|
| पूर्णाङ्क २१० होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
राजनीति विश्लेषण यस्ता छन् संविधानसभाका धरापहरू
हिजो चुनाव हुनै दिंदैनौं भन्ने माओवादीहरू पूर्ण इमान्दारीसाथ चुनाव सफल पार्न अग्रसर भए भने पनि सात दलले अरू केही कठोर अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ। विगतमा चुनाव 'विथोल्न' सक्रिय माओवादी पनि चुनावी रणनीति, घोषणापत्र र उम्मेदवार चयनको कसरतमा जुटेको देखिन थालेको छ। तर २३ बुँदे सम्झ्ौतामा उल्लेख गरिएको एक महिनाभित्र माओवादी कब्जामा रहेका घरजग्गा फिर्ता र विस्थापितलाई पुनर्स्थापन गर्ने, माघभित्र माओवादी लडाकूलाई दिने रकम चुक्ता गर्ने र अयोग्य प्रमाणित लडाकूलाई सहमतिअनुरुप रकम दिएर घर पठाउने, सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाका परिवारलाई राहत दिने र यसनिम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सरकारले पहल गर्ने तथा संविधानसभा पूर्व चुनावलाई अवरुद्ध गर्ने, नकारात्मक प्रभाव पार्ने, दलमा आवद्ध संघसंस्थाहरूले हतियार र बलको प्रयोग गर्ने, क्याम्प र ढाट राखी कर उठाउने, धम्की वा दबाबमा चन्दा रकम उठाउने, कुटपिट, अपहरण र सम्पत्ति कब्जा गर्ने कामहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्ने कुराहरू नै संविधानसभाका लागि 'धराप' हुनसक्छन्। किनकि एक महिनाभित्र सरकार र माओवादी दुवैले प्रतिबद्धता अनुरुप गर्नुपर्ने काम गरिसक्न जति सम्भव छैन त्यति नै चुनावपूर्व जबर्जस्ती 'चन्दा' नउठाउने गरी माओवादीको व्यवहार परिवर्तन हुन्छ भन्नु असम्भव छ। सात राजनीतिक दलबीचको अविश्वासको खाल्डो पनि चैतभित्र पुरिने कुनै सङ्केत मिलिरहेको छैन। सङ्क्रमणकाललाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउँदै संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ र त्यसले राज्य संयन्त्र र प्रणालीको पुनर्संरचनासहित राज्यको मूल विधान निर्माण गर्नुपर्दछ। तर जनताको ताजा जनादेशका साथ निर्वाचित संविधानसभाले निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने महत्व्ण विषयहरूलाई सात दलकै मात्र सहमति र विमतिमा वर्तमान तदर्थ संसदबाटै टुङ्ग्याउने जुन काम भइरहेको छ, त्यसैकारण पनि एकपछि अर्को गरी प्रश्न र जटिलताहरू थपिँदै गएका छन्। वर्तमान अन्तरिम संविधान बनाउँदा पनि यस देशमा सात दलमा आबद्धवाहेक अरू नागरिक पनि छन् भन्ने हेक्का राखिएको छैन। यस्ता अनेकन् कमी र त्रुटिहरू हुँदाहुँदै पनि संविधानसभा हुनुपर्छ र राष्ट्रले राजनीतिक अन्योल र कलहबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन। नत्र तीन पटकसम्म चुनाव स्थगित गर्दा, २६५ बाट ४९७ र ६०१ संसदीय स्थान तोक्दा अनि तराईमा विध्वंस मच्चिरहँदा र पहाडमा अराजकता चलिरहँदा पनि नागरिकहरू यसरी मौन बस्ने थिएनन्। वितेका २० महिनामा माओवादी, सात दल र सरकारका कथनी र करनीको तुलना गर्ने तथा उनीहरूको क्षमता र पहुँच हेर्ने हो भने चैतमा संविधानसभाको चुनाव गर्न उनीहरू दृढ र समर्थ छन् भन्ने सङ्केत पटक्कै देखिँदैन। उनीहरूभित्र जति अविश्वास छ त्यति नै आन्तरिक कलह छ। अनेक मुद्दामा अन्तरविरोध छन्। यी कुराको उपयुक्त समाधान भएन भने संविधानसभा चुनाव पुनः सात दलीय गठबन्धन भित्रैबाट भाँड्ने प्रपञ्च हुनेछ। गत एक वर्षयता त दलहरूको उपस्थिति र कार्यक्रम नभएका कारण यसै पनि राजनीतिक रिक्तता कहालीलाग्दो भएको छ। यो आन्तरिक बाधासँगसँगै अनेक बाह्य व्यवधानहरू छन्, जसका कारण संविधानसभा चुनाव यो चैतमा मात्र होइन, अर्को चैतमा समेत गर्न अवरोध हुने र हुँदै जानेछ। यसअघि भनिए झ्ैँ २३ सूत्रीय सहमति कार्यान्वयन गर्न एक महिनाको समय पर्याप्त हुनैसक्दैन। बेपत्ता पारिएका, द्वन्द्व पीडितका, विस्थापितका, अप्रमाणित माओवादी लडाकूका समस्या र जबर्जस्ती चन्दा र कब्जाका कार्यहरू चैतमा संविधानसभा चुनाव रोक्ने तत्कालको पहिलो धराप हुनेछन्। माओवादीले १ असोजमा सरकार छाड्दा आफ्नो जीवन–मरणको प्रश्न भनेर उठाएको र ९ पुसमा सरकारमा पुनः सामेल हुँदा छाडेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दालाई मधेश र जनजातिले कठोरतापूर्वक उठाउन थालेका छन्। अहिले मधेशमा उठिरहेको संघीय, स्वायत्त र पृथक राज्यको मुद्दा आजका सत्ताधारी सात दलको इच्छामा समायोजन हुने लक्षण देखिँदैन। यो चुनावको लागि दोस्रो धराप सावित हुनेछ। अर्कोतर्फ, पूर्वमा स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्य परिषद् आफ्ना बोर्ड बोकेर सरकारी कार्यालयमा झ्ुण्ड्याउने अभियानमा जुटेको छ भने चुरे भावरका नाउँमा सडकमा सैनिक परेड शुरु भएको छ। तेस्रो धराप हो– शान्तिसुरक्षाको प्रश्न। अहिले करिब चार हजारमध्ये बाइस सय गाविस सचिवहरूले गाउँ पस्न पाएका छैनन्। उनीहरू स्थानीय निकायको नेतृत्व राजनीतिक दलहरूले नलिने हो भने काममा नफर्कने बताइरहेका छन्। एक–दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति जुटाउनु असम्भव प्रायः छ। गतसाल माघ–फागुनमा पूर्वी तराई र भदौ–असोजमा कपिलवस्तुमा लागेको हिंसाको घाउ साम्य हुनुको सट्टा भित्रभित्रै पाक्ने र बल्झ्िने क्रममा छ। संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा खतरनाक बाधक भएर फुट्न सक्नेछ। यस अतिरिक्त तराईको सीमा क्षेत्रमा नजानिँदो नागरिक भिडन्तको खेल प्रारम्भ भएको छ। सुस्तासहित केही ठाउँमा नेपाल–भारत सीमा विवाद रहेको विषय आक्रामक ढङ्गले उठेपछि भिडन्तको खेल सतहमा आएको हो। यसअघि 'हिन्दू अधिराज्य नेपाल' र 'हिन्दू राजा'को पक्षपोषण गर्दै आएको भारतीय जनता पार्टी यी दुवै अवस्था समाप्त हुनासाथ नेपालविरुद्ध पहिलो पटक तीब्र राष्ट्रवादको नारा लिएर उपस्थित भएको छ। गण्डकी पश्चिम भएको यो तनाव पूर्वसम्म फैलिन सक्दछ। र, यो संविधानसभा निर्वाचन विरुद्ध चौथो धराप हुनसक्दछ। राजनीतिक सहमति हुँदाहुँदै पनि देशभित्रका प्रमुख चार शक्ति र हामीलाई प्रभाव पार्ने बाह्य तीन शक्तिहरूको स्वार्थ सन्तुलन र समायोजन नभएसम्म संविधानसभाको निर्वाचन किमार्थ हुनसक्दैन। सामान्यतः नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादीका स्वार्थ सन्तुलन र रक्षा सुनिश्चित नभएसम्म यी तीनवटै दलहरूले बाहिर जे भने पनि जुनसुकै बेला 'निर्वाचन विरुद्ध बहाना र बखेडा' झ्िक्न सक्दछन्। यी तीनवटा मिले पनि राजावादीहरूको क्षमता अन्त्य भइसक्यो भन्न सकिँदैन। आफूलाई 'सत्ताच्यूत' गर्ने समयसम्म दरबार शान्त र निष्त्रि्कय बस्छ भन्नु गलत हुनेछ। भर्खरै मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले राजधानीमा राजसंस्थाका पक्षमा प्रदर्शन गरेर उनीहरू चूप नभएको र अवसर पर्खिरहेको सन्देश दिएको छ। यी चारवटा शक्तिहरू भन्दा पृथक् तराई–मधेश सशस्त्र समूह र निरस्त्र तर वर्तमान प्रक्रिया विरोधी राजनीतिक दलसहित अन्यत्र उठ्न सक्ने आदिवासी–जनजातिको तुफानी शक्तिप्रति उदासीन हुन सकिँदैन। यी सबैबीच सहमति खोज्ने हो भने चैतसम्मको अवधि कम हुन्छ भने सहमति नखोज्ने हो भने चुनाव हुन सक्दैन। हलो अड्काउने सामर्थ्य राख्ने उल्लिखित आन्तरिक पक्षहरू सँगसँगै शान्ति प्रक्रियापछि 'प्रेम' र 'घृणा'को चलायमान सम्बन्धका साथ प्रभाव पारिरहेका भारत र अमेरिका तथा केही समययता गम्भीर चासोका साथ सक्रिय चीनको स्वार्थ र सम्बन्धको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ। त्यसो नभएको खण्डमा तीनवटै शक्तिहरू चुनावी ढोकामा बलियो 'आग्लो' हुन सक्दछन्। त्यसमा पनि ७ मङ्सिर २०६२ को १२ सूत्रीय सहमतिदेखि पछिल्लो पटक ८ पुसमा जारी २३ सूत्रीय सहमतिसम्म सहयोग गर्ने भारतको संवेदनशीलतालाई दलहरूले नबुझ्ी सुखै छैन। २३ सूत्रमा सहमति हुनु पूर्वसन्ध्यामा भारतीय गुप्तचर विभाग 'रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ' (र) का प्रमुखको नेपाल आगमन र राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको गोप्य भेटघाट र छलफल अब 'गोप्य' छैन। संविधानसभाको निर्वाचन भाड्न वा रोक्न पर्याप्त हुनसक्ने अर्को एउटा गम्भीर 'बहाना' सार्वजनिक भएको छ– माओवादी लडाकूहरू र राष्ट्रिय सेनाको समायोजन। सर्वहारा क्रान्तिको धारिलो औजारका रूपमा वैचारिक र साङ्गठनिक रूपले प्रशिक्षित एवं माओवादी पार्टीप्रति मात्र पूर्ण उत्तरदायी लडाकू तथा विगतमा राजाको र अहिले सरकारको मातहतमा रहेपनि कुनै दलविशेषको नरहेको राष्ट्रिय सेनाबीच समायोजन गर्नु कठिन र चुनौतीपूर्ण छ। माओवादी पार्टीले 'वर्गीय अधिनायकत्व' सङ्घर्षको अन्तिम लक्ष्य र संसदीय अभ्यास तथा संविधानसभा मध्य विश्रान्ति भनी कार्यकर्ताहरूलाई भनिरहेसम्म, माओवादी लडाकूको 'लक्ष्य' पनि त्यही वर्गीय अधिनायकत्वका निम्ति कार्य गरिरहनु हुनेछ। अर्थात् माओवादीले 'वर्गीय विद्रोह' र 'सत्ता कब्जा'को रणनीति त्याग गरेको घोषणा नगरेसम्म 'समायोजन' सबैका निम्ति बहसको केन्द्रीय मुद्दा बनिरहनेछ। सिङ्गो सुरक्षा संयन्त्रको पुनर्संरचनाका साथ सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव माओवादी र विज्ञहरूको समेत छ। त्यसो गर्दा हाल रहेको सेना, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर विभागका अतिरिक्त सुरक्षा रणनीतिका नयाँ अङ्गहरू, जस्तो औद्योगिक सेना, विकास सेना, सीमा सुरक्षा सेना तथा प्राकृतिक विपत्ति–उद्धारक सेना गठन गर्न सकिन्छ। यदि यसमा सहमति हुनसकेमा र माओवादीको मुख्य सैन्य शक्ति नियन्त्रण गरी राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिक खेल छैन भने संयुक्त सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत जुनसुकै अङ्गमा बस्न माओवादीलाई अप्ठेरो पर्ने देखिँदैन। तर पनि यो कुरा सहज छैन। चैतमा संविधानसभाको चुनाव हुनेभन्दा नहुनेमा 'तराजु' झ्ुकेको देखिन्छ। तर चुनाव चैतमा भएन भने के हुन्छ? यो प्रश्नको उत्तर जति भयावह हुनसक्छ, अहिल्यै खोज्नु त्यत्ति नै चाँडो पनि हुनेछ। हामी सबैको आग्रह र जनादेश पनि हो– सबै व्यवधानहरूलाई पन्छाएर संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्छ। हलो अड्काउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन र अडि्कइहाल्यो भने पनि सजिलै निकास दिने सामर्थ्य राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुपर्दछ। |
