|
| पूर्णाङ्क २११ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
चिठी • निष्कर्ष ठीक लागेन कटु वाणी (हिमाल १–१५ माघ) को आवरणले हालसम्म निर्वाह गर्दै आएको परम्परा तोडेको अनुभव गरेको छु। चीन जानुअघि सेनाप्रमुखले बोलेका शब्दहरूलाई आवरण कथा बनाएर सतही विश्लेषणका आधारमा सेना राजनीतिमा अग्रसर हुन खोजेको अर्थ लगाउनुभएको छ। एउटा राजनीतिक दलसँग नजिक रहेको र राजनीतिक आस्था तथा आदर्श बोकेको सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्नु राष्ट्र हित अनुकूल नहुने विषयमा तपाईंको भिन्न विचार नहुनुपर्ने हो। यति गम्भीर विषय हिमाल ले गहिराईपूर्ण अध्ययन नै नगरी यस्तो निष्कर्ष निकालेर गल्ती गरेको देखिन्छ। अहिले नेपाली सेनाभित्र जनमुक्ति सेनाको समायोजन प्रसङ्गले व्यापक असन्तोष सिर्जना गरेको छ। सम्भवतः यसै असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारको स्वीकृतिमा कटवालबाट उक्त वक्तव्य आएको बुझन गाह्रो छैन। यो वक्तव्यको लगत्तै प्रधानमन्त्रीबाट यसको समर्थन हुनुले सेनाप्रमुखको व्यक्तिगत विचार मात्र यो नभएको स्पष्ट हुन्छ। वक्तव्यको समय प्रचण्डलाई ठीक लागेन, तर नेपालको हालको राजनीतिक अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको लागि यो नै उपयुक्त समय भएको बुझन सकिन्छ। चुनावप्रतिको प्रतिबद्धतामा माओवादीहरू सबैभन्दा अगाडि भएको अहिलेको बेलामा सेनाप्रमुखको यो वक्तव्यकै कारणले चुनाव भाँडिने थिएन र भाँडिएन पनि। दलहरूका बीच भएको २३ बुँदे सहमति भन्दा अघि यस्तो वक्तव्य आएको भए पनि सहमतिको नजिक पुगेका दलहरूमा फेरि तनाव आउन सक्थ्यो, यो पनि उपयुक्त समय हुन्थेन। यसबाट बुझ्िन्छ, सेनाप्रमुखले उपयुक्त समयको चयन गरी वक्तव्य दिएका हुन्। एउटा संस्थाप्रमुखले आफ्नो संस्थाभित्रको असन्तोषलाई साम्य पार्ने उद्देश्यले सरकारसँग विश्वासमा बसेर केही बोल्दा त्यसलाई राजनीति ठान्ने अवस्थालाई नेपालको विडम्बना मान्नुपर्छ। सेनाले राजनीति गर्नु नहुने पक्का हो, तर उसले गैरराजनीतिक टिप्पणी गर्न नपाउने चाहिँ हैन। रामकृष्ण ठकुरी
• कार्टुनमा सुजाता रविन साय्मिको (हिमाल १–१५ माघ) को कार्टुनले आम नेपालीलाई एकचोटि फेरि ब्यूँताएको छ। हँसिली–खुसिली देखिएकी सुजाता बिना विभागीय मन्त्री बनेर दङ्ग बनेकी छिन्। उनी श्रीपेचमा सेरेमोनियल किङ्ग वा राजसंस्थाप्रति खुलेर प्रशंसा गरिरहेकी छिन्। राष्ट्रको पहिचानका लागि राजसंस्था रहनुपर्छ भन्दै जनताका अगाडि बिना सङ्कोच हिँडिरहेकी मन्त्री सुजाता अहिले राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छिन्। जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अहिले राष्ट्रपतिको पगरी समेत गुथी सकेका गिरिजाबाबुले आफ्नै छोरीलाई बिना विभागीय मन्त्रीको ताज लगाइदिएका छन्। आसन्न संविधानसभाको चुनाव हुन अब केही दिन बाँकी भए तापनि गिरिजाबाबुले आफ्नी छोरीलाई पहिराएको ताज र सुजाताले देखाएको राजतन्त्रप्रतिको स्नेहका उद्गारले नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको विश्वास गुमेको भान आम नेपालीहरूलाई भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कोइरालासँग लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नियत सफा छ भनेर जनताले उनलाई साथ दिइरहेका छन्। तर पनि उनले आफ्नो लाचारीपन बेलाबेलामा देखाउँदै आइरहेका छन्। २०४७ सालको संविधान ब्यूँताउन पहल गर्ने छोरीलाई यो अवस्थामा यस्तो गरिमामय पद दिनु, प्रधानसेनापतिको बोलीलाई साथ दिनु, आफ्ना पार्टीका व्यक्तिहरूलाई तराईबाट आन्दोलन शुरु गर्न लगाउनुले आसन्न संविधानसभा निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने अन्योल बढाएको छ। हरिश्चन्द्र वाग्ले • चित्तबुझदो प्रतिवेदन 'छताछुल्ल भए विकृति' (फलोअप समाचार, हिमाल १–१५ माघ) ले न्यायालयभित्रको विकृतिलाई उजागर पारेको पढ्न पाउँदा अब चाहिँ न्यायालयभित्र केही सुधार आउला कि भन्ने आशा जागेको छ। तर धेरैजसो प्रधान न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा बद्नाम हुँदै आइरहेका छन्। जेहोस् यस्ता भ्रष्टाचारीहरूका लागि अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको विश्लेषण पढ्न पाउँदा धेरै नै चित्तबुझयो। किनकि न्यायाधीशहरूको आचरण स्वच्छ, मुद्दा बुझने क्षमता र यसले अन्याय गर्दैन भन्ने भावना विकास हुनु नै न्यायालयप्रति जनआस्था बलियो हुनु हो। यस प्रतिवेदनमा अर्को चित्तबुझदो कुरा के छ भने– 'एउटा बहालवाला न्यायाधीशले अर्को बहालवाला न्यायाधीशलाई दलाल राख्ने, रकम बाँडेर लिने, दोषी भएतापनि मुद्दा आफ्नो मान्छेलाई जिताइदिने आग्रह जस्ता अन्याय र अपराध गर्दै आइरहेका छर्लङ्ग भएको पाइयो। जहाँबाट देशका जनताले अन्यायबाट मुक्ति पाउनका निम्ति न्याय खोज्दै अदालतका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशहरूसँग भीख माग्दछन् तर त्यही न्यायालयका न्यायाधीशहरू नै अन्याय र भ्रष्टाचार सम्बन्धी भोका देखिनु दुःखको कुरा हो। तैपनि यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई कार्वाही गर्ने कुनै पनि कानून नहुनु पनि कमजोरी हो। यस्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका कर्मचारी, वकिलदेखि लिएर प्रधान न्यायाधीशसम्मको मिलेमतो हुनाले भ्रष्टाचार मौलाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ। कर्मचारीहरूले टेबुल तलबाट पैसाको मूठा लिने लालची प्रवृत्तिलाई छाडिदिए देशमा पक्कै पनि केही सुधार आउनेछ। अदालतका कर्मचारी बाबुराम दाहालले 'माथिसम्म पैसा पुर्याउनुपर्छ' 'बूढालाई पनि मिलाउनुपर्छ' भनेको टेलिफोन रेकर्ड सार्वजनिक हुँदा पनि कर्मचारीहरूलाई केही कार्वाही नहुने तर, हिमाल खबरपत्रिकाले सो कुरा जनतामाझ् छर्लङ्ग पारिदिँदा उल्टै मुद्दा दर्ता गराउने कुरा लाजमर्दो छ। देशका कुना–कुनामा रहेका जनतामाझ् देशका हरेक समाचार पुर्याउने माध्यम नै पत्रपत्रिका हुन्। तर, तिनै मिडिया भ्रष्टाचारीहरूका लागि चाहिँ 'कवावमा हड्डी' हुन पुगिदिन्छन्। जेहोस् भ्रष्टाचारीहरूलाई टुङ्गो लगाउन प्रतिवेदनमा थुप्रै सुझ्ाव र विकल्प दिएको पढ्न पाउँदा न्यायालयमा केही सुधार आउला कि भन्ने आशा गरेका छौं। पीताम्बर पौड्याल • कानूनी जालो र षड्यन्त्र न्यायपालिकाको सत्यतथ्य सारा जनतामा उजागर गर्नमा हिमाल खबरपत्रिका पहिलो दर्जामा आउँछ। धेरैजसो हाम्रा कानूनहरू परापूर्वकालका छन्। अझ्सम्म पनि संशोधन भएका छैनन् र लागू नै छन्। एकै कम्पाउण्डमा रहेका दुई घरहरूमा ९० वर्षकी आमाको सम्पत्ति हकदार दुई छोरीहरू थिए। एक घरमा ठूलीछोरी आमाको पालनपोषण गरी आफ्नो परिवार, लोग्ने र दुई छोराहरूसँग बस्दी रहिछन्। अर्को घरमा सानी छोरी (जो नेपाली नेपाल सेनामा अधिकृत छिन्) आफ्नो परिवारसँग बसेकी छन्। कानून अनुसार दुई दिदी बहिनीहरूमा एकको मृत्यु भयो भने सारा सम्पत्ति नै बाँचेकी दिदी या बहिनीमा जाने रहेछ। जबकि दुई दाजु भएको खण्डमा एकको मृत्यु भएमा उसको सम्पत्ति स्वतः छोराहरूमा जान्छ। के यस्तो कानून संशोधन हुन आवश्यक छैन त? यही बुझ्ेर बूढीआमाले सारा चलअचल सम्पत्ति दुई छोरीहरूलाई मात्र भनी एक घरायसी कागज बनाएकी रहिछन्। तर कानूनी रूपमा यसलाई मान्यता दिनुअघि नै आमासँग बसेकी ठूली छोरीको मृत्यु भयो। सैनिक छोरीले आमालाई झ्ुक्याई सम्पत्ति आफ्नो नाममा पार्न 'अष्टलोह' भन्ने कानूनी शब्द प्रयोग गरी सहीछाप गराएकी रहिछन्। र, आमाको मृत्यु हुनासाथ उनले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरी सम्पत्ति कब्जा गरेर सेनाको अर्दलीहरू लगाई दिदीको परिवारलाई घरबाट निष्काशन गर्ने प्रयत्न गरिन्। हाल यो मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा रहेको छ। झ्गडिया झ्िकाइएको छ र मेलमिलापको प्रकरणमा छ। अर्को एक मुद्दा ३४ वर्ष नाघिसक्यो अझ्ै सकिएको छैन। काठमाडौँकी एक महिलाले आफ्नो लोग्नेसँगको पारपाचुके मुद्दा लड्न एक वकिल बहाली गरिन्। मुद्दा जितेपछि ती महिलाले प्राप्त गरेको पैसाले क्षेत्रपाटीमा एक घर खरिद गरिन्। वकिलले महिलासँग विवाहको प्रस्ताव गरे तर उनले मानिनन्। महिलालाई ललाईफकाई गरी उनको घरमा वकिल डेरा गरी बसे। महिलाको एक्ली छोरीलाई स्कूल भर्ती गर्दा वकिलले बाबुको नाममा सुटुक्क आफ्नै नाम राखेका रहेछन्। वकिलले आफ्ना तीन छोरा र एक छोरीलाई कानूनी मन्त्र सिकाएका रहेछन्। वकिलको मृत्यु भयो। तीनै जना छोराहरू र छोरी मिली जबर्जस्ती, हाम्रो सानीआमा भनी बरखी बार्न लगाउन खोजे तर महिलाले बरखी बारिनन्। वकिलको सारा परिवार मिली ती महिला र छोरीलाई त्रसित बनाई आफ्नै घरबाट निष्कासन गरी कब्जा गरे। महिला आफ्नो नामको लालपुर्जा भएको घर छाडी डेरामा बसी मुद्दा लड्दालड्दै बितिन्। एक्ली छोरीले मुद्दा खेप्दै छिन्। एक महिनामा छिनोफानो गर्न सकिने मुद्दालाई ३४ वर्ष लगाउनु भनेको पूरै न्यायपालिकाको जनतालाई चुसी खाने भाँडो बनाइएको भएन र? राजेन्द्र गुरुवाचार्य • विभेदकारी टेलिकम शेयर टेलिकम शेयरः हुने–खानेकै लागि (हिमाल १–१५ माघ) ले सर्वत्र चासो, विवाद र आशङ्काबीच सर्वसाधारणका लागि निष्काशन भएको विभेदकारी शेयरको वास्तविक चित्रण गरेकोमा धन्यवाद। यस्तै सबैको चासो र समसामयिक घटनाको यथार्थ प्रस्तुतिकरणमा पत्रिकाको गरिमा र स्थायित्व रहन्छ। शेयर निष्काशनप्रति सम्बन्धित निकायको थप ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। –जुन वर्गबाट रकम उठाएर संस्था फाइदामा गएको छ त्यही वर्गलाई ढाड सेक्ने टेलिकम जनताप्रति अनुत्तरदायी र निरङ्कुश संस्था होइन? –कर्मचारी (जो नाफाबापत बोनस पाउँछन्) लाई १८०० कित्तासम्म छुट दर रु.९० मा दिनु, सर्वसाधारणलाई कम्तीमा रु.६०० बाट बढाबढ गर्नु, सञ्चालकलाई प्रतिव्यक्ति १८०० कित्ता र प्रबन्ध निर्देशकलाई ३००० कित्ता भागबण्डा गर्नु एवं प्रति शेयरको नाफा रु.३३ लाई १५ गुणाले हिसाब गरी दर निर्धारण गर्नु र बजारमूल्य निर्धारण नभएको अवस्थामा किताबी मूल्य रु.२१२ लाई न्युनतम दर रु.६०० निर्धारण गर्नु आफैँमा हास्यास्पद देखिँदैन? –गत २० जेठमा मन्त्री कृृष्णबहादुर महराको दबाबमा कर्मचारीलाई छुट दरमा शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गर्नु माओवादी पार्टीको जनताप्रतिको बेवास्ता होइन? –सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनचासोको विषयमा उठेका जिज्ञासाको उत्तर दिनुको सट्टा आफ्नो स्वामित्वको शेयर निष्काशनमा आफ्नो हात नरहेको भनेर पन्छिन मिल्छ? –जनहित विपरीत र सर्वसाधारणको सामर्थ्यभन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णयको सर्वत्र विरोध हुँदा पनि सीमित वर्गको पक्षपोषण गर्ने कानूनको हवाला दिएर सरकारले लोकतन्त्रको उपहास गरेको होइन? –यसअघि एभरेष्ट ब्याङ्क, बुटवल पावर कम्पनी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्कका शेयरहरू धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भई बजार मूल्य कायम भएको आधारमा प्रिमियम थप गरेर शेयर बिक्री गरेको उदाहरण दिँदै सूचीकरण नभएको संस्थाको मूल्य आफूखुसी निर्धारण गर्न मिल्छ? –उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले भने जस्तो पोष्टपेड मोबाइल र साधारण टेलिफोनको धरौटीलाई केही अंश शेयर दिँदा सबैलाई समेट्न नसकिने तर्क दिने मन्त्रालयले यस निर्णयअनुसार सर्वसाधारण सबैलाई समेट्न सक्ला? बरु उपरोक्त विधि टेलिफोनको वक्यौता रकम उठाउन सजिलो माध्यम हुनसक्थ्यो। टेलिकम शेयर सर्वसाधारण र कर्मचारीबीचमा विभेदपूर्ण रूपमा बढाबढमा बिक्री आह्वान गर्नुले के देखाउँछ भने मुलुकमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि राज्यका जिम्मेवार पक्ष, निकाय तयार छैनन् बरु आन्दोलनमा यी कसैको आवाज घुसेको थियो भने केवल स्वार्थका लागि मात्र रहेछन्। यस प्रक्रियाबाट शेयर बिक्री गरेर नेपाल टेलिकमलाई सीमित वर्गको हातमा पार्न खोजिएको हो भन्ने सर्वसाधारण जनताले बुझ्ेका छन्। हिमाल को अनुरोध तपाईंलाई हिमाल को यो अङ्क कस्तो लाग्यो? आगामी दिनहरूमा तपाईं कस्ता खाले सामग्रीहरूको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? आफूलाई लागेको कुरा हामीलाई लेखिपठाउनोस्। |