आवरण
संसदीय भर्याङ
माओवादी संसदीय राजनीतितिर प्रेरित भए पनि अहिलेसम्म
संसदको उपयोग उसको रणनीति मात्र हुनसक्ने प्रशस्त आधारहरू छन्।
• पूर्ण
बस्नेत
 |
| किरण पाण्डे |
अन्तरिम संसद गठन भएको दिन, १ माघ २०६३
मा पछाडिको भर्याङबाट संसद भवनमा उक्लिँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड
र
डा. बाबुराम भट्टराई। |
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइरालाले अबको संसद 'शान्ति अधिवेशन' हुन्छ भनेपनि ३ मङ्सिरदेखि शुरु
हुने हिउँदे अधिवेशन तनावपूर्ण हुने सङ्केत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री
र नेपाली काङ्ग्रेसले संसदबाट पारित प्रस्तावलाई समेत सम्बोधन गर्ने
गरी नयाँ राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास गरेपनि सबैलाई स्वीकार्य हुनसक्ने
सूत्र फेला परिसकेको छैन।
सशस्त्र आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण संसदीय अभ्यासमा सङ्क्रमणको चरणमा
रहेको नेकपा माओवादी विशेष अधिवेशनको बहुमतद्वारा पारित गणतन्त्र र
समानुपातिक प्रणालीसम्बन्धी मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाउने तयारीमा
छ। 'संसदबाट पारित प्रस्ताव लागू नगरे चुनाव हुन सक्दैन' भनेर माओवादी
अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा हङ्गामा मच्चाउने र त्यही मुद्दा बोकेर सडक
आन्दोलनमा निस्कने सङ्केत दिएका छन्। प्रचण्डले २८ कात्तिकमा दाङको
एक कार्यक्रममा संसदबाट गणतन्त्र घोषणा नहुँदासम्म संविधानसभा चुनाव
हुन नसक्ने बताएर यस्तो सङ्केतलाई पुष्टि गरेका हुन्।
तत्काल संविधानसभाको चुनाव टार्न संसदबाट गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक
प्रणालीको शर्त अगाडि सारेको माओवादीले विशेष अधिवेशन आयोजना गरेर
संसदबाटै त्यसलाई अनुमोदन गराएको छ। बदलिँदो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा
एक्लिँदै गएको माओवादी संसदमा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य र सफलताले
निकै उत्साहित भएको छ। १८ कात्तिकको संसदको निर्णयलाई उसले संसदीय
राजनीतिक अभ्यासमा आफ्नो पहिलो सफलता पनि ठानेको छ।
संसदको विशेष अधिवेशनको समाप्तिसँगै माओवादीको संसदीय
छविको बारेमा नयाँ बहस शुरु भएको छ। संसदको निर्णयले केही समयका लागि
राजनीतिक रङ्गमञ्चमा अन्यौल छाए पनि संसदमा माओवादीको सफलताले उसलाई
संसदीय राजनीतिमा अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने र त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई
दिगो बनाउने तर्कहरू आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला
र एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले समेत विशेष अधिवेशनको आयोजना
गरेर माओवादीले संसदीय यात्रा शुरु गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विशेष अधिवेशनको अन्तिम दिन संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री
कोइरालाले सशस्त्र विद्रोहबाट संसदीय प्रक्रियामा आएकोमा माओवादीलाई
विशेष बधाई नै दिए। एमालेका महासचिव माधव नेपालले आफ्नो दलले संसदमा
माओवादीसँग सहकार्य गरेर उसलाई शान्ति प्रक्रिया, सात दल गठबन्धन र
संसद छाडेर हिँड्नबाट रोकेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि पहिलो पटक संसदीय
अभ्यासमा सफल देखिएका माओवादी यदि असफल भएका भए के गर्थे वा माओवादीको
संसदीय अभ्यास स्वाभाविक हो कि रणनीतिक चाल मात्रै भन्ने प्रश्न आफ्नै
ठाउँमा छ।
संसदीय माओवादी
२०४८ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा 'संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर'
गर्ने नारा दिएर कृष्णबहादुर महरासहित नौ जना माओवादी नेताहरू तत्कालीन
संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट संसदमा छिरेका थिए। त्यतिखेर उनीहरूको उद्देश्य
सशस्त्र सङ्घर्षका लागि शक्तिसञ्चय गर्न संसदको रणनीतिक उपयोग गर्ने
थियो। १० वर्षको हिंसात्मक सङ्घर्षपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नीतिसहित
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सङ्क्रमणको क्रममा रहेका माओवादीलाई बालाजु
प्लेनमले संविधानसभाको चुनावलाई पन्छाउन सरकार छोडेर विद्रोहको बाटो
समात्ने निर्देशन दियो। मङ्सिरमा हुने भनिएको संविधानसभाको चुनाव माओवादीका
लागि नजिकै आएको महासङ्कट थियो जसले आफ्नो हैसियत खुम्च्याउने हुँदा
त्यसलाई जसरी भएपनि पन्छाउने र आन्दोलनबाट पुनः शक्तिसञ्चय गर्दै अगाडि
बढ्ने रणनीतिअन्तर्गत प्लेनमले सो कार्यनीति तय गरेको थियो।
सोही कार्यनीति अनुसार माओवादीले संसदबाट गणतन्त्रको
घोषणा र समानुपातिक प्रणालीको शर्त अगाडि सार्दै सरकार छोडेर आन्दोलनमा
जाने उद्घोष गर्यो। उनीहरूले आफूले अगाडि सारेको मुद्दामा सहमति नभए
सात दलको गठबन्धन भङ्ग हुने र संसदबाट समेत बाहिरिने धम्की दिँदै आएका
छन्। आफ्ना मुद्दामा सात दललाई सहमत गराउन प्रयत्न गर्ने र नभएमा त्यसलाई
संसदमा लगेर क्षणिक रूपमा भएपनि 'गणतन्त्रवादी' र 'राजावादी'हरूको
ध्रुबीकरण सिर्जना गरी आन्दोलनका लागि आफ्नो मुद्दा बलियो बनाउने माओवादीको
योजना थियो। तर माओवादीको रणनीति बुझेको एमालेले चलाखीपूर्वक आफ्नो
साख पनि रहने र माओवादीलाई पनि संसदीय प्रक्रियामै राख्न सकिने गरी
सहकार्यको हात बढायो। एमालेका महासचिव माधव नेपाल भन्छन्, “संसदको
निर्णयबाट माओवादीमा संसदीय प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने
विश्वास बढेको छ।”
संसदको निर्णयबाट माओवादी नेतृत्वले निराश हुँदै गएका
आफ्ना सैन्य छविका कार्यकर्ताहरूलाई चित्त बुझाउने तथा संसद र सडकमा
सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने एउटा बलियो मुद्दा भेट्टाएको छ। तर विभिन्न
दाउपेचहरूका बीचबाट अगाडि बढिरहेको माओवादीको मूल नेतृत्व सकेसम्म
संसदीय बाटोबाटै शक्तिसञ्चय गर्दै संविधानसभासम्म पुग्ने सोचमा देखिन्छ
भने अनुदारवादी पक्ष विद्रोहको रणनीतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ। त्यसैले
माओवादी नेतृत्व विद्रोहको नीतिलाई रद्द गरेर संसदीय प्रक्रियाबाटै
अगाडि बढ्छ कि संसदलाई रणनीतिक उपयोग गरेर विद्रोहकै बाटोमा अगाडि
बढ्छ भन्ने कुरा नयाँ सहमतिका लागि सात दलबीच हुने सहकार्य र माओवादीभित्रको
अन्तरसङ्घर्षले निर्धारण गर्नेछ।
तर, आफ्ना कार्यकर्तालाई सशस्त्र सङ्घर्षको उपलब्धिको
रूपमा देखाउन सक्ने गरी शक्ति आर्जन हुने अवस्थामा माओवादी संसदीय
प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने कुरा विशेष अधिवेशनमा उसको
अभ्यासले देखाएको छ। “माओवादी संसदीय प्रक्रियामा एक कदम अगाडि बढेकै
हो”, एमाले महासचिव माधव नेपाल भन्छन्, “तर त्यहाँभित्र विद्रोह, सत्ता
कब्जा जस्ता उग्र वामपन्थी सोचका अवशेषहरू अझै छन्।”
नयाँ नेतृत्व आउँदैन
संसदको विशेष अधिवेशनमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकाएक भएको सहकार्यले
तत्कालका लागि नेपाली काङ्ग्रेस झस्किए पनि त्यो 'वाम एकता' सातदल
गठबन्धन र सरकारको नेतृत्वका लागि चुनौती थिएन भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको
छ। एमाले र माओवादीका नेताहरू संसदको निर्णयले संविधानसभाको चुनावलाई
बल पुर्याउने दाबी गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसले संसदको निर्णयको सम्मान
गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै एमालेका महासचिव माधव
नेपाल भन्छन्, “संसदले गरेको निर्णयले चुनावमा अगाडि बढ्ने कुरालाई
सहज बनाउँछ, बाधा खडा गर्दैन।”
तर काङ्ग्रेसका नेताहरू संसदको निर्णयलाई अवैधानिक नै
ठानिरहेका छन् र त्यसले सातदल गठबन्धनलाई कमजोर तुल्याउने बताइरहेका
छन्। “सहमतिको राजनीतिको एड्भोकेसी र अगुवाई काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ”,
काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य भन्छन्, “वाम घटकहरूले दलीय
सहमति भन्दा पनि वाम एकताको बाटो अँगालेको देखियो।” आचार्यका अनुसार
वामपन्थी दलहरूले संविधान संशोधनको आशय राखेपनि सामान्य बहुमतको रणनीति
अपनाए जसले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन।
संविधान संशोधनका लागि संसदको निर्णय सात दलको बैठकमा
लैजानुपर्छ जहाँ सबैको सहमति भयो भने मात्र संशोधनको प्रक्रिया अगाडि
बढ्न सक्छ। तर संसदको निर्णयमा काङ्ग्रेसको सहमति नभएकाले संविधान
संशोधनका लागि नयाँ सहमति खोज्नै पर्ने बाध्यता छ। काङ्ग्रेसका उपसभापति
रामचन्द्र पौडेलले 'संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट लागू गर्ने गरी संसदबाट
गणतन्त्र घोषणा गर्ने' प्रस्ताव आफ्नो दलको बटमलाइन भएको बताएका छन्
जुन माओवादीको असहमतिको कारण विशेष अधिवेशनमा साझा एजेण्डा बन्न सकेको
थिएन। तर एमालेको सहमतिमा ड्राफ्ट गरिएको भनेर चर्चा गरिए पनि एमालेका
महासचिव माधव नेपालले त्यसबारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन्।
अहिले फेरि काङ्ग्रेसको उक्त प्रस्तावलाई केही संशोधन
गर्ने र माओवादीलाई समेत त्यसमा मनाउने प्रयत्न भइरहेको छ। गणतन्त्र
घोषणा गरेर संविधानसभाको पहिलो बैठकले लागू गर्ने वैधानिक व्यवस्था
र मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक (एमएमपीआर) चुनाव प्रणालीको व्यवस्था
गरिएमा माओवादी सहमत हुने सम्भावना बढेको बहुपक्षीय छलफलमा संलग्न
एक नेताले हिमाल लाई बताए।
एमाले र माओवादी नेताहरूबीच सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको
सम्बन्धमा सामान्य छलफल भएपनि त्यो जोखिम उठाइहाल्ने पक्षमा दुवै दल
देखिँदैनन्। तर सातदलबीच सहमति भएन र गतिरोध बढ्दै गयो भने सरकारको
नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा बलियो रूपमा उठ्ने संभावना त्यत्तिकै छ।
त्यसैले संसदको निर्णयबाट ठूलै दबाब महसूस गरेको काङ्ग्रेसले सहमतिको
राजनीति र सहमतिकै सरकारमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि संसदको विशेष
अधिवेशनदेखि नै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेका
छन्।
|
