उकालो लाग्दा

'तराईमधेशी' एकता र संविधानसभा

जनआन्दोलन–०६२/६३ र गत हिउँदको मधेश आन्दोलन दुवैको म्याण्डेट प्रतिनिधिमूलक संविधानसभा हो। जनआन्दोलनले दिगो शान्ति, लोकतन्त्र र राज्य पुनःसंरचनाको जनचाहनालाई मुखरित गरेको थियो भने मधेश आन्दोलनले त्यो पुनःसंरचनाको ढाँचामा मधेशको पहिचान र तराईवासी जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने निर्णय गराएको थियो। आउँदो चैतमा संविधानसभाको चुनाव भएन भने जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन दुवैको जनादेश खेर जानेछ र बढ्दो अन्योल र हाहाकारको स्थितिमा राज्यसत्ता हाँक्न एउटा पुरानो काठमाडौँकेन्द्रित, अलोकतान्त्रिक, विदेशबाट सञ्चालित हुन तत्पर, सैनिक बलमा अड्ने, दक्षिणपन्थी समूह एक्कासी उत्पन्न हुनेछ। त्यो समूहले सत्ता चलाउनेछ अनि हिमाल, पहाड र तराईमधेशका नागरिकको समावेशी लोकतन्त्र, हिंसामुक्त राज्य, राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक सम्पन्नताको आश फेरि पनि एक दशक पछाडि धकेलिनेछ। 

यिनै कुरा बुझ्ेर तराईमधेशको जनता संविधानसभा चाहन्छन्। र, यही कारण पनि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले तराईमधेशको माग अघि सार्दै आजको लोकरिझयाइँ ('जगरिझयाइँ' अथवा 'पपुलिजम्') को अप्ठेरो क्षणमा पनि संयम अपनाई संविधानसभाको चुनावको बाटो रोजेका हुन्। मैले बुझ्ेसम्म तीनै जना नेताहरूको अभियान मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त आजसम्मका उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्दै संविधानसभाको सदनबाट बाँकी मागहरू पूरा गनर्ेे नै हो।

अरू चुनौतीहरू छँदैछन्, तराईमधेशका हतियारधारी समूहहरूबाट रचिएको हिंसाको शृङ्खलाले आउँदो चुनावको व्यवस्थापनलाई हाँक दिएका छन्। हिंसाको धम्कीका कारण तराईमधेशी नागरिक समाज र सामुदायिक नेतृत्वले निर्धक्क आफ्नो कुरा बोल्न पाइराखेका छैनन् र त्यसरी बोल्नेहरूको ज्यानै खतरामा पर्ने अवस्था पनि छ। साथसाथै, पहाडिया या मधेशी जो–कोही निर्दोष नागरिकको हत्या गर्दै दुई समुदायबीच खाडल पार्ने र राष्ट्रिय तवरमा नै विग्रह जन्माउने तत्वहरू पनि क्रियाशील छन्। हिंस्रक अराजकताले चैतको चुनाव हुन नदिने सम्भावना रहेको हुँदा सम्पूर्ण नेतृत्वपंक्तिले हत्याको क्रम जारी रहेको अवस्थामा पनि प्रस्ट बोल्दै परिस्थिति सम्हाल्न खोज्नुपर्दछ। सरल अर्थमा तराईमधेशी नेतृत्वले पनि व्यक्तिहत्याको शृङ्खलाको खुला निन्दा गर्नुपर्दछ, मानवीय सिद्धान्तको आधारमा, र संविधानसभा चुनाव सुनिश्चितताको लागि। 

मध्यमार्गी तराईमधेशी नेतृत्वलाई राम्ररी थाह छ, तराईमधेशी जनतालाई भविष्यको निकास– 'पहिचान र पहुँच'– नयाँ संविधानबाटै प्राप्त हुनेछ। बरु काङ्ग्रेसका दक्षिणपन्थीलाई नचाहिएला अथवा माओवादी मध्येका कट्टरपन्थीलाई, तर मधेशी नेतृत्व निर्धक्क चुनावको माहोल बनाउन लाग्नुपर्दछ। राज्यले ढिलासुस्ती गर्दा पनि साङ्केतिक रूपमा आजभोलि नै सरकारी संयन्त्रमा तराईमधेशीको नियुक्ति त गर्ला, तर वास्तविक दिगो र देशव्यापी समावेशीकरण संविधानसभाले मात्र सुनिश्चित गर्दछ। तराईमधेशीको अधिकार र पहिचान सुनिश्चित र संस्थागत गर्ने समावेशीकरणको बाटो संविधानसभाको चुनाव नै हो। 

आज भावनात्मक रूपमा तराईमधेश एक छ र यसरी एक बनाइदिने मधेश आन्दोलन नै हो, जसले आधुनिक युगभर अपहेलना खेप्नु परेको तराईमधेशको हर समुदायको भावना समेट्न सक्यो। यस भावनात्मक अर्थमा नै 'एक मधेश एक प्रदेश' को आजको नारालाई बुझनुपर्दछ सबैले र कदर गर्नुपर्दछ। सम्पूर्ण काठमाडौँकेन्द्रित विचारलाई तराईमधेशको 'च्यालेन्ज' हो यो। तर यो नारा बोक्ने जिम्मेवार नेतृत्वको यो बुझइ पनि छ– कस्तो संघीयता, कस्तो स्वायत्तता, कस्तो प्रान्तीय सीमा रेखाङ्कन, यी सब संविधानसभाको बैठकले बहससहित निर्क्योल गर्ने कुरा हुन्। र, तराईमधेश समेट्ने जस्तोसुकै आकारको प्रान्त बनोस्, त्यो मधेशी जनताको हितको लागि हुनुपर्छ भन्दा नेपालगञ्ज, राजविराज, वीरगञ्ज या काठमाडौँ कुनै पनि ठाउँका नेताको बुझइ विपरीत नहोला। संघीय/स्वायत्त राज्य यस्तो मात्र होस् जसले त्यो भूभाग अन्तर्गतका विशेषगरी निम्न र अपहेलित जमातको सामाजिक र आर्थिक हित गरोस्।

तराईमधेशको नेतृत्वपङ्क्ति (जसमा धेरै राष्ट्रियस्तरका नेता छन्) को चुनौती यो पनि हो कि यस क्षेत्रको भावनात्मक एकतालाई साँच्दै चैतको संविधानसभासम्म पुर्‍याउनु छ। संविधानसभाको चुनाव अब पनि स्थगन हुन गए यो मेचीदेखि कालीको एकता टुट्न सक्ने सम्भावना छ। बृहत् राष्ट्रिय वृत्तमा सामुदायिक र क्षेत्रीय दूरी बढ्दै गएको सन्दर्भमा मधेशभित्र पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ; जात, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र आदिको फरक–फरक आवाज आउन सक्छ र एकता विग्रँदा पुनरुत्थानवादले ठाउँ ओगट्न सक्छ। तराईमधेश भनेको एउटा सानो नेपाल जस्तो हो, र जसरी नेपालभर अन्तरसमुदाय बेमेल शुरु भयो, त्यो अवस्था तराईमधेशभित्र पनि उत्पन्न हुन बेर लाग्दैन। को तराईवासी र को मधेशवासी भन्ने विषयमा जसरी मनोमालिन्य शुरु भएको छ, एक तहमा त्यस्तो खालको बहस अन्यत्र सल्किनुअघि नै 'एक तराई एक मधेश' को भावनात्मक एकता रहेकै बेला, संविधानसभाको चुनाव गरेरै छाड्नुपर्छ। 

तराईमधेशका जनता संविधानसभा चुनाव चाहन्छन्, यसमा दुईमत छैन। र, आजको दिनमा चुनाव बिथोल्न सक्ने तीन तत्व छन्– १) तराईमधेशका सशस्त्र समूहहरू, २) एक्कासी आफ्नो बल प्रदर्शन गर्न तल्लीन दक्षिणपन्थी 'राजावादी' शक्ति, जसको पहुँच नेपाली काङ्ग्रेस भित्रसम्म सशक्त देखिन्छ, र ३) नेकपा माओवादीभित्रको 'राष्ट्रवादी कट्टरपन्थी' धार जसले फेरि पनि चुनावको बाटोमा तगारो राख्न सक्दछ। बाँकी हिमाल, पहाड, तराईमधेश, हामी सबैलाई चुनाव चाहिएको छ, २८ चैत २०६४ मै।