|
| पूर्णाङ्क २११ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
रिपोर्ट राजनीति 'चुनाव न गणतन्त्र' संसदबाट गणतन्त्र घोषणा हुनासाथ राजा बचाउन सेना अगाडि आउँछ भन्ने माओवादी र राजावादीहरूको विश्लेषण गलत सावित भएपछि 'लोकतान्त्रिक कु' ले बजार तातेको छ। • जेबी पुनमगर
१३ पुसमा संविधान संशोधन गरी संवैधानिक रूपमा नेपाललाई संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरिएपछि नेपाल सेनाले कुनै कदम चाल्न सक्छ भन्ने राजावादी र माओवादी नेताहरूको बुझ्ाइ गलत सावित भएको छ। नेपाल सेनाका केही उच्च अधिकृतहरू पनि सात दलले संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गरेमा 'जनता' सडकमा ओर्लिने र त्यसपछि सृजना हुने अराजकतालाई साम्य पार्ने नाममा सेना ब्यारेकबाट निस्कने विश्लेषण गरेर बसेका थिए। तर परिस्थिति सोचेभन्दा विपरीत भयो। संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट कार्यान्वयन हुनेगरी अन्तरिम संविधानको संशोधनबाट गणतन्त्र घोषणा गरियो तर न जनताले त्यसको खुशियालीमा दीपावली गरे न त्यसको विरुद्धमा प्रभावशाली प्रदर्शन नै भयो। राप्रपा नेपालले राजतन्त्रको पक्षमा राजधानीमा आयोजना गरेको एउटा प्रदर्शनलाई सात दलका विद्यार्थी सङ्गठन र माओवादीको योङ्ग कम्युनिस्ट लिगले थाहै नपाएको जस्तो गरेपछि राजधानीवासी झ्न् छक्क परे। गणतन्त्रको घोषणापछि पनि नेपाल सेनाले कुनै कदम नचालेपछि राजाको लागि 'सेनाले कु गर्न सक्छ' भन्दै आएको माओवादीले आफ्नो विश्लेषण परिवर्तन गर्यो र 'लोकतान्त्रिक कु' को चर्चा थाल्यो। राजतन्त्रको बचाउमा सेनाले कदम नचालेपछि सेना राजाको हातबाट प्रधानमन्त्रीको पकडमा आइसकेको विश्लेषण गरेर माओवादी दलहरूकै समर्थन र सहयोगमा आफ्नो विरुद्धमा सेना उत्रिनसक्ने विश्लेषणसहित लोकतान्त्रिक कु को चर्चा चलाइरहेको छ। तर यसको पछाडि सेनालाई चेक गर्ने र 'राष्ट्रवादी' को नाममा राजावादी र पुराना पञ्चहरूसँग आफ्नो गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने माओवादीको अभीष्ट प्रस्ट छ। तर अहिलेसम्म 'इन्ट्याक्ट' रहेको भनिएको नेपाल सेनाको छवि जनताबीच विवादास्पद बनाएर राजनीतिक फाइदा लिने र 'माओवादी चुनाव चाहँदैन' भनेर आफूमाथि लागेको आरोप मेटाउने माओवादीको अभीष्ट प्रधानमन्त्रीका कारण पूरा हुन सकेन। राजा बचाउन कुनै पनि रूपमा सेना अगाडि आउन सक्छ र त्यसको प्रतिरोध गर्न 'विद्रोह' गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यनीति एक हिसाबले गलत सावित भयो। अनपेक्षित परिणामले माओवादी नेताहरू समेत तीनछक्क परे। नेकपा माओवादीका नेता अनन्त भन्छन्, “गणतन्त्र घोषणापछि पनि सेना अगाडि नआएकाले राजा र सेनाको सम्बन्ध टुट्दै गएको पुष्टि भयो र अब राजाबाट कु हुनसक्ने सम्भावना देखिएन।”
राष्ट्रवादी एकताको नाममा पूर्व पञ्चहरूलाई भेट्दै हिँडेका माओवादी नेताहरूले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न सफल भएको देखिन थालेको छ। माओवादीको समर्थनमा पूर्व अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओलीको संयोजकत्वमा 'देशभक्त गणतान्त्रिक अभियान' को नाममा पूर्व पञ्चहरू देश दौडाहमा हिँडेका छन्। 'राष्ट्रियता र गणतन्त्रका लागि' माओवादीलाई भोट दिन अनुरोध गर्दै हिँडेको यो समूहले चैतमा चुनाव नभए माओवादीकै बोलीमा लोली मिलाउँदै 'तेस्रो क्रान्ति' हुने र त्यसले दलहरूलाई बढारेर नयाँ सरकार बनाउने दाबी गर्न थालेको छ। सूर्यबहादुर सेन ओलीको भनाइमा त्यतिबेला अहिलेको अन्तरिम सरकार फालेर चुनावी सरकार गठन गरिनेछ। ओली भन्छन्, “दलहरूबाट आजित जनताले त्यस्तो कदमको साथ दिनेछन् र त्यसलाई विदेशी समर्थन पनि प्राप्त हुनेछ।” शायद यसैलाई होला नेकपा एमालेका शङ्कर पोखरेललगायतका नेताहरूले माओवादी र राजावादीहरू मिलेर गर्ने 'राष्ट्रवादी कु' को संज्ञा दिइरहेका छन्। माओवादी चुनाव भएमा राजावादीहरूको समेत मतले आफ्नो स्थिति राम्रो हुने हिसाबकिताब निकाल्दैछ भने चुनाव नभए 'तेस्रो क्रान्ति' को नेतृत्व गरेर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अन्तर्गत काम गरिरहेको छ। माओवादीको यो विश्लेषणलाई समाएर राजतन्त्रको पक्षमा बोल्न काङ्ग्रेसका केबी गुरुङहरूलाई सजिलो भएको छ। काङ्ग्रेसका गोविन्दराज जोशीको भनाइमा, राजधानीमा एमालेले जितिरहेको संसदीय सिट खोस्न माओवादीले रमेशनाथ पाण्डेसम्मलाई भेट्दै हिँडेको छ। उनी भन्छन्, “राजा बचाउन होइन, राजावादीको रूपमा चिनिएकाहरूको मन जित्दै उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न हामीले आन्दोलन शुरु गरेका हौँ।” नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सशस्त्र सङ्घर्षबाट आएका समूहहरू नै सशक्त राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउँदै आएकाले माओवादीले पनि त्यो अपेक्षा राख्नु अन्यथा ठान्दैनन् विश्लेषकहरू। माओवादी पुनः जङ्गल फर्कन नभई, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्नका लागि चर्का नारा र कार्यक्रम दिएर जनतालाई आकर्षित गर्ने कार्यनीति अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। अनन्त त्यसलाई स्वीकार्दै भन्छन्, “काङ्ग्रेस २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति, एमाले झ्ापा विद्रोह र माओवादी जनयुद्धबाट ठूला राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका हुन्, नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष नगरिकन कोही पनि सशक्त राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका छैनन्।” माओवादीको बुझ्ाइमा मध्यमवर्गीय व्यापारी पूँजीपतिहरू सत्ता र बन्दुकको अगाडि लम्पसार पर्ने हुनाले एमालेले पाइरहेको मत यसपालि माओवादीको पोल्टामा पर्नेछ। र, चुनाव नभए सृजना हुनसक्ने सम्भावित खतराका विरुद्ध तम्तयार रहन उसले देशभरका कार्यकर्ता जम्मा गरी गत हप्ता प्रशिक्षित गरिसकेको छ। माओवादीका नेता भन्छन्, “हामी दुवै अवस्थाका लागि तम्तयार छौँ।” यी सबै घटनाक्रम नियालिरहेका र माओवादीको आश्वासन पाएका भनिएका एकथरी दरबारियाहरू सात दलीय गठबन्धन ढिलोचाँडो टुट्ने हुँदा राजा ढुक्क भएर बसिरहेको बताउँछन्। १२ बुँदे सहमतिदेखि नै 'सात दलको अनमेल गठबन्धन' टिक्दैन भन्ने विश्लेषण गरेर उनीहरू ढुक्क छन्। शाही शासनकालका मन्त्री कमल थापा भन्छन्, “सात दलीय गठबन्धनको प्रमुख माओवादी एकातर्फ लाग्ने हो भने अन्य दलको केही चल्दैन।” माओवादीसँग बढ्दै गएको गठबन्धनले हुनसक्छ, राजावादीहरू पनि दलविरुद्ध खुल्लमखुल्ला कार्यक्रम गर्न थालेका छन्। माओवादी र दरबार नजिक मानिने नेताहरूको भनाइमा मधेशमा काङ्ग्रेसको स्थिति अति कमजोर भइसकेकोले ऊ चुनावमा जानै चाहँदैन। र आफ्नो स्थिति सुरक्षित राख्न काङ्ग्रेस पुनः दक्षिणपन्थी गठबन्धनतिर ढल्किएका र राजावादीहरूको भोट तान्न माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। सूर्य सेन वली भन्छन्, “राजालाई सुरक्षित गर्न सकिने अवस्था नबन्दासम्म काङ्ग्रेसले कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन दिँदैन।” उनको भनाइमा सरकारमा रहेका दलहरूले नै जाति, भाषा, क्षेत्रलाई उचालेर चुनाव पर धकेल्ने छन्। माओवादीको विश्लेषण पनि त्यस्तै छ। अनन्त भन्छन्, “माओवादीले चाहेर मात्र हुँदैन, विदेशी शक्ति र काङ्ग्रेसले नचाहँदासम्म चुनाव सम्भव छैन।” नेपाल सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो भन्छन्, “दलहरू नै मधेशलाई देखाएर चुनाव नगराउने तयारीमा छन्। आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुने र राजालाई पनि बचाउन सकिने हुनाले प्रमुख दल नै चुनाव चाहँदैनन्।” कमल थापाको विश्लेषणमा दलहरूले नै चुनाव नचाहने हुनाले, न संविधानसभाको पहिलो बैठक हुन्छ, न राजा जान्छन् न गणतन्त्र आउँछ। उनी भन्छन्, “हेर्दै जानुस्, अब दलहरू आफ्नै कारणले बढारिने छन्।” |
