अन्तर्वार्ता
'माओवादीलाई विद्रोहमा जान रोक्यौँे'
माधवकुमार नेपाल महासचिव, नेकपा एमाले
 |
| तस्बिरहरू किरण पाण्डे |
गणतन्त्र र समानुपातिक चुनाव प्रणालीसम्बन्धमा
संसदको बहुमतले गरेको निर्णयमाथि बहस भइरहँदा नेकपा एमालेका महासचिव
माधवकुमार नेपालमाथि धेरै प्रश्नहरू केन्द्रित भएका छन्। यसपटक हिमाल
ले महासचिव नेपालसँग तिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोजेको छः
संसदको विशेष अधिवेशनको अन्त्यमा माओवादीसँग सहकार्य गरेर तपाइँहरूले
धेरैलाई आश्चर्यमा पारिदिनुभयो!
एमालेले उठाउँदै आएको समानुपातिक चुनाव प्रणाली र गणतन्त्रको एजेण्डा
पास भएकोमा धेरै मानिस खुशी भएका छन्। हामीलाई पनि खुशी लागेको छ।
तर एमाले–माओवादी सहकार्यको विरोधमा एमालेकै मन्त्री र नेताहरू उभिए
नि!
मसँग कुरा गर्दा त्यस्तो बोलेको छैन भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले पार्टीको
निर्णय मान्न बाध्य हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसको पक्षमा बोल्ने काम गर्नुहुँदैन।
बरु एमालेको प्रस्ताव पास भएकोमा खुशी हुनुपर्छ।
पार्टीले यो सहकार्यबारे औपचारिक निर्णय पनि गरेको थियो?
छ छ, पार्टीको निर्णय छ। दुवै प्रस्ताव पास हुनुपर्छ, फेल खानुहुँदैन
भन्ने पार्टीको निर्णय हो।
माओवादीसँग एमालेको सहकार्यले सात दल गठबन्धनमा संकट आउँदैन?
काङ्ग्रेससँग माओवादी नजिक हुँदा गठबन्धन कमजोर नहुने र गिरिजाप्रसाद
कोइरालाले 'प्रचण्ड र म मिलेर एक्लै अगाडि बढ्छौँ, अरूको साथ चाहिँदैन'
भन्दा आनन्दको कुरा हुने, हामीले माओवादीलाई साथ लिएर जाने कुरा गर्दा
नमीठो मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हिजो कोही नधाउँदा पनि सिलिगुडी र
लखनऊसम्म पुगेर हामीले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा सामेल गराएका
हौँ। शान्ति प्रक्रियामा एमालेको कर्तव्य अझै छ, हामी त्यो पूरा गर्छौं।
भनेपछि माओवादीसँगको निकटता अझौ बढ्छ?
निकटता होइन। माओवादीको अभावमा शान्ति प्रक्रिया नै समाप्त हुन्छ।
माओवादीलाई विद्रोहमा जान नदिने, जङ्गल फर्किन नदिने दायित्व एमालेले
पूरा गर्छ।
संसदको प्रस्तावले संविधानसभाको चुनावलाई सहज होइन, झान् जटिल बनायो
भन्ने लाग्दैन?
संविधानसभा एमालेको अर्जुन दृष्टि हो। यदि माओवादी चुनावको पक्षमा
हुँदैन भने एमाले ऊसँग सहमत हुन सक्दैन। संसदले गरेको दुवै निर्णयले
चुनावमा अगाडि बढ्ने कुरालाई सहज बनाउँछ, बाधा खडा गर्दैन। माओवादी
जङ्गल फर्किने हुन् कि विद्रोहमा जाने हुन्, संसदबाट पनि हट्ने हुन्
कि भन्ने हल्ला थियो। अब त्यो रोकिएको छ। शान्ति प्रक्रिया र संसदीय
प्रक्रियाबाट नै
अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास माओवादीमा जागेको छ।
संसदीय प्रक्रियामा माओवादीको अहिलेको
संलग्नता रणनीतिक नभएर स्वाभाविक नै हो त?
माओवादीलाई विश्वास नगरेर के गर्ने? तर उसले पनि (संसदलाई) उपयोग गरेर
जान्छु र एकलौटी सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने भ्रमपूर्ण सोचमा रहनुहुँदैन।
त्यस ढङ्गले चलेर माओवादी सफल हुन पनि सक्दैन।
संसदीय प्रक्रियामा माओवादी अगाडि बढेकै हो?
संसदीय प्रक्रियामा माओवादी एक कदम अगाडि बढेकै हो। तर त्यहाँभित्र
विद्रोह, सत्ता कब्जा जस्ता उग्रवामपन्थी सोचका अवशेषहरू अझै बाँकी
छन्। माओवादीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा सुधार गर्नुपर्छ।
तर काङ्ग्रेस सहमत नभएको अवस्थामा संसदको निर्णय कसरी कार्यान्वयन
होला?
सहमत हुनुपर्यो नि! संसदीय परिपाटीको कुरा मात्रै गर्ने, संसदको निर्णयको
सम्मान नगर्ने कुरा मिल्दैन। संसदबाट पारित भएका दुवै प्रस्ताव कसरी
लागू गर्ने काङ्ग्रेसको कुरा हो। सरकारको प्रमुख भएपछि नैतिक जिम्मेवारी
काङ्ग्रेसको हुन्छ।
 |
एमालेको समेत सहमतिमा 'संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने
र संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट लागू गर्ने' काङ्ग्रेसको प्रस्ताव चाहिँ
किन अगाडि बढेन?
खै! त्यो मलाई थाहा छैन। मसँग कसैले सल्लाह गरेको छैन।
माओवादीले निर्णय कार्यान्वयन गराउन दबाबका कार्यक्रम अगाडि ल्याएको
छ, त्यसमा एमालेको भूमिका कस्तो हुन्छ?
शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनपरिचालन गर्छन् भने त्यसलाई अनुचित ठान्न मिल्दैन।
तर संविधानसभाको चुनावलाई विथोल्ने काम कसैले गर्छ भने हामी त्यसको
विरोध गर्छौं। हामी आफ्नै प्राथमिकता, एजेण्डा र तरिकाको आधारमा संसद,
सरकार र सात दलको बैठकमा कुरा उठाउँछौँ। तर सडक सङ्घर्षमा जाँदैनौँ।
पटक पटकको स्थगनले संविधानसभा चुनाव नै हुँदैन कि भन्ने आशंका पो बढेको
छ त!
जेठ महिनाको चुनाव सार्ने कुरामा स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुहुन्छ।
मङ्सिरको चुनाव स्थगित गर्ने कुरामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मूल रूपमा
जिम्मेवार हुनुहुन्छ जबकि, शेरबहादुर देउवाले आफ्नै मुखबाट चुनाव सार्नुपर्छ
भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। माओवादीको भनाइ छ– काङ्ग्रेस चुनाव
गराउनै चाहँदैन। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ माओवादीका नेताहरू चुनाव गराउनै
चाहँदैनन् भन्ने लागेको छ। अब फेरि कसको कारणले सर्ने हो या चुनाव
नै नहुने हो, त्यो आउने दिनमा प्रस्ट होला।
भनेपछि सात दलबीच विश्वासकै समस्या हो?
संविधानसभा चुनावका लागि सबभन्दा पहिला माओवादी र सरकार तथा माओवादी
र काङ्ग्रेसबीच विश्वासको वातावरण बन्न आवश्यक छ। त्यसका लागि काङ्ग्रेसले
आफूलाई विश्वास नगर्ने कारण के होला भनेर माओवादीले आत्मचिन्तन गर्नुपर्यो,
काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्रीलाई माओवादीले विश्वास नगर्ने कारण के होला
भनेर काङ्ग्रेस र सरकारले आत्मचिन्तन गर्नुपर्यो। काङ्ग्रेसको रवैया
र सरकार सञ्चालनको तरिकासँग हामी पनि सन्तुष्ट छैनौँ। अरूको मन्त्रालयमा
पनि हस्तक्षेप गरेर काङ्ग्रेसीकरण गरिएको छ, अराजकता र अपराध बढ्दै
गएको छ, शान्ति सुव्यवस्था छैन, जनताका समस्याहरू त्यत्तिकै थाती रहेका
छन्, विकास निर्माणको काम ठप्प छ। हामी यसमा सुधार हुनुपर्छ भनिरहेका
छौँ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा पनि यसै सन्दर्भमा चलेको हो?
सरकारको नेतृत्वको सवालमा म अहिले प्रवेश गर्न चाहन्न। त्यो समय आइसकेको
छैन। तर संसदले केही सन्देश पक्कै दिएको छ। त्यो सन्देशको सङ्केतलाई
सरकारले बुझ्नुपर्छ।
कसरी बुझने?
संसदको सन्देश के हो भने, अब काङ्ग्रेसको हातमा बहुमत छैन। काङ्ग्रेसले
बहुमत गुमाउनुको अर्थ प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाउनुभयो भनेर बुझ्नुपर्यो
र कहाँ के के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। सरकार सञ्चालनको
कार्यशैलीमा आमूल सुधार हुनुपर्यो। सुधार भएन भने के हुन्छ आफैँ अर्थ
लगाउनुस्।
यसको अर्थ सात दलको गठबन्धनमा संकट सृजना भइसक्यो भन्ने हो?
हामी सात दलको एकतालाई कमजोर बनाउन चाहँदैनौँ। तर सात दलको एकताको
मतलब संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने र देशलाई अग्रगमनमा लैजाने
हो। एकता प्रगतिका निम्ति हो, देशलाई झन् ओरालो लगाउन र पतनको दिशातर्फ
लैजान होइन।
एमालेले अब माओवादीसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन्छ कि सात दल गठबन्धनलाई?
सात दलको एकता मुख्य कुरा हो, त्यसभित्र नै वाम एकता हुनसक्छ। प्रजातन्त्रको
मूलभूत मान्यतामा हामी नेपाली काङ्ग्रेससँग नजिक छौँ र आमूल परिवर्तनका
एजेण्डामा माओवादीसँग। त्यसैले नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको
मार्गदर्शनमा एउटा सन्तुलित सोच राखेर अगाडि बढिरहेको छ।
|
