसै निष्कर्षको आधारमा
उनीहरू निर्वाचनमा नगएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै
हो।
२०६२ सालमा भएको माओवादीको चुनवाङ बैठकले युद्धबाट एक्लै सत्ता कब्जा
गर्न नसकिने भएकोेले संसदवादी राजनीतिक दलहरूसँग पनि एकता कायम गरेर
जाने निष्कर्ष निकालेका कारण १२ बुँदे सहमति सम्भव भएको हो। कामीडाँडा
बैठकसम्म आइपुग्दा चुनावबाट सत्ता हातमा लिन सकिने विश्लेषण माओवादीको
थियो। तर बालाजु बैठकमा सबै क्षेत्रबाट धरातलीय यथार्थ प्रतिवेदन आएपछि
माओवादी नेतृत्व निर्वाचनसँग झस्किन पुग्यो। आफ्नो जनाधार र धरातलीय
यथार्थ बुझेपछि माओवादी चुनावबाट भागेको हो। वास्तवमा माओवादी कुनै
पनि हालतमा चुनावमा जाने मनस्थितिमा छैन। उस्तै परे यसै संसदलाई संविधानसभा
घोेषणा गर्न ऊ तयार हुनसक्छ। तर पनि माओवादीलाई चुनावमा लिन बाध्य
बनाउनुपर्छ। उसलाई चुनाव र राजनीतिक मूलप्रवाहबाट भाग्न दिनुहुँदैन।
|
