• राधेश्याम अधिकारी

टिप्पणी सेना समायोजन

राज्य पन्छिन मिल्दैन

तरल राजनीतिक अवस्थामा लडाकूका सम्बन्धमा नीतिगत अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दा अनपेक्षित असर पर्छ भन्ने कुरा प्रधान सेनापतिले बिर्सन नहुने थियो।

राज्यले माओवादी लडाकूहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन नगर्ने, तर अरू किसिमले परिचालन गर्ने आशयको प्रधानमन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक भएयता प्रचण्डलगायत माओवादी नेताहरूको तीखो प्रतिक्रिया आएको छ। तर यसो गर्दा पनि उहाँहरूले कानूनी आधार टेकेर आलोचना गर्नुभएकोले यसबाट टेबुलमा बसेर द्वन्द्व समाधान गर्ने माओवादी इच्छाशक्तिमा कमी आएको देखिन्न, जुन सकारात्मक पक्ष हो।

अन्तरिम संविधानमा सेना सम्बन्धी व्यवस्था धारा १४४ र १४५ तथा लडाकूहरूको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था धारा १४६ मा गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थामा नेपाली सेनाको सङ्गठन र सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने, नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदले गर्ने, राजनीतिक सहमति एवं संसदको सम्बन्धित समिति (राज्यव्यवस्था समिति)को सुझव लिई नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कार्ययोजना बनाउँदा नेपाली सेनाको उपयुक्त सङ्ख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गरी लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने काम गरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगको लागि मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठन हुने, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, रक्षा र गृहमन्त्री पदेन सदस्य, प्रधानमन्त्रीले तोकेको अन्य तीन मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।

लडाकूहरूका बारेमा अन्तरिम संविधानको धारा १४६ मा “माओवादी सेनाका लडाकूहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापनाका निम्ति मन्त्रिपरिषदले विशेष समिति बनाउनेछ र त्यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषदले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले लडाकूहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापनाको लागि मन्त्रिपरिषदले विशेष समिति बनाउने कुरा उल्लेख भएपनि नेपाल सेनामा नै समायोजन गर्ने उल्लेख कतै गरेको छैन।

समायोजन राज्यको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर गर्ने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले बनाएको विशेष समितिले निर्क्योल गरेर लागू गर्ने स्पष्ट छ। त्यो समायोजन नेपाल सेनामा, छुट्टै सङ्गठनमा, प्रहरीलगायतका संस्थामा गर्न सकिन्छ। राष्ट्रसंघको प्रमाणीकरणपछि यकिन भएका लडाकूहरूलाई राज्यले आफ्नो हितमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सोचाइ बनाउने हो। यो राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्दछ भन्ने कुरासम्म संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, लडाकूहरू सेनाकै हिस्सा हुनुपर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख छैन। यो भ्रम पाल्न आवश्यक पनि छैन, यसबाट जतिसक्दो छिटो मुक्ति पाउनुपर्दछ।

राज्यले जिम्मा नलिएसम्म लडाकूहरूका हितमा माओवादी नेतृत्वले बोल्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। किनभने यतिञ्जेलसम्म आर्थिक रूपमा नेपाल सरकारले सहयोग गरेपनि लडाकूहरूको नियन्त्रण, परिचालन एवं व्यवस्थापन माओवादीहरूबाटै भइरहेको छ। राज्यले जिम्मा लिएपछि लडाकूको हैसियत बदलिन्छ र राष्ट्रसेवकमा परिणत हुन्छन्। कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्यको पहिचान समाप्त भएर उनीहरू राष्ट्रिय मूलधारमा समावेश हुन्छन्। उनीहरूबाट राज्यका सबै तप्का एवं नागरिकप्रति निष्पक्ष र तटस्थ व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ। राज्यको अनुशासनभित्र रहन स्वीकार गरेर मात्र लडाकूहरूलाई राज्यले जिम्मा लिने हो।

यी संवैधानिक/कानूनी व्यवस्थाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर सङ्क्रमणकालमा कानूनलाई अक्षरशः पच्छ्याउने भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा त्यसलाई तोडमरोड गर्ने संभावना बढी हुन्छ। सम्झ्ौता र कानूनमा टेक्ने ठाउँ भएपनि लामो सङ्घर्षपछि मिल्न आएका पक्षहरूबीच आपसी विश्वास खल्बलियो भने ती कागजका खोष्टामा परिणत हुन पुग्छन्।

प्रधानमन्त्रीले लडाकूहरूलाई सेनामा समायोजन गर्ने हैन भने पनि राज्यले उनीहरूको जिम्मा लिने कुरा इन्कार गरेको छैन। माओवादी नेतृत्व प्रधानमन्त्री उनीहरूलाई भित्तासम्म ठेलेर १२ बुँदेलगायतका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झ्ौतालाई रद्दीको टोकरीमा हाल्न चाहन्छन् भन्ने ठान्दछन् या प्रधानमन्त्रीले निकासका निम्ति बाटो पनि दिएको ठान्दछन्? यस्ता कुरामा विश्वासलाई कायम राख्न पक्षहरूबीच संवाद गर्नुपर्ने खाँचो हुन्छ, सञ्चारमाध्यममा बोलेर सङ्कट बढाउने होइन। यद्यपि यी पंक्ति लेख्दालेख्दै माओवादी समेत संलग्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले विशेष समितिको सिफारिसमा राष्ट्रसंघले अयोग्य घोषित गरेका लडाकूहरूलाई ससम्मान घर फर्काउने र बाँकी लडाकूहरूको हकमा छिट्टै निर्णय लिने कुरा सार्वजनिक भएकोले अविश्वास बढ्न नपाउँदै संवादको माध्यमबाट यस विषयमा कुरा टुङ्गो लागेको आभास मिलेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अवस्था तरल नै र सङ्क्रमणकाल कायमै छ। स्थिति जतिबेला पनि बिग्रिन सक्दछ। माओवादीसँगको सम्बन्धमा बाधा भयो भने शान्ति सम्झ्ौतालगायत यति लामो समय लगाएर बनाएको आधारभूमि भत्किन्छ। लामो अवधिसम्म युद्धविराम र शान्ति कायम गरेर पनि श्रीलङ्कामा पुनः शुरु भएको हिंसा, हत्याको शृङ्खलाबाट नेपालले पाठ सिक्नु पर्छ।

नेपाली सेनाको विषयमा पनि केही बोल्नुपर्ने भएको छ। नयाँ ऐन निर्माण नहुञ्जेल कायम सैनिक ऐन, २०१६ मा सेनामा वहाल प्रत्येक व्यक्ति श्री ५ (राजा) को इच्छानुसार रहने व्यवस्था थियो। अन्तरिम संविधान आउनुपूर्व नै २०६३ सालमा सैनिक ऐनमा आमूल परिवर्तन गरी सेना मन्त्रिपरिषदको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापनमा रहने व्यवस्था गरेर सेनामाथि राजाको प्रभुत्वलाई अस्वीकार गरिएको छ। अन्तरिम संविधान बनाउँदा पनि सोही सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ। यस अवस्थामा सेनाको जवाफदेहिता राजाबाट मन्त्रिपरिषदमा सरेको छ।

प्रधान सेनापतिले सेनाको सङ्गठनबारे रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सुझव दिनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। साधारण अवस्थामा सेनापतिले बोलेका कुरामा त्यति ध्यान पनि जाँदैन। तर, तरल राजनीतिक अवस्थामा सेनासँग आग्रह राख्ने राजनीतिक शक्तिसमेत मन्त्रिपरिषदमा रहेको अवस्थामा नीतिगत कुरामा, त्यो पनि लडाकूका सम्बन्धमा, सेनापतिको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउँदा राजनीतिमा अनपेक्षित असर पार्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन। मनमा लागेको भनेर राम्रै कुरा सार्वजनिक रूपमा बोलिदिनाले पनि नोक्सान हुनसक्छ। यस्तो बेला सेनाप्रमुखले बोल्न संयम अपनाएमा हानि हुँदैन। 

यसैसँग जोडिएको अर्को पाटो पनि छ। नेपाली सेना नेपाल सरकारको अधीनमा र माओवादी आफैँ सरकारको एक हिस्सा भएपछि नेपाली सेनाबारे माओवादीको अनुदार उद्गारले पनि शान्ति कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँदैन। वास्तवमा भावी नेपालको सेना कस्तो होस् भन्ने माओवादी चाहन्छन्― एउटा राजनीतिक दलको इच्छामा चल्ने वा राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित? विधिसङ्गत ढङ्गले चल्ने वा व्यक्तिविशेषको अह्रन–खटनमा हिँड्ने? तटस्थ एवं निष्पक्ष रहने वा पक्ष लिने? अन्तरिम संविधान र नयाँ सैनिक ऐनले अपेक्षा गरेको सेनामा माओवादीलाई आपत्ति नहुनुपर्ने हो, किनभने अन्तरिम संविधान निर्माणमा स्वयं माओवादीको उल्लेखनीय संलग्नता छ।

मूलतः सङ्क्रमणकाललाई छोट्याउन संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसलाई पूरा गर्न सरकारमा रहेका जनआन्दोलनकारी पक्षहरूबीच सम्बन्ध चिसिन सक्ने कुनै पनि कुरालाई जरैदेखि निषेध गर्नु पर्दछ। लडाकूको संयोजन कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने कुरामा अल्मलिएर मूल लक्ष्यबाट विमुख हुनुहुँदैन।