| •
पुरुषोत्तम दाहाल |
 |
राजनीति
विचार
त्रिकोणात्मक सञ्जालको परिणति
नेपालमा माओवादी हिंसा, तराईमा व्याप्त अराजकता
र राज्यको लाचार अवस्थाका कारण त्रिकोणात्मक बाह्य सञ्जाल खडा हुँदैछ।
त्यसको प्रतिच्छायाँ ३ मङ्सिरबाट प्रारम्भ हुने संसद्को बैठकमा उठ्ने
मुद्दा र लिइने अडानबाट समेत बुझन सकिनेछ।
नेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी पुनः सरकारमा फर्किन्छ? कि संसद्समेत परित्याग
गरी सडकमा र जङ्गलतर्फ लाग्ने हो? संसद्बाट १८ कात्तिकमा पारित समानुपातिक
निर्वाचन प्रणाली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सरकार वर्तमान अन्तरिम
संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न तयार हुन्छ? कि प्रक्रिया
नपुगी पारित प्रस्ताव भन्ने तर्कका साथै निरपेक्ष रहनु उचित ठान्दछ।
संविधानसभा निर्वाचन गर्ने जिम्मा पाएको सरकार र संसद्को
वैधता ६ मङ्सिरमा निर्वाचन नभएपछि पनि रहन्छ? यसमा विदेशीहरू खासगरी
'चुनाव नभए औचित्य नरहने' भनी दुई महिनाअघि नै चेतावनी दिने भारत सरकारको
सोच र नयाँ नीति के हुन्छ? आफ्नो वचन सच्याउने कि वैधतामाथि बहस गराउने?
नेपालीहरूको चाड बडादशँै, इद, दिपावली र छठ् सकिए पनि
माथिका प्रश्नहरूको राप झन् बढेर गएको छ। त्यसमा पनि यिनै प्रश्नको
सेरोफेरोमा उनिएर खुला रूपमा प्रारम्भ भएको विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय
खेलका कारण सरकार, माओवादी र अरू प्रमुख शक्तिहरूले चाल्ने कदम महत्त्वपूर्ण
हुनेछ। त्यही कदमले मात्र राजनीतिमा उत्पन्न 'राप' को सही मापन हुनसक्ने
अवस्था छ।
सम्भवतः नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक तरल अवस्थालाई राम्ररी
आकलन गरेर नै होला संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनले
पछिल्लो पटक सहयोगका तीन वटा क्षेत्रहरूबारे चर्चा गरेका छन्। संयुक्त
राष्ट्रसंघमा नेपालको ताजा अवस्थाबारे जानकारी गराएर केही दिनअघि फर्किएका
इयानले शान्ति सम्झौतासहित जनजाति र मधेशी जनअधिकार फोरमसँग भएको सहमति
कार्यान्वयन गर्ने, माओवादी जनसैन्यका शिविर व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक
सुरक्षाका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट मद्दत पुर्याउनसक्ने
स्पष्ट गरेका छन्। तर, इयानको यस मन्तव्यप्रति माओवादीले तुरुन्तै
असहमति जनाएको छ। माओवादीका एक प्रभावशाली नेता देव गुरुङको भनाइलाई
नै आधिकारिक मान्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको विस्तारित भूमिका
स्वीकार्य हुन सक्दैन। माओवादी अनमिनका कामप्रति यसअघि पनि आलोचक रहँदै
आएको थियो र 'एनजीओ' शैलीको काम भनी टिप्पणी गरेको थियो। तर पनि शान्ति
प्रक्रिया टुट्न नदिन र भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अनमिन
र त्यसमा पनि इयान मार्टिनको भूमिका उल्लेखनीय छ।
बाह्य सञ्जाल
 |
अनमिनको यो सक्रियतालाई माओवादी मात्र होइन नेपालका
स्थायी छिमेकीहरू भारत र चीनसमेत सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका सङ्केतहरू
छन्। यस प्रसङ्गमा माओवादीले त 'वाणी' मात्र दिएको छ, यथार्थमा दुवै
छिमेकीहरूको सोच र आशय त्यसमा प्रतिध्वनित भएको प्रतीत हुँदैछ। यसबाट
राजावादीहरूमा पनि थोरै खुसियाली देखिएको छ।
नेपालमा माओवादी हिंसा, तराई क्षेत्रमा व्याप्त अराजकता
र राज्यको लाचार अवस्थाका बीचमा त्रिकोणात्मक बाह्य सञ्जाल खडा हुँदैछ।
यतिबेला यो सञ्जाललाई बुझ्नु, यसमाथि मन्थन गर्नु, संभावना र निष्कर्षमा
पुग्नु जरुरी छ। त्यस सञ्जालको प्रतिच्छायाँ ३ मङ्सिरबाट प्रारम्भ
हुन लागेको अन्तरिम संसद्को निर्धारित बैठकमा हुने विवाद, उठ्ने मुद्दा,
लिइने अडान र अन्त्यमा देखिने निष्कर्षबाट समेत देखिनेछ। खासगरी १८
कात्तिकमा संसदको विशेष अधिवेशनबाट पारित 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा
जानुपर्ने र संविधानसभा निर्वाचन समानुपातिक गराउनुपर्ने' भन्ने निर्देशन
कार्यान्वयनको सन्दर्भ अत्यधिक पेचिलो र जटिल छ। त्यसमा संसद्को प्रस्ताव
कार्यान्वयन गर्न शब्दमा दृढता देखाए पनि मतदानका क्रममा विपक्षमा
रहेको काङ्ग्रेस र स्वयं तटस्थ बसेर अपरिहार्य एक राजनीतिक अपसंस्कृतिको
अभिलेख बनाउने प्रधानमन्त्री कोइरालाको भूमिका र अडान उनी आफैँले भनेजस्तो
सजिलो छैन।
अन्य दलभित्र पनि विशेष अधिवेशनको निर्देशनलाई लिएर
विवाद शुरु भएको छ। सरकारको एक बलियो साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
एमालेका शीर्षस्थ नेताहरू र मन्त्रीहरू नै संसदीय निर्देशन र माओवादी
पार्टीसँग सहमति गर्न पुगेको पार्टी नेतृत्व दुवैका विरुद्ध सार्वजनिक
भएका छन्। के.पी. ओली, प्रदीप ज्ञवालीदेखि मन्त्री प्रदीप नेपाल, पृथ्वी
सुब्बा गुरुङका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि एमालेभित्र मडराइरहेको
तीब्र असन्तोषको आकार अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याएर
वामपन्थी ध्रुवीकरणको 'जग' बसाउन खोज्नुको सट्टा विद्यमान सात दलीय
गठबन्धन सुदृढ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मत छ। राजधानीमा
उपलब्ध केही केन्द्रीय सदस्यहरूको सहमतिमा माओवादीको समानुपातिकताको
प्रस्तावमा सहमत भई आफ्नो गणतन्त्र घोषणाबारे संशोधित प्रस्तावमा माओवादी
समर्थन लिने निर्णय गर्नु एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालका निम्ति
फलामको चिउरा हुने देखिँदैछ। शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालकै भनाइमा
विश्वास गर्ने हो भने माओवादीसँगको त्यो 'विनिमय'को नीतिलाई स्थायी
समिति र केन्द्रीय कमिटीले अस्वीकार गर्नेछ। त्यस अवस्थामा महासचिव
नेपालको अवस्था धरापमा पर्न सक्छ। यसरी हेर्दा काङ्ग्रेसभित्रको अन्तरद्वन्द्व
र एमालेभित्रको असन्तोषले नयाँ ध्रुवीकरण जन्मने सम्भावना पनि छ।
यसो हुनुमा माओवादीको अविश्वसनीय रणनीतिक उपयोगितावादी
चाल नै प्रमुख जिम्मेवार छ। त्यसो त अन्य दलभित्र विद्यमान राजसंस्थापरक
सोच पनि केही हदसम्म जिम्मेवार नभएको होइन। यद्यपि, उग्र क्रान्तिकारी
आवरणमा माओवादीभित्र पनि राजावादी चलखेल पर्याप्त छ भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन।
यही आन्तरिक अन्यौलभित्र नै भारत, चीन र पश्चिम खासगरी
अमेरिकाको नेपाल रणनीतिको त्रिकोणात्मक विपरित सञ्जाल गहिरो हुने क्रममा
छ। सोभियत मोडेलको दक्षिण एसियाली संघ अर्थात् 'कम्पोसा'को अवधारणासम्म
सहयोगीजस्तो देखिएको भारत वर्गीय तादाम्य नहुने गरी जातीय प्रश्नलाई
उत्तेजित रूपमा उठाउन थालेपछि र नेपालमा अवैध रूपमा जम्मा भएका हतियारको
पहुँच भारतभित्र समेत विस्तार हुनसक्ने सम्भावनापछि माओवादी समस्याको
हल खोज्न लागिपरेको थियो। उसले यसैकारण माओवादीभित्र विकसित प्रचण्ड–भट्टराई
कलह अन्त्य गर्न र सातदल–माओवादीबीच समझदारी गराउन प्रमुख भूमिका खेलेको
थियो। तर, त्यस समझदारीपछि बनेको सरकार र माओवादी दुवैले भारतको इच्छा
र आन्तरिक समर्थन विपरित नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बलियो उपस्थिति
गराउन अग्रसरता देखाए। उनीहरूका लागि मात्र नभएर नेपालकै लागि नै यो
आवश्यक थियो। यसबाट भारत स्वाभाविक रूपमा झस्किन पुग्यो। किनकि काश्मिर
मुद्दामा अत्यधिक दबाबका साथ उब्जिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थताको
प्रश्नलाई उसले बारम्बार उत्तर दिनुपरिरहेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघका
वर्तमान महासचिव दक्षिण कोरियाली पूर्व परराष्ट्र मन्त्री मात्र होइनन्,
उनी स्पष्ट अमेरिकी समर्थनमा आएको हुनाले यस क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय
विशेष उपस्थितिलाई यसैकारण शङ्काका साथ भारतले हेरेको हुनुपर्छ। आफ्नो
'लुक इष्ट' नीतिअन्तर्गत भारत कम्तीमा पनि नेपाल, भुटान, बर्मा र बङ्गलादेशमा
चाहिँ तेस्रो पक्षकोे उपस्थिति र दबाबविरुद्ध छ। त्यसमा पनि तराई व्यवधानका
सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारतमाथिको सन्देह र आन्तरिक टिप्पणीले
भारत नयाँ सोचका साथ नेपालको स्थितिप्रति गम्भीर छ भन्ने प्रतीत हुन्छ।
यसैबेला एकातिर छत्तीसगढमा माओवादीको व्यापक दबाब प्रकट
भएको छ र अर्कोतिर पुरानै भए पनि माओवादीको रिमसँग सम्बद्धता र दक्षिण
एसियालाई माओवादी पार्टीको नै नियन्त्रणमा राख्ने 'कम्पोसा योजना'
भारतको लोकतान्त्रिक प्रणाली निम्ति स्वीकार्य हुने अवस्था छैन।
यस्तो स्थितिमा मित्रराष्ट्र चीन परिदृश्यमा देखापरेको
छ। भारत वा अमेरिकाका निम्ति चिनियाँ चासो र चेतावनीको महत्त्व गम्भीर
हुन सक्दछ। यसै पनि नक्कली गहना बेच्ने चिनियाँ नागरिकहरूको नेपालको
उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम सीमासम्मको व्यापक उपस्थितिलाई सबैले अनुभव
गरेका छन्। तिनीहरू सामान्य पर्यटक मात्र होइनन् भन्ने उनीहरूको आशङ्का
छ। नेपालका सन्दर्भमा जहिले पनि राजसंस्थाको अनन्य मित्र चीन यतिखेर
नयाँ रणनीतिका साथ अनपेक्षित रूपले नयाँ मित्रको खोजीमा छ। सम्भवतः
त्यो मित्रशक्ति भारत–अमेरिकाविरोधी हुनुपर्ने हुनाले माओवादीसँग उसको
वैचारिक तहमा संवाद चलिरहेको हुनसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
स्पष्ट छ, चीन अमेरिकाको तिब्बत नीति र नेपालमा बसोबास
गरिरहेका तिब्बती शरणार्थीको गतिविधिप्रति सशङ्कित छ। यस विषयमा भारतलाई
समेत एउटै आँखाले हेर्दछ। भारतमा विगत पाँचदशकदेखि निर्वासित तिब्बतका
धर्मगुरु दलाई लामालाई केही दिनपूर्व अमेरिकाले दिएको सम्मान र राष्ट्रपति
बुसले गरेको स्वागतको तीखो आलोचना चीनले त्यसै गरेको थिएन। त्यो आलोचनाबाट
पनि तिब्बत मामिलामा चीनको संवेदना बुझ्न सकिन्छ। त्यसै कारण पश्चिमी
दबाबमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बलियो उपस्थिति आफ्नो दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा
नहोस् भन्ने उसको पनि चाहना छ।
यसरी हेर्दा नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बलियो उपस्थितिविरुद्ध
चीन र भारतको समान धारणा रहे पनि दुवैका स्वार्थहरू भिन्न छन्। काश्मिर
र तिब्बतको सवालमा मात्र उनीहरूको रणनीतिक समानता देखिन्छ। अन्यथा
उनीहरूका विपरित स्वार्थहरू छन्। विगतमा 'मौन रणनीति' अन्तर्गत नेपालमा
रहने चीन खुलेर आउनासाथ भारत झस्किनु स्वाभाविक हो। यस्तो बेला अमेरिका
वा युरोपसँग भारतको नेपाल नीति मिल्न सक्दछ। तर, उसको यो नीति अरूको
बलियो भूमिकामार्फत् होइन कि सम्भव भएसम्म आफ्नो अनुरुप नभए कमजोर
भूमिकाका साथ हुनुपर्दछ भन्ने रहन्छ। जुन स्वाभाविक हो।
तर अनमिनको भूमिकालाई यी सबै जटिलतासँग जोडेर हेर्नु
उपयुक्त हुँदैन। माओवादी वा अरू पार्टीले पनि भारत र चीनका संवेदनालाई
अनुभूत गर्दागर्दै पनि निर्माण हुनसक्ने सञ्जाल र त्यसको गुत्थी बुझ्नैपर्ने
हुन्छ। निश्चित कुरा के हो भने अमेरिका दक्षिण एसियामा आफ्नो भूमिका
खोजिरहेछ र भारत र चीनबीच नेपालजस्तो उर्वर आधारमा बस्न प्रयत्न गर्छ
नै। उसका अन्य अनेक संयन्त्रहरू होलान् पनि। तर, हामी आफैँ झगडा गर्छाैँ
र सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमाथि पनि भर गर्दैनौं भने जसले
जे पनि गर्न सक्छ। त्यही 'जे पनि गर्ने' रणनीतिअन्तर्गत नै आसन्न संसदीय
बैठकका परिणामहरू निस्कन सक्नेछन्। हाम्रो आग्रह यति हो आवेश, उत्तेजनाका
भरमा दौड्दा नेताहरू कतै अरू नै विपरीत अवस्थाको वैशाखी नबनून्। नेपालको
आफ्नो अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संवेदना र धार दुवैलाई राम्ररी केलाउनु
र बुझ्नुपर्छ। अन्यथा नेपाल दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय विग्रहको अर्काे
केन्द्र बन्न सक्नेछ।
|
