पुस्तक समीक्षा

कम्पनी कानूनको मौलिक विश्लेषण

किताबः कम्पनी कानून (दोस्रो संस्करण)
लेखकः अधिवक्ता भरतराज उप्रेती
प्रकाशकः कानून अनुसन्धान तथा विकास फोरम (फ्रिडिल)
पृष्ठः ५३७+, मूल्यःरु. ६५०

कम्पनी कानूनका विज्ञ अधिवक्ता भरतराज उप्रेतीको पुस्तक कम्पनी कानून को दोस्रो संस्करण बजारमा आएको छ। यसको पहिलो संस्करण २२ वर्षअघि प्रकाशन भएको थियो। दोस्रो संस्करणमा कम्पनी कानूनको क्षेत्रमा विश्व परिवेशमा आएको अवधारणागत परिवर्तन तथा नेपालमा यसको सात दशक लामो अभ्यासको विश्लेषण गरिएको छ। खासगरी कम्पनीको संस्थागत सुशासनको मान्यता र प्रयोगका पक्षहरूलाई मौलिक रूपमा समेटिएको यस पुस्तकले नेपालमा कम्पनी कानूनको विकासक्रमको विशिष्टता र कम्पनी ऐन २०६३ को व्यवस्थाहरूको सैद्धान्तिक आधार तथा व्यावहारिक प्रयोजनलाई सूक्ष्म रूपमा बुझन र विवेचना गर्न सघाउ पुर्‍याउने छ।

१६ अध्यायमा रहेको पहिलो संस्करणका विषयवस्तुलाई दोस्रोमा १५ अध्याय र ३७ भागमा विभाजन गरी व्यवस्थित र सिलसिलाबद्ध गरिएको छ। पहिलो संस्करणमा समेटिएका विषयवस्तुलाई कम्पनी ऐन २०६३ तथा कम्पनी कानूनका क्षेत्रमा विकास भएका नवीनतम अवधारणा र मान्यताको परिप्रेक्ष्यमा पुनर्लेखन गरिएको छ। साथै कम्पनी कानूनको उल्लङ्घन र उपचार, कम्पनीको लेखा र लेखा परीक्षण तथा विदेशी कम्पनीलगायतका तीन अध्याय थपिएका छन्। संस्करणको रूपमा दोस्रो भएपनि विषयवस्तु र प्रस्तुतिका हिसाबले यसलाई पुस्तकको पुनर्जन्म भन्न सकिन्छ।

पुस्तकको शुरुमै रहेको परिवर्तित विश्व परिवेशमा पुस्तकको संक्षिप्त मार्गचित्र तथा कम्पनी ऐन २०६३ का विशेषतालाई समेटिएको छ। साथै कम्पनी कानूनमा सुधारका क्षेत्रहरू पहिल्याउने पहिलो संस्करणको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै कम्पनी ऐन २०६३ को छोटो अभ्यासमा देखिएका समस्याहरूलाई नयाँ अध्यायमा विश्लेषण गरिएको छ। कम्पनीको दर्ता तथा सञ्चालन खर्च घटाउन कम्पनी दर्ताका लागि प्रबन्धपत्रको अनिवार्यता हटाउनुपर्ने, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बु‰ाउनुपर्ने लगत र प्रतिवेदनको अनावश्यक दोहोरोपन हटाउनुपर्ने तथा विदेशी कम्पनीको दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू मननयोग्य छन्।

त्यस्तै कम्पनीको उत्तरदायित्व तथा आर्थिक पारदर्शिताको अभिवृद्धिका लागि सञ्चालकको संलग्नता रहेको कम्पनीसँग ठूलो रकमको कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने तथा सञ्चालकको प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराहरूको दायरा अ‰ व्यापक बनाउनुपर्ने सु‰ाव पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छन्। तसर्थ कम्पनी ऐन २०६३ को सुधार र परिमार्जनका लागि यस अध्यायले नीतिनिर्माताहरूलाई दिशानिर्देश गर्न सक्छ। त्यस्तै कम्पनी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने लेखकको धारणासँग असहमत हुने ठाउँ छैन। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा कम्पनी ऐनले स्थापित गरेअनुसारको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाहका लागि कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था नभएसम्म कम्पनी ऐनको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने सही निष्कर्ष उप्रेतीले निकालेका छन्।

उद्योग वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा ३१ वर्षको अनुभव सँगालेका उप्रेतीले कम्पनी ऐनका प्रयोगात्मक पक्षमाथि गहकिलो विश्लेषण गरेका छन्। भारत र बेलायतका कम्पनी कानूनका व्यवस्थाहरूको आधारमा लेखिएका सैद्धान्तिक पुस्तकहरूको सङ्ख्या बढी रहेको हाम्रो सन्दर्भमा यस पुस्तकमा समेटिएका व्यावहारिक विषयहरूले पुस्तकलाई जीवन्त र उपयोगी बनाएको छ। सरल भाषा र स्तरीय छपाइले पुस्तक आकर्षक पनि छ। संस्थागत सुशासनका सिद्धान्तलाई प्रसङ्गअनुसार विश्लेषण गरिएको छ तर छुट्टै अध्यायमा त्यसलाई समेटिएको भए पाठकहरूका लागि अ‰ सहज हुनेथियो। त्यस्तै दामासाही सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दामासाहीमा परेको कम्पनीको खारेजीलाई कम्पनीको विघटन सम्बन्धी अध्यायमा विस्तारमा चर्चा गरिएको भए ‰न् उपयुक्त हुन सक्थ्यो।

कम्पनी कानूनका सैद्धान्तिक विषय, कम्पनी ऐन २०६३ का सैद्धान्तिक आधार र त्यसको प्रयोगमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूको विश्लेषणसहित सुधारका लागि सु‰ावहरू समेत पेश गरिएकाले यो पुस्तक कम्पनी कानूनका विद्यार्थी, प्राध्यापक, कानून व्यवसायी, न्यायाधीश तथा कम्पनी कानूनका प्रशासन गर्ने निकायका कर्मचारी र नीति निर्माताहरू समेतलाई उपयोगी छ। कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र अनियमितता भएमा भोग्नुपर्ने परिणाम समेतको सरल र सिलसिलेवार प्रस्तुतिले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कम्पनी कानूनको परिपालना गर्नमा समेत यो पुस्तक सहयोगी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कम्पनी कानूनलाई आर्थिक विकासको महŒवपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्न तथा कम्पनी कानूनको कार्यान्वयन र प्रश्ाासनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि पुस्तकले योगदान पुर्‍याउन सक्छ। समग्रमा कम्पनी कानूनको क्षेत्रमा यो पुस्तक पठनीय र सङ्ग्रहणीय बनेको छ।

अधिवक्ता शिव रिजाल