• प्रा. कृष्ण खनाल

आवरण विश्लेषण

चुनौती धेरै छन्, विकल्प छैन

सबैलाई एक–एक गरेर चित्त बुझ्ााएर चुनावको आदर्श वातावरणको पर्खाइमा बस्ने हो भने संविधानसभाको त के कुरा, एउटा गाविसको चुनाव पनि सम्भव हुने छैन। 

संविधानसभा चुनावको तिथि नजिकिँदैछ। तर चुनाव हुन्छ भनी मानिसहरू अझ्ै आश्वस्त हुन सकिराखेका छैनन्। चुनाव नहुनु भनेको सङ्घर्षको उपलब्धिलाई समाप्त गर्नु हो। चुनाव नहुँदा आन्दोलनले परास्त गरेको शक्ति पुनः मौलाउने मौका पाउँछ। राजावादीहरूको चलखेल यसैमा हुन्छ। अहिले चुनाव गर्नुहुँदैन भनेर उनीहरू पनि भन्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। तर चुनाव नहोस् भनेर प्रयत्नशील छन्। राजसंस्था टिकाउने र राजाको आयु लम्ब्याउने यो अन्तिम प्रयत्न हो। नयाँ इतिहास निर्माणको यस क्षणमा अनपेक्षित र अप्रत्यासित घटनाक्रमहरू आई नै रहन्छ। यो अस्वाभाविक होइन। प्रतिक्रान्तिको यो स्वाभाविक प्रवृत्ति हो। राजालाई अन्तिम विदा नगरेसम्म आन्दोलनका शक्तिहरूले यस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नु परिरहन्छ। त्यसैले गणतन्त्र, सङ्घीयतासहित राज्यको पुनर्संरचना चाहनेहरूका लागि संविधानसभाको विकल्प छैन।

बिडम्वनाको कुरा के छ भने चाहे आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीनेता हुन् वा सर्वसाधारण मतदाता अझ्ै पनि प्रश्न गर्छन् के साँच्चै चुनाव हुन्छ? किन  चुनाव नहुने प्रतिप्रश्नमा दुई–तीनवटा तयारी जवाफ आउने गर्छ― पहिलो तराईका जिल्लाहरूमा जारी हत्या, हिंसा, अपहरण, बन्दलगायतका सशस्त्र गतिविधिहरू, दोस्रो नेकपा माओवादीको युवा सङ्गठन वाईसीएलका आक्रामक क्रियाकलापहरू, तेस्रो आन्दोलनबाट परास्त शक्ति अर्थात् राजावादीहरूको चलखेल। निश्चय नै चुनौतीहरू धेरै छन् तर यसको विकल्प पनि छैन। आन्दोलनका उपलब्धिको संस्थागत रूपान्तरण, शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनालगायत यावत् कुराहरूको विधिसम्मत व्यवस्थापनका लागि संविधानसभा चुनाव एवं त्यसका माध्यमबाट नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण अपरिहार्य छ। चित्त नबुझ्ेका कुराहरू धेरै होलान्। तर सबैलाई एक–एक गरेर चित्त बुझ्ाएर चुनावको आदर्श वातावरणको पर्खाइमा बस्ने हो भने संविधानसभाको त के कुरा, एउटा गाविसको चुनाव पनि सम्भव हुने छैन। तसर्थ अहिलेको सर्वाधिक राजनीतिक महत्व र प्राथमिकता भनेको संविधानसभाको चुनाव नै हो।

चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशङ्काको राजनीतिकभन्दा बढी मानसिक कारण छ। संविधानसभाको चुनाव र त्यसपछि बन्ने संवैधानिक पद्धतिमा मधेश र मधेशका जनताले यथोचित लाभ पाउन सक्ने यथेष्ट सम्भावना छ। तर यसको विश्वास दिलाउने राजनीतिक नेतृत्वको त्यहाँ अभाव छ। गत वर्षको मधेश आन्दोलनपछि त्यहाँका जनताले राजनीतिक नेतृत्वको नयाँ समीकरण खोजेका छन्। सातदलले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकिराखेको छैन। सातदलीय गठबन्धन सत्तामा साझ्ेदार सद्भावनाले पनि मधेश र मधेशीको भावनात्मक प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन। मधेश आन्दोलनमा आकाङ्क्षाको विस्फोटन भयो। तर त्यसले स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य र भरपर्दो नेतृत्व पाएन। तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको गठजोडले यसको आपूर्ति कसरी गर्छ परीक्षण हुन बाँकी नै छ। यसको नेतृत्व संरचना आन्दोलनका बेला मधेशमा थिएन, काठमाडौंमा सत्तामा थियो। मधेशले छुट्टै राजनीतिक पहिचान खोजेको सत्य हो। तर विखण्डन नै होइन। सङ्घीय पद्धतिमा बाँधिएको नेपाली राज्यसंरचनामा मधेश र मधेशीको जुन वर्चस्व रहन्छ, त्यो पृथक मधेशमा सम्भव छैन। संविधानसभा चुनाव सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य प्रवेशद्वार हो। यो ढोका विथोलियो वा बन्द भयो भने मधेश निरन्तरको हिंसा, अस्थिरता र अव्यवस्थामा मात्र होइन आपराधिक गतिविधिको चक्रव्यूह बन्नेछ। पाका र इमान्दार राजनीतिक व्यक्तित्व मानिने महन्थ ठाकुरको राजनीतिक परीक्षणको पनि समय हो यो। आन्दोलन अरू चर्काउन मधेशमा उनको खोजी भएको होइन। आन्दोलनका उपलब्धिलाई मधेशको हकहितार्थ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुमा उनको उपादेयता सिद्ध हुनसक्छ। अन्यथा मधेश आन्दोलनले निर्माण गरेको अवसर छोप्ने च्याँखेदाउमा उनको राजनीति पनि समाप्त हुनेछ।

संविधानसभा चुनावमा काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले स्वाभाविक रूपले भावी राजनीतिक समीकरणमा आ–आफ्नो अपेक्षित स्थान सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्। माओवादीको लागि त यो पहिलो चुनावी परीक्षा हो। यो पुरानो जनमोर्चाको चुनावी निरन्तरता होइन। बन्दूकबाट आर्जित शक्तिलाई कम्तीमा पनि अहिलेको सत्ता–समीकरणको तहमा स्थापित गर्नु उसका लागि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई निरन्तरता दिने भरपर्दो आधार हुनसक्छ। त्यस्तो स्थिति नदेखिँदा उनीहरू मङ्सिरको चुनावका लागि तयार भएनन्। अहिले माओवादी समग्र रूपमा चुनावका लागि तयार भएको देखिन्छ। चुनावका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको उत्साह भर्न सिङ्गो पार्टी सङ्गठन र नेतृत्व लागेको देखिन्छ। यो चुनाव हुन्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो सङ्केत हो। नेपालको भू–राजनीतिक पृष्ठभूमिमा हतियारबाट मात्र अन्तिम विजयमा पुग्न नसकिने कुरा माओवादी नेतृत्वले आन्दोलनपूर्व बारम्बार सार्वजनिक गरेका हुन्। यसैको परिणाम हो बाह्रबुँदे समझ्दारी। शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रियामा पूर्ण रूपले समाहित हुन माओवादीका लागि संविधानसभा चुनावको विकल्प छैन। फेरि पनि सशस्त्र विद्रोह वा हिंसाको धम्कीले उनीहरू कहीँ पुग्न सक्तैनन्। प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुनका लागि नेकपा माओवादीले पूर्णरूपेण सेना, शस्त्र र पार्टी संरचनामा सैन्य व्यूरोरहित भएर चुनावको एउटा चक्र पार गर्नु अनिवार्य छ। पहिलो पटकमै आफ्नो अपेक्षित विजय हासिल गर्नसके राम्रै भयो। अन्यथा यो कुरा भविष्यको सम्भावनाका लागि सुरक्षित राखेर नयाँ संविधान निर्माणमा जुट्नु उसको राजनीतिक इमान्दारिता ठहरिन्छ। जहाँसम्म वाईसीएलका गतिविधिको कुरा छ त्यो राजनीतिक रूपमा आक्रामक भए पनि भौतिक रूपमा अहिंस्रक बन्नु अपरिहार्य छ। यतिखेर माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता बल र बन्दूकको धम्कीबिना जनताले नपत्याउने हुन् कि भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनु जरूरी छ।

आजका दिनसम्म काङ्ग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको पहिलो हकदार शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ। विगतका संसदीय चुनावहरू काङ्ग्रेसका लागि तुलनात्मक रूपले अनुकूल र सहज थिए। संविधानसभा चुनाव उसका लागि पनि नयाँ परीक्षण र चुनौतीपूर्ण छ। उनीहरूमा संविधानसभा चुनावमा विगतको हैसियत जोगाउने आत्मविश्वासको न्यूनता छ। मधेश आन्दोलनमा माओवादी लखेटिँदा काङ्ग्रेसको राजनीतिक लाभ देख्नेहरू अहिले आफैं लखेटिनेमा परेका छन्। काठमाडौँसँग मधेशको द्वन्द्वको एउटा प्रमुख पाटो केन्द्रीकृत पार्टीसंरचना पनि हो। सङ्घीयता र केन्द्रीकृत पार्टीसंरचना अन्तर्विरोधी कुरा हुन्। त्यसैले सँगै जान सक्तैन। यो कुरा काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन एमाले, माओवादीलगायत सबैलाई लागू हुन्छ। चुनावको विश्वास दिलाउन काङ्ग्रेसको अग्रभूमिका अत्यावश्यक छ। तर यो आफैं पराजित मानसिकताबाट ग्रस्त छ। यो मानसिकतालाई तराईका पछिल्ला घटनाहरूले अरू पुट दिनसक्छ। खासगरेर कार्यवाहक सभापतिको टोलीले आफ्नो राजनीतिक भ्रमणका क्रममा जुन आक्रमणका घटनाहरू व्यहोर्नु पर्‍यो त्यसले काङ्ग्रेसभित्रको परम्परावादी सोचलाई अरू जडसूत्र गर्न सक्छ। 

तराईमा काङ्ग्रेस समर्थनको एउटा ऐतिहासिक पक्ष थियो। आज त्यो कमजोर कडी सावित हुँदैछ। नयाँ चुनावी समीकरण बनाउन नसके संविधानसभामा काङ्ग्रेस पहिलो लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा नआउन पनि सक्छ। यो कुनै पनि काङ्ग्रेसका लागि अत्यन्त कटु र कठोर कुरा हो। तर एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टीका हिसाबले काङ्ग्रेस संविधानसभा चुनावबाट पन्छिन मिल्दैन र सक्तैन पनि। परम्परागत चुनावी रणनीति र प्रस्तुतिमा काङ्ग्रेसले पुनर्विचार गर्नु जरूरी छ। केही समययता मुलुकमा विकसित सङ्घीयता र गणतन्त्रको उभारलाई यसले अन्ततः संस्थागत रूपमा अङ्गीकार गरेतापनि पार्टीको शक्तिकेन्द्रमा हावी भएकाहरू अझ्ै पनि राजापरस्त मानसिकता र दक्षिणपन्थी सोचको ह्याङ्गओभरमा छन्। उनीहरूका लागि संविधानसभा र गणतन्त्रका सवालहरू पराया, खासगरेर माओवादीकै एजेण्डा हो भन्ने लागिरहेकै छ। राजसंस्था सामन्ती हो, त्यसैले चाहिँदैन तर राजाका निकटस्थहरू अत्यन्त राष्ट्रवादी हुन् उनीहरूसँग मित्रताको हात बढाउनु पर्छ भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र राजा खराब हुन् तर राजसंस्था होइन भन्ने नवमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीपुत्री सुजाताका भनाइहरूमा तात्विक भिन्नता नहोला। तर यस्ता अभिव्यक्तिहरूले आम काङ्ग्रेसजनको शिर निहुर्‍याएको छ। संविधानसभाको चुनाव नभए ०४७ सालको संविधान व्यूँतिन्छ भन्ने जस्ता कुतर्कले काङ्ग्रेसको चुरोमा संविधानसभा चुनाव छिरेकै छैन भन्ने शङ्का जन्माउँछ। काङ्ग्रेसमा संविधानसभा चुनावलाई नयाँ राजनीतिक जिम्मेवारीका रूपमा उत्साह र आत्मविश्वासका साथ लिने मानिसहरूको कमी छैन। तर उनीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी दिन र अग्रपङि्तमा राख्न काङ्ग्रेस नेतृत्वले कञ्जुस्याइँ गरिराखेको छ। यस्तो प्रवृत्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

प्रत्यक्ष रूपमा एमाले चुनावका लागि बढी आतुर र महत्वाकाङ्क्षी देखिएको छ। विगतको चुनावी रेकर्डलाई हेर्दा यो स्वाभाविक पनि हो। त्यसो त शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तैदेखि एमाले चुनावका लागि सदैव आतुर हुँदै आएको पार्टी हो। तर यो चुनाव हिजोको संसदीय समीकरणमा हुन लागेको छैन। परिस्थिति बदलिएको छ। उसका लागि पनि यो चुनाव एउटा परीक्षाकै घडी हो। तुलनात्मक रूपमा यसले जनआन्दोलनपछि आफ्नो सङ्गठनलाई आन्तरिक रूपमा सङ्गठित र सबल बनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तथापि कम्युनिस्ट घटकहरूका बीच हुने चर्को प्रतिद्वन्द्विताबाट एमाले पनि अप्रभावित रहनसक्ने स्थिति छैन।

सारांशमा भन्नुपर्दा संविधानसभा चुनाव नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको परिणाम हो। यो एउटा साझ्ा राष्ट्रिय नियति पनि हो। प्रत्येक दलले आ–आफ्नै मात्र हिसाबकिताब गर्ने बेला होइन यो। चुनावबिना अबको सत्ता आन्दोलनको जनादेश होइन सातदलीय अधिनायकवाद मानिनेछ। चुनौतीहरू निश्चय पनि धेरै छन्। हाम्रा आकाङ्क्षाहरू पनि निकै छन्। केवल चुनाव जित्नका लागि सस्तो लोकप्रियताको अवसर छोप्ने बेला यो होइन। कुनै दल चुनावी हिसाबले पछाडि पर्न सक्ला, तर यसबेला उसको योगदान समग्र देशलाई अगाडि बढाउने सदासयता र प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्नेछ। आदिवासी/जनजाति, दलित, महिलालगायत विभिन्न जनसमुदायका पनि आ–आफ्ना माग र प्राथमिकताका कुराहरू छन्। राज्यले ती कुराहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ। अहिले राज्यले संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको जेजस्तो संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था गरेको छ प्रत्येक समुदायले भनेजस्तो नहोला। तर तुलनात्मक रूपमा त्यो धेरै फराकिलो छ र नेपालको विविधतालाई धेरै हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने खालको छ। कुनै पनि प्रणाली आफैंमा पूर्ण हुँदैन, अभ्यासले त्यसलाई पूर्णतातिर लाने हो। संविधानसभाको यो चुनावमा त्यसका लागि एउटा भरलाग्दो अवसर हो।