रिपोर्ट महिला हिंसा

कुप्रथा दाइजोको

मनग्गे दाइजो नल्याएको भनी सासू–ससुरादेखि पतिको हिंस्रक व्यवहारबाट तराईका धेरै महिला पीडित छन्

• श्रवणकुमार देव, राजविराज 

सप्तरी, तिलाठीकी चाँदनी झ्ाले बिहे भएको १२ वर्षसम्म पनि श्रीमान्को घरमा पाइला टेक्न पाएकी छैनन्। प्राध्यापनमा संलग्न सप्तरीकै बोरिया–५ का अमरकान्त झ्ाका छोरा पंकजसँग विवाह गरेकी चाँदनीलाई श्रीमान् र ससुराले भने जति दाइजो नल्याएको भन्दै बिहेको चार दिन नबित्दै घरबाट निकालिदिएका थिए। अर्काको घरमा काम गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएकी चाँदनीले न्यायको लागि जतिसुकै गुहार गरेपनि सुनुवाई भएको छैन। हालै आएर पंकजले अर्को विवाह गरेपछि उनलाई न्याय दिलाउन महिला अधिकार संस्थाहरू केही जुर्मुराएका छन्। 

सप्तरी, भगवतपुरकी सीतादेवी ठाकुर पनि माइतीले भनेजति दाइजो नदिँदा तीन वर्षदेखि काखे छोरीसहित घरबाट निकालिएकी छन्। गाउँदेखि न्यायालयसम्म भीख मागेपनि कतै न्याय पाउन नसकेको उनले हिमाल लाई बताइन्।

गएको २३ कात्तिकमा सप्तरीकै डाढा–९, लक्ष्मीनियाँका विनोद साहले आमा–बाबु र काकीको सहयोगमा श्रीमतीलाई ज्यूँदै जलाएर मारे। पाँच महिनाअघि कञ्चनपुर–४ की सोनी साहसँग विवाह गरेका विनोदले पनि दाइजो नपाएकोले श्रीमतीको हत्या गरेका थिए। प्रहरीले उनकी आमा सीतादेवी र काकी सुनितालाई पक्रेर हत्याको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ भने विनोद र उनका बाबु चाहिँ हालसम्म फरार छन्। दाइजोकै कारण मलेठकी बबिता यादवलाई गएको जेठमा घाँटी थिचेर र बथनाहाकी सिकिलवती यादवलाई मङ्सिरमा इनारमा डुबाएर मारिएको थियो।

विवाहमा केटी पक्षले केटा पक्षलाई दिनुपर्ने दाइजोले मधेशका जनता धेरै पीडित छन्। श्रीमान् र उनको घर पक्षले मागेजति रकम या सरसामान दिन नसक्दा धेरै महिला हिंसाको शिकार भएका तथा कतिले जीवन गुमाएका छन्। महिला वकालत मञ्च सप्तरीकी अध्यक्ष आभासेतु सिंह भन्छिन्, “२०६३ देखि हालसम्म सप्तरीमा मात्रै दाइजोका कारण आधा दर्जन हत्या तथा दर्जनौं हिंसाका घटना भएका छन्।” महिला हिंसाको विरोधमा काम गरिरहेको राजविराजस्थित एक गैरसकारी संस्थाकी उमा पोखरेलका अनुसार मधेशमा घर–परिवारमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामध्ये ९० प्रतिशत दाइजोकै कारण हुन्छन्। सप्तरीमा झ्ैँ मोरङ, सुनसरी, सिरहा, बारा, पर्सा, धनुषालगायतका तराईका प्रायः सबै जिल्लामा यो प्रथाले जरो गाडेको छ।

दाइजोबाट नेपालमा विवाह गरेर आउने भारतीय महिलाहरू पनि पीडित छन्। तीन वर्षअघि राजविराजका पंकज झ्ासँग विवाह गरेकी पटनाकी सीमाले आफूलाई श्रीमान् र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका जागिरे ससुरा जगदीश झ्ाले दाइजो मागेर निकालेको बताइन्। न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याइरहेकी उनले नेपाली नागरिकता समेत बनाउन नपाएकीले झ्न् समस्या झ्ेल्नु परेको छ। 

बुहारीको हत्याको अभियोगमा राजविराज कारागारमा थुनिएका सीतादेवी र सुनीता साह।

उता भारतमा बिहे गरेर गएका नेपाली युवतीहरूले पनि दुःख भोगिरहेका छन्। १० वर्षअघि भारतको निर्मली निवासी विकास मण्डलसँग बिहे गरेकी सप्तरी, रुपनगर–५ की सीतादेवी घरबाट निकालिएकी छन्। उनको 'अपराध' रक्सी खाने बानी भएका श्रीमान्ले पटक–पटक माइतीबाट रकम ल्याउन भन्दा नमान्नु थियो। माइतीमा बसेर अर्काको काम गरेर छोरीको पालनपोषण गर्दै आएकी सीतादेवीलाई माइती गाउँका केही मानिसले पनि 'अरूसँग लागेको' आरोपमा कुटपिट गरी देश छाड्न धम्की दिएर थप पीडा पुर्‍याए। आमाबाबुको सहयोगमा दिदीको घर भारत, वीरपुरमा गई उपचार गराएर आएकी सीता अहिले विराटनगरस्थित महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को शरणमा छन्। ओरेककी रुपा श्रेष्ठ उनलाई कुट्नेहरूले अहिले पनि धम्की दिइरहेको बताउँछिन्।

जति नै खराब संस्कार भनेपनि शिक्षित परिवारले नै दाइजोलाई छोड्न सकेका छैनन्। अरूका सन्दर्भमा बोल्दा यसलाई 'अपराध' भन्नेहरू आफ्ना छोरा–छोरीको विवाह गर्दा दाइजो लिन–दिन पछि पर्दैनन्। 'छोरालाई पढाउन र जागिर दिलाउन कम खर्च गरेको छैन' भन्दै अभिभावकहरूले छोरामा गरेको लगानी केटी पक्षसँग दाइजो मागेर असुल गर्ने चलन भएको अधिकारकर्मी जङ्गबहादुर सिंह बताउँछन्। अर्कोतिर केटी पक्षले पनि दाइजो नमाग्ने केटा पक्षलाई 'हैसियत नभएको' भनी छोरी नदिने गरेकाले यो प्रथा फस्टाउँदै गएको मैथिल महिला परिषदकी अध्यक्ष मीना ठाकुर बताउँछिन्।

भावी ज्वाइँ इन्जिनियर भए केटी पक्षले रु.१५ लाख, डाक्टर भए रु.१० लाख, ओभरसियर र अधिकृत तहको जागिरे भए रु.८ लाख तथा सोभन्दा तल्लो तहको जागिरे भए रु.५ लाखसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। केटाको कुनै काम छैन भने पनि रु.१ लाखभन्दा कम कसैले माग्दैन। यति हुँदा पनि दाइजो प्रथा हटाउन कतैबाट उल्लेख्य पहल भएको छैन। दाइजोविरुद्व काम गर्ने संघसंस्थाहरू कम छन्, भएका पनि त्यति सक्रिय छैनन्। केही वर्षअघि गठन भएको वागेश्वरी सेवा समिति हाल निष्त्रि्कय छ। 

छोरा–छोरीलाई अर्काे जातिसँग विवाह गर्न दिए समाजबाट बहिष्कृत हुने डरका कारण प्रेम विवाहले मान्यता नपाएकोले परम्परागत विवाह नै धेरै हुने गरेको र दाइजोको लेनदेन बढ्दै गएको सप्तरी बारकी उपाध्यक्ष मीना देव बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “दाइजोलाई निरुत्साहित पार्ने कानून समेत छैन। युवा पीढी आफैँले अग्रसरता देखाए र त्यसमा अभिभावकहरूले साथ दिए भने यो प्रथालाई अन्त्य गर्न सजिलो हुन्छ।” अधिकारकर्मी जङ्गबहादुर सिंह थप्छन्, “प्रेम विवाहलाई प्रोत्साहन गरे दाइजो प्रथा धेरै हदसम्म कम हुनेथियो।”

मधेशका खासगरी झ्ा, देव, यादव, मण्डल, साह लगायतका जातिहरूमा दाइजोको लेनदेन बढी मात्रामा हुने गरेको छ। पढेका र कुनै काममा लागेका छन् भने मधेशी दलितका छोराहरूका लागि पनि लाख रुपैयाँसम्म दाइजो माग गर्ने गरिएको छ।