रिपोर्ट मधेश

खतरा यथावत्

मधेश आन्दोलनको 'सूत्रपात' भनिने ११ पुस २०६३ को नेपालगञ्ज घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाही नहुँदा अर्को घटनाको पुनरावृत्ति हुने खतरा टरेको छैन।   

११ पुसलाई नेपालगञ्जका व्यवसायीहरूले 'कालो दिवस' का रूपमा मनाए। टाउकोमा कालो कपडा बेरेर कालै झ्ण्डा बोकी सडकमा उत्रेका व्यवसायीहरूमा पीडा सँगसँगै आक्रोश पनि देखिन्थ्यो। उनीहरू पुरानै माग दोहोर्‍याइरहेका थिए– “नेपालगञ्ज घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर, पीडितलाई क्षतिपूर्ति देऊ, छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर।” एक वर्षदेखि यिनै माग दोहोर्‍याउँदै उनीहरू सडक, प्रशासन, राजनीतिक दलका कार्यालयदेखि सिंहदरबार धाइरहेका छन्, तर कुनै सुनुवाई भएको छैन।

सरकारी उदासीनताकै कारण नेपालगञ्जमा ११–१३ पुस २०६३ मा एकाएक सामाजिक सद्भाव विथोल्ने गरी भएको हिंसामा क्षति व्यहोर्नेहरूको पीडा र आक्रोश बढ्दै गएको छ। 'मधेश अधिकार'का लागि भन्दै नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) ले अन्तरिम संविधानको विरोधमा आयोजना गरेको प्रदर्शन र त्यस क्रममा भएको तोडफोडको निहुँ पारेर शुरु भएको हिंसामा २६२ वटा पसल, घर, होटेल र साना उद्योगमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरियो। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार, घटनामा करिब रु.१० करोडको क्षति भयो। एकजनाको ज्यानै गयो, दर्जनौं घाइते भए र आपसी सद्भाव खल्बलिनेसम्मको अवस्था आइलाग्यो, भलै नेपालगञ्जवासीले संयम नगुमाउँदा त्यो अवस्था तीन दिनपछि साम्य भएको थियो। नेपालगञ्जमा ११ पुसमा भएको घटनालाई 'मधेश आन्दोलनको सुरुआत'को रूपमा हेरिन्छ। यो घटनाको सीडी वितरण भएपछि पूर्वी र मध्य तराईमा पनि हिंसा चर्किएको र अन्ततः त्यसैले मधेश आन्दोलनको रुप धारण गर्न पुगेको थियो। तर, एक वर्ष वितिसक्दा पनि न घटनाका दोषीमाथि कारबाही भएको छ, न पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका छन्।

दोषीमाथि कारबाही र पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्थाले पीडितहरूको आक्रोश प्रतिशोधमा बदलिन सक्ने खतरा देखापरेको छ। घटनालगत्तै आएका आठ दलका एक शीर्षनेता तथा गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिएर काठमाडौँ फर्के, तर त्यसअनुसार केही काम भएन। जनआक्रोश थामथुम पार्न शुरुमा पठाइएको रु.३० लाखको राहत रकममध्ये ८ लाख अहिलेसम्म बाँडिएको छैन। “यही अवस्था रहिरह्यो भने पीडितहरूको आक्रोशले अप्रिय रुप लिन बेर लाग्दैन”, घटनापछि सद्भाव जोगाइराख्न नागरिकस्तरमा गठित शान्ति र सद्भावका लागि नागरिक समितिका संयोजक सतीशचन्द्र अग्रवाल भन्छन्, “फेरि यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने खतरालाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ।” नेपालगञ्ज घटना पीडितहरूको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष डिल्लीविक्रम मल्ल भन्छन्, “हाम्रो पीडालाई कमजोरी ठानिँदैछ, यही अवस्था भए कतिन्जेल चुप लागेर बस्ने?”

नेपालगञ्ज घटना छानबिनका लागि सरकारले पुनरावेदन अदालत बुटवलका न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले एकमहिना लगाएर घटनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन त परै जाओस् सार्वजनिक पनि गरिएको छैन। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामोदर आचार्य सरकारको यो रवैयाले दण्डहीनता र फेरि घटना दोहोरिन सक्ने खतरा बढाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसले अपराधीको मनोबल बढाएको छ, दोषीमाथि कारबाही नभए फेरि यस्तै घटना दोहोरिन सक्ने खतरा रहन्छ।”

सरकारी निकाय अहिले पनि हिंसा हुँदाको बेलाजस्तै उदासीन छन्। त्यतिबेला प्रशासन र सुरक्षा निकायको लापरवाहीको कारणले घटनाले अप्रिय रुप लिएको र ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। शहरमा आगजनी र लुटपाट भइरहँदा सुुरक्षाकर्मीहरू नियन्त्रण गर्नुको साटो तमासा हेरेर बसेका थिए। हतियार बोकेका समूहले सडकमा खुलेआम मारकाट, तोडफोड र आगजनी गर्दा सुरक्षा प्रमुखहरू 'माथिको आदेश' छैन भन्दै मूकदर्शक भएर बसे, आदेश आइपुग्दा धेरै ढिला भइसकेको थियो। आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरू अहिले पनि खुलेआम घुमिरहेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्मा 'माथि' बाट कुनै निर्देशन नआएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्। उनले हिमाल सँग भने, “हामीलाई कारबाही गर भन्ने निर्देशन दिइएको छैन, अनि कसरी गर्ने?”

'मधेश आन्दोलन'का नाममा पूर्वी र मध्य तराईमा जस्तो हिंसा र सशस्त्र गतिविधिको असर नेपालगञ्ज वरपर परेको छैन। त्यसैले पनि एक वर्ष यता नेपालगञ्जमा हिंसात्मक घटना देख्नु र सुन्नुपरेको छैन। नागरिक अगुवाहरूले सद्भाव जोगाइराख्न देखाएको सक्रियताले पनि धेरै हदसम्म हिंसा फैलाउन खोज्नेलाई गतिलो झपड दिएको छ। तर हिंसा पीडितहरूका पीडा र आक्रोशलाई भजाउने काम शुरु भइसकेकाले फेरि हिंसाको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न। शुरुमा मधेशी जनअधिकार फोरमले 'सहानुभूति' बटुल्न उनीहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेपनि नागरिक अगुवाहरूकै सक्रियताले त्यो सफल भएको थिएन। अब चाहिँ भित्रभित्रै विभिन्न सशस्त्र समूह र राजावादीहरू उनीहरूको पीडा र आक्रोशमा घिउ थपेर हिंसा भड्काउने तयारीमा जुटेका छन्। ११ पुसको हिंसा भड्काउन पनि धेरथोर यस्तै समूहको हात थियो। 

• रामेश्वर बोहरा, नेपालगञ्जमा