• सीके लाल

आवरण विश्लेषण
 

मधेश द्वन्द्वको भूराजनीतिक आयाम

मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायहरूलाई आसन्न संविधानसभाका लागि सहमत नतुल्याएसम्म चैतको कार्यतालिकाको भविष्य पनि सुनिश्चित हुनसक्दैन। 

भारतमुखी छवि भएको एउटा अग्रणी नेपाली दैनिकमा छापिएको विवरण अनुसार भारतको उनन्साठीऔँ गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सञ्चारकर्मीहरूका सामु भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीले कौतुहल बढाउने खाले एउटा अनौठो टिप्पणी गरे। छापामा आएको उद्धरण अनुसार महामहिम मुखर्जीको भनाइ थियो, 'मधेश समस्या नेपालीको समस्या हो, यसको समाधान पनि नेपालीले नै गर्ने हो। बरु यसका लागि भारत नेपाललाई कूटनीतिक सहयोग गर्न तयार छ।' उक्त वक्तव्यको पहिलो अंश नितान्त औपचारिक प्रकृतिको छ। तर महामहिम मुखर्जीको दोस्रो वाक्यलाई सामान्य टिप्पणीको रूपमा मात्र उपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यस उक्तिभित्र सम्भवतः मधेश द्वन्द्वका विभिन्न भूराजनीतिक आयामहरू लुकेका छन्। भनाइ नै छ, वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूको वक्तव्यमा 'जे भनिएको हो' भन्दा पनि 'के भन्न खोजिएको हो' भन्ने कुरामा बढ्ता ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ। 

कूटनीतिक टिप्पणीलाई बुझन समय, सन्दर्भ, सङ्गत र शब्दलाई एकीकृत रूपमा अर्थ्याउनुपर्ने मान्यता छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले नेपालस्थित विशेष आयोगको कार्यकाल थप ६ महिना बढाउन माने पनि चीनको कूटनीतिक आपत्तिका कारण बेलायती अग्रसरतामा प्रस्तुत भएको अनमिनको कार्यक्षेत्र विस्तारको प्रस्ताव भने पारित हुन पाएन।

यसैबीच भारत तथा बेलायतका प्रधानमन्त्रीहरूद्वारा संयुक्त रूपमा नयाँदिल्लीबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा नेपालको निर्वाचन समयमै गराउनुपर्ने कुरालाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको थियो। महामहिम मुखर्जीको समय छनौट यसकारण पनि उल्लेख्य छ कि उनी नेपालमा आफ्नो विवादास्पद तर सफल कार्यकाल पूरा गरेर भारतीय उच्चायुक्तको रूपमा बेलायत जाँदैछन्। नेपालमा गोर्खाली सेनाको भागबण्डादेखि नै भारत र बेलायत दुवैको गहिरो भूराजनीतिक अभिरुचि रहने गरेको छ। 

कूटनीतिक खेलहरू प्रायशः पर्दाभित्र खेलिन्छन्, परिणामको घोषणा मात्र सार्वजनिक मञ्चबाट हुन्छ। महामहिम मुखर्जीले सञ्चारकर्मीहरू सामु 'कूटनीतिक सहयोग' को प्रस्ताव राखेका छन्। स्पष्टतः पर्दाभित्रको परिस्थिति भारतीय हित अनुकूल रहेको छैन; त्यसैले राजदूत महोदयलाई सामान्यतः जोखिमपूर्ण मानिने 'मिडिया कूटनीति' अङ्गीकार गर्न बाध्य हुनु परेको हो। उनको शब्दहरूको छनौट पनि अत्यन्त सतर्क देखिन्छ; यद्यपि, प्रकाशित टिप्पणी हिन्दी वा अङ्ग्रेजी कुन भाषाबाट उल्था गरिएको हो भन्ने कुरा सम्वाददाताको विवरणमा उल्लेख छैन। राजदूत मुखर्जीले 'तराई समस्या' को साटो 'मधेश समस्या' को कुरा उठाएका छन्। र, 'नेपालको समस्या' लाई 'नेपालीको समस्या' भन्न रुचाएका छन्। कूटनीतिक सहयोग भने उनी 'नेपाललाई' नै गर्न चाहन्छन्। वक्तव्य विनिर्माणको विधि अनुसार उक्त भनाइलाई बुझने हो भने आधिकारिक भारतीय दृष्टिकोणमा 'मधेश समस्या' का कर्ता, क्रिया र कर्म क्रमशः नेपाल सरकार, राजनीति र नेपाली नेता ठहरिन्छन्। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा मधेश समस्या 'नेपालको सत्ताले मधेशमा मञ्चन गरेको राजनीति मात्र हो' भन्ने भारतीय संस्थापनको ठहरलाई राजदूत मुखर्जीले कूटनीतिक भाषामा व्यक्त गरेको कुरा ठम्याउन गाह्रो छैन। एक प्रकारले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुचर्चित 'भारतले सहयोग गर्ने हो भने मधेश समस्या दुईमिनेटमा समाधान हुन्छ' भन्ने विवादास्पद टिप्पणीको कूटनीतिक प्रत्युत्तर पनि हो राजदूत मुखर्जीको प्रायोजित झ्ैँ लाग्ने छापामा प्रकाशित वक्तव्य।

पश्चिमाहरूको भय
औपचारिक रूपमा जेसुकै भने पनि अनौपचारिक कुराकानीमा पश्चिमा विश्लेषकहरू नेपालको विद्यमान राजनीतिक परिदृश्यसँग विल्कुलै सन्तुष्ट देखिँदैनन्। शायद, त्यसैले होला, एक दशकको गृहयुद्धपछि शान्तितिर उन्मुख रहेको राष्ट्रमा वैदेशिक सहयोग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। संविधानसभा निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुभन्दा बरु अनमिनको भूमिका विस्तारमा सघाउन पश्चिमा मुलुकका दाताहरू बढी तत्पर देखिन्छन्। यस्तो विचित्रको प्रतिक्रिया 'माओवादीहरूको सत्तारोहण' को परिस्थिति आकलनबाट उत्पन्न भएको हुनुपर्दछ। केही पश्चिमा अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्लेषणमा नेपालको शान्ति आँधी आउनुअघिको निस्तब्धता जस्तो मात्र हो। संविधानसभाको निर्वाचन भए पनि नेपाल वामपन्थीहरूको चङ्गुलमा पुग्छ र नभए पनि उ्रग्र वामपन्थको चपेटामा पर्छ। एक किसिमले यो निर्क्योल माओवादीहरूको काभ्रेमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको पार्टीको रणनीति र कार्यनीति बारेको निर्णयसँग मिल्दोजुल्दो छ, जसमा जनवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्नलाई 'अविचलित रणनीति' र संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फगत कार्यनीतिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। युरोपको एउटा प्रमुख दाता राष्ट्रको कूटनीतिज्ञ आफ्नो पहिचान लुकाउँदै प्रतिप्रश्न गर्छन्, “नेपालजस्तो संवेदनशील राष्ट्रमा माओवादीहरूलाई वैधानिक रूपमा सत्ता सुम्पन्न हामीले संविधानसभाको निर्वाचनलाई सघाउनुपर्ने?” भारतका दक्षिणपन्थीहरूको मुख र कलमबाट मिल्दोजुल्दो प्रतिक्रिया आउनु संयोग मात्र पक्कै पनि होइन। नेपालमा अभिरुचि भएका विदेशीहरूमध्ये अधिकांश नेपाल माओवादीहरूको हातमा पुग्ने परिस्थितिका लागि मानसिक रूपले तयार छैनन्। बृहत् शान्ति सम्झ्ौताद्वारा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीहरूलाई मूलधारको राजनीति अर्थात् चुनावी प्रतिस्पर्धाको बहुदलीय राजनीतिमा ल्याउन लागेको अपेक्षामा पश्चिमाहरूले अन्तरिम व्यवस्थालाई शङ्काको लाभ दिएका हुन्। पश्चिमाहरूको मूल्याङ्कनमा भइरहेको भने त्यसको ठ्याक्क उल्टो हो। माओवादीहरूको संसर्गले नेपालको सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था नै वामपन्थीहरूको प्रभावमा पर्न लागेको निर्क्योल तिनीहरूको छ। अमेरिका, युरोप, चीन र जापानमध्ये कसैलाई पनि नेपालमा वामपन्थीहरूको वर्चस्व कायम भएको अवस्था स्वीकार्य छैन। 

अफगानिस्तानको गृहयुद्ध, भारतको अनिश्चितता, बङ्गलादेशको इस्लामी धर्मान्धता, पाकिस्तानको अन्तरस्फोट, बर्माको सैनिक तानाशाही तथा श्रीलङ्काको जातीय युद्धलाई अनुगमन गरिरहेको अमेरिकाका लागि दक्षिण एसियामा नेपाल एउटा मात्र त्यस्तो अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थल हो, जहाँबाट अमेरिकी अधिकारीहरूले संसारका दुई सबभन्दा ठूला राष्ट्रहरूलाई मिहिन रूपमा नियाल्न सक्दछन्। यस्तो संवेदनशील सुरक्षास्थल सजिलै अमेरिकीहरूले पूँजीवादको खुला विरोध गर्नेहरूको पोल्टामा पर्न दिने छैनन्। युरोप र जापानको नेपाल नीति सामान्यतः अमेरिका निर्देशित नै रहने गरेकाले माओवादीहरू फ्रान्स वा अष्ट्रेलियाजस्ता नेपालमा अत्यन्त कम गतिविधि भएका राष्ट्रहरूका लागि पनि सजिलै स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। प्रत्यक्ष रूपमा बृहत् शान्ति सम्झ्ौताको विरोध कतैबाट नभए पनि माओवादीलाई सत्तारुढ गर्न भारतले खेलेको भूमिका नेपालका पश्चिमा मित्रहरूलाई अझ्ै पनि 'हजम' भएको छैन। प्रचण्डको राष्ट्रपति बन्ने उद्घोषले ती झ्नै अत्तालिएका छन्। संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीलाई वैधानिक रूपमा नेपालको एकछत्र शासक बनाउने आवरण मात्र रहेको आशङ्का व्याप्त रहेसम्म पश्चिमाहरूले सजिलै चुनाव हुन दिने छैनन्। 

रणभूमि मधेश
संविधानसभाको आसन्न निर्वाचन सके हुन नदिन, नसके कमसेकम अनन्तकालसम्म लम्ब्याइ राख्न पश्चिमा मुलुकहरूले सक्दो हत्कण्डा नअपनाएका होइनन्। जेठ, २०६४ को निर्वाचन तालिकालाई मूलतः प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग गरेर नेपाली काङ्ग्रेसमार्फत् निस्तेज तुल्याइएको थियो। मङ्सिरको कार्यक्रम माओवादीहरूलाई जनजाति तथा अधिकारकर्मीहरूद्वारा प्रभावित तुल्याएर अन्तिम समयमा खारेज गराइयो। चैतको चुनाव कार्यतालिका मधेशका राजनीतिकर्मीहरूको शिकार बन्न सक्ने सम्भावनालाई अहिले पनि नकार्न सकिने अवस्था छैन। निर्वाचन विरोधीहरूको हतियार भएर प्रयोग हुन मधेशका एकसेएक राजनीतिक 'पहलमानहरू' लाम लागेर बसेका छन्।

विडम्बना के हो भने प्रतिव्यक्ति वैदेशिक सहयोगको मामिलामा सधैँ तल्लो स्थानमा रहने गरेका मधेशका जिल्लाहरूमा विदेशीहरूको प्रत्यक्ष र परोक्ष उपस्थिति आश्चर्यजनक रूपले बढ्दै गइरहेको छ। मधेश र मधेशीको उत्थानका लागि दुई पैसा समेत खर्च गर्न गाह्रो मान्ने जर्मन, बेलायत, डेनमार्क, स्वीट्जरल्याण्ड र जापानजस्ता राष्ट्रहरू अकस्मात् 'मधेश मुद्दा' को सबभन्दा प्रखर समर्थकका रूपमा देखापर्न थालेका छन्। नर्वेली अनुसन्धानकर्ता म्यागनस हैटल वाक्कका अनुसार 'मधेश अध्ययन गर्छु' भन्दा नाक खुम्च्याउने दातृ निकायका अधिकृतहरू अहिले मधेशमै ध्यान केन्द्रित गर्न आफ्ना अध्येताहरूलाई खटाइरहेका छन्। यस्तो उल्टो घुम्तीका पछाडि सैद्धान्तिक, व्यावहारिक तथा मनोगत कारणहरू रहेका हुनुपर्दछ। 

सिद्धान्ततः सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापित गर्ने अभिप्रायका साथ सञ्चालित वामपन्थी सत्ता स्वभावतः परिचयको राजनीतिको विलोम भएर उभिएको हुन्छ। ऐतिहासिक रूपले गोर्खाली उपनिवेशवादबाट सबभन्दा बढ्ता पीडित मधेशीहरू माओवादीका नाउँमा सञ्चालित हुने गोर्खाली वर्चस्ववादको निरन्तरतालाई स्वीकार गर्ने छैनन् भन्ने पूर्वानुमानको आधारमा मधेशका अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक समूहहरूलाई पश्चिमाहरूले सघाएका हुन्। तिनको निहितार्थ वामपन्थको विरोध हो; मधेशी अस्मिता, पहिचान र सम्मानको समर्थन होइन। तर मधेशीहरूका अधिकांश गुनासाहरू जायज छन्। त्यसैले माओवादीहरूको विरोध गर्न वा माओवादी सम्मिलित सत्तालाई असफल तुल्याउन सहयोगी बन्न आतुर मधेशीहरूको कुनै कमी छैन। 

पश्चिमाहरूले माओवादीहरूलाई धरापमा पार्न मधेश रोजेको व्यावहारिक कारण पनि कम सम्मोहक छैन। गैसस संस्कृति, पश्चिमा अनुसन्धानकर्ता तथा सञ्चारकर्मीहरूको गहिरो अभिरुचि तथा पर्यटकहरूको बाक्लो उपस्थितिले गर्दा पहाडका टाठाबाठाहरू तस्बिर खिचाउन समेत मेहनताना दावी गर्ने भइसकेका छन्। उत्पीडितहरूलाई माओवादीहरूले पहिले नै गोलबन्द गरिसके। जनस्तरमा माओवादीहरूको दबाब थेग्न सक्ने शक्ति पहाडका गाउँहरूमा बाँकी नै छैन भन्दा हुन्छ। मधेशमा भने माओवादीहरूको प्रभाव शुरुदेखि नै न्यून थियो। मधेशका बौद्धिक उद्यमीहरूको बजार भाउ अझ्ै आकाशिएको छैन। राजनीतिकर्मीहरू माओवादी संलग्न सत्ताको विरोध गरेर जनाधार बनाउन र बढाउन सक्दछन्। त्यसैले सस्तोमा सत्ताको प्रायोजित विरोध सिर्जना गर्ने सबभन्दा आकर्षक स्थल मधेश हुने निश्चित थियो। त्यही अहिले भइरहेछ। 

मनोगत मान्यता मधेशको धार्मिकतासँग सम्बद्ध हुनुपर्दछ। पश्चिमाहरूको मूल्याङ्कनमा मधेशमा राजा अझ्ै पनि लोकप्रिय छन्, हिन्दू धर्मको पकड बलियो छ; र, धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा मधेशीहरूले रुचाएका छैनन्। शायद त्यसैले होला, गोइत र ज्वाला सिंहका 'जनतान्त्रिक' समूहहरू बाहेकका जम्मैजसो राजनीतिक शक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक अवधारणा दक्षिणपन्थी प्रकृतिको छ। आश्चर्य त के हो भने बागमती बहाव, राप्ती उपत्यका, चितवन मैदान तथा कोशी–कमला खोँचबाट थारूहरूको विस्थापनका लागि मूल रूपले जिम्मेवार अमेरिका अहिले मधेशका आदिवासी तथा जनजातिहरूको सबभन्दा प्रभावशाली समर्थकको रूपमा देखा पर्न थालेको छ। आशय भने त्यहाँ पनि माओवादीहरूको पहुँच र प्रभावलाई कम गर्नु नै हो, मधेशीहरूको पक्षपोषण होइन।

आ–आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थले गर्दा नेपालमा तत्काल संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिने शक्तिहरू धेरै छन्। तर, भारत र चीन आजकलको भाषामा चिण्डिया–सम्भवतः सक्दो चाँडो चुनाव गराएर पश्चिमाहरूको छद्म फौजलाई छिमेकी नेपालबाट बिदा गराउन आतुर छन्। तर माओवादीहरूको एकलौटी तिनलाई समेत सजिलै स्वीकार्य हुने कुरा भएन। त्यसैले ती पनि 'सुस्तरी हतार' गर्ने मनस्थितिमा मात्र छन्।

मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायहरूलाई आसन्न संविधानसभाका लागि सहमत नतुल्याएसम्म चैतको कार्यतालिकाको भविष्य पनि सुनिश्चित हुन सक्दैन। राजनीतिक नेताहरूको मधेश–पहाड दौडाहाले आन्तरिक परिस्थिति अनुकूल बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। तर, माओवादीहरूको नियत बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन पश्चिमा राष्ट्रका राजधानीहरूमा पहुँच र प्रभाव भएका शीतयुद्धताकाका राजनीतिक गोटीहरूलाई क्रियाशील तुल्याउन जरुरी बन्न पुगेको छ। शायद त्यस्तै गुहार माग्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पटकपटक रमेशनाथ पाण्डेजस्ताहरूको ढोका चहार्दै हिँडेका हुन्। तर उनले आफ्ना कर्याकर्ताहरूको आचरण र औपचारिक दस्तावेजमा आवश्यक 'सुधार'– माओवादीहरूले तिरस्कार गर्ने शब्द– नगरेसम्म पश्चिमाहरू आश्वस्त हुनसक्ने छैनन्। मधेश त माध्यम बनेको मात्र हो, नेपालमा निर्वाचन हुन दिन नचाहने त अरूहरू नै छन्। तेस्रो पटक तोकिएको तिथिमा समेत चुनाव हुन सकेन भने तिनले दक्षिणपन्थी गठबन्धनको अवधारणा अगाडि सार्ने लगभग निश्चित छ। नेतृत्वत्रयी दाहाल, नेपाल र कोइरालालाई लक्षित गरी सञ्चारकर्मीहरूमार्फत् जारी गरिएको महामहिम मुखर्जीको बिदाई चेतावनीको अव्यक्त आशय के पनि हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतीय संस्थापनको पहुँच र प्रभाव कम छैन। नेतात्रयले गम्भीरताका साथ हतारो गर्दै मधेशको 'समस्या' सकारात्मक रूपले सम्बोधन गरेर संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सकेनन् भने नयाँदिल्लीमा रचिएको बृहत् शान्ति सम्झ्ौता न्यूयोर्कमा च्यातिएर लण्डनको रद्दीको टोकरीमा मिल्किने अवस्था आउन सक्दछ। भूराजनीतिक होडमा हार्ने जहिले पनि अतिथि राष्ट्र नै हुन्छ भन्ने कुरा दक्षिण एसियामै पटकपटक देखिसकिएको छ।