|
| पूर्णाङ्क २११ होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
आवरण विश्लेषण
आफूलाई लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादको पर्याय ठान्दै वर्तमान सङ्क्रमण सम्हाल्न नेतृत्व गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो ६ दशक लामो यात्रामा यति उदासीन, सामर्थ्यहीन र दिशाहीन कहिल्यै देखिएको थिएन। १०४ वर्षे राणाशासनको जरो ध्वस्त पार्ने र २४० वर्षको शाही राजपरम्परा तथा एकात्मक राज्यप्रणाली धरासायी पार्न नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेस एकाएक र अकारण यस्तो विचित्र ढङ्गले पराजित मनस्थितिमा पुगेको होइन। प्रजातन्त्रको सबैभन्दा पाको पहरेदार वटवृक्ष किन यसरी चरमराउन लागेको छ? यसका जराहरू किन चुँडिँदै छन्? यसका हाँगाबिँगामा किन पालुवा पलाउन छाडेका र ऐंजेरु लागेर कुहिँदै, मक्किदै गएका छन्? काङ्ग्रेसहरू यी प्रश्न र यस अवस्थाप्रति कति चिन्तित र गम्भीर छन्? राष्ट्रको वर्तमान हविगत, अराजकता र लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत विकासमा देखिएको अवरोधका सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्थाले विशिष्ट महत्व राख्न सक्दछ। किनकि यस पार्टीको उत्थान र पतन सँगसँगै नयाँ र अविश्वसनीय परिणामहरूको जन्म हुनसक्दछ। नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्त र प्रयोगमा मात्र होइन, नेतृत्वमा पनि सङ्कट झ्ेलिरहेको छ। संस्कृति र अपसंस्कृति, सौर्य र पलायन, बुद्धिमत्ता र वितण्डा, रणनीति र षड्यन्त्र सबै किसिमका व्यवहारको कसीमा एक अनुभवसिद्ध नेताका रूपमा डेढ दशकदेखि स्थापित गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले उमेर, क्षमता र स्मृतिले अनि अकल्पनीय रूपमा विकसित हुनलागेका परिघटनाले गर्दा चरम असफलताको सँघारमा पुगिसक्नुभएको छ। इतिहास निर्माण गर्ने 'क्रान्तिनायक' हुन खोज्दाखोज्दै महाभारतका अन्धपात्र धृतराष्ट्रमा अनुवाद हुनपुग्नुभएको छ। उहाँले खासगरी २०४८ सालपछि बसाएका परम्पराको कारण मूल्यवादी राजनीति धेरैपटक स्खलित भएको छ। तैपनि परिस्थितिले उहाँकै शिरमा सत्ता र शक्तिको शासकीय श्रीपेच चढाउने काम गरिरह्यो। तर अब त्यो श्रीपेच निमेषभरमा खस्न र काङ्ग्रेस श्रीहीन हुन लागेको छ। २८ चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन भएपनि र नभएपनि, गिरिजाप्रसादको शिरमा सत्ताको श्रीपेच रहने अवस्था छैन। सुदूर भविष्यमा पनि त्यो श्रीपेच कुनै अर्को काङ्ग्रेसका टाउकामा चढ्ने सङ्केतहरू पनि देखिँदैनन्। संविधानसभाको निर्वाचन काङ्ग्रेसका लागि जीवन र मरणको सीमारेखा भएर प्रकट हुँदैछ। यसले काङ्ग्रेसलाई आफूबाट शक्ति हस्तान्तरणको सँघारमा पुर्याउने छ। यत्ति हो, संविधानसभाको चुनाव गराउन सकेमा गिरिजाप्रसाद र काङ्ग्रेसको नाम इतिहासमा सदाका लागि लेखिनेछ। तर यससँगै काङ्ग्रेसबाट शासनको वाग्डोर लामो कालसम्म छिनिने मात्र होइन, भावी संविधान निर्माणको एक महत्वपूर्ण क्षणमा आफ्नो सबल र प्रभावकारी उपस्थिति पनि हुनेछैन। तराई―मधेशबाट सांसद भएका नयाँ पुस्ताका मङ्गल चौधरी, उमाकान्त चौधरी, रामजनम चौधरीहरू त विजय गच्छदारसँगको घनिष्ठताका कारण जुटे भन्न सकिन्छ, तर गणतन्त्रका पक्षधर रामचन्द्र पौडेल निकट मानिने हरिभक्त अधिकारी र रामबहादुर गुरुङहरूको समेत यसै धारमा उपस्थिति देखिनुले पृथक् महत्व राखेको छ। यसरी काङ्ग्रेसमा गणतन्त्र, संघीयता र माओवादीसँगको सहयात्राविरुद्ध नेताहरूको ठूलो पंक्ति गोलबद्ध हुनलागेको छ। बाहिर जे भने पनि कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाको सोच पनि योभन्दा भिन्न छैन। तर, उहाँ सत्ताको शिखरमा पुग्ने सपना देख्न थाल्नुभएको हुनाले विपरीत धारमा गइहाल्ने आँट देखाउने अवस्थामा हुनुहुन्न। यस धारका लागि माओवादीका अराजक गतिविधि प्रथम 'खुराक' भइरहेका छन्। यसको वकालत गर्नेहरू २३ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपनि माओवादीले उद्योग–व्यापार क्षेत्रमा आफ्ना ज्यादतीहरू बढाइरहेको, कब्जा गरेका घर–जग्गा अझ्ै फिर्ता नगरेको, प्रतिस्पर्द्धाको राजनीति भनेपनि एकाधिकारवादी सत्तालाई आफ्नो लक्ष्य मानेर योजना र रणनीति बनाइरहेको, प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई समाप्त पार्न राष्ट्रवादका नाउँमा सामन्ती निरङ्कुश दरबारका अनुचरहरूसँग अपवित्र गठबन्धन गर्न पुगेको कुरा उठाइरहेका छन्। यसैगरी उनीहरू गणतन्त्र र संघीयताका कारण जातीयता र क्षेत्रीयताको सोच विस्तार भएको, समुदायबीच दूरी र द्वेष उत्पन्न भएको, तराई–मधेशी, चुरे–भावर, लिम्बुवान, खम्बुवान, नेपाल मण्डलसहित अनेक क्षेत्र, उपक्षेत्र हुँदै भविष्यमा राष्ट्रको विघटन वा गृहयुद्धको जग बसेको जस्ता तर्कको पनि सहारा लिइरहेका छन्। काङ्ग्रेसको यस धारको 'सम्वाद' अब विस्तारै विगतमा काङ्ग्रेस, एमाले र अन्य दल परित्याग गरेर 'राजाको कदम'लाई मद्दत गर्न पुगेकाहरूदेखि 'राजसंस्था निरपेक्ष' भएर बसेका, तर गणतन्त्रमा जाने आँट गर्न नसकेका राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग पनि अगाडि बढ्न सक्नेछ। यसरी काङ्ग्रेस नेताहरूको ठूलो पंक्ति अन्तरविरोधलाई सैद्धान्तिक आवरण दिँदै नयाँ समीकरणतर्फ लाग्ने संभावना छ। यस्तो समीकरण बनेन भनेपनि अन्तरविरोध यथावत् रहने र यसबाट चुनावमा 'अन्तरघात'को खेल हुने संभावना रहन्छ। कि त काङ्ग्रेसले साहसका साथ आफ्नो केन्द्रीय नीतिविरुद्ध लाग्नेहरूलाई किनारा लगाउन सक्नुपर्छ कि त्यसप्रति सहमत गराउन। तर, निर्णय कार्यान्वयनमा सदा फितलो काङ्ग्रेसले त्यस्तो केही गर्नसक्ने संभावना छैन। सुजाता प्रकरणजस्ता कार्यान्वयन तहमा काङ्ग्रेसको असफलताका अनगिन्ती उदाहरणहरू भेटिन्छन्। तलैदेखि काङ्ग्रेसले 'मलजल' गर्दै हुर्काएका महन्थ ठाकुरदेखि गिरिजाप्रसाद आफैँले 'पुल्पुल्याएर' राखेका जयप्रकाश गुप्ता कोइरालाकै काखमा 'फोहोर' गरेर 'क्षेत्रीय राजनीति'को मियो समात्न निस्किएका छन्। तराई–मधेशका यी चर्चित तीन नेतामध्ये ठाकुर काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, सद्भावनाबाट 'असन्तुष्ट'हरूको नयाँ मोर्चा बनाउन लागेका छन्। तराई–मधेश मोर्चा बनाउन कस्सिएका जयप्रकाश गुप्ता एकवर्षअघिको तराई–मधेश आन्दोलनले नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको मधेशी जनअधिकार फोरममा सामेल भएका छन् भने विजय गच्छदार काङ्ग्रेसभित्रै बसेर नयाँ वैचारिक मोर्चा निर्माणको कसरतमा जुटेका छन्। यी सबैको आरोप के छ भने, काङ्ग्रेस दृष्टिकोण र नीति दुवैमा असफल भएको छ। यसरी विरोधमा उत्रिएका नेताहरूकै कारण तराई–मधेशमा काङ्ग्रेस नराम्ररी ताछिने अवस्थामा छ। डा. रामवरण यादव र विमलेन्द्र निधि जस्ता 'अडान' र 'उत्साह' भएका नेताहरूले मात्र काङ्ग्रेसलाई कति जोगाउने हुन् भन्न सकिँदैन। पहाड र तराईलाई सँगसँगै लिएर काङ्ग्रेसलाई सशक्त बनाउने दृष्टिकोण, क्षमता र मान्यता भएको नेतृत्व यसबेला काङ्ग्रेसमा देखिएको छैन। काठमाडौँबाट सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमान सिंह र जनकपुरबाट प्रभावशाली विरासत बोकेर महेन्द्रनारायण निधिका छोरा विमलेन्द्र निधि एकैपटक नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदैछन्। यी सबैलाई संयोजन गरेर पार्टीभित्रको विश्रृङ्खलित वैचारिक धारलाई सही गोरेटोमा लगाउने चुनौतीको सामना गर्ने क्षमता गिरिजाप्रसादपछि काङ्ग्रेसका अरूमा देखिएको छैन। यसैपनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा 'बबुरो' काङ्ग्रेसमा 'नेतृत्व रिक्तता'ले पैदा गर्ने सङ्कट पार्टीको अधोगतिको अर्को कारण हुनसक्छ। अहङ्कार, उदासीनता, अकर्मण्यता र लाचारीको एउटा अनौठो 'संघटन' हुँदै आएको छ काङ्ग्रेस र त्यसमा सुधार वा परिवर्तन गर्ने उत्साह पलाएको छैन। यद्यपि संविधानसभाको निर्वाचन काङ्ग्रेस वा अरू कुनै पार्टीको जय–पराजयसँग जोडिएको विषय हुनसक्दैन। काङ्ग्रेस हारेर संविधान नबन्ने भन्ने हुनसक्दैन। तर त्यो संविधान जनताको सार्वभौम स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताका आधारमा बन्छ कि बन्दैन, त्यसले आमनागरिकलाई 'निर्णायक' र 'अधिकार सम्पन्न' गराउन सक्छ कि सक्दैन, अनि जातीय र क्षेत्रीय घृणा एवं द्वेषलाई अन्त्य गर्दै 'सिङ्गो नेपाल सबैको नेपाल' भन्ने सोचलाई स्थापित गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यस्तो महत्वपूर्ण निर्णयको घडीमा पनि काङ्ग्रेस भरखरै भएको एकीकरणको भावनालाई जीवन्त गराउन र एकताको सन्देश दिन समेत विफल भएको छ र झ्न् नयाँ वैचारिक मतभेद तथा टुटफुटको भासमा पर्दै गएको छ। तराई–मधेश लोकतान्त्रिक मोर्चाका कारण यस क्षेत्रमा काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता ठूला राष्ट्रिय पार्टीहरू खुम्चिने अवस्था खडा भएको छ। पहाडी र शहरी इलाकामा माओवादीका एक लाख दावी गरिएका तालिमप्राप्त 'जनमिलिसिया' काङ्ग्रेस–एमाले विरुद्ध झ्ण्डा उचालेरै बसेका छन्। आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणमा इतिहासको नायक बन्न पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चैतभित्र संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नै पर्दछ। त्यसमा काङ्ग्रेस हार्छ कि जित्छ त्यसका आधारमा 'चुनावी निर्णय' गर्नुहुँदैन। यद्यपि काङ्ग्रेसले आफ्नो सबल उपस्थितिका निम्ति आन्तरिक गृहकार्यका साथ प्रजातन्त्रको भरपर्दो शक्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेसहित अग्रमनका अन्य सक्रिय सहयोगीहरूसँग तालमेल गर्ने विकल्पबारे सोच्नु उपयुक्त हुनेछ। माओवादीसँग पनि यस्तो तालमेलका संभावनाहरू खोज्नुपर्दछ। |
