| रविन साय्मि |
 |
मूहूर्त
भनेको/सुनेको
“मधेश आन्दोलनका नाममा लुटेराहरूले नेपालमा लूट मच्चाउनु
तथा भारतमा उनीहरूले संरक्षण पाउनुले नेपालको राष्ट्रिय एकता कमजोर
पार्न भारत लागेको प्रमाणित भएको छ।”
प्रचण्ड,
अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी)
हिमालखबर डट कम, २६ कात्तिक २०६४
अङ्क
र अर्थ
१९ %
हाल नेपालका शहरी क्षेत्रमा रहेका ४० वर्षमाथिका मधुमेहका रोगीहरू।
ग्रामीण क्षेत्रमा भने यो ३ प्रतिशत मात्र छ।।
२२ हजार
हाल मुलुकभरि रिक्त रहेका निजामती कर्मचारीहरू। आवश्यक कानूनको अभावमा
लोकसेवा आयोगले यी पद पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन।
७ हजार
नेपालका ७३ कारागारमा रहेका कैदी–बन्दीहरू। सुनसरी, बारा, धनुषा र
भक्तपुर बाहेक सबै जिल्लामा कारागारहरू रहेका छन्। दाङ र काठमाडौंमा
२/२ वटा कारागार छन्। विधानमै संघीय शासन प्रणाली उल्लेख भएका देशहरू
।
स्रोतः डाइबिटिक मेडिसिन जर्नल/कारागार व्यवस्था
विभाग
हिँड्दा-हिँड्दै
कारागार सुधार सुझाव उच्चस्तरीय समितिका सदस्य
तथा नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डित भन्छन्,
“जनआन्दोलनको सफलता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा ५० प्रतिशत कैदी–बन्दीलाई
सजाय माफी दिने तयारी भइरहेको छ।”
कैदी–बन्दीको आन्दोलनलाई
थेग्न नसकेर सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो?
बन्दीगृहलाई सुधारगृहका रूपमा रुपान्तरण गर्न यस्तो
तयारी भइरहेको हो। आन्दोलनको दबाबमा उनीहरूलाई छोड्न लागिएको होइन।
कस्ता–कस्ता कैदी–बन्दीलाई
माफी दिने सुझााव दिनुभएको छ नि?
गम्भीर प्रकृतिको सूचीमा राखिएका नौमध्ये राष्ट्रको जासूसी गर्ने बाहेकका
आठ प्रकृतिमा जेलसजाय भोगिरहेका १५ प्रतिशतलाई माफी दिनुपर्ने सिफारिस
गरिएको छ। यसअघि सामान्य प्रकृतिका कैदी–बन्दीमध्ये ५० प्रतिशतलाई
माफी दिन मिल्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले समितिले ६६ प्रतिशतलाई माफी
दिन मिल्ने सुझाव दिएको छ। सामान्य प्रकृतिका कैदी–बन्दीतर्फ तीन भागको
एक भाग कैद भुक्तान गरेकालाई माफी दिने भनिए पनि गम्भीर प्रकृतिका
कैदीहरूले तीन भागमा दुई भाग कैद भुक्तान गरिसकेको हुनुपर्नेछ। यसो
भयो भने करिब ७ हजारमध्ये आधा जति कैदी–बन्दी छुट्ने छन्।
यसले त समाजमा अपराध
झान् मौलाउँदैन र?
कसैको आचरण सुधि्रयो भने किन त्यसलाई कारागारमा थुनिराख्ने? आधाभन्दा
बढी कैद भुक्तान गरिसकेपछि उसले समाजमा कसरी मिलेर बस्ने भन्ने अनुभव
पनि गरिसकेको हुन्छ। यसले गर्दा समाजमा आपराधिक गतिविधि बढ्ला जस्तो
लाग्दैन।
शब्द/तस्बिरः मनोज श्रेष्ठ
|
