रिपोर्ट टेलिकम शेयर

हुनेखानेकै लागि

'सर्वसाधारण' का लागि निकालिने भनिएको नेपाल टेलिकमको शेयर घुमाई–फिराई 'हुनेखाने' हरूकै पोल्टामा पुर्‍याइँदैछ। तर, स्वार्थ पूरा भएकै कारण जनताको नाममा शपथ खाने सांसद, माओवादी मन्त्री र कर्मचारी युनियन सब चुप छन्। 

• किरण नेपाल

रविन साय्मि

नेपाल टेलिकमको शेयर प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि सरकारले यसको बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। अर्थमन्त्रालयको एक उच्चस्रोतका अनुसार माघको पहिलो साताबाट, संभवतः २ माघमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर, यसको बिक्री प्रक्रिया शुरु गरिनेछ। सर्वसाधारणका लागि यस शेयर बिक्रीको प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले तयार पारेको आह्वानपत्र अर्थमन्त्रालयको निजीकरण महाशाखाले स्वीकृत गरिसकेको छ। शेयर खरिद आवेदन तथा रकम सङ्कलनका लागि कोषले मुलुकभर ४० वटा काउण्टरको व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले टेलिकममा रहेको आफ्नो हिस्साको रु.२ अर्ब २५ करोड बराबरको शेयर बिक्रीका निम्ति टेलिकमका कर्मचारी तथा सर्वसाधारणका लागि तय गरेको प्रक्रिया विभेदकारी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि नेपालको निजीकरण इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो विनिवेशको रूपमा आएको टेलिकमको शेयर बिक्री प्रकरण विवादमा परेको हो। रिट निवेदकले कुल पूँजीको १५ प्रतिशत शेयरमध्ये कर्मचारीलाई ५ र सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत बिक्रीका लागि सरकारले बेग्लाबेग्लै नीति अँगालेर विभेद सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन्। प्रतिकित्ता रु.१०० मूल्य कायम भएको शेयर कर्मचारीका लागि रु.९० मा र सर्वसाधारणका लागि रु.६०० मूल्य कायम गरी बढाबढमा बिक्री गर्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि दायर रिटमा भनिएको छ, “सर्वसाधारणका लागि उच्च मूल्य कायम गर्दा उच्च आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूले मात्र उक्त शेयर पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।” 

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बिक्री प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुअघि मुद्दा परेको र अदालतले 'स्टे अर्डर' नदिएको कारण बिक्री अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताउँछन्। कुन र कस्तो प्रकारले शेयर बिक्री गर्ने भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा स्पष्ट भइनसकेका कारण यो मुद्दाको आधिकारिकता रहने/नरहने भन्नेमा नै संशय छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँगै अर्थ, कानून, सञ्चारलगायत सरकारका ६ वटा मन्त्रालय र नागरिक लगानी कोष प्रवर्द्धक रहेको टेलिकमको चुक्ता पूँजी रु.१५ अर्ब छ। प्रतिशेयर रु.१०० का दरले १५ करोड कित्तामा बाँडेर लगानी गरिएको टेलिकममा रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको चार करोड कित्तामध्ये २ करोड २५ लाख कित्ताबाट ७५ लाख कर्मचारीलाई र डेढ करोड सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिँदैछ। कर्मचारीहरूलाई 'सहुलियत दर'मा उपलब्ध गराउने नाममा अङ्कित मूल्यभन्दा रु.१० कम गर्दै प्रतिशेयर रु.९० मा दामासाहीबाट तथा सर्वसाधारणलाई टेलिकमको सम्पत्ति, यसले बर्सेनि आर्जन गर्ने मुनाफा र पूँजी बजारको चलन चल्तीको मान्यताको आधारमा अङ्कित मूल्यमा थप रु.५०० प्रिमियम जोडेर प्रति शेयर रु.६०० कायम गर्दै लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्न लागिएको हो। विवादको चुरो बन्न पुगेको शेयर बिक्रीको यही प्रक्रियालाई आलोचकहरूले विभेदकारी भनेका हुन्।

मुख थुन्ने रणनीति

सतहमा फितलो मुद्दा भनिए पनि यो प्रकरणमा आउने विवाद समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयको अगुवाईमा रणनीति बनाएर सरकार शेयर बिक्री गर्न अघि बढेको बुझ्िएको छ। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार शेयर बिक्री प्रकरणमा विवाद गर्ने पक्षका रूपमा कर्मचारी युनियन, माओवादी र संसदलाई यो प्रक्रियाका सम्भावित तीन प्रमुख आलोचकको रूपमा पहिचान गरिएको थियो। र, तिनलाई मत्थर पार्न विवादको चुरो बनेको 'प्रिमियम (थप लाभ)सहित बढाबढमार्फत् सर्व–साधारणलाई शेयर बिक्री गर्ने' विषयलाई सम्भावित विरोधीहरूको हितसँग जोडेर शेयर बिक्रीबाट आउने रकमबाट तीनवटै विरोधीलाई लाभ गराइने नीति लिइएको थियो। यसअनुसार, सर्वसाधारणलाई रु.६०० मा शेयर बिक्री गर्ने निर्णयपश्चात् पनि त्यसअघि नै कर्मचारीहरूलाई सहुलियतको नाममा रु.९० मा शेयर बिक्री गर्ने निर्णयलाई कायमै गरियो, क्याण्टोनमेण्टमा रहेका माओवादी सेनालाई विगत नौ महिनादेखि उपलब्ध नगराइएको भत्तालगायतका रकम शेयर बिक्री शुरु भएलगत्तै दिने बताइयो र यही समयमा सांसदहरूलाई प्रतिव्यक्ति रु.१० लाखका दरले सांसद विकास खर्च उपलब्ध गराइयो।

एक अर्थविद्को भनाइमा सबैको मुखमा ताल्चा लगाएर गरिएको यो निर्णयबाट एकातिर सरकारले आफूलाई आवश्यक आर्थिक स्रोत तत्काल पूर्ति गर्नेछ भने अर्कोतर्फ विरोधका तगाराहरूलाई आश्वस्त पार्ने रणनीति तय भएको छ। अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, “द्वन्द्व पीडितहरूलाई प्रतिव्यक्ति रु.१ लाख दिने हो भने पनि क्याण्टोनमेण्ट लगायतको खर्चसहित हालैको २३ बुँदे सहमति पालना गर्न सरकारलाई रु.३ अर्बको आर्थिक दायित्व पर्छ, जुन टेलिकमको शेयर बिक्रीपश्चात् मात्र पूरा हुनसक्छ भन्ने माओवादीले बुझ्ेका छन्।”

अर्थमन्त्रालयको यो रणनीतिबाट विवाद सिर्जना गर्न सक्नेहरूले पनि राम्रै फाइदा पाएका छन्। सर्वसाधारणलाई बेच्न लागिएको रु.६०० को मूल्यमा बढाबढ हुँदा तिनले के–कति रकममा किन्ने हुन् अहिले थाहा हुन सक्दैन। तैपनि त्यही मूल्यकै दरमा हिसाब गर्दा पनि टेलिकमको शेयर बजारमा सूचीकृत हुनासाथ कर्मचारीहरूले रु.९० मा खरिद गरेको शेयरबाट सोझ्ै रु.५१० मुनाफा कमाउँछन्। यसअनुसार रु.६७ करोड ५० लाख लगानी गरेर पाउने ७५ लाख कित्ता शेयरबाट तिनले झ्ण्डै रु.४ अर्ब ५० करोडको सम्पत्ति जोड्छन्। यसबाट एक कर्मचारीले औसतमा रु.१ लाख ८ हजार लगानी गरेर रु.६ लाख १२ हजार थप सम्पत्ति बनाउन सक्छन्। कम्पनीका करिब ६ हजार कर्मचारीमध्ये प्रतिव्यक्ति एक हजारदेखि १८ सय र प्रबन्ध निर्देशकले तीन हजार कित्ता शेयर किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसबाहेक विभिन्न मन्त्रालय तथा नागरिक लगानीकोषबाट प्रतिनिधित्व गर्ने टेलिकमका सञ्चालकहरूले पनि प्रतिव्यक्ति १८ सय कित्ता किन्न पाउने छन्।

गएको वैशाखदेखि रोकिएको क्याण्टोनमेण्टका आफ्ना लडाकूहरूका लागि पुससम्मको भत्ता आउँदा माओवादीले एकमुष्ट झ्ण्डै रु.८१ करोड पाउँछ। त्यसबाहेक द्वन्द्व पीडितलाई दिइने प्रतिव्यक्ति रु.१ लाखको क्षतिपूर्ति पाउने पनि अधिकांश तिनकै समर्थक हुनेछन्। सांसद विकास कोषको रकम शेयर बिक्री प्रक्रियाको मुखैमा पुसको तेस्रो साता आएर निकासा गर्नु पक्कै पनि संयोग मात्र होइन। वार्षिक बजेटमा व्यवस्था भएपनि पैसा नभएको बहानामा ६ महिनादेखि रोकिएको यो निकासासँगै दलीय मनोनयनका आधारमा अन्तरिम संसदको सदस्य बन्न पुगेका प्रत्येकले 'आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास'मा खर्च गर्न रु.१० लाख पाउनेछन्। 

कर्मचारीका लागि निजीकरण ऐनमा रहेको 'सहुलियत दरमा शेयर बिक्री गर्न सकिने' प्रावधानलाई पच्छ्याइएको भएपनि रु.९० नै किन भन्ने कुराको जवाफ छैन। ऐनमा सहुलियतको परिमाण के–कति भन्ने नखुलाइएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीहरूलाई कम्पनीको अङ्कित मूल्यभन्दा कममा शेयर उपलब्ध गराउन लागिएको हो। कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने निर्णय भएको गत २० जेठको बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महराले नै अङ्कित मूल्यमा छुट दिनुपर्ने जिकिर गरेपछि सोहीअनुसार गरिएको अर्थमन्त्रालयस्थित स्रोतको दाबी छ। एकै समयमा कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागिएको शेयरको मूल्यको ठूलो असमानताले विवाद निम्त्याएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीको स्वीकारोक्ति छ।

सर्वसाधारणको नाम मात्र

हुन त यसअघि पनि बुटवल पावर कम्पनीमा रहेको सरकारको, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा रहेको नेपाल ब्याङ्कको र नबिल ब्याङ्कमा रहेको नेपाल औद्योगिक विकास निगमको शेयर प्रिमियम लिएरै बढाबढका आधारमा बिक्री भएका हुन्।  तर आधार मूल्य निर्धारणका लागि बजार मूल्य भएको अवस्था तथा न्यून परिमाण र न्यून मूल्यका कारण ती संस्थाका शेयर बिक्रीमा टेलिकमको जस्तो विवाद आएन। नाम खुलाउन नचाहने अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारी यो शेयर बिक्री कुनै एउटा निजी कम्पनीले नभई सरकारले र त्यो पनि सर्वसाधारणका लागि गर्न लागेको भएर प्रिमियम लिने र बढाबढ गर्ने कुरामा पर्याप्त संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आफैँले आफ्नो वित्तीय मूल्याङ्कन गर्नु, अनि सर्वसाधारणको नाममा एउटा निश्चित वर्गको मात्र पहुँच हुने गरी बिक्री प्रक्रिया तय गर्नु नै गलत हो।”

सामान्यतः कुनै पनि कम्पनीको शेयर बिक्रीमा त्यसको मूल्य कति हुने भन्ने कुरा अङ्कित मूल्य (कोटेड प्राइस), किताबी मूल्य (बुक प्राइस) र बजार मूल्य (मार्केट प्राइस)बाट निर्देशित हुन्छ। रु.१५ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको टेलिकममा प्रतिशेयर अङ्कित मूल्य रु.१०० छ भने बर्सेनि हुने मुनाफाबाट बनेको जगेडा कोष र सिर्जित सम्पत्तिको आधारमा यसको प्रतिशेयर किताबी मूल्य झ्ण्डै रु.२१२ पुग्छ। टेलिकमको पुनर्संरचनाका लागि दुई वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन परामर्शदाता पेण्टास्कोपले गरेको अध्ययनमा झ्ण्डै रु.२८ अर्बको सम्पत्ति भएको देखाएको थियो। हालसम्म टेलिकमको शेयर प्रवर्द्धकहरूमा मात्र सीमित भएको र बजारमा नपुगेको कारण बजार मूल्य भने थाहा छैन।

शेयर प्रक्रियामा सम्बद्ध अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू चाहिँ कर्मचारीहरूलाई दामासाहीका हिसाबले सहुलियतमा र सर्वसाधारणलाई बढाबढका हिसाबले प्रिमियममा बिक्री गर्नु कानूनसम्मत भएको बताउँछन्। अर्थ सचिव (राजस्व) रामेश्वर खनालको भनाइमा ऐनमै रहेको प्रावधान अनुसार कर्मचारीहरूलाई शेयर खरिदमा सहुलियत दिइएको तथा कसले कति पाउने भन्ने कुरा तिनको नोकरी अवधि र तहका अनुसार कर्मचारी युनियनकै सहमतिमा तय भएको हो। त्यस्तै, सरकारी सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्दा बढाबढको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान तथा बजार मूल्य निर्धारणको लागि 'क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल'लाई अपनाइएको हो। 

अर्थसचिव खनालको व्याख्यानुसार, 'क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल' अन्तर्गत भविष्यमा टेलिकमको संभावित मुनाफाको आकलन र बजार मूल्य कायम गर्न किताबी मूल्यको साढेदुई गुणासम्म बढी जान सकिने तथा प्रतिशेयर आम्दानीको १५ गुणासम्म बढी निर्धारण गर्न सकिने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको छ। यसका लागि अर्थमन्त्रालय निजीकरण महाशाखाका उपसचिवको संयोजकत्वमा टेलिकम र धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरू सम्मिलित तीन सदस्यीय मूल्याङ्कन टोलीको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको थियो। टोलीद्वारा प्रस्तावित तीनवटा विधिमध्ये पहिलोमा गत आर्थिक वर्षको झ्ण्डै रु.५ अर्ब मुनाफा र आगामी वर्षको मुनाफामा ५ देखि ७ प्रतिशत वृद्धि हुने संभावनाको आधारमा प्रतिशेयर मूल्य रु.७१२ मूल्याङ्कन गरिएको थियो। दोस्रो विधि अन्तर्गत प्रतिशेयर रु.२१२ को किताबी मूल्यलाई बजारमा लग्न साढेदुई गुणासम्म बढाउन सकिने सिद्धान्तका आधारमा रु.४८७.५० तोकिएको थियो। त्यस्तै, प्रतिशेयर आम्दानीको १५ गुणासम्म बजार मूल्य तोक्न सकिने तेस्रो सिद्धान्त अनुसार गएको असार मसान्तमा प्राप्त मुनाफालाई प्रतिशेयरमा भाग गर्दा आउने रु.३३ लाई १५ ले गुणा गर्दा रु.५०० निस्केको थियो। सचिव खनाल भन्छन्, “यी तीनवटै विधि अनुसार न्यूनतम रु.६०० बजार मूल्य यथोचित देखिएपछि तय भएको हो।”

टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि त्यसको फाइदा साँच्चिकै सर्वसाधारण जनताले उठाउन पाउने छैनन् र हुनेखानेकै हातमा जानेछ। विभिन्न नियम, सिद्धान्त र प्रचलन अनुसार तोकिए पनि टेलिकमको शेयर बिक्रीका लागि सरकारले सर्वसाधारणका लागि कायम गरेको मूल्य आम व्यक्तिको पहुँच भन्दा बाहिर छ। सर्वसाधारण जनताले टेलिकमको न्यूनतम सय र अधिकतम पाँच हजार शेयर खरिद गर्न सक्छन्। उनीहरूले बढाबढ नगरी न्यूनतम रु.६०० नै 'कोट' गर्ने हो भने पनि सय शेयरको लागि रु.६० हजार व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पष्ट छ, यो आम व्यक्तिको पहुँच भन्दा टाढा छ। तर यसको विपरीत यदि बढाबढको क्रममा रु.१ हजारको दरले रकम 'कोट' गर्दै रु.५० लाख बुझउने तीन हजार व्यक्ति मात्रै जम्मा भएभने टेलिकमको सम्पूर्ण डेढ करोड कित्ता शेयर तिनको हातमा मात्रै जानेछ। यो शेयर औसतमा पाँच सदस्यीय परिवार रहेको नेपाली समाजका प्रतिपरिवार रु.२ करोड ५० लाख लगानी गर्न सक्ने ६०० परिवारको हातमा मात्र थुप्रिन सक्छ। अस्वाभाविक शेयर बजारमार्फत् भएको कमाई, सामान्यजसो बनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्रको ठगी र तरल राजनीतिक माहोलमा नियन्त्रण बाहिर पुगेको भ्रष्टाचारबाट पैसा कमाएका नवधनाढ्यका लागि अधिकतम भनिए पनि पाँच हजार शेयरमा रु.५० लाख लगानी गर्नु कुनै ठूलो कुरो हुँदैन।

शेयर बिक्री प्रकरणमा टेलिकमका कर्मचारीहरूको 'कर्मठता'लाई जुनहदमा पुरस्कृत गरिएको छ त्यस अनुपातमा त्यसलाई व्यावसायिक उचाइ दिलाउने यसका १६ लाख उपभोक्ताहरूलाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ। यसअघि आम उपभोक्ताहरूको तर्फबाट उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले टेलिकमलाई ल्याण्डलाइन (पिएसटिएन) टेलिफोनमा लिइएको धरौटीलाई शेयरमा रुपान्तरण गर्न आग्रह गरेको थियो। आफूहरूले यस सम्बन्धमा पत्राचार गर्दा पनि टेलिकमले बेवास्ता गरेको गुनासो मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँको छ। टेलिकमसँग साधारण फोनको रु.५ हजारको धरौटी बापत नै झ्ण्डै रु.२५ करोडको मौज्दात  छ। तर जनताका लागि लाभदायी हुने भएपनि हरेक सरकारी नीति सबैका लागि हुन नसक्ने बाध्यता रहेको बताउँदै अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “बाध्यतावश सबैलाई समेट्न नसकेको प्रकरणलाई कतिले विभेदकारी पनि भन्न सक्छन्।”

आर्थिक उदारीकरणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व ब्याङ्कलगायतका दाताहरूको विभिन्न सहायता योजनामा सहभागिताका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू क्रमशः निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने नीतिअनुरुप सरकारले टेलिकममा रहेको आफ्नो शेयर बिक्री गर्न लागेको हो। तर शेयर बिक्रीका लागि अपनाइएको जनविमुखी प्रक्रिया, अलोकतान्त्रिक पद्धति तथा पैसा उठाउने एकमात्र स्वार्थका कारण यो सम्पूर्ण प्रकरण विवादास्पद बन्न पुगेको छ। तर्क र सिद्धान्तका आधारमा अधिकारीहरूले टेलिकम शेयर बिक्री प्रकरणलाई जतिसुकै रक्षा गर्न खोजेपनि यसले एउटा कुरा के चाहिँ प्रष्ट्याएको छ भने आफ्नो स्वार्थ मिले जनहितको पक्षमा कोही पनि हुँदो रहेनछ; न कर्मचारीतन्त्र, न विधायक, न जनताका नाममा बन्दूक उठाउने माओवादी नै। यो प्रकरणले मिलिभगतमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई लिएर दशकौँदेखि चल्दै आएको 'भागशान्ति जयनेपाल'को आहानलाई नै चरितार्थ गरेको छ।