|
| पूर्णाङ्क २११ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
देश डाक्टर बनाउन बाबुआमाको आन्दोलन
नेपालका शैक्षिक एजेन्सी र कन्सल्टेन्सीहरूको '६–७ लाखमै एमबीबीएस'को विज्ञापनबाट आकर्षित भएर निजी खर्चमा चीनमा छोराछोरी पढ्न पठाएका अभिभावकहरू हिजोआज स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धर्ना दिने, वार्ता गर्ने लगायतका दबाबमूलक कार्यक्रममा उत्रेका छन्। चीनमा पढिरहेका आफ्ना छोराछोरीले नेपालमा 'प्रि–इन्टर्नसिप' अर्थात् पढाइको बीचमै आएर नेपालका अस्पतालहरूमा प्रयोगात्मक अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग हो। चिकित्सकहरूको योग्यता व्यवस्थित गर्न गठन भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गएको १० जेठ २०६४ मा एक सूचना प्रकाशित गरेर विदेशमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई नेपालमा 'प्रि–इन्टर्नसिप वा अन्य शब्दावली प्रयोग गरी एमबीबीएस/बीडीएस वा सो सरहको अन्तिम परीक्षा पास गर्नुपूर्व कुनै पनि तालिम गर्न, गराउन नपाउने' सूचना जारी गरेको थियो। काउन्सिलको यो निर्णयलाई २४ साउनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि समर्थन गरेको छ। यिनै कारणले यो वर्ष विद्यार्थीहरूले नेपालमा अध्ययन गर्न नपाउने भएकाले अभिभावकहरू आन्दोलित भएका हुन्। तर काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय यस्तो प्रयोगात्मक अध्ययन निश्चित पाठ्यक्रमअनुसार सम्बन्धित शिक्षण संस्थामै आफ्नो शिक्षकको प्रत्यक्ष निर्देशनमा गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुषाल भन्छन्, “चिकित्साशास्त्रको अध्ययनमा प्रि–इन्टर्नसिप भन्ने नै छैन। कि त सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले नै कोर्स पूरा गर्नुपर्छ, नभए यहाँका विश्वविद्यालयसँग समझ्दारी गरी दक्ष शिक्षक, प्राविधिक संरचना आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. विष्णुप्रसाद पण्डितका अनुसार वीर, कान्तिजस्ता अस्पताल सेवामुखी हुन्, एमबीबीएस पढाइ हुने शिक्षण अस्पताल होइनन् र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरूको काम पढाउने पनि होइन। चीनबाट एमबीबीएस गर्ने क्रममा तीन वर्षअघि वीर अस्पतालमै 'प्रि–इन्टर्नसिप' गरेका डा. मधुकर दाहाल यो समस्या चीन र नेपालको शिक्षण प्रणालीको भिन्नताले मात्र उब्जिएको बताउँदै भन्छन्, “यो सामान्य इन्टर्नसिप हो, जुन चीनमा अन्तिम परीक्षाअघि गराइन्छ भने नेपालमा पछि। आधा सैद्धान्तिक र आधा प्रयोगात्मक पढाइ हुने प्रि–इन्टर्नसिप भनिएको पढाइ त त्यहाँ तेस्रो वर्षमा शुरु भएर चौथोमै सकिन्छ।” चीनमै पढेका अर्का एक चिकित्सक नेपालमा अहिले यो समस्या आउनुमा जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्न दिने तथा सिट बढाएर फाइदा लिने काउन्सिलभित्रको 'माफिया गिरोह'को हात पनि हुनसक्ने संभावना औंल्याउँछन्। ११ वर्षअघि चिनियाँ भाषामै पढेर आएका गङ्गालाल हृदय केन्द्रका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. मनबहादुर केसी चीनका धेरै शिक्षण संस्थामा अङ्ग्रेजीमा हुने पढाइको स्तर कमजोर भएकोले चिनियाँमै पढ्नु उचित हुने बताउँछन्। हालै चीनका ११ वटा मेडिकल विश्वविद्यालय र कलेजको पढाइको अध्ययन गरेर फर्केको भारतीय प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्य, कलकत्ता मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल डा. इन्द्रजित रायले पनि कतिपय चिनियाँ शिक्षकको अङ्ग्रेजी भाषाको दक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् (टाइम्स अफ इण्डिया, १३ जनवरी)। चीनमा पछिल्लो समय पैसा कमाउने ध्येयले पहिले १२ कक्षापछि दुई–तीन वर्षको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यावसायिक तालिम दिने गरेका शिक्षण संस्थालाई नै मेडिकल कलेजमा परिवर्तन गरिएका उदाहरण पनि छन्, जहाँ विदेशी कन्सल्ट्यान्सीको सहयोगमा सस्तोमा विद्यार्थी तान्न अरूले भन्दा थोरै समय लगाएर अङ्ग्रेजीमा पढाउने गरिन्छ। त्यस्ता कतिपय कलेजमा अङ्ग्रेजीमा पढाउन नेपालमा बल्लबल्ल एमबीबीएस पास गरेका र पेशामा त्यति नजमेका डाक्टरहरू पनि जाने गरेका र उनीेहरूले आफैँ वा पृष्ठभूमिमा बसेर विद्यार्थी पठाउने कन्सल्ट्यान्सी समेत चलाएका नेपालका केही चिकित्सकहरू बताउँछन्। एक जनाले त यस्ता कुरा चिनियाँ दूतावासका अधिकारीलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी दिँदा पनि चासो नलिइएको बताए। यता मन्त्रालय, काउन्सिल र अन्य सम्बन्धित निकायका विशेषज्ञहरूसँग पटकपटक भएको वार्तामा पनि कुरा नमिलेपछि सङ्घर्षरत् अभिभावकहरू आफ्नो अनुकूल 'राजनीतिक निर्णय' हुने आशामा मन्त्रीसँग भेट्ने प्रतीक्षामा छन्। मन्त्रालयले अहिले जो पढिरहेका छन् तिनलाई पूरा गर्न दिने, अब आउनेहरूले आफू पढेको शिक्षण संस्थामै पूरा गर्नुपर्ने धारणा बनाएको छ। अभिभावकहरू भने अहिलेसम्म पढ्न गएका सबैलाई यस्तो मौका दिनुपर्ने अडान लिइरहेका छन्।
१५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको पूर्वाञ्चलको जनजाति सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन र प्रचारप्रसारको कमीले ओझ्ेलमा परेको छ। आदिवासी भूमि मानिएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सदरमुकाम धनकुटामा रहेको सङ्ग्रहालयमा १४ वटा आदिवासी जनजाति समुदायका संस्कृति झ्ल्काउने सामग्री सङ्ग्रह गरिएका छन्। तर दर्शकहरूको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। झ्ण्डै रु.६० लाखको लगानीमा पुरातत्व विभागले अर्को भवन पनि निर्माण गरिदिएपछि प्रदर्शनका लागि अहिले कोठाको कमी छैन। तर सङ्कलन गरिएका सबै पुरातात्विक महत्वका र बहुमूल्य सामग्री सुरक्षाको अभावमा प्रदर्शनमा राख्न नसकिएको सङ्ग्रहालयका निमित्त प्रमुख चन्द्रप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। सङ्ग्रहालयका प्राविधिक प्रेम राईका अनुसार अहिलेसम्म शेर्पा, राई, आठपहरिया राई, लिम्बू, लेप्चा, धिमाल, मेचे, राजवंशी, सतार, मोरङ्गीय, थारू, झ्ाँगड, वातर, माझ्ी र ताजपुरिया जातिले विवाह, चाडपर्व र उत्सवहरूमा प्रयोग गर्ने विभिन्न सामग्री, भेषभुषा, गरगहना, बाजागाजा, हात–हतियार, भाँडाकुँुडा सङ्ग्रह गरिएका छन्। यस वर्ष मुसहर र दनुवार जातिले प्रयोग गर्ने सामग्री पनि सङ्कलन गरिने उनले बताए। अल्पसङ्ख्यक र लोप हुन लागेका आदिवासी जनजातिको संस्कृति झ्ल्किने सामग्रीहरूको सङ्कलन र संरक्षणमा जोड दिएपनि हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रका जनजातिहरूको सांस्कृतिक झ्लक आउने गरी यसलाई जनजाति सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न खोजिएको राईले बताए। पुरातत्व विभागले २०३९ देखि सामग्री सङ्कलन गरी २०५२ देखि सङ्ग्रहालय सञ्चालन गरेपनि यसको उचित व्यवस्थापन र प्रचारप्रसार नहुँदा दर्शकहरू त्यति आकर्षित हुनसकेका छैनन्। आदिवासी जनजातिको संस्कृति झ्ल्काउने परम्परागत सामग्री लोप हुँदै गएको बताउँदै राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक आनन्द सन्तोषी राई भन्छन्, “भावी सन्तति र अध्येताहरूका लागि सङ्ग्रहालयको विकास आवश्यक छ। सरकारले भने यसको उचित व्यवस्थापन र प्रचारप्रसार गर्न सकेको छैन।” आदिवासी जनजातिहरू नै सङ्ग्रहालयको विकासमा लाग्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। किरात याक्थुङ चुम्लुङकी केन्द्रीय सदस्य लीला सुब्बा भन्छिन्, “आदिवासी भूमिमा सञ्चालन गरिएको यस सङ्ग्रहालयको संरक्षण र प्रचारप्रसारको प्रमुख दायित्व हामी आदिवासी जनजातिले नै लिनुपर्छ।”
देशमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनको झ्लक हुलाक टिकटमा पनि अङ्कित हुन थालेको छ। राजपरिवारका सदस्यहरूकोे तस्बिरले छ्याप्छ्याप्ती भरिने हुलाक टिकटमा अब जनआन्दोलनका जुझ्ारुहरूको तस्बिर देखिन थालेको छ। 'दोस्रो जनआन्दोलनकी आमा' भनेर चिनिएकी स्व. छायाँदेवी पराजुलीलगायत अन्तरिम संविधान २०६३ जस्ता लोकतन्त्रका प्रतीकहरू हुलाक टिकटमा अङ्कित हुन थालेका छन्। टिकटमा पनि एकछत्र राज गर्ने राजा र राजपरिवारका सदस्यहरूको ठाउँ दोस्रो जनआन्दोलनका शहीद र राजाको अधिकार कटौती गर्ने ४ जेठ २०६३ को प्रतिनिधिसभाको घोषणाले लिएका छन्। टिकटमा भएको यो ठूलो परिवर्तनले देशको राजनीतिक परिवर्तनलाई अभिलेख गरेको छ। हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक श्रीधर गौतमका अनुसार यसअघि दरबारबाट सञ्चारमन्त्री मार्फत् टिकटमा राजपरिवारका सदस्यको तस्बिर प्रकाशित गर्न दबाब आउँथ्यो। उनी भन्छन्, “हामीलाई राजा वा राजपरिवारका तस्बिर अङ्कित टिकट छाप्न मन्त्रीहरूले ठाडै दबाब दिन्थे। फिलाटेलिक ब्युरोका तय गरिएका योजना स्थगन गरी कतिचोटि हामीले सञ्चार मन्त्रीको दबाबमा त्यस्ता टिकट छापेका छौँ।” दरबारले रङको नमूना समेत पठाउने गरेको गौतम बताउँछन्। राजाहरू रङका सौखिन भएकै कारण सन् १९५७ को श्रीपेच अङ्कित एउटा टिकट १२ रङमा प्रकाशित गरिएको थियो। १५ अप्रिल १९५४ मा प्रकाशित राजा त्रिभुवनको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकटलाई पहिलो राजा अङ्कित टिकट मानिन्छ। उक्त टिकट १२ रङमा निकालिएको थियो। नेपाल फिलाटेलिक सोसाइटीका अध्यक्ष केदार प्रधानको भनाइमा त्यतिबेला राजपरिवारका सदस्यहरूको भावना विपरीत मात्र हैन, तिनले मन नपराएका रङमा समेत छाप्न मिल्दैनथ्यो। सन् १८९९ मा प्रकाशित एउटा टिकटको उदाहरण दिँदै प्रधान भन्छन्, “गोरखा अङ्कित हुलाक टिकट कालो रङमा निकालिएको थियो, तर पछि कालो रङ दरबार पठाउन मिल्दैन भनेर सुुन्तला रङमा प्रकाशन गरी दरबार पठाइयो।” नेपालमा मनाइँदै आएका विविध दिवसमा पनि राजा रानीहरूको तस्बिर भरपुर छापिएको पाइन्छ। १ मार्च १९६१ मा दोस्रो बाल दिवसको अवसरमा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकट सुन्तला रङमा प्रकाशित भएको छ, जतिबेला तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रको समेत टिकट प्रकाशित भएको थिएन। वीरेन्द्रको तस्बिर अङ्कित पहिलो हुलाक टिकट २७ फेब्रुअरी १९७० मा रानी ऐश्वर्यसँगको विवाहको संयुक्त फोटोसहित प्रकाशित भएको पाइन्छ। एकजना हुलाक टिकट सङ्कलकले दिएको जानकारी अनुसार वीरेन्द्र राजा हुनुअघि प्रत्येक वर्ष रत्नको जन्मदिन अर्थात् त्यसबेलाको बाल दिवसमा रत्नको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशन हुने गरेको थियो। राजा वीरेन्द्रको पालामा बन्द भएको त्यो क्रम ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि पुनः शुरु भयो। हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक गौतमका अनुसार पछिल्लो पटक रत्नको तस्बिर अङ्कित टिकट तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री टङ्क ढकालको ठाडो आदेशमा जारी गरिएको थियो। जनआन्दोलन ०६२―६३ पछि राजारानी वा राजपरिवारको तस्बिर अङ्कित मात्र होइन, शाही शब्द पर्ने गरी समेत टिकट प्रकाशन भएको छैन। जनआन्दोलनलगत्तै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको स्वर्ण महोत्सव वर्षमा प्रतिष्ठानको भवन अङ्कित टिकट प्रकाशन गर्न लागिएको थियो। तर भवनको बोर्डमा रहेको शाही शब्द नमेटिएको कारण तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री दिेलेन्द्रप्रसाद बडूले रोकेका थिए। १३ अप्रिल १८८१ मा नेपालमा पहिलो हुलाक टिकट प्रकाशित भएदेखि अहिलेसम्म ८७० थरी भन्दा बढी हुलाक टिकट प्रकाशित भएको अनुमान छ। फेरि बर्डफ्लू त्रास
८ माघमा झ्ापा शनिश्चरे–६ का चन्द्र गिरीको घरका दुई सय कुखुरा मरेपछि पूर्वी क्षेत्रमा बर्डफ्लूको त्रास फैलिएको छ। तर मरेका कुखुराको परीक्षण गर्दा बर्डफ्लू नभेटिएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. दिलीप सापकोटाले बताए। बर्डफ्लूको कारक पंक्षीबाट सर्ने एच–५१ र एच–७१ भाइरस निकै हानिकारक हुन्छ। यो भाइरस पाइएको ठाउँबाट तीन किलोमिटर भित्रको क्षेत्र खतरापूर्ण र २० किमी भित्रको क्षेत्र सङ्क्रमित मानिन्छन्। पशुसेवा निर्देशनालय, विराटनगरका कामु क्षेत्रीय निर्देशक डा. शिवेन्द्रकुमार सिंहका अनुसार भारतमा बर्डफ्लू देखिएकाले सीमापारिबाट पंक्षीजन्य वस्तु भित्रिएमा महामारी फैलिने खतरा छ। उनी भन्छन्, “भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ र हालसम्म बर्डफ्लू भेटिएको छैन।” त्रासले गर्दा पशु स्वास्थ्यकर्मीको सक्रियतामा झ्ापाको पृथ्वीनगर, महेशपुर, गौरीगञ्ज, मेचीनगर, बाहुनडाँगी लगायतका सीमा क्षेत्रमा सयौँ कुखुरा र चल्ला नष्ट गरिएका छन्। झ्ापामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रोकथाम गर्न समिति नै गठन गरिएको छ। प्रजिअ शङ्कर कोइराला भन्छन्, “सीमापारिबाट कुखुरा, अण्डा र चल्लाको आयातमा पूर्णतः रोक लगाइएको छ।” जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका डा. दिलीप सापकोटाले खतरा बढेपछि त्यस्तै रोक लगाइएको बताए। • तीर्थ सिग्देल, झ्ापा |
