• प्रा. कृष्ण पोखरेल

आवरण टिप्पणी

निर्वाचन नभए के होला?

चुनौतीहरू सुरसाले झ्ौं मुख बाएर सामुन्ने खडा छन् तर तिनको सामना गर्ने युक्ति निर्माण गर्ने भन्दा कतिपय दलहरूका ताउलोमा अर्कै खिचडी पाक्दै गरेको भान हुन्छ।

सात दलमाझ् २३ बुँदे सहमति भएको एक महिना पुगिसक्यो। तर त्यसमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये एकाधलाई छाडेर सबै अधुरै छन्। प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थतालाई बहाना बनाएर केही दिन टार्न सकिएला तर त्यो पनि कति दिन? गठबन्धन बाहिरका चुनौतीहरू मुख बाएर बसेका छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा कुनै सार्थक पहल भएको देखिँदैन। आउने दिनहरू कति सङ्गीन हुनेवाला छन् भन्ने कुराको सङ्केत पूर्वी पहाडतिर प्रहरी चौकीहरूमाथिको आक्रमणको घटनाबाट प्रस्टै देखिन थालेको छ। तर खोई त यी सबै समस्याहरूको मुकाविला गर्न सात दलका माझ् साझ्ा सोच र पहलकदमी? के जस्तो पर्ला त्यस्तै टर्ला भन्ने अहिलेको रामभरोसे तालले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न होला?

चुनौतीहरू सुरसाले झ्ैं मुख बाएर सामुन्ने खडा छन् तर तिनको सामना गर्ने युक्ति निर्माण गर्नेभन्दा कतिपय दलहरूका ताउलोमा अर्कै खिचडी पाक्दै गरेको भान हुन्छ। शायद यो संविधानसभा नहुँदाको अवस्थाका लागि जोहो गर्न थालिएको सामल पो हो कि! खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी) का क्रियाकलाप र तिनका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरूले खतरनाक खेलतर्फ इङ्गित गर्दैछन्। लाग्छ ती दुवै दल भविष्यका लागि सङ्घर्षको कुनै नयाँ मोर्चा बनाउन खोज्दैछन् जहाँ वर्तमान सात दलीय गठबन्धन, संविधानसभा र सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रिया असान्दर्भिक हुनेछन् र राजनीतिक ध्रुवीकरण बेग्लै धरातलमा निर्माण हुनेछ। यति बेला पनि सङ्गठनात्मक शक्तिका दृष्टिले नेकपा (एमाले) नै सबैभन्दा बलियो दल हो तर त्यसको सामर्थ्य परेको बेला राजनीतिक प्रभावमा परिणत हुनसक्छ कि सक्दैन? के ऊ यो व्यूहरचनाबाट पूर्णतया अनभिज्ञ छ? कहीँ यो निकट अतीतको कुनै कालखण्डमा झ्ैँ निष्प्रभावी त बन्ने होइन?

गठबन्धनका सबै साझ्ेदार र आफ्नै दलका मुख्य नेताहरूलाई चकित पार्दै सुजाता कोइराला मन्त्री भइन् र प्रधानमन्त्री कार्यालयकी हर्ताकर्ता बनिन्। मन्त्री हुनासाथ राजसंस्थाको स्तुतिगान गरिन्। यसलाई उनको जिब्रो चिप्लेको मात्र मान्नु नितान्त भूल हुनेछ। अर्काेतिर प्रधानमन्त्री कोइरालाको स्वास्थ्य जति जति गिर्दैछ काङ्ग्रेस नेता देउवा उति–उति वाचाल हुँदैछन्। उनले सुजाताको जुन वक्पटुताका साथ बचाउ गरे त्यो पनि अर्थपूर्ण छ। देउवाले सबैभन्दा प्रस्टसँग भने संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस हार्‍यो भने मुलुकमा कम्युनिष्ट अधिनायकवादको उदय हुनेछ। त्यति मात्र होइन, उनले भर्खरै सेना–समायोजनका विषयमा अब नबोल्ने भनी गरिएको सात दलीय सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै माओवादी लडाकुहरूलाई कुनै हालतमा राष्ट्रिय सेनामा समावेश गर्न मिल्दैन भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। काठमाडौँको प्रथम संयुक्त सभामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सेना सम्बन्धी अभिव्यक्तिको तत्काल प्रतिवाद गर्ने काम पनि देउवाले नै गरेका थिए। के उनले सेनाको साखुल्ले हुने र ओर पस्ने काम निरुद्देश्य गरेका होलान्?

अर्कोतिर माओवादीका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिलाई नियालौं। उनीहरू राजाका वरिपरि रहेका राष्ट्रवादीहरू (?!) सँग हिमचिम बढाउँदैछन्। अरू त अरू शाहीकालका बद्नाम विदेशमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेसँग पार्टीका सर्वोच्च नेता प्रचण्ड बारम्बार भेट गर्दैछन्। सेनाका पूर्व जर्नेलहरू, प्रहरीका पूर्व अधिकृतहरू र पञ्चायतकालीन प्रशासकहरूसँग गठजोड गर्दैछन्। र भन्दैछन्, उनीहरूलाई जानकारी प्राप्त भएको छ कि पाकिस्तानमा झ्ैँ नेपालमा पनि उच्च तहका नेताहरूको हत्या गरेर संविधानसभाको निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले खुलेआम भने– नेपालमा 'लोकतान्त्रिक कु' गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। पाकिस्तानको जस्तो होइन त्यो बाङ्लादेशको जस्तो हुने सम्भावना छ। के माओवादीका यी क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिको कुनै अर्थ छैन? के पूर्व राजावादीहरूप्रतिको स्नेहसिक्त उद्गार फगत तिनलाई उपयोग गर्न वा राजनीतिक रूपमा निष्प्रभावी बनाउनका लागि मात्रै होला त? राजनीतिक हत्या र लोकतान्त्रिक कु जस्ता गम्भीर रहस्योद्घाटन पनि कपोलकल्पित र घरेलु खपतका लागि मात्रै लगाइएका फत्तुरहरू हुनसक्छन् त?

माओवादीहरूको आकलनमा नेपालको आगामी राजनीतिक यात्रा अत्यन्त विकट छ। तिनलाई के आशङ्का छ भने २३ बुँदे सहमति पनि कार्यान्वयनका लागि वा संविधानसभालाई सम्भव पार्नका लागि भन्दा नयाँ लडाइँको तयारीका लागि उपयुक्त समय खोज्ने प्रपञ्च मात्रै हो। 

यसै पनि सात दल सहयात्री कम र प्रतिस्पर्धी ज्यादा देखिन्छन्। त्यसैले आफूलाई ठूला दल ठान्नेहरूमध्ये कसैले पनि आफू हार्ने सम्भावना हुँदा संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिने खतरा विद्यमान छ। यो सत्य माओवादीले बुझ्ेको छ। तर त्यो पार्टी यस पटक संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिएको दोष आफू बोक्न किमार्थ तयार छैन। त्यसैले यसपालि सबैभन्दा बढी संविधानसभा माओवादीलाई नै लागेको छ। त्यसले आफ्ना अध्यक्षलाई आगामी राष्ट्रपति बनाउने नाराका साथ निर्वाचन  अभियानमा जुट्ने निश्चय समेत गरिसकेको छ। यसका दुइटा कारण छन्। कथं कदाचित संविधानसभाको निर्वाचन भइहाल्यो भने सुनमा सुगन्ध। र यदि भएन भने यो तयारीलाई सम्भावित लोकतान्त्रिक कुका विरुद्ध सफलतापूर्वक प्रयोग गर्न सकिनेछ।

लोकतान्त्रिक कुको खतरा पनि औंल्याउने अनि त्यसका विरुद्ध तयारी पनि नगर्ने? यस्तो हुस्सू पनि कोही हुन्छ? राजनीतिक नेताहरूको हत्याको विश्वसनीय सूचना पनि पाउने तर त्यसलाई निष्फल पार्न केही पनि नगर्ने। यस्तो पनि कसैले गर्छ? कामरेड प्रचण्डलाई प्रधानसेनापतिको ठ्याई ठ्याईले इरिटेट पारे पनि सेना भित्र योग्य, इमान्दार र देशभक्तहरू भरमार छन् भन्ने थाहा छ। त्यसैले उनी तिनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न चुकेनन्। यो प्रशंसा पनि निरुद्देश्य होइन। 

माओवादीलाई के शङ्का छ भने नेपाली काङ्ग्रेस भित्रैबाट कोही दक्षिणपन्थी नेता निस्कनेछ जसले सेनाको आडमा लोकतान्त्रिक कु गर्नेछ। यसमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको पनि सहयोग रहनेछ। अतः त्यो सम्भावनालाई तुहाउन र कथंकदाचित भइहाल्यो भने त्यसको मुकाविला गर्न गणतान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्तिहरूको निर्माण गर्न र तिनको नेतृत्व गर्न ऊ लालायित देखिन्छ। यी सबै जोखिमको सामना गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ। कथंकदाचित त्यो सम्भव भएन भने सुदूर क्षितिजमा राजनीतिक दुर्घटनाको रक्तिम लालिमा प्रस्टै दृष्टिगोचर हुन्छ।