|
| पूर्णाङ्क २१० होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
आवरण सुरक्षा जाँचमा संविधानसभा दुई-दुई पटक रोकिएको संविधानसभाको चुनाव गराइछाड्ने अठोटका साथ चुनावी मैदानमा होमिएका दलहरूका अघिल्तिर दुईवटा चुनौती छन्– थप विश्वासको वातावरण निर्माण र शान्तिसुरक्षा।
चुनावका निम्ति आन्तरिक र वाह्य चुनौती हुँदाहुँदै पनि दलका नेताहरू जनतामाझ् पुग्ने काम पछिल्लो समय तीब्र बन्दै गएको छ। देशका विभिन्न भागमा चुनावकेन्द्रित संयुक्त सभादेखि दलका आ–आफ्नै कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। प्रायः राजधानीमा रहने नेताहरू तराई र पहाडका गाउँ–देहाततिर पुगेर चुनावको माहौल सिर्जना गर्न व्यस्त छन्। ३० पुसमा राजधानीबाट शुरु भएको सात दलको चुनावी सभा विराटनगर, भैरहवा, धनगढी, जनकपुर र नेपालगञ्जमा सम्पन्न भइसकेका छन्। दलका शीर्षनेता, मन्त्री र तिनका भ्रातृ संघसंस्थाका अगुवा कार्यकर्ताहरूको देशव्यापी दौडाहा तीब्र भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दाङ, सल्यान, जाजरकोट हुँदै रुकुमसम्मका चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गरिसके भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देशभरिबाट राजधानीमा भेला भएका पार्टी प्रतिनिधिहरूलाई चुनावी प्रशिक्षण दिनुका साथै आफूलाई 'पहिलो राष्ट्रपति' बनाउने नारा तय गरेर चुनावी चाँजोपाँजो मिलाएका छन्। उता एमाले महासचिव नेपालले १० माघदेखि गाईघाटबाट चुनावी अभियान तीब्र पारेका छन्। पार्टीहरू यसरी आन्तरिक र वाह्य चुनावी गतिविधिमा जुटिरहँदा पनि उनीहरूबीचकै आपसी शङ्का–उपशङ्का, बिग्रँदो शान्तिसुरक्षा, राजावादीहरूको चुनाव बिथोल्ने अराजक गतिविधि, केही विदेशी शक्तिको चलखेलजस्ता नयाँ–नयाँ चुनौती थपिनेक्रम जारी छ। तराई समस्याले चुनाव नहुने हो कि भन्ने शङ्का भइरहेको बेला ७ माघमा एउटा सशस्त्र समूहले पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङका तीनवटा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी हातहतियार लुटेर सुरक्षामा चुनौती थपिदिएको छ। तर दलका नेताहरू चुनौतीका बीच नै चुनाव हुने बताउँछन्। यसको लागि सबै मिली सापेक्षिक रूपमा शान्ति पुनर्वहाली गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै एमालेका महासचिव माधबकुमार नेपाल भन्छन्, “पहिले शान्ति अनि चुनाव भनेर हुन सक्दैन, यो त मृगमरिचिका जस्तो मात्र हुन्छ।” दलहरूले संविधानसभाको लक्ष्य निर्धारण गरिसकेका छन्, तर त्यसलाई सम्पन्न गर्ने मुख्य चुनौती भने उनीहरूभित्रै छ। २८ चैतमै चुनाव भएमा संविधानसभामा 'वाम वर्चस्व' हुने भय काङ्ग्रेसभित्र छ भने काङ्ग्रेसले यथास्थितिवादलाई त्याग्दैन कि भन्ने आशङ्का माओवादी र एमालेलाई छ। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने संविधानसभाको चुनावलाई विशेष प्रभाव पार्नसक्ने प्रमुख तीन दलबीच नै विश्वासको सङ्कट छर यही आशङ्काको भित्री पाटो समातेर त्यसैमा खेल्ने प्रयत्न गर्दैछन् प्रतिगमनकारीहरू। चुनाव नजिकिँदै जाँदा काङ्ग्रेस र माओवादीबीच दूरी बढ्न सक्ने सम्भावना देखेका एमाले महासचिव नेपाल भन्छन्, “हामी माओवादीलाई लोकतान्त्रिक बन्न र काङ्ग्रेसलाई यथास्थितिमा नफर्कन खबरदारी गर्नेछौँ। १२ बुँदे समझ्दारीदेखि नै एमालेले यो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।” तर काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य भने महासचिव नेपालको 'काङ्ग्रेसलाई यथास्थितिवादमा फर्कन नदिने' भनाइसित सहमत छैनन्। बरु माओवादीलाई लोकतान्त्रिक बनाउन एमालेले दबाबकारी भूमिका नखेलेको उनको धारणा छ। यस सन्दर्भमा काङ्ग्रेस–एमालेबीच हुनुपर्ने केही आधारभूत सहमति पनि हुननसकेको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “संविधानसभाको चुनावमा जान त सबै तयार भए, तर त्यसलाई तार्किक टुङ्गोमा पुर्याउने सवालमा दलहरूबीच नै साझ्ा एजेण्डा बन्न सकेको छैन।” यसबाट निर्वाचनपछि नयाँ संविधान बनाउने बेलामा पनि दलहरूबीच विवाद हुनसक्ने देखिन्छ। तर भोलिको चुनावको परिणाम के हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि दलहरूले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने सवालमा स्पष्ट हुनसके स्थिति अलि सहज बन्न सक्छ। सात दलको आपसी अविश्वास र अव्यवस्था नै तेस्रो पटक पनि चुनाव स्थगित हुने कारण बन्नसक्छ। ८ पुसमा २३ बुँदे सहमति गरेर देशका विभिन्न भागमा साझ्ा चुनावी सभामा जुटेका दलका नेताहरूले अझ्ै पनि संविधानसभा चुनावलाई दलीय जीत–हारको रूपमा मात्रै अर्थ्याउने गरेका छन्। चुनाव जतिजति नजिकिँदै जान्छ, तिनका यस्ता बोली–व्यवहारले आपसी तिक्तता बढाएर अप्ठेरो स्थिति सिर्जना नगर्लान् भन्न सकिँदैन।
२८ चैतको चुनावका निम्ति दलहरू एक हुन सकेनन् र स–साना कुरामा अल्झ्ेर गाली–गलौजमा उत्रिए भने त्यसले सात दलभित्र फाटो उत्पन्न गराउन सक्छ। चुनावको मुख्य बाधक फेरि पनि काङ्ग्रेस–माओवादी नै हुनसक्ने केही आधार देखिइसकेका छन्। काङ्ग्रेसभित्र अहिले माओवादीसँगको गठबन्धन कायम राखेर चुनावमा जाँदा पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने महामन्त्री के.बी. गुरुङ, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छदारहरूको आवाज चर्किँदै गएको छ। उता माओवादीको लोकतान्त्रिक आचरणमाथि उसकै कार्यकर्ताहरूले चुनौती दिइरहेका छन्। पछिल्लो समय योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल)का कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसका चुनावी सभा बिथोल्न र कार्यकर्तामाथि साङ्घातिक हमला र हत्या समेत गर्न थालेपछि काङ्ग्रेस–माओवादी सम्बन्ध थप जटिल बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तर, यस्ता एकाध घटनालाई मुद्दा बनाएर अब चुनाव नरोकिने माओवादी केन्द्रीय सदस्य नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'को धारणा छ। चुनाव सार्ने कुनै बहाना बाँकी नभएको बताउँदै उनले भने, “चुनाव हुने–नहुने सात दलमै भरपर्छ र त्यसमा पनि काङ्ग्रेस नै बाधक बन्न सक्छ।” तराईमा स्थिति कमजोर भएकोले काङ्ग्रेस चुनावमा जान हिच्किचाउँछ भन्नेहरूसित काङ्ग्रेस नेता महेश आचार्य सहमत छैनन्। तराईमा काङ्ग्रेसको मत बिग्रेको नभई उसले आफ्ना निर्णय र घोषणाहरूलाई जनतामाझ् पुर्याउन मात्र नसकेको आचार्यको तर्क छ। उनकै शब्दमा, “पार्टीको आधिकारिक धारणाभन्दा व्यक्तिविशेषले गर्ने टिप्पणीलाई अतिरञ्जना गर्ने प्रवृत्ति भएकाहरूले काङ्ग्रेस चुनावमा जाँदैन भनिरहेका छन्।” एमाले नेता झ्लनाथ खनाल पनि काङ्ग्रेसभित्र देखिएको असन्तोषको स्वर राष्ट्रिय चुनौती नभएर उसको आन्तरिक समस्या ठान्छन्। माओवादी र एमालेबीच ठूलो वाम दल को बन्ने भन्ने होडबाजी छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एकातिर शाहीकालका मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे र निरञ्जन थापाहरूलाई भेटेर राष्ट्रवादीको पगरी गुताउँदैछन् भने अर्कोतिर आफू चुनावपछि राष्ट्रपति बन्ने दाबी गर्दैछन्। पूर्व अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेनको नेतृत्वमा गठित 'क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी'हरूको समूहसँग समन्वय गरेर माओवादीको यो चाहना पूरा होला वा यस्तो गठबन्धनमा अगाडि बढेको माओवादी नेतृत्वलाई एमाले पंक्तिले चुनावमा सघाउला भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। काठमाडौँको एक नम्बर क्षेत्र र रोल्पाबाट चुनावमा उठ्ने प्रचण्डको घोषणासँगै एमाले काठमाडौँका अगुवा कार्यकर्ताहरूको भेलाले एक नम्बर त के १० वटै क्षेत्रमा माओवादीसित तालमेल हुन नसक्ने निर्णय गरिसकेको छ। 'वाम तालमेल' नभई प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति सृजना भएर माओवादीले अहिलेको ८३ सिटभन्दा कमजोर हुने महसूस गर्यो भने यसैलाई निहुुँ बनाएर ऊ चुनावबाट पछि हट्ने संभावना पनि टरेको छैन। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेमा चुनाव सहज नहुने तर्क गर्दै बुद्धिजीवी नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “अब चुनाव नसकेर होइन, नियतवश वा नचाहेर मात्र रोकिन्छ।” माओवादीले बन्दुके मानसिकता र एकाधिकारवादी सोच नत्याग्ने तथा काङ्ग्रेसले चुनावप्रति जिम्मेवारीबोध नगर्ने हो भने चुनाव फेरि धरापमा पर्न सक्छ। यसबाहेक क्षेत्रीय र जातीय सङ्गठनहरू पनि चुनाव भाँड्न सक्रिय हुन थालेका छन्। काङ्ग्रेस छोडेर तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व गर्न पुगेका महन्थ ठाकुर, लोकतान्त्रिक सरकारमा सद्भावना (आनन्दीदेवी)का तर्फबाट मन्त्री भइसकेका राजेन्द्र महतो र मधेश आन्दोलनपछि नेता बनेका उपेन्द्र यादवहरू पनि चुनाव बिथोल्न मोर्चाबन्दीमा लागेको स्पष्ट भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका करिब पाँच दर्जन दलमध्ये साढे चार दर्जन जतिको नेतृत्वमा हिजो राजाको प्रत्यक्ष शासनकै वकालत गर्नेहरू छन्। “अहिले क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारीहरूबीच टकराव भइरहेको छ,”एमाले नेता झ्लनाथ खनाल भन्छन्, “यसबाट सुरक्षित अवतरण गर्न सात दलबीच सुदृढ एकता गरेर मतदातालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउनु पर्छ।” एमाले नेता झ्लनाथ खनालका शब्दमा राजतन्त्रको समाप्ति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, सामन्तवादको अन्त्य, राज्यको पुनर्संरचना, समावेशी लोकतन्त्र, दिगो शान्तिको स्थापना, जनताद्वारा निर्मित संविधान र नयाँ नेपालको निर्माण नै जनआन्दोलनको उद्देश्य हो। त्यसकारण यसलाई सफल हुन नदिन दरबारले अन्तिम जमर्को गर्नेछ। परिस्थितिलाई बढी उत्तेजित र अस्तव्यस्त बनाउन प्रतिगमनकारीहरूले षडयन्त्र गरिरहेको नेता खनालको ठम्याइ छ। उनी थप्छन्, “दक्षिणपन्थी, सामन्तवादी शक्तिले चुनाव भाँड्न नयाँ–नयाँ अराजक र हिंस्रक समूहहरू जन्माउँदै जानेछन्। यस्ता समूहहरू देशै टुक्र्याउनेदेखि जातीय दङ्गा मच्चाउन समेत अग्रसर हुनेछन्। तिनीहरूले निशस्त्र व्यक्तिहरूमाथि भौतिक कारबाही गर्नेछन्। नेताहरूमाथि पनि आक्रमणको प्रयास हुनेछ।” यस अतिरिक्त विदेशीहरूको एउटा पक्ष पनि चुनाव नहोस् भन्ने चाहन्छ। एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालका अनुसार राजतन्त्र टिकाउन चाहने यो वाह्य पक्षको आमजनता, नागरिक समाज र राजनीतिक दल सबै मिलेर सामना गर्नुपर्छ। तराईका वास्तविक समस्या, हिंसात्मक गतिविधि, लिम्बुवान र खम्बुवानहरूले उठाएका मुद्दा, वाह्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध, दरबारलाई हेर्ने दृष्टिकोण आदिका बारेमा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीले अलग–अलग अवधारणा बनाउँदा त्यसैमा खेल्नेछन् लोकतन्त्रका विरोधीहरू। र, जनआन्दोलनको उपलब्धि जोखिममा पर्ने छ। २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनको मुख्य चाहना शान्ति थियो। जनताले लोकतान्त्रिक संविधान र त्यस अनुरुपको राज्यव्यवस्था चाहेका थिए। जनचाहना हिंसा, सैन्यबल र जनताबाट तिरस्कृत राजतन्त्र तथा माओवादी सैन्यवादी सोच दुवैको खिलाफमा छ। जनताको यस्तो चाहना प्रबल भइरहेका बेला नेतृत्वले अलिकति सुझ्बुझ् पुर्याउने हो भने यी दुवैखाले प्रवृत्ति परास्त हुनेछन्। काङ्ग्रेस नेता महेश आचार्यका शब्दमा, “गणतन्त्रका लागि जनता शक्तिशाली हुने प्रजातान्त्रिक संविधान जरुरी पर्छ।” अहिले मुलुक सङ्क्रमणकालका तीन चरणमध्ये दोस्रो चरणबाट गुजि्ररहेको छ। सशस्त्र विद्रोही माओवादीसँगको वार्ता, साझ्ा कार्यनीति जस्ता कार्यहरू १२ बुँदे समझ्दारी, शान्ति सम्झ्ौता, अन्तरिम संसद र सरकारसम्म आइपुग्दा पूरा भइसकेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संविधानसभाको चुनाव चुनाव मात्र होइन, क्रान्ति पनि हो। अहिले नेपाली समाज यसै चरणमा छ। यस अवधिमा प्रतिक्रान्तिकारी, विखण्डनवादी, आतङ्कवादी र अवसरवादीहरूले विभिन्न रुप र स्वरुप लिएर चुनाव हुन नदिने प्रयास गर्नेछन्। जुन केही हदसम्म भइरहेको पनि छ। यो चरण पार गर्न सरकार र दलहरूले हिजोका दिनमा भए/गरिएका सहमति र सम्झ्ौता अनुरुपको आचरण गर्दै शान्तिसुरक्षा वहाल गर्ने कार्यमा गृह प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने एमाले नेता झ्लनाथ खनालको बुझ्ाइ छ। त्यसपछि मात्र संविधान निर्माणको चरणमा देश प्रवेश गर्ने र जनआन्दोलनको उद्देश्य पूरा हुनेछ। यद्यपि, चुनौती नै चुनौतीका बीच पनि अहिले चुनावी वातावरण भने बन्दै गएको दलका नेताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, हिजोको जस्तो विभाजित भएर चुनावमा जान डराइरहेको काङ्ग्रेसको अवस्था र आफ्नो चुनावी आधारभूमिलाई कमजोर ठान्ने माओवादीको सोचाइमा परिवर्तन आएको छ। चुनावप्रति दुवै दल प्रतिबद्ध देखिएका छन्। त्यस्तै, निर्वाचन आयोग तयार छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सकारात्मक सहयोग छ, नागरिक समाज, आम जनता सबै चुनावको पक्षमा छन्। दलीय एकतालाई मजबुत पार्न समिति बनेको छ। त्यसैले मैत्रीपूर्ण दलीय प्रतिस्पर्धामा संविधानसभाको चुनाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। चुनावले नै शान्ति र स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्ने बताउँदै एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल भन्छन्, “तुलनात्मक रूपमा पहिले भन्दा अहिले चुनावी वातावरण बन्दै गएको छ, यद्यपि नयाँ नयाँ चुनौतीहरू थपिँदैछन्। दलहरूले एक भएर त्यसको सामना गर्नुपर्छ।” मधेशी समूहहरूको तागत १२ माघमा सात दलद्वारा जनकपुरमा आयोजना गरिएको संयुक्त सभाको सफलताले तराईमा चुनावी वातावरण बन्दै गएको सङ्केत गरेको छ। जनकपुरको सभा विथोल्ने सशस्त्र/निरस्त्र मधेशी समूहहरूको संयुक्त प्रयास हुँदाहुँदै मधेशी समुदायका मानिसहरूको राम्रो उपस्थितिमा सात दलको सभा सम्पन्न भएपछि मधेशवासीमा संविधानसभाको चुनाव हुने आशा बढेको हो। तर सात दललाई निषेध गरेर तराईका केही जिल्लामा चुनाव हुन नदिने सशस्त्र/निरस्त्र मधेशी समूहहरूको रणनीति परिवर्तन भएन भने चुनाव त्यति सहज हुने छैन। जनकपुरको चुनावी सभा बिथोल्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु पछाडिको नियत मधेशमा सात दललाई पस्न नदिने नै थियो। तर यसबाट सात दललाई पनि मधेशी समूहहरूको सम्पूर्ण तागत आकलन गर्ने अवसर प्राप्त भयो। जनकपुरमा सात दलविरुद्ध मधेशी दलहरूको घेराबन्दी कति व्यापक थियो भने ११ माघमा संयुक्त मधेशी मोर्चाले सर्लाही मलंगवा बन्दको घोषणा गरेको थियो भने ९ माघदेखि नै मधेश बन्दको घोषणा गरेका ज्वाला र गोइत समूह तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले ११ र १२ माघमा महोत्तरी बन्दको घोषणा गरेर जनकपुरको सभा विथोल्न खोजेका थिए। सभाको अघिल्लो दिन ११ माघमा जनकपुरका तीन ठाउँमा बम विस्फोट गराएर जनजीवन त्रसित पार्न खोजियो भने सोही दिन मधेशमा आन्दोलनरत सशस्त्र र निरस्त्र समूहबीच सात दलको सभा विथोल्ने सहमति भएको थियो। तर १३ माघमा मधेशी जनअधिकार फोरमका सहसंयोजक जयप्रकाश गुप्ताले मधेश आन्दोलनका नाममा शारीरिक आक्रमण गर्ने, आमसभाहरू विथोल्ने जस्ता हिंसात्मक क्रियाकलापको पक्षमा फोरम नरहेको जनाएर स्थितिलाई साम्य पार्न गरेको प्रयासलाई सराहनीय ठानिएको छ। जनकपुरसम्म पुगेर मधेशी जनतामा उत्साह जगाउन प्रयासरत सात दलका नेताहरूले मधेशी समूहहरूले उठाएका मुद्दालाई उचित सम्बोधन गरेर मात्र तराईको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्नेछन्। सात दलले गृहकार्य गरेर इमान्दार र एकीकृत रूपमा प्रस्तुत भएमा तराईको समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक सहयोग गर्ने भारतको दृष्टिकोण अर्थपूर्ण र सकारात्मक रहेको छ।ल एकताप्रति ओठे–भक्ति
१४ माघमा नेपालगन्जमा सात राजनीतिक दलको संयुक्त सभा हुनु ठीक एक दिन पहिले सभालाई सम्बोधन गर्न आएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र काङ्ग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे। संयुक्त सभामा पनि नेताहरूले आपसी अविश्वास प्रकट गरे। सम्बोधनको अधिकांश समय नेताहरूले 'सातदलबीच नयाँ एकता कायम हुनुपर्ने' र 'संविधानसभा विरोधीलाई परास्त गर्न दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने' कुरामै समय खर्चे। विभिन्न सङ्गठनले सभा विथोल्न बन्दको आह्वान गरेपनि त्यसको पर्वाह नगरी टाढाटाढाका जिल्ला र गाउँबाट समेत सभामा भाग लिन आएका हजारौं मानिस नेताहरूको भाषणले आशावादी हुनसकेको पाइएन। सभामा आएका कतिपयले त 'नेताहरूले जनताको आँखामा छारोमात्रै हाल्न खोजेको' आरोपसम्म लगाए। त्यही भएरै हुनसक्छ, नेताहरूको सम्बोधन नसकिंदै सभामा उपस्थित आधाजसो मानिस हिँडिसकेका थिए। सभाको अघिल्लो दिन आयोजित प्रचारात्मक मोटरसाइकल र पैदल र्यालीमा नेपालगन्ज सभाको संयोजन गरिरहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताबाहेक अन्य दलहरूको उपस्थिति देखिँदैनथ्यो। दलहरूले स्वयम्सेवक खटाउने काम पनि एकजुट भएर गरेनन्। तर, यति हुँदाहुँदै पनि दलका नेताहरूले सातदलीय एकतालाई नयाँ शैलीमा अघि बढाउने संयुक्त उद्घोष गर्नु नेपालगन्ज सभाको सकारात्मक सन्देश हो। • रामेश्वर बोहरा, नेपालगन्जमा |
