रिपोर्ट मधेश

दूरी बढ्दैछ

मधेशका मागहरू पूरा गराउन उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले ५ माघदेखि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा पनि सात दल र सरकार गम्भीर देखिंँदैनन्। 

• प्रशान्त झा, पूर्वी तराई र उत्तरी बिहारमा

मधेश नेपाली राजनीतिको निर्णायक स्थल बनेको छ। क्रोधित जनता, असंवेदनशील र कमजोर राज्य, असङ्गठित सशस्त्र आन्दोलन, विभाजित मधेशी नेतृत्व, विभिन्न रूपको द्वन्द्व, बिग्रेको अन्तर सामाजिक सद्भाव र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलले तराईको राजनीतिलाई अनिश्चित र रहस्यपूर्ण बनाएको छ। आउँदा दिनको मधेशको घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीति र २८ चैतमा हुने भनिएको चुनावलाई समेत असर पार्नेछ।

आजको परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन भएन भने मधेशमा चुनाव सम्भव छैन। सात दलको २३ बुँदे सहमति र 'रोडम्याप'मा कुनै मधेशी दललाई विश्वास छैन। महन्थ ठाकुरको तराई मधेश लोकतान्त्रिक दल, उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम र राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी आन्दोलनको तयारीमा छन्। सशस्त्र समूहहरूले हिंसाको चेतावनी दिएका छन्। कानून र सुरक्षाको स्थिति कमजोर छ, नेता–कार्यकर्ता गाउँ जाने स्थिति छैन र जनता त्रसित छन्।

आम मधेशी जनता चुनावकै माध्यमबाट आफ्नो हक र सुरक्षा खोजिरहेका छन्, तर सात दल, सरकार र मधेशी नेतृत्व कसैप्रति उनीहरूको विश्वास छैन। वीरगञ्जदेखि विराटनगरसम्मका धेरै मानिसहरूको भनाइ छ, “सात दलले चुनाव गर्दैनन्, मधेशलाई बहाना बनाएर फेरि रद्द गर्छन्।” मधेशका दलहरूभित्रको झ्गडा, सशस्त्र समूहको आतङ्क, र सबै दलको अस्थिर नीतिबाट जनमानसमा निराशा छाएको छ।

मधेशको मुक्ति कि पहाडीमाथि दमन?

नेपाल–भारत सीमाबाट दुई घण्टाको दूरीमा पर्ने उत्तरी बिहारको एउटा सानो शहरको होटेलमा नेपालको 'मधेश क्रान्ति'को चर्चा भइरहेको बेला एफएमबाट पर्सा जिल्लामा ज्वाला सिंह समूहले एक जनालाई मारेको खबर सुनियो। सो समूहको भातृ सङ्गठन तराई बुद्धिजीवी मुक्ति मोर्चाका प्रमुख चन्द्रशेखर र विद्यार्थी मोर्चाका प्रमुख अर्जुन सिंहले खुशी भएर पर्सा जिल्ला प्रमुखलाई फोन गरी बधाई दिए। एक जनाले त यतिसम्म भने, “एक दो और को पट्काइए।” 

जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (ज्वाला सिंह समूह) ले आफ्ना जिल्ला इकाईहरूलाई पहाडिया मार्ने छूट दिएको छ। राज्यको प्रतीकका रूपमा जातिविशेषमाथि किन प्रहार भन्ने प्रश्नमा चन्द्रशेखर भन्छन्, “यो राज्यको प्रतीक पहाडी हो। हाम्रो भूमिमा पहाडी शासन छ। हामीलाई मधेशीको शासन चाहियो।” मधेशी–पहाडी दूरी र ध्रुवीकरणले अतिवादीलाई फाइदा पुर्‍याएको छ। चन्द्रशेखर पनि कुनै मधेशीमाथि प्रहार भयो अथवा राज्यले सुरक्षा परिचालन बढायो भने आफूलाई झ्न् फाइदा हुने बताउँदै थिए।

पहाडीमाथिको आक्रमण धेरै रुपमा प्रकट भइरहेको छ― हत्या, अपहरण, चन्दा आतङ्क, जमिन कब्जा। यसमा पहाडी मूलका मानिसहरूको दुई किसिमको प्रतिक्रिया देखिएको छ― काठमाडौँ, हेटौँडा वा राजमार्ग उत्तरतिर पलायनतथा पहाडी अतिवादको अवलम्बन। चुरे–भावर एकता समाज जस्ता समूहको शक्ति बढेको छ, जो आफ्नो सेनाको समेत धाक लगाउन थालेको छ। यस्तो प्रतिक्रियाले द्वन्द्वको एउटा अन्त्यहीन चक्रलाई जन्माउँछ र अतिवादीको प्रभुत्व बढ्दै जान्छ।

अन्तर सामाजिक द्वन्द्व बढ्दै गइरहेको छ। जनकपुरमा बसोवास गरिरहेका पहाडी मूलका एक व्यक्ति भन्छन्, “पुरानो सद्भाव समाप्त भयो। पहाडी मूलका मान्छे धेरै दबाबमा छन्। हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई काठमाडौँ पठाउने निर्णय गरिसकेका छौँ।” भय र असुरक्षाबाट मधेशी पनि त्रसित छन्। सशस्त्र समूहले मधेशी हकको कुरा गर्दा पनि मधेशी जनतालाई नै मारेका र आतङ्कित गरेका धेरै घटना भएका छन्। ती समूहप्रति शुरुमा जनताबीच रहेको संवेदना अब क्रोधमा परिवर्तन भइरहेको छ।

आम मधेशीहरू हकको लडाइँलाई न अन्तर सामाजिक द्वन्द्व बनाउन इच्छुक छन्, न पहाडीहरूविरुद्ध निर्देशित गर्न। उनीहरूलाई थाहा छ, पहाडी मूलका मान्छेले तराईको ३३ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका छन्। विराटनगरस्थित एउटा उपभोग्य सामग्री उत्पादन कम्पनीका बजार व्यवस्थापक सञ्जय यादव भन्छन्, “यस्ता घटनाक्रमबाट मधेशीलाई नै घाटा हुनेछ।”  विराटनगरका मधेशी बुद्धिजीवी साकेत ठाकुर भन्छन्, “यो तराईमा बस्ने ४९ प्रतिशत जनसङ्ख्याको हकको लडाइँ हो। तराईमा ४९ प्रतिशत बजेट आउँछ। यहाँ संघीय शासन हुन्छ। स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुन्छ। यसबाट सम्पूर्ण तराईवासीलाई फाइदा हुन्छ।”

मधेशी राजनीतिक नेतृत्वले पनि सामाजिक द्वन्द्वको खतरालाई बुझ्ेको छ। संयुक्त मधेशी मोर्चाको पहिलो आमसभामा उपेन्द्र यादवले आफ्नो भाषणको शुरुमै भने, “हाम्रो लडाइँ कुनै समुदायको विरोधमा होइन, यो हकको आन्दोलन हो।” अरू नेताहरूले दुवै समुदायको जिम्मेवारीको कुरो उठाएका छन्। राजेन्द्र महतो भन्छन्, “पहाडी मूलका साथीभाइले मधेशका जायज मागलाई समर्थन गर्नुपर्छ। चुरे–भावरजस्तो समूहको गतिविधि बन्द हुनुपर्छ। यस्ता गतिविधिले सामाजिक सद्भावको वातावरण बिगार्छ।”

मधेशका सम्बन्धमा काठमाडौँ एक हदसम्म भ्रमित हुन पुगेको छ। मानवअधिकार आन्दोलनसँग सम्बद्ध केही व्यक्तिहरू मधेशलाई श्रीलङ्काको 'जाफ्ना'सित दाँज्न थालेका छन्। पहाडी मूलका व्यवसायीहरू मधेश जान हिच्किचाउँछन्। मधेशमा परिस्थिति जटिल पक्कै छ, तर समाजको ढाँचा पूरै भत्किसकेको छैन। 

राजनीति र अपराध

उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर।

ज्वाला सिंह समूह तराईमा सशस्त्र आन्दोलन गर्ने गूटहरूमध्ये बढी शक्तिशाली मानिन्छ। यो समूहका नेताले आफ्ना २५ हजार कार्यकर्ता रहेको दाबी गरे पनि संवेदनशील जिल्लाहरूमा ५००–७०० शुभचिन्तकहरू रहेको स्वतन्त्र विश्लेषकहरू बताउँछन्। “यहाँ धेरै गाउँमा सशस्त्र समूह हावी छन्, तर काठमाडौँमा बस्ने नेताहरूलाई यस्ता गूटमा २०–२५ जना मात्रै रहेको भ्रम छ”, जनकपुरका एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।

ज्वाला सिंहबाहेक गोइतको जनतान्त्रिक समूह, पवन (प्रह्लाद गिरी) र विष्फोट सिंहका संयुक्त जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाहरू र प्रफुल यादवको मधेशी टाइगर महत्वपूर्ण सशस्त्र समूह हुन्। यी सबै समूहबीच तालमेल र सहयोग बढ्दो छ। सशस्त्र समूहका नेतृत्वपंक्ति उत्तरी बिहारमा बस्छन् र जिल्ला प्रमुखहरू दुवैतिर आवतजावत गर्छन्। ज्वाला आफैँ दरभङ्गा, मधुवनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर र गोरखपुरबीच यताउता गरिरहन्छन्। सशस्त्र समूहका कार्यकर्ता भारतभित्र बन्दूकको प्रयोग गर्दैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई कुनै समस्या पर्दैन।

मधेशको मुद्दामा बिहारका सीमाक्षेत्रका जनता र नेताहरूको पनि समर्थन छ। स्थानीय एक व्यापारी भन्छन्, “हाम्रो साथ मधेशको जनता र समूहसँग छ। यो उनीहरूको गुलामी विरोधी लडाइँ हो।” स्थानीय नेताले पारिवारिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका साथै आर्थिक कारणले पनि साथ दिएका हुन्। बिहारका एक पत्रकार भन्छन्, “साना हतियारको पनि व्यापार गर्ने हाम्रा केही नेताहरूले नेपाललाई एउटा नयाँ बजारका रूपमा देखेका छन्। र, द्वन्द्वले उनीहरूलाई आर्थिक मुनाफा दिइरहेको छ।”

सशस्त्र समूहलाई आपराधिक गूट मात्रै भन्न मिल्दैन। तिनमा अपराध र राजनीतिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। अपराधीहरूलेे राजनीतिक भाषा सिकिरहेका छन्, नेताहरूले सङ्गठनको फाइदाका लागि अपराधलाई बढावा दिइरहेका छन्।

सशस्त्र समूहका बढी कार्यकर्ता गाउँमा बस्ने बेरोजगार युवा र केही राजनीतिक मान्यतामा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू छन्। विद्यार्थी नेता अर्जुनले राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। चन्द्रशेखर एउटा गैरसरकारी संस्था चलाउँथे। ज्वाला समूहका सप्तरी कार्यकर्ता राजन मुक्ति डाक्टरका छोरा हुन् र उनले काठमाडौँमा कमर्श पढेका छन्। उनीहरू सबै पहिले कुनै मूलधारको पार्टीसँग आवद्ध थिए। ज्वाला समूहमा यादव बाहेक दलित र ब्राह्मणको बाहुल्य छ।

धेरैले सशस्त्र समूहमार्फत् अपराध र व्यक्तिगत फाइदाको काम गरिरहेका छन्। ज्वालाले शुरुमा आफ्ना कार्यकर्तालाई आर्थिक कारबाही गर्न अनुमति दिए। परिणामस्वरुप चन्दा आतङ्क र हत्या बढ्यो, पीडितहरूमा मधेशी समेत परेकालेसङ्गठनप्रति आम मधेशीमा पनि नकारात्मक भावना उत्पन्न भयो। हालै बसेको आफ्ना सबै जिल्ला प्रमुखहरूको भेलामा उनले भन्नुपर्‍यो, “अब हामीले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएनौँ भने मधेशी जनताले हामीलाई कुट्छन्।” तर यो सजिलो छैन। नेतृत्वमा अनुभव र वैचारिक स्पष्टता छैन, सङ्गठनलाई पैसा चाहिएको छ र कार्यकर्ताले सजिलै पैसा कमाउने उपाय फेला पारेका छन्। समूहका एक जिल्ला प्रमुख भन्छन्, “हामीले मधेशीको अपहरण बन्द गर्ने प्रयास गरेका हौँ, तर त्यो गर्ने वित्तिकै कार्यकर्ता पैसा र बन्दूक लिएर भाग्छन् र आफ्नो छुट्टै समूह खोलिहाल्छन्।”

ज्वाला समूहले 'स्वायत्त समग्र मधेश'को माग गरिरहेको छ। नेतृत्वको भनाइमा, यस्तो प्रतिबद्धता नभए चुनावको तात्पर्य छैन। चन्द्रशेखर भन्छन्, “पहाडी सिडिओ, पहाडी एसपी, पहाडी निर्वाचन प्रणालीले पहाडियाहरूको मात्र जीत हुनेछ। हुनत काठमाडौँ आफैंलाई चुनाव चाहिएको छैन, तर भयो भने हामी काश्मिर अथवा इराकको जस्तो वातावरण बनाइदिनेछौँ।”

मूलधारको राजनीति

आम मधेशी जनता सशस्त्र समूहसित त्रसित छन्, तर तिनको क्रोध सात दल र सरकारप्रति केन्द्रित छ। राजधानी र तराईको दूरी बढ्दै गइरहेको छ। 

मधेशीको क्रोध मूलतः आफूले धेरै मत दिने गरेको नेपाली काङ्ग्रेसप्रति केन्द्रित छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको नीतिलाई धोकापूर्ण ठानिएको छ। काङ्ग्रेस सांसद र जिल्ला नेता नै आफ्नो दल र सरकारका क्रियाकलापको आलोचना गर्छन्। डा. रामवरण यादव मधेशभरि आक्रोशका पात्र बन्न पुगेका छन्। वीरगञ्जमा भएको काङ्ग्रेसको एक भेलामा स्मृतिनारायण चौधरीले महन्थ ठाकुरको आलोचना गर्दा आफ्नै कार्यकर्ताले चौधरीको विरोध गरेका थिए।

काङ्ग्रेसको सशक्त सङ्गठनलाई अहिले महन्थ ठाकुरको दलले चुनौती दिएको छ। जिल्लास्तरका धेरै कार्यकर्ता यो दलमा संलग्न भइरहेका छन्। मधेशका खासगरी मध्यमवर्ग, नागरिक समाज, व्यापारीले ठाकुरको दलको स्वागत गरेका छन्। हिजोआज ठाकुर पनि कडा भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन्। सुरक्षास्थितिमा सुधार र मधेशको माग पूरा नभए चुनावको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ। संयुक्त मोर्चा बनाएका उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो आ–आफ्नो ढङ्गले तराईका जिल्लामा भ्रमण र आमसभा गर्दैछन्। विराटनगरको सभामा सद्भावनाका युवा नेता मनिष सुमनले भने, “मधेशीलाई सरकारले सेनामा ठाउँ र कानूनी रूपमा आवाज उठाउने हक दिँदैन भने हामी आफैँ बन्दूक उठाउन बाध्य हुनेछौँ।” उनीहरूका माग छन्― पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण, सहमति कार्यान्वयन, राज्यका अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरण, अन्तरिम संसद विघटन, चुनावको लागि नयाँ सरकार, समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेश।

ठाकुर र यादव–महतो मोर्चाबीच पनि कार्यगत एकताको प्रयास भइरहेको छ। तर नेताहरूबीचको व्यक्तिगत शत्रुता, जातीय समीकरण र काठमाडौँका नेताहरूको रोक्ने प्रयासले मोर्चाबन्दीमा समस्या उत्पन्न गरेको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा संलग्न सबै मधेशी दल सशस्त्र समूहहरूसँग पनि सम्पर्कमा छन् र तिनको आन्दोलनलाई समेत् समर्थन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। 

मधेशी समूहका दुई प्रमुख समस्या छन्― विश्वसनीयताको कमी र सशक्त सङ्गठनको अभाव। उनीहरूलाई जनताले विश्वास गर्दैनन्, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काठमाडौँसँग पुनः सम्झ्ौता गर्छन् भन्ने आशङ्का व्यापक छ। काठमाडौँबाट टाढा र काठमाडौँ विरोधी राजनीतिमा आफ्नो भविष्य देख्ने सबै समूहको आशा के छ भने आन्दोलनबाट उनीहरूको गुमेको विश्वसनीयता फेरि फिर्ता हुनेछर त्यसको लहरले सङ्गठन विस्तारमा मद्दत पुग्नेछ।

अगाडिको बाटो

सरकार साँच्चै निर्वाचनप्रति इमान्दार छ भने मधेशको सन्दर्भमा तीन पक्षीय रणनीति अपनाउनुपर्छ― वार्ता प्रक्रिया, सकारात्मक साङ्केतिक सन्देश र ठोस कदम।

मूलधारका मधेशी राजनीतिक दल एवं सशस्त्र समूहसँग वार्ताबाहेक अर्को उपाय छैन। सरकारले 'ब्याक च्यानल'बाट अर्थात् अनौपचारिक रूपमा यो प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ। ज्वालासिंह समूह समेत सरकारले वातावरण बनायो र छवि जोगाउने उपाय प्रदान गर्‍यो भने ढिलो–चाँडो वार्तामा आउने मनस्थितिमा छ। हालै विराटनगरको भेलामा रामचन्द्र पौडेलको भाषणमा सुनिएको तराईका सशस्त्र समूहहरूप्रति धम्कीजस्तो अभिव्यक्ति अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त छैन, न सरकारले कुनै एक मधेशी पक्षसँग मात्रै वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य छ। मधेशलाई समग्र प्याकेज सहमति आवश्यक छ। वार्ताको प्रक्रियामा आर्थिक सुनिश्चितता, चुनावमा न्यूनतम सीटको आश्वासन र चुनावपछिको स्थानको प्रत्याभूति जस्ता कुराले अहं भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

सात दलको नेतृत्वले आमसभाहरूमा मधेशको भावनालाई आदर गर्दै साङ्केतिक रूपमा सकारात्मक सन्देश दिन तथा राज्यको असंवेदनशीलता, प्रतिकारको वकालत र सहमतिको उपेक्षाका कुरामा माफी माग्न सक्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीले विराटनगर गएर मात्र पुग्दैन, तराईका अन्य शहरमा पनि गएर त्यहाँका राजनीतिक कार्यकर्ता र नागरिक समाजलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ र सबै समूृहलाई टेबुलमा आउन आह्वान गर्नुपर्छ।

ठोस रूपमा दुई मुद्दा महत्वपूर्ण छन्― स्वायत्तताको प्रतिबद्धता र निर्वाचन प्रणाली। सरकारले स्वायत्तताको माग उपेन्द्र यादवसँगको २२ बुँदे सहमतिमा मानिसकेकोले त्यस विषयमा सरकारको सकारात्मक धारणा सार्वजनिक गरी संघीयतासम्बन्धी आयोग गठन गरे पुग्छ। यस्तो कामले मधेशका आन्दोलनरत समूहलाई चुनावी प्रक्रियामा ल्याउन सक्छ भने त्यसो गर्न सरकारसँग नागरिक समाजले पहल गर्नुपर्छ। यस्तो समाधान संविधानको चौथो संशोधन अथवा सात दल र मधेशी समूहबीच सहमतिका रूपमा आउन सक्छ। 

अहिलेको निर्वाचन नियमावली अनुसार, समानुपातिकतर्फ छुट्याइएको कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतसम्म उम्मेदवारी दिने पार्र्टीले उम्मेद्वार सूची तयार गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन नपर्नेे व्यवस्था छ। मधेशी दलहरू यो प्रतिशतलाई बढाएर ३३ सम्म पुर्‍याउन चाहन्छन्। किनकि, मधेशभरि उम्मेद्वारी दिँदा उनीहरूका उम्मेदवारहरू २० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्नेछन्। तर मधेशमा बसोवास गर्ने पहाडी मूलका बासिन्दालाई समानुपातिकका नाममा उम्मेद्वार बनाउन नपरोस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्। भर्खरै निर्वाचन आयोगले कतिपय मधेशी नेताहरूसँग अनौपचारिक रूपमा मधेशी दलहरूले समानुपातिकको सूची बनाउँदा मधेशी जनजाति, मधेशी दलित र मधेशी महिलालाई मात्र समावेश गर्न सक्ने र पहाडी मूलका बासिन्दालाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार उम्मेद्वार सूचीमा राख्न नपर्ने जनाएको बुझ्िएको छ। यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आधिकारिक व्यवस्था गरी स्थिति चर्किनबाट जोगाउन सक्छ।

सरकारबाट यी मागहरूको सम्बोधन हुनसक्यो भने मधेशी दल शान्ति र चुनावी प्रक्रियामा आउन सक्छन्, मधेशका जनतामा सरकार गम्भीर भएको सन्देश जान र चुनावका लागि सकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। यस्तो प्याकेजले ठूला दलका जिल्ला इकाइलाई चुनावी वातावरण सिर्जना गर्न प्रेरित गर्नेछ। त्यति हुनसक्यो भने मधेशका दल, नागरिक समाज र भारतले सशस्त्र समूहमाथि चुनावलाई बाधा नपुर्‍याउन दबाब दिन सक्छन्।

मधेशी दलहरूको पनि चुनावप्रतिको नीति, न्यूनतम माग, सशस्त्र समूहसँगको तालमेल र पहाडीमाथि प्रहारका बारेमा जिम्मेवारीपूर्वक स्पष्ट धारणा आउन जरुरी छ। संघीय राज्य संरचनाजस्तो अहं मुद्दाको निर्णय गर्ने स्थल निर्वाचित संविधानसभा मात्रै हुनसक्छ। चुनावपछि पनि संविधानसभाभित्र र बाहिर हकको लडाइँ जारी रहनेछ। यदि सरकारको सकारात्मक कदमपछि पनि मधेशी दलहरू आन्दोलनमै लाग्छन् भने जनताका सामु त्यस्ता दलहरूकै पर्दाफास हुनेछ।

आउने केही सातामा तराई समस्याको समाधान भएन भने राज्य र मधेशबीच विश्वासको सङ्कट एवं हिंसा बढ्नेछ। आन्दोलन जुन रूपको भए पनि चुनावको लागि स्थिति अनुकूल हुनेछैन।ल

मधेश आन्दोलनको वर्षदिन पारेर ५ माघदेखि तराईमा पुनः आन्दोलन घोषणा गरिएको छ। मधेशी समूहहरूले २८ चैतमा हुने भनिएको संविधानसभा चुनावअघि नै 'समग्र मधेश एक प्रदेश'को अवधारणाअनुसार स्वायत्त मधेशको घोषणा र सरकारसँग भएका सम्झ्ौता कार्यान्वयनको माग अगाडि सारेका छन्। गत वर्ष आन्दोलन चर्काउने उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेशी जनअधिकार फोरमसँगै तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्र महतोको नेपाल सद्भावना पार्टी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा भर्खरै गठन भएको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी अहिले आन्दोलनको गृहकार्य गरिरहेका छन्। 

तर शान्ति तथा पुनिर्निर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले विगतका सबै सम्झ्ौता कार्यान्वयन भइसकेको बताउँदै सरकारले मधेशी समूहहरूको तत्काल पूरा गर्नुपर्ने कुनै माग नरहेको दाबी गरेका छन्। “मैले विराटनगरमै गएर पहिले भएका सम्झ्ौता सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताइदिएँ”, मन्त्री पौडेलले हिमाल सँग भने, “अब उनीहरूले नै यो माग बाँकी रह्यो भन्न सक्नु पर्‍यो, कि चुनाव विथोल्न बाँकी रह्यो।” फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले आफूसँग भएको सम्झ्ौता अनुसार 'स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' घोषणा नगरेको भन्दै सात दलको २३ बुँदे सहमतिलाई मधेशप्रतिको बेइमानी भनेका छन्। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको ११ बुँदे मागपत्रमा पनि स्वायत्त मधेशको घोषणासहित संविधानसभा निर्वाचन ऐन संशोधनको माग गरिएको छ। 

केही मधेशी समूहहरूले छुट्टै राज्यको माग गर्दै सशस्त्र सङ्घर्ष गरेपनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका समूहहरूले स्वायत्त मधेशको मागलाई नै मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएका छन्। तर सरकार र सात दलका नेताहरू संघीय राज्यव्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकिएकाले स्वायत्तताको निर्णय संविधानसभाले गर्ने बताउँछन्। मुख्य राजनीतिक दलका मधेशी नेताहरू पनि मधेशको विविध भाषा र संस्कृतिलाई बिर्सिएर एक मधेशको वकालत गर्न नमिल्ने बताउँछन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झभन्छन्, “एक मधेश एक प्रदेश केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको दोस्रो नमूना मात्र हो। जसरी एक पहाड एक प्रदेश हुनसक्दैन त्यसरी नै एक मधेश एक प्रदेश हुनसक्दैन।” उनका अनुसार सरकारले संविधानसभाअघि नै स्वायत्त मधेशको घोषणा गरेमा त्यसका विरुद्ध मधेशका विविध भाषा र जातिका मानिसहरू आन्दोलनमा उत्रिनेछन्।

मधेशी समूहहरूले संघीयताको मुद्दा उठाएर संविधानसभा चुनाव र गणतन्त्रको मुद्दालाई ओझ्ेलमा पार्न खोजेको झको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “जुन उचाइमा संघीयताको कुरा उठाइएको छ त्यही उचाइमा गणतन्त्रको कुरा नउठाउनुमा सन्देह छ।” तर सरकारले मधेशी समूहहरूसँग पहिले गरेका समझ्दारीको कार्यान्वयन गरी वार्ता प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने झको पनि सुझव छ। २८ चैतमा संविधानसभा चुनावको मिति निर्धारण गरेको सरकारले आन्दोलनरत मधेशी समूहहरूसँग वार्ता अगाडि बढाएको छैन। “केही माग भए न कुरा गर्ने, केही छैन के कुरा गर्ने?” मन्त्री पौडेल भन्छन्, “तैपनि एकपटक महन्थ ठाकुरसहित मधेशी समूहहरूसँग कुरा गर्ने कोशिश गर्छौँ।”