लथालिङ्ग गठबन्धन

सात दलको सर्वशक्तिमान सरकार एलपी ग्यास, डिजेललगायतका इन्धनमा मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय दुई दिन बित्दा नबित्दै फिर्ता लिन बाध्य भयो। देशको राजनीतिक इतिहासमा सबभन्दा गम्भीर महत्वको महानिर्वाचन गराउन कस्सिएको सरकारले यस्तो योजनाविहीन र अस्थिर निर्णयबाट आफ्नो अक्षमताको ताजा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। सम्पूर्ण घटनाक्रममा पर्याप्त र अत्यावश्यक आपसी सरसल्लाह पनि नगर्ने सात दलको प्रचलनका साथै सरकारको अदूरदर्शिता अनि अपरिपक्वता मात्र उजागर हुन पुगेको छैन, गहन जिम्मेवारी पाएको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको आन्तरिक अवस्था र निर्णय प्रक्रिया कति फितलो, अपारदर्शी र लथालिङ्ग छ भन्ने समेत छर्लङ्ग हुन पुगेको छ। 

सात दलीय संयन्त्रको निर्माण भएपछिका दिनमा त्यसका बैठकका समाचारहरू आउन थालेपछि 'जहाज' स्वचालनमा होइन, सरसल्लाह र गृहकार्यसहित सात दलको निर्देशन―नियन्त्रणमा चल्न थालेको अनुमान गरिएको थियो। तर इन्धनको मूल्य वृद्धि र त्यसकै विरोधका नाममा भएको सात दलका विद्यार्थीहरूको सडक―अवतरण अनि टायर बालेर हात तताउने प्रतिगमनका आकाङ्क्षीहरूको संयुक्त प्रयासबाट उत्पन्न परिस्थितिले सरकारको भगवान भरोसे शैलीको पर्दाफास गर्‍यो। यस प्रकरणमा सात दलभित्रको अव्यवस्था पनि उदाङ्गो हुन पुगेको छ। नेपाल आयल निगमको निर्णयका कारण भएको तोडफोड र नागरिक जीवनमा उत्पन्न गराइएको व्यवधानप्रति न सरकारले क्षमा मागेको छ, न त विरोधका नाममा उच्छृङ्खलता मच्याउनेउपर कुनै कारबाही गरिएको छ। यस्तो किन भयो भने हरेक पटक इन्धनको मूल्यमा वृद्धि हुँदा टायर बालेर आन्दोलन गर्ने प्रचलन आजको होइन। यही आममनस्थितिलाई प्रभावित पारी आफ्नो राजनीति गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले समेत १९ माघ ०६१ लगत्तै ग्यास लगायतका इन्धनको मूल्य घटाउन लगाएका थिए। केही समयपछि उनले थेग्न सकेनन्, फेरि मूल्य बढ्यो। अनि त्यसबेला स्वाभाविक रूपमा सात दलको आन्दोलनले ऊर्जा पायो। यसपालि विगतबाट रत्तिभर शिक्षा नलिई, आयल निगमले मूल्य समायोजनका निम्ति पाएको अधिकार यस्तो बेला प्रयोग गर्‍यो, जतिबेला सात दलका वरिष्ठ नेताहरू देशव्यापी दौडाहामा व्यस्त थिए, प्रधानमन्त्री गम्भीर रूपमा बिरामी थिए अनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकिरहेको थिएन। भन्न सकिन्छ, आयल निगमलाई थप घाटाबाट जोगाउन इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्नैपर्ने आपूर्ति मन्त्रीको ठहर नाजायज होइन। अर्थमन्त्रीलाई मूल्य समायोजन नभएकै कारण अर्थतन्त्रमा परिरहेको प्रतिकूल असरले चिन्तित तुल्याउनु पनि स्वाभाविकै हो। पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउबाट नेपाल मात्र अछुतो रहन सक्दैन भन्ने पनि जगजाहेर छ। तर सरकारी संस्थाको एकाधिकारमा रहेको नेपाली पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि वर्षर्ाैंदेखि सरकारविरोधी राजनीतिको गतिलो माध्यमसमेत बन्दै आएको तथ्य यसक्रममा बिर्सनै नहुने थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनलाई अझ्ै पनि अर्थ र आपूर्ति मन्त्रीको समन्वयमा आयल निगमले गर्ने कामका रूपमा बुझने गरिएको छैन। 

यसपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको प्रज्वलनशीलतामा महँगी विरोधी आन्दोलनको सलाई कोर्ने अवसर दिएको दोष सात दलका नेताहरूले आयल निगमलाई लगाएका छन्। निगमले सरकारसँग सल्लाह नै नगरी मूल्य वृद्धि गरेको थियो, हामीले त्यो निर्णय फिर्ता गरायौं भनेर भाषण गर्ने बुँदा मन्त्रीहरूले पनि पाएका छन्। तर यस प्रकरणमा सामुहिक उत्तरदायित्वको सर्वथा अभाव रहने गरेको वर्तमान सरकारको राज्यव्यवस्थाका संयन्त्रहरू उपरको नियन्त्रण र तिनीहरूको परिचालनका सम्बन्धमा गम्भीर समस्या रहेको छर्लङ्ग भएको छ। त्यसैले संविधानसभाको मिति तोकेर तयारी गरिरहेको सात दल र यसको सरकारले यो प्रकरणबाट गम्भीर पाठ सिक्न जरुरी छ। आउँदा दिनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको अस्वस्थताका अवस्थामा पनि सरकार र यस मातहतका निकायहरूले गर्ने कामहरूको एकीकृत समन्वय भएको देखियो भने साँच्चै गल्तीबाट पाठ सिकिएको ठहरिने छ।