लोकतन्त्रको अपमान

फ्नी एकमात्र सन्तान सुजातालाई मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले असल पिताको भूमिका त निर्वाह गरे होलान्। तर वर्तमान राजनीतिक सहमति विपरीत धारकी विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को शक्तिशाली स्थानमा आसीन गराएर उनले शान्ति प्रक्रियाको सफलताको कामना गर्नेहरूलाई झ्स्काएका छन्। साढे पाँच दशकदेखि जुन संविधानसभाको विषयमा चर्चा भइरहेको छ, आज त्यही संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोकिँदा पनि हामी संशयमुक्त हुनसकेका छैनौँ। जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने अभियानका नायक वा सङ्क्रमणकालीन नेपालका अघोषित राष्ट्रपति कोइरालाका अभिव्यक्ति र निर्णय नै अहिलेको अन्योलको प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ।

शान्ति प्रक्रियाप्रतिको आमभावनाको बेवास्ता गरेर राजनीतिक अभिव्यक्ति दिने प्रधान सेनापतिको बोलीमा लोली मिलाउने प्रधानमन्त्री जनआन्दोलन ०६२―६३ ले तय गरेको मार्गचित्रप्रति इमान्दार छन् कि छैनन्? यो गम्भीर प्रश्न किन उठेको छ भने उनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र आफ्नो राजनीतिक सहयोगीका रूपमा 'छोरी मन्त्री'को छनौट शान्ति प्रक्रियाको मर्म अनुकूल छैन। संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने प्रस्ताव आफ्नो मतका कारण समेत व्यवस्थापिका―संसदबाट पारित भएको तथ्य कोइरालाले पक्कै बिर्सिएका छैनन्। सचेत मनस्थितिका साथ परस्पर विपरीत कामकारबाहीमा संलग्न कोइरालाको आन्तरिक योजना अर्कै छ त? तत्काल विवादबाट बच्न कोइरालाले प्रधान सेनापतिको अभिव्यक्तिप्रति समर्थन जनाएकै छैन भनिदिए। भनिन्छ, उनले शान्ति प्रक्रियाका निम्ति माओवादी लडाकूको कुनै न कुनै किसिमको समायोजन आवश्यक छ भन्ने तथ्य आत्मसात् गरेेजस्तै गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पत्रकारहरूद्वारा आफ्नो भनाइको तोडमोड गरिएको बताए। तर प्रधान सेनापतिको भनाइप्रति योजनाबद्ध रूपमा बालुवाटारमै पत्रकार सम्मेलन गरी समर्थन जनाइएको थियो भन्ने कुरा घाम झ्ैँ छर्लङ्ग छ। प्रधान सेनापतिलाई धाप मार्न उनले गरेको हतारो र विवाद चर्किएपछि उनले धारण गरेको मौनता रहस्यमय छ। कोइरालाले आफू अग्रसर हुनुपर्ने राजनीतिक विषयमा सेनालाई किन अघि सारे? यो प्रश्नको वजन सुजाताको नियुक्तिपछि अझ् बढेको छ। ०४७ सालको संविधान व्युँताउन माग गर्ने सुजातालाई मन्त्री बनाएर कोइरालाले काङ्ग्रेसभित्र र बाहिरका गणतन्त्रविरोधीहरूलाई उत्साहित तुल्याएका छन्। नेपालमा राजतन्त्रको अपरिहार्यताको वकालत गरिरहेकी सुजातालाई उत्तराधिकारीका रूपमा अघि सारेर उनले आफ्ना अनमेल सोच र चालको अन्दाज गर्ने मौका प्रदान गरेका छन्। उनी राजा ज्ञानेन्द्रसँग सङ्घर्ष गरेदेखि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएसम्मको आफ्नो अडानभन्दा पृथक् देखिन थालेका छन्। त्यसैले यतिखेर कामना सबै गर्दैछन् अब त संविधानसभाको निर्वाचन होस्। तर कोही दाबी गर्न सकिरहेको छैन, पक्का हुन्छ।

असक्षम र नालायक भए पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नियत सफा छ भन्ने ठानेर जनताले सात दललाई अहिलेसम्म साथ दिएका हुन्। कोइरालामा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। यही कारण पटक―पटक गल्ती गर्दा पनि उनले मौका पाइरहेका हुन्। जनआन्दोलन ०६२―६३ का उपलब्धिहरू संस्थागत नभइसकेको आजको अवस्थामा सात दलको एकता अपरिहार्य छ। कोइराला सात दलको मियोका रूपमा स्थापित छन्। तर कोइरालाको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र दिगो शान्तिको स्थापनाको मर्म विपरीतका गतिविधिले नेपाललाई साँच्चै सङ्कटको मुखमा धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। सुजातालाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गराएर उनले एकैचोटि काङ्ग्रेसभित्रका जुझरु लोकतन्त्रवादी, एमाले―माओवादी लगायतका काङ्ग्रेसका सहयात्री र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अपमान गरेका छन्। नेपालको लोकतन्त्र कुनै शक्तिबाट पराजित हुने छैन। आजको परिस्थितिमा लोकतन्त्रलाई कतैबाट खतरा छ भने कोइरालाको अकर्मण्यता, अप्रकट महत्वाकाङ्क्षा र अदूरदर्शिताबाट नै छ।