चिठी

• सस्तो प्रचार

हिमाल हिँड्दाहिँड्दै (१–३० कात्तिक) स्तम्भमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संक्षिप्त अन्तर्वार्ताले अचम्म तुल्यायो। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकीको सेवालाई सम्पूर्ण निःशुल्क तुल्यायो। उपस्वास्थ्य चौकीको अवधारणा आएदेखि त्यहाँबाट प्रदान गरिने सेवाहरू निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएका छन्। क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो कालाज्वर, खोप, परिवार नियोजन, बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन आदि सम्पूर्ण सेवाहरू निःशुल्क नै छन्। केही सामुदायिक औषधि कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा दैनिक विरामी जाँचमा आवश्यक पर्ने, स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेअनुसार, स्थानीय खुद्रा औषधि पसलमा पाइने भन्दा १५ देखि २५ प्रतिशत कम मूल्यमा औषधि वितरण गरेर त्यसबाट आएको पैसा स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिकै स्वामित्वमा रहने गरी आवश्यक परेको बेला स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिले औषधि खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस बाहेक विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा शुरुमा सेवा लिन आउँदा रु.१ र २ को दर्ता शुल्कमार्फत् लिने गरिएको यथार्थ हो। यो पनि सबै जिल्लामा होइन, सामुदायिक औषधि कार्यक्रम लागू भएको जिल्लामा मात्र हो।

स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थापन गर्न तल्लो तहमा गाह्रो छैन सबैभन्दा ठूलो गाह्रो केन्द्रीयस्तर, क्षेत्रीयस्तर र जिल्लास्तरमा मात्र हो। माननीय मन्त्रीज्यूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई नहटाएर प्रचारको लागि लोकप्रिय निर्णय गरिएको भए त्यसमा भन्नु केही छैन। कुल लागतमा रु.१ मा पाइने अल्वेन्डाजोल गोली सबैलाई कमिशन बुझाएर रु.१५ मा बजारमा पाइन्छ। नेपाल अधिराज्यभरि खरिद हुने औषधिमा करोडौँको कमिशन लेनदेन हुन्छ। जिल्लास्तर र क्षेत्रीयस्तरमा खरिद हुने औषधि, यन्त्र उपकरणहरूमा करोडौँको कमिशनको लेनदेन हुन्छ। मन्त्रालयबाट विदेशमा पठाउने अध्ययन, छात्रवृत्ति भ्रमणमा अग्रिम कमिशन लेनदेन हुन्छ। मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीयस्तरबाट सरुवा हुँदा कमिशनको लेनदेन हुन्छ। काठमाडौँ, पोखरा, धुलिखेलका तारे होटेलहरूमा गोष्ठी सेमिनार हुँदा खानामा, हल भाडामा, स्टेशनरीहरूमा लाखौँको कमिशन चल्दछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई दिइने खाजामा समेत कमिशन खाने गरिन्छ। यस किसिमको कमिशन, विकृति, विसंगतिलाई समयमै रोक्ने हो भने औषधि यन्त्रउपकरणमा हुने कमिशनलाई तत्काल रोक्नुपर्दछ। मन्त्रालयबाट अस्पताल, नर्सिङ होम सञ्चालन नवीकरण अनुमति दिँदा लिने कमिशन तत्काल रोक्नुपर्दछ। औषधि मूल्य नियन्त्रण, निजी नर्सिङ होम, शिक्षण अस्पतालले दिने सेवामा पनि प्रभावकारी अनुगमन हुुनुपर्दछ। एक पोका जीवनजल नपाएर मानिसहरू दिनहुँ झाडापखलाको विरामी मरिरहेको बेला स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भयो भनेर हल्ला फिजाउनुको कुनै अर्थ छैन। माथिका विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गरेमा उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकी मात्र होइन वीर अस्पतालको सेवा पनि निःशुल्क प्रदान गर्न सकिन्छ।

मनिष मगर
गुलरिया, बर्दिया

• अब रोक्नै पर्छ

हिमाल (१–३० कात्तिक) अङ्कमा पत्रकार अपहरणसम्बन्धी समाचारमा मेरो ध्यान गयो। १८ असोजमा अपहरणमा परेका बाराका पत्रकार वीरेन्द्र साहलाई एक महिनासम्म बेपत्ता पारिनु र एक महिनापछि उनको हत्या भइसकेको सार्वजनिक गरिनु दुःखको कुरा हो। उनको अपहरण र हत्यामा संलग्न माओवादी कार्यकर्ताहरूले अपराध गरेका छन्। पत्रकार भनेको राज्यको चौथो अङ्गका सदस्य हुन्। सही, सत्य तथा समाजका जुनसुकै घटना र विकृति उजागर गर्नु उनीहरुको दायित्व नै हो। त्यसकारण यस्ता खालका कुरा छापिए भनेर पत्रकारको अपहरण गर्ने कार्य जसले गरेको भए पनि अब रोक्नु पर्दछ।

नारायण पराजुली,
'पीडित', खोटाङ, हालः दुवई

• 'साहित्यले स्थान पाओस्

हिमाल (१–३० कात्तिक २०६४) पढ्ने मौका पाएँ। पत्रिकामा प्रकाशित साहित्य विशेषले सुनमा सुगन्ध थपेको छ। कथाकार राजवको 'कार्लाे रोसी' ले नेपाली मानसिकताको मनोवैज्ञानिक चिरफार राम्रोसँग गरेेको छ भने नारायण ढकालको कथा 'कान्छो नेपालीको मृत्यु' मा कम्युनिष्ट विचारधाराप्रति चोटिलो व्यङ्य छ। महेश विक्रम शाहको 'क्यान्टोनमेन्ट' र अर्चना मानन्धरको 'कमरेड अजय' स्तरीय कथा लाग्योे। यस्तो साहित्यिक सामग्रीले समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन मद्दत दिने हुनाले यस्ता खालको पठनीय साहित्यिक सामग्री पस्किन हिमाल सधैँ अग्रसर हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ।

इस्मा श्रेष्ठ,
काठमाडौँ

• विगतलाई नभूलौं

प्रतिक्रिया 'फेरि किन निजीकरण?' (१–१५ असोज) अत्यन्त मार्मिक छ। नेपालमा विगत वर्षहरूमा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता, हेटौँडा कपडा उद्योग, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा र व्यवस्थापन विदेशीलाई दिँदा ब्रह्मलुट बाहेक केही नयाँ उपलब्धि भएन। अनि केका लागि निजीकरण गर्ने?

मुस्ताङमा पनि एउटा यस्तै घटना दोहोरिएको छ– चोखो पानी जलविद्युत् योजना। यो योजना नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्दा राम्रोसँग फाइदा लिइरहेको, मेशिन राम्रो अवस्थामा थियो। हाल आएर मेसिन बिग्रेर बनाउन नसकिएको, ग्राहक सङ्ख्या बढे अनुसार विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूपमा नपुगेको देखिन्छ। योजना निर्माण गर्दा ऋण लिएर गर्ने, जब आम्दानी शुरु हुन्छ निजीकरण वा निजी व्यवस्थापनमा छोड्ने अनि कहाँबाट देशमा आय हुन्छ?

हृदय श्रेष्ठ
मुस्ताङ, जोमसोम