• प्रदीप ज्ञवाली

टिप्पणी सेना समायोजन

कुबेलाको विवाद

समायोजनका सम्बन्धमा विगतका सहमतिअनुरूप व्यवस्थित अवधारणाको विकास गरी त्यही आधारमा थप सम्झौता नगरेर वक्तव्यबाजी गर्दै हिंड्नु हचुवापन मात्रै हो।

सेना समायोजनसम्बन्धी विवादले नेपाली राजनीतिका आगामी दिन विघ्नरहित छैनन् भन्ने सङ्केत गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई गलत उद्धृत गरिएको बताएर विवाद साम्य पार्ने प्रयास गर्नुभए पनि यसले सृजना गरेको समस्या सजिलै टुङ्गिने देखिँदैन।

तरिका र समय छनौट दुवै दृष्टिले अहिले चलिरहेको समायोजन विवाद त्रुटिपूर्ण, शङ्कास्पद र संविधान तथा शान्ति सम्झ्ौताको मर्म विपरीत छ। विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता र अन्तरिम संविधानमा 'माओवादी सेनाका लडाकूहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने' स्पष्ट उल्लेख छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा कमिटी बनाएर त्यसैमार्फत् समाधान खोज्नुको साटोे विवाद चर्काउँदा शान्ति प्रक्रिया नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ। भर्खरै नयाँ सहमति कायम भएर माओवादी सरकारमा फर्किएको, निर्वाचनको नयाँ मिति तोकिएको तथा माओवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा निर्वाचन कि जनविद्रोह भन्ने बहस चलेको बेला यो विवादले परस्परमा उत्तेजना निम्त्याउने, मुलुकको ध्यान निर्वाचनबाट अन्यत्रै मोड्ने र नयाँ सङ्कट जन्माउने समेत संभावना रहन्छ।

विगतका समझ्दारी

बाह्रबुँदे समझ्दारी हुँदा सेना समायोजनको प्रश्नमा पर्याप्त छलफल भएको थिएन। जस्तो परिस्थितिमा त्यो सहमति भयो र त्यतिबेला सात दल एवं माओवादीबीच जुन तहका मतभिन्नताहरू थिए, यससम्बन्धी सबै विषयमा सहमति जुट्नु संभव पनि थिएन। त्यसैले समझ्दारीको तेस्रो बुँदामा '... निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ या भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने' कुरा उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनपछि २०६३ असारमा भएको आठबुँदे सहमतिमा पनि 'संविधानसभाको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनको लागि दुवै पक्षका सेना र हतियारको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न र त्यसको अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गर्ने' निर्णय गरिएको छ। त्यतिबेला निर्वाचनको निष्पक्षता र त्यसलाई दुवैतिरको बन्दूकको छायाँबाट मुक्त गर्ने कुरामै बढी ध्यान दिइएको थियो।

रौंचिरा विवादको लामो शृङ्खलापछि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएको पत्रमा 'माओवादी लडाकू र हतियार तोकिएका शिविरभित्र सीमित भएको' र 'नेपाली सेना व्यारेकमा रहेको तथा यसको हतियार कसैको पनि पक्ष/विपक्षमा प्रयोग नभएको' सुनिश्चित गर्न संरासंलाई अनुगमनको निम्ति आग्रह गरिएको थियो। २२ कात्तिकको राजनीतिक सहमति र ५ मङि्सरको विस्तृत शान्ति सम्झ्ौतामा पनि यिनै विषयलाई सविस्तार व्याख्या गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको रोहवरमा भएको हतियार र सैन्य व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झ्ौतामा 'अस्थायी शिविर साइटमा रीतपूर्वक दर्ता भएका माओवादी सेनाका लडाकू मात्रै स्तरीय मान्यताहरू पूरा गरी सुरक्षा फौजभित्र गरिने संभावित समायोजनका लागि योग्य हुने', मन्त्रिपरिषद् विशेष समितिले 'सुरक्षा फौजभित्र समायोजन हुनका लागि योग्य व्यक्तिहरूको निर्धारण गर्ने' र समायोजन प्रक्रियाको निर्धारण दुई पक्षबीचको भावी सम्झ्ौताबाट हुने कुरा उल्लेख छ।

यी सहमति हेर्दा शुरुमा निर्वाचनको निष्पक्षताको लागि दुवैतिरका सैन्य पक्षलाई शिविर या व्यारेकमा सीमित राख्ने र माओवादी लडाकूहरूको प्रमाणीकरणपछि कसरी र कहाँ समायोजन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरेर अर्को सम्झ्ौता गरिने व्यवस्था भएको बुझ्िन्छ। त्यसैले विशेष समिति बनाई छलफल गरेर व्यवस्थित अवधारणाको विकास तथा थप सम्झ्ौता नगरिकन समायोजन सम्बन्धमा वक्तव्यबाजी गर्दै हिँड्नु हचुवापन मात्रै हुन जान्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र आवश्यकता

समायोजनका सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, समग्र सुरक्षा अवधारणा र सुरक्षा आवश्यकताको पहिचान गर्नैपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पञ्चायतकालमा विश्व शीतयुद्धबाट गुजि्ररहेको र चीन–भारत सम्बन्ध तिक्त रहेको अवस्थामा असंलग्नता, विभिन्न मुलुकसँगको सन्तुलित सम्बन्ध र तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको क्षमतालाई आधार बनाएर तर्जुमा एवं विकास गरिएको थियो। निरङ्कुश काल भएको हुनाले समग्र सुरक्षा अवधारणामा कहीँ पनि जनताको भूमिकालाई सम्मान गरिएको थिएन। 

आज शीतयुद्ध छैन र विश्व नयाँ शक्ति सन्तुलनमा प्रवेश गरेको छ। सैन्य हस्तक्षेपका पुराना तरिका समाप्त भइनसके पनि बहुराष्ट्रिय निगम तथा बलियो आर्थिक आधारमा अरू मुलुकमा प्रभाव जमाउने नयाँ तरिकाको विकास भएको छ। विश्वव्यापीकरणले राज्यका सीमाहरूलाई कमजोर र सार्वभौमिकतालाई नयाँ हिसाबले जोखिममा पार्न थालेको छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो सुरक्षा अवधारणालाई निर्धारित गर्ने मुख्य आधार सैन्य श्रेष्ठता, आर्थिक सशक्तिकरण या जनताको सहभागिता के हो? हामी माथिका आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती के हुन्? यसको लागि हाम्रो समग्र सुरक्षा आवश्यकता के हो? यसमा सुरक्षाका विभिन्न अङ्ग सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र अनुसन्धानको भूमिका तथा स्थान र आकार तथा क्षमता कस्तो हुनुपर्छ? सीमा सुरक्षा, सम्पदा सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, विकास निर्माण जस्ता सुरक्षाका नयाँ क्षेत्रहरूका लागि भएकै सुरक्षा अङ्ग पर्याप्त छन् कि नयाँ अङ्गको विकास गर्नु पर्छ? यी सबै आवश्यकतालाई हाम्रो स्रोत र साधनले धान्न सक्छ कि सक्दैन? यस्ता प्रश्नको निर्क्योल नगरी समायोजनसम्बन्धी विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु अपरिपक्व हुनेछ।

म्ााओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा नपुगुञ्जेल नेपाली सेनाको आकार करिब ५० हजार थियो। द्वन्द्व चर्किँदै गएपछि र समस्याको सैन्य समाधान खोज्ने दृष्टिकोण हावी हुँदै गएपछि बढ्दै गयोर आज एक लाखको हाराहारीमा छ। नयाँ सुरक्षा संयन्त्रको रूपमा २५ हजारभन्दा बढी क्षमताको सशस्त्र प्रहरी बल स्थापित भएको छ र नेपाल प्रहरीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। मुलुकले आफ्नो सीमित साधन स्रोतको झ्ण्डै २० प्रतिशत सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ। द्वन्द्वले सृजना गरेको यो सुरक्षा खर्च, संयन्त्र र क्षेत्र वृद्धिको पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ। यस स्थितिमा, पहिले ३१ हजार भनेर अतिरञ्जना गरिए पनि अहिले १९ हजारको हाराहारीमा रहेका माओवादी लडाकूलाई समेत समायोजन गर्दा हुने झ्ण्डै दुई लाखको सुरक्षा फौज नेपालको आवश्यकता हो कि होइन र त्यसलाई थेग्न सक्ने हाम्रो सामर्थ्य छ कि छैन? समायोजन सम्बन्धी निष्कर्षमा पुग्नुपूर्व टुङ्गो लगाउनु आवश्यक छ।

समायोजनका जोखिम

प्रमाणीकरणबाट योग्य ठहरिएका १९ हजार माओवादी लडाकूहरूको भविष्य निर्धारण समग्र शान्ति प्रक्रियाको चुनौतीपूर्ण कार्यसूची हो। युद्धकौशलले युक्त र सुसङ्गठित यति ठूलो समूहले आफ्नो सङ्घर्षको मूल्य देखेन र भविष्यप्रति आश्वस्त हुनसकेन भने गम्भीर मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक समस्या सृजना हुन सक्छ। आम रूपमा नैराश्य व्याप्त हुनलागेको र विभिन्न समूहहरू असन्तुष्टिलाई भजाउन च्याँखे थापेर बसिरहेको सन्दर्भमा लडाकूहरूमा सृजना हुनसक्ने नैराश्य ज्वालामुखी जस्तो हुनसक्छ। माओवादी शिविरबाट नियमित जस्तो भइरहेको लडाकूहरूको पलायनलाई हेरेर खुच्चिङ भन्नेे बेला यो होइन। त्यसैले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन माओवादी लडाकूहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। यसभित्र माओवादी लडाकूलाई उनीहरूको रुचि अनुसार समाजमा पुनर्संयोजन गर्ने, राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील बनाउने, पेशा–व्यवसायमा संलग्न गराउनेदेखि सुरक्षा फौजमा समायोजन गर्नेसम्मका विकल्प पर्छन्। सुरक्षा फौजमा समायोजन भन्नाले नेपाली सेनादेखि प्रहरी सङ्गठन र आवश्यकता अनुसारका नयाँ संरचना पनि पर्छन्।
तर एउटा निश्चित दर्शनबाट दीक्षित, राजनीतिक उद्देश्यले परिचालित र पार्टी विशेषप्रति वफादार समूहको सुरक्षा अङ्गमा समायोजनका केही गम्भीर चुनौतीहरू छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा फौजका आधारभूत विशेषता भनेको त्यसको व्यावसायिकता, राजनीतिक तटस्थता र राष्ट्रिय चरित्र हुन्। यी विषयमा सम्झ्ौता गर्दा त्यसको विश्वसनीयता र सामर्थ्यमै चुनौती उत्पन्न हुन जान्छ र त्यसले आफूले तोकेको दायित्व पूरा गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय सुरक्षा फौज राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम अस्त्र हो र त्यसमा उत्पन्न हुनसक्ने विग्रहले राष्ट्रिय सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। माओवादीले शहरी विद्रोह या सत्ता कब्जाको रणनीति नबदलेको सन्दर्भले पनि लडाकूहरूको समायोजनलाई भोलि त्यस्तै प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्ने हो कि भनेर धेरैलाई सशङ्कित बनाएको छ।

माओवादी बाटो पछ्याउँदै अहिले विभिन्न समूहहरू हिंसाबाट राजनीतिक हैसियत निर्माण गर्न  क्रियाशील छन्। तिनीहरूमध्ये अधिकांश आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छन्, तैपनि राज्यले अन्तिम समयसम्म समस्याको राजनीतिक समाधान गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ। यसो गर्दा सेना समायोजनको विषय नजिर नबनोस् भन्ने हेक्का राख्नै पर्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा हेर्दा विद्रोही लडाकूहरूको समायोजन सम्बन्धमा विभिन्न अभ्यास र दृष्टान्त देखिन्छन्। नेपालमा राणाहरूको विरुद्ध लडेको मुक्ति सेना या भारतमा सुवासचन्द्र वोसको आजाद हिन्द फौजलाई सेनामा समायोजन गरिएन। तर दक्षिण अफ्रिका, ग्वाटेमाला, निकारागुवा आदि मुलुकमा पूर्र्व विद्रोहीहरूलाई समायोजन गरी सुरक्षा फौजको पुनर्संरचना गरिएको छ। यी दृष्टान्तबाट हामी शिक्षा लिन सक्छौं, तर नेपालको सन्दर्भमा हामीले आफ्नै विश्लेषण र आवश्यकताको आधारमा निर्णय लिनुपर्छ। आफूलाई पायक पर्ने गरी कुनै देश विशेषको उदाहरण दिएर सेनामा समायोजन हुनै पर्छ या हुनै हुन्न भन्ने अडान लिनुभन्दा पनि आफ्नो आवश्यकताको पहिचान गर्नु र तदनुरूपको नीति निर्माण गर्नु पर्दछ।

विश्वास निर्माणको खाँचो

यस बीचमा, एकाध अपवादलाई छाडेर दुवै सैन्य पक्षले विस्तृत शान्ति सम्झ्ौताको पालना गरेका छन्। विभिन्न तहमा आपसमा नजिक हुने, मिलेर काम गर्ने र विगतका द्वेषहरूलाई बिर्सेर नयाँ भविष्यको निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रयास पनि भएका छन्। तर पनि नेपाली सेना र माओवादी लडाकूहरूबीच अविश्वास हट्न सकेको छैन। अझ् कतिपय बेला यस्तो अविश्वास आरोप–प्रत्यारोपको रूपमा छताछुल्ल हुने गरेको छ।

विगतमा राजतन्त्रले आफ्नो निरङ्कुश सत्ताको सेवाको निम्ति दुरुपयोग गरेको भए पनि ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि नेपाली सेनाले राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै आएको छ। दरबारबाट सेनाको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरी भएको प्रतिनिधिसभाको घोषणा, नयाँ सैनिक ऐनअन्तर्गत् भएको सेनाको व्यवस्थापन, शान्ति सम्झ्ौताले तोकिदिएको दायरा र अन्तरिम संविधानले गरेको नयाँ व्यवस्थालाई सेनाले स्वीकार गरेको छ। नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणका सम्बन्धमा यो महत्वपूर्ण पक्ष हो। व्यक्ति–व्यक्तिका स्वार्थ, सपना र सोच नकारात्मक हुन सक्छन्, तर संस्थाको रूपमा नेपाली सेनाको यसबीचको भूमिका सकारात्मक छ। यसलाई अझ् बढी समयानुकूल व्यावसायिक, जनताप्रति उत्तरदायी, राष्ट्रिय चरित्रको र समावेशी बनाउन सबैले सघाउनुपर्छ। यसको मर्यादा बढाउनु, यसलाई आफ्नो फौज हो भन्ने वातावरण बनाउनु र विवादबाट मुक्त राख्नु सबैको दायित्व हो।

विगतमा आफ्नो सत्ताप्राप्तिको बाटोमा मुख्य वाधक बनेकोले सेनासँग माओवादी क्रूद्ध हुनु अस्वाभाविक होइन। तर अब उसले पनि सेनालाई द्वन्द्वकालीन अविश्वासी आँखाले हेर्नु हुँदैन। माओवादीले सेना या हतियारमाथिको आशक्तिबाट आफूलाई पनि मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। माओवादीले कुनै 'विद्रोह', 'धक्का', 'क्रमभङ्ग' या 'महाविपत्ति' मार्फत् 'सत्ता कब्जा' गर्छ भन्ने आशङ्काबाट आफ्ना सहकर्मी राजनीतिक पार्टीहरूलाई आश्वस्त गर्ने हो भने समायोजन त्यति असहज हुने छैन।