रिपोर्ट निजामती सेवामा महिला

आरक्षण हैन सहभागिता

निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढाउन जिल्ला–जिल्लामै स्कूल–क्याम्पस सञ्चालन र लोकसेवाको परीक्षा दिन पाउने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ।

• तारा वाग्ले

मीनरत्न बज्राचार्य

राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिनिर्माण तहसम्म ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। सबै क्षेत्रमा नभए पनि राज्यको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनमा गएको २६ मङ्सिरदेखि यो व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ। लोकसेवा आयोगले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले तोकेबमोजिम आरक्षणबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा महिलाका लागि ४४ सिटको विज्ञापन पनि गरिसकेको छ।

निजामती प्रशासनमा महिला तथा सबै वर्ग र जातिको प्रतिनिधित्व बढाएर कर्मचारीतन्त्रलाई समावेशी बनाउने माग करिब १० वर्षदेखि नै उठेको हो। त्यस अनुरुप निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ को दफा ७ ले निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यो। ३३ प्रतिशतको अवधारणा अनुरुप ऐनले यो ४५ प्रतिशतमध्ये महिलालाई १४.८५ प्रतिशत तथा आदिवासी/जनजातिलाई १२.१५, मधेशीलाई ९.९, दलितलाई ४.०५, अपाङ्गलाई २.२५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई १.८ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरेको छ। यो व्यवस्थापछि एकातिर निजामती सेवामा हाल ८ प्रतिशत रहेका महिलाको सहभागिता कहिलेसम्म कति बढ्ला भन्ने चर्चा चलिरहेको छ भने अर्कोतिर आरक्षणको अवधारणाप्रति असन्तुष्टि पनि देखिएको छ।

पुरुषको सङ्ख्या ३७ भएको निजामती सेवाको माथिल्लो तह (विशिष्ट श्रेणी) मा महिला एक जना मात्र छन्। तीन वर्षअघि ऋद्धिबाबा प्रधानले अवकाश पाएपछि लामो समयसम्म एक जना पनि महिला नरहेको यो श्रेणीमा दुई महिनाअघि बढुवाबाट २७ सचिव थपिँदा अर्थमन्त्रालयकी सहसचिव वृन्दा हाडा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव भएकी छन्। अन्य तहमा पनि महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन। निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने महिलाको सङ्ख्या पनि उत्साहजनक छैन।

लोकसेवा आयोगका सदस्य तथा प्राध्यापक डा. भीमदेव भट्टको भनाइमा एकातिर शिक्षा, सशक्तिकरण र अवसरबाट वञ्चित रहेको अवस्था, अर्कोतिर दोहोरो जिम्मेवारी र असुरक्षित वातावरणले महिलाहरूलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न झ्न् कठिन हुने गरेको छ। उनी भन्छन्, “दुर्गम गाउँका महिलाका लागि शहरमा आएर लोकसेवाको परीक्षा दिने वातावरण छैन। विगतको अवस्था हेर्ने हो भने निजामतीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन अझ्ै ५० वर्ष कुर्नुपर्छ।”

आरक्षणबाट नीतिनिर्माणको तहमा महिला सहभागिता बढ्छ भन्नेमा कतिपय उच्चपदस्थ महिलाहरू पनि विश्वस्त छैनन्। आरक्षण र सकारात्मक विभेद जस्ता व्यवस्थाले महिलालाई काम गर्ने उत्साह नदिने उनीहरूको तर्क छ। निजामती सेवा पहिलो संशोधन २०५५ को दफा २१ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन आफू कार्यरत पदमा महिलाले चार वर्ष र पुरुषले पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी उपसचिव यामकुमारी खतिवडा भन्छिन्, “बढुवा हुने आधारहरू महिला पुरुष दुवैलाई उही छन्, तर एक वर्ष अगाडि नै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थाले गर्दा महिलालाई विशेष व्यवस्थाबाट आएको भनेर कमजोरका दृष्टिले हेरिन्छ।” अहिलेसम्म यो व्यवस्थाअन्तर्गत खतिवडा र वृन्दा हाडाले मात्र बढुवा हुने मौका पाएका छन्। 

त्यस्तै, लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पहिलो पटक सहभागी हुन महिलाले ४० वर्ष र पुरुषले ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने तथा छनौटमा परेपछि पुरुषलाई एक वर्ष र महिलालाई ६ महिना परीक्षणकालमा राख्ने व्यवस्था छ। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत कल्पना श्रेष्ठ भन्छिन्, “यी दुवै व्यवस्था महिलाको हकमा उल्लेखनीय छैनन्। किनभने उत्साहपूर्वक जाँच दिने उमेर ३५ वर्षअघि नै हो।” महिलालाई दिइने विशेष व्यवस्था सहर्ष स्वीकार्न हिच्किचाउने हाडा पनि आरक्षणबाट सशक्तिकरण हुन नसक्ने तर्क राख्छिन्। उनी भन्छिन्, “त्यसबाट महिलाले नै सक्षम छु भन्ने अनुभव गर्न नसक्ने हुँदा चुनौतीपूर्ण काम गर्न सक्दैनन्।” 

महिला आफैँले चाहने र परिवारले पढ्ने अवसर जुटाइदिने हो भने जस्तोसुकै चुनौती पार गर्न सक्ने महिलाको कमी छैन। यस्तो धारणा राख्ने योजना आयोगकी शाखा अधिकृत जानुका सुवेदी भन्छिन्, “महिलालाई आरक्षण होइन समान अवसरको खाँचो छ।” आरक्षणले महिलालाई अपहेलित गराउने, चाकडी र चाप्लुसीको प्रवृत्ति बढाउने हुँदा प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि आउने अवसर दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

अर्कोतिर, आरक्षण वा सकारात्मक विभेद पनि प्रतिस्पर्धामूलक नै हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम आरक्षणबाट केही वर्षमै महिला सहभागिता बढ्ने र निजामती सेवा समावेशी भई चुस्त र प्रभावकारी हुनेमा विश्वस्त छन्। उनी भन्छन्, “दुर्गम क्षेत्रमा बसोवास गर्नेलाई सशक्त र शिक्षित गराउने एउटा माध्यम आरक्षण पनि हो। आरक्षण सँगसँगै शिक्षा, अवसर र सशक्तिकरणमा ध्यान दिइयो भने मूलधारमा ल्याउन त केही समय लाग्ला, तर सहभागिता बढाउन भने सकिन्छ।” 

लोकसेवा आयोगकी सदस्य उर्मिला श्रेष्ठ आरक्षणबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने महिलाहरूले आफू कमजोर छु भन्ने भावना नराखी सक्षम छु भनेर आत्मविश्वास र जिम्मेवारीका साथ लाग्नुपर्ने बताउँछिन्। आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेतिर भने जिम्मेवार निकायले विश्लेषण नगरेको स्पष्ट गर्दै श्रेष्ठ भन्छिन्, “आरक्षणको व्यवस्था गरिनु सहभागिता बढाउने हिसाबमा राम्रो पक्ष हो, तर आरक्षणबाट गएकाहरूलाई पनि दक्ष भने बनाइनु पर्छ र यो व्यवस्थाप्रतिस्पर्धामूलक तथा केही समयमम्मका लागि मात्र हुनुपर्छ।” यता केही निजामती कर्मचारीले भने लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरी आधुनिक, प्रभावकारी तथा जवाफदेही निजामती सेवाको लागि सीप र क्षमता भएका व्यक्ति आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। 

आरक्षण र सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट महिला सशक्तिकरण गर्नेतर्फ केही प्रयास भएका पनि छन्। सरकार, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा दातृ निकायका कार्यक्रमले लैङ्गिक समता र समानताको क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहयोगमा सञ्चालित लैङ्गिक समताको मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम, एसियाली विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कले तयार पारेको अध्ययन र प्रस्ताव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले घोषणा गरेको 'रोडम्याप' तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय सेवा ऐन र दशौं योजनाका प्रावधानहरू यसै दिशातर्फ निर्देशित छन्।

झ्ण्डै एक वर्षअघि यो तालिम लिएका ३७ महिला एकैपटक शाखा अधिकृत भए। महिला सशक्तिकरणको लागि सकारात्मक विभेदको अवधारणाका तालिमहरूबाट उपेक्षित समुदायका महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग हुनेमा उनीहरू विश्वस्त छन्।

आरक्षणको अवधारणाबाट सञ्चालित कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी नभएको पनि केही संस्थाको धारणा छ। महिला कानून र विकास मञ्चले महिला आन्दोलनको माग आरक्षण मात्र नभई औपचारिक समानता प्राप्त गर्ने विशेष उपायहरूको सट्टा सारभूत समानताको माग भएको बताएको छ। आरक्षणबाट अल्पसङ्ख्यक र पीडित महिलाहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा सम्पन्न व्यक्तिहरूले नै प्राथमिकता पाएका उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्।

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना तथा परम्परागत सोचका कारण व्यावसायिकहुनका लागि महिलाले अनेकौँ चुनौती भोग्नुपर्छ। त्यसमाथि आरक्षण वा सकारात्मक विभेदबाट पनि अझ्ै बढी चुनौती भोग्नुपर्ने तथा सेवा चुस्त र प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। डा. भीमदेव भट्ट भन्छन्, “आरक्षणले मात्र सहभागिता बढ्न सक्दैन। बरु सशक्तिकरण र अवसरका साथसाथै जिल्ला–जिल्लामै स्कूल/क्याम्पस सञ्चालन र लोकसेवाको परीक्षा दिने वातावरण बन्ने हो भने महिला सहभागिता बढ्न सक्छ।”