• सीके लाल

मधेश टिप्पणी

महन्थ ठाकुरको विद्रोहः अर्थ र महत्व

महन्थ ठाकुरको प्रयोग सफल हुन्छ वा असफल; भविष्यवाणी गर्न गाह्रो भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट उनले गरेको विद्रोहले मधेशमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको एकाधिकारलाई ठूलो चुनौती दिएको छ।

महन्थ ठाकुर

लाभको पद पाउने लोभ वा सत्तासुख जोगाउने लालसाका लागि पार्टी छोड्ने प्रचलन नेपालमा दलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै शुरु भएको हो। राजनीतिक दललाई फगत फलैंचा मात्र ठान्ने उपयोगितावादी धारका पथप्रदर्शक मातृकाप्रसाद कोइरालालाई मान्न सकिन्छ भने समसामयिक राजनीतिमा शेरबहादुर देउवाले त्यस परम्परालाई निरन्तरता दिएका हुन्। पार्टीभित्र आफ्नो स्थान बलियो पार्न पद छोड्न नहच्किने प्रवृत्ति पनि नयाँ होइन। मोहन शमशेरको कामचलाउ मन्त्रिमण्डलबाट स्वेच्छाले बाहिरिने बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम मन्त्रिपरिषदबाट एकपटक घोक्र्याइएर पुनः भित्र्याइएका मातृका यादवका राजनीतिक प्रदर्शनमा समानता भेट्टाउन गाह्रो छैन। तर भविष्य अनिश्चित रहेको नयाँ राजनीतिक यात्रा शुरु गर्न मन्त्री पद, दलीय जिम्मेवारी तथा संसदीय सम्मान एकसाथ परित्याग गरेर विद्रोहमा उत्रिनु चानचुने कुरा होइन।

छिमेकी भारतमा आपतकाल समाप्ति तथा आम चुनावको घोषणापछि बाबू जगजीवन रामले त्यस्तो पाइला चालेर इन्दिरा गान्धीको राजनीतिक पराजय अवश्यम्भावी बनाइदिएका थिए। महन्थ ठाकुरको राजनीतिक कदम भारतको जगजीवन रामको आँटभन्दा पनि जोखिमपूर्ण छ। जगजीवन रामको लागि टेक्ने ठाउँ जयप्रकाश नारायणको इन्दिरा विरोधी आन्दोलन तयार थियो। ठाकुरले आफ्नो राजनीतिक खट आफैँले बाँध्नुपर्ने बाध्यता छ। जोखिम बढी हुनुले जुवाको खालमा बाजी ठूलै रहेको जनाउ दिन्छ। सङ्घर्षपूर्ण जीवनको उत्तरार्द्धमा आएर आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जायजेथा दाउमा थाप्ने दुस्साहस ठाकुरले किन गरेका होलान्? उनी के पाउनका लागि भएको सबथोक छोडेर नाङ्गे–जीउ राजनीतिक खेलमैदानमा उत्रिए? सत्ता राजनीतिको तत्कालीन लाभ–हानि बाहेक केही सोच्नै नसक्ने वा नचाहने काठमाडौँका सम्भ्रान्तहरूको मथिङ्गल खल्बलिएको त्यसै होइन। 

व्यक्तिगत रूपले ठाकुरले जे पाए वा गुमाए पनि उनको राजनीतिक पराक्रमले नेपालको सत्ता–विमर्शलाई भने नयाँ दिशा प्रदान गर्ने लगभग निश्चित छ। सम्भ्रान्त सहमतिले केन्द्रीकृत रूपमा काठमाडौँबाट सञ्चालन हुने मुलुकको राज्यव्यवस्था अब बहुकेन्द्रित नबनाई सुख छैन भन्ने प्रारम्भिक जनाउ हो सम्भवतः तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) को गठन। यो महत्वाकांक्षी राजनीतिक कार्ययोजना हो। र, आन्तरिक परिस्थिति तथा बाह्य शक्तिहरूको चलखेलले गर्दा तत्कालका लागि नेपालको लोकतन्त्रीकरण प्रान्तीय स्वायत्ततामा जाँदै नगई टुङ्गिन पनि सक्छ। तर तात्कालिक परिणाम जे–जस्तो भए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने नेपालको स्थायित्व र भविष्य तमलोपाको स्वायत्तताको अवधारणाका मापदण्डहरूले निर्धारण गर्नेछन्। यस अर्थमा ठाकुरको सङ्घर्ष वर्तमान सत्तासँग नभएर एकपक्षीय इतिहाससँग छ। र, उनको राजनीतिक कदमको औचित्यको आकलन समसामयिक टिप्पणीकारहरूले भन्दा पनि भविष्यका इतिहासकारहरूले नै गर्नेछन्। तर तमलोपालाई बुझने प्रयास भने हुनुपर्छ। 

हीनताबोधको अन्त्य

मधेशमा फैलिँदै गएको अराजकतालाई उपनिवेशवादको अन्त्यपछिको अन्योलसँग दाँज्ने हो भने विद्यमान अनिश्चितताका कारण र निदानहरू खुट्याउन शायद सजिलो हुनेछ। नेपालको साँध–सिमाना तोकिएदेखि नै शाह–राणा परिवार तथा तिनका आसेपासेहरूको मौजाका रूपमा सञ्चालित राज्यलाई आधुनिक उपनिवेशवादी ढाँचामा रुपान्तरित गरेर शीतयुद्धको उत्कर्षका बेला राजा महेन्द्रले व्यवस्थित गरेका हुन्। राजाको 'जातीयता, राजतन्त्र र सामन्तवाद' रुपी निरङ्कुशताको विरुद्धमा बीपी कोइरालाले 'राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद' अँगालेको बहुदलीय संयोजन प्रस्तुत गरेको भए तापनि नेपाली काङ्ग्रेससँग 'नेपाली एकरुपता'को सांस्कृतिक विकल्पको रूपमा 'नेपालीय बहुलता'को अवधारणा नै भएन। त्यसैले होला, मधेशमा 'नेपाली' संज्ञा र विश्लेषण 'नेपालीभाषी' वा 'पहाडिया मूल'को पर्यायको रूपमा बुझ्िन्छ। 'नेपाली' र 'मधेशी' बीचको भावनात्मक विभेदले उपनिवेशवादका विभिन्न व्याधीहरू उब्जिएका छन् मधेशमा। 

मधेशीहरूमा व्याप्त हीनताबोध उपनिवेशवादी व्याधीको सबभन्दा गहिरो असर हो। असफलताको तिक्तता, असमानताको असन्तोष तथा शोषित–पीडितको संस्कारमा बाँचिरहेका मधेशीहरूमा आक्रोशको ज्वालामुखी उम्लिरहेको बेला जनआन्दोलन ०६२–६३ ले सकारात्मकताको सञ्चार गरेको थियो। तर संसदीय सर्वोच्चता तथा अन्तरिम संविधानपछि पनि मधेशमा केही बदलिएको अनुभूति भएन, अनि मधेश–जनविद्रोहको विष्फोट भयो। मधेशीहरूको मौन बहुमत 'नेपाली' वर्चस्ववादको विरोधमा छ, तर त्यसलाई व्यक्त गर्ने जयकृष्ण गोइत वा ज्वालासिंहको तरिकासँग अधिकांश मधेशी सहमत हुन सकिरहेका छैनन्। उपेन्द्र यादव वा राजेन्द्र महतो प्रवृत्तिले सम्बद्ध व्यक्तिलाई जहाँसुकै पुर्‍याए पनि समग्र समुदायले त्यसबाट केही पाउने आश नराखे हुन्छ भन्ने कुरा वेदानन्द झको तराई काङ्ग्रेस र बद्री मण्डलको सद्भावना पार्टीले देखाइसकेको छ। यस्तो बेलामा महन्थ ठाकुरले केही गर्छन् कि भन्ने आशा पलाउनु अस्वाभाविक होइन। हीनताबोधको अन्त्य प्राप्तिमा नभएर त्यागबाट सम्भव हुन्छ। र, त्यस्तो सम्भावना ठाकुरको राजनीतिक प्रयोगले देखाइसकेको छ। 

औपनिवेशिक व्याधीका ग्रन्थीहरू मधेशका 'नेपाली' माझ् झ्नै जटिल छ। सांस्कृतिक वर्चस्व हल्लिएकाले नेपालीभाषी र पहाडी मूलका मधेशीहरूलाई पहिचानको त्रास र भविष्यको भयले सन्त्रस्त पार्न थालेको छ। सम्मान घट्ने हो कि भन्ने संशय छ। अनिश्चितताको डर छ। सबभन्दा बढी असुरक्षा–भाव बढेको छ। मधेशमा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर पो पुग्न लागेको हो कि भन्ने आशङ्का व्याप्त हुन लागेको बेला नेपालीभाषी मधेशीहरूले महन्थ ठाकुरको विद्रोहलाई आशलाग्दो सम्भावनाको रूपमा हेरेका छन्। ठाकुर र उनका सहकर्मीहरू उच्च वा मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमिबाट उदाएका 'नेपाली जस्तै' मधेशीहरू हुन्। मधेशी जनअधिकार फोरम शुद्ध सांस्कृतिक अवधारणा जस्तै लाग्दछ, नेपाली सांस्कृतिक वर्चस्ववादको विलोम जस्तो। जनतान्त्रिक विश्लेषण झ्ुण्डिएका समूहहरूमा हिंस्रक राजनीतिको लगाव नामबाटै झ्ल्किन्छ। मधेशी सम्भ्रान्तहरूको हालीमुहाली चल्दै आएको सद्भावना पार्टी क्षमताभन्दा महत्वाकांक्षा ठूलो भएका व्यवहारवादी राजनीतिकर्मीहरूको हातमा पुगिसकेको कुरा बुझन गाह्रो छैन। सकारात्मक राजनीतिका लागि मरुस्थल जस्तै बन्न पुगेको मधेशमा 'तराई–मधेश' को तटस्थ संज्ञा र 'लोकतान्त्रिक' प्रतिबद्धता लिएर आएको तमलोपाले मधेशलाई नै मातृभूमि र कर्मभूमि ठान्ने पहाडी मूलका मधेशीहरूमा आशाको सञ्चार गराएको हुनुपर्दछ।

लघुताभास र असुरक्षाभावबाट मुक्त हुन सकेका भए मूलधारका राजनीतिक दलमा रहेका मधेशी मूलका नेताहरूले नै पनि मधेशको मुद्दा सशक्त रूपले उठाउन सक्थे। तर 'वर्ग–सङ्घर्ष' मात्र राजनीतिक सूत्र हो भन्ने भ्रममा बाँचिरहेका मूलधारका मधेशी नेताहरू अझ्ै पनि मधेशको गहिरो असन्तोषको कारण ठम्याउन सकिरहेका छैनन्। उनीहरु नेपालको परम्परागत सम्भ्रान्त संघीय संरचना र स्वायत्त प्रदेशको अवधारणाका लागि मानसिक रूपले तयार छैनन्। तर नेपालको एकात्मकतालाई जुनसुकै बहानामा निरन्तरता दिन खोजियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अखण्डताप्रति मधेशीहरूको विश्वास हराउन समय लाग्ने छैन। यस्तो जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा महन्थ ठाकुरले 'कम्तीमा २० वर्ष सत्ताको सपना नदेख्ने मात्र तमलोपामा सामेल हुन आए हुन्छ' भन्ने हाँक दिएपछि 'मधेशको लागि परे ज्यान समेत दिने' डिङ्ग हाँक्नेहरू आ–आफ्ना नेताहरूको लवेदाभित्र लुक्न गएका छन्। कालान्तरमा तिनको औचित्य र उपयोगिता समाप्त हुन्छ र ती पनि शायद क्षेत्रीय दलको अवधारणा अङ्गीकार गर्न बाध्य हुनेछन्। लाग्दछ, लोकतान्त्रिक नेपाल छनौटले नभएर बाध्यतावश क्षेत्रीय दलहरूको गठबन्धन संस्कृतितिर उन्मुख छ। 

स्वायत्तता र लोकतन्त्र

स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र स्वायत्तता एउटै अवधारणाका विभिन्न रुप हुन्– वाफ, पानी र हिउँजस्तै। मानवीय स्वतन्त्रताको सोच बेगर लोकतन्त्र स्थापित हुनसक्दैन। र, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र छैन भने स्वायत्तताको कुनै अर्थ रहँदैन। सयकडौँ वर्षदेखिको पराधीनताबाट मुक्त भएका मधेशीहरूमा अहिले उन्मुक्तिको मात चढेको छ। यो नशा ढिलो–छिटो उत्रिनेछ। र, मधेश–पहाड सहअस्तित्वका आधारहरू पहिल्याउने बाध्यता देखा पर्नेछ। औपनिवेशिक नियन्त्रण र सामन्ती शोषणका लक्षणहरू मधेशमा प्रस्ट देखिए पनि पहाडका पीडाहरू कम छैनन्। समतल मैदानको लम्बाइ–चौडाइ नाप्न सजिलो हुन्छ, तर, स्पष्ट गहिराइ हेर्न पहाड चढ्नुपर्छ, उपत्यका ओर्लिनुपर्छ। पहाडी मूलका मधेशीहरूमा शोषक, सामन्त र शासक, दलाल मात्र छैनन्। तिनमा पहाडको पीडा र मधेशको उत्पीडन बुझ्ेकाहरू पनि छन्। यी दुई व्याधीहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध केलाउन सक्नेहरू पनि छन्। अहिलेसम्म मधेशमा देखिएको कुनै पनि क्षेत्रीय राजनीतिक समूहमा पहाडी मूलका मधेशीहरूलाई समेट्न सक्ने सम्भावना देखिएको थिएन। तमलोपाले त्यो रिक्ततालाई हटाउन सक्छ, किनभने 'लोकतन्त्र' निषेधको नभएर सामञ्जस्य र सहअस्तित्वको राजनीति हो। 

तिक्तताको इतिहास र निराशाको पृष्ठभूमिले गर्दा उब्जिएको आक्रोशले होला, अहिले तमलोपामा पहाडी मूलका मधेशीहरूको उपस्थिति शून्यप्रायः छ। तर संविधानसभाको निर्वाचनले गति लिने हो भने सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिकर्मी रामहरि जोशी, व्यवहार कुशल रमेश रिजाल वा जातिवादी राजनीतिका खेलाडी गोरेबहादुर खपाङ्गीजस्ता 'मधेशीहरू' तमलोपातिर आकर्षित भए भने अचम्म नमाने हुन्छ। सुजाता कोइराला खुलस्त रूपमा राजावादी भएर देखा परेपछि, कोइराला परिवारकै केही गणतन्त्रवादीहरू पुराना र पत्यारिलो 'कोइराला–भक्त' महन्थ ठाकुरको छातामुनि ओत लाग्न आउन बेर छैन। 

मधेशी राजनीतिको भविष्यको कार्यदिशा सांस्कृतिक वर्चस्ववाद र दरबारिया उपनिवेशवादपछिको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको हुनुपर्नेछ। ठाकुरले भन्ने गरेको '२० वर्षपछिको सत्ता' साझ्ेदारी– राजनीतिबाट मात्र हासिल हुनसक्नेछ। हिंस्रक राजनीतिक संस्कृति रहेको नेपालमा 'सैनिक कु' स्थायी खतरा हो र त्यसको रोकथामको पूर्व उपाय पनि व्यापक लोकतान्त्रिक सहमति नै हो। भूमण्डलीकरणको आवरणमा फैलिँदै गएको अमेरिकी वर्चस्ववाद, चीन र भारतको तीब्र औद्योगिकीकरणबाट उत्पन्न हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण सङ्कट र बदलिँदो जीवनशैलीले निम्त्याउने पानी र ऊर्जा अभावजस्ता चुनौतीहरू 'स्वायत्त मधेश' एक्लैले सम्हाल्न सक्नेछैन। त्यसका लागि नेपालका सबैखाले स्वायत्त र स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिहरूबीच आत्मीयता र एकता आवश्यक पर्नेछ। महन्थ ठाकुरजस्ताहरूले उग्रनारा उचाल्दा २० वर्षपछिको नेपालको परिकल्पनालाई ओझ्ेलमा पर्न दिनु उचित हुनेछैन। 'मधेशको मुख्यमन्त्री कस्तो होस्, महन्थ ठाकुर जस्तो होस्' जस्तो पर्चाले उनको व्यक्तित्वको अवमूल्यन हुन्छ। बरु 'नेपालको राष्ट्राध्यक्ष कस्तो होस्, रामरति राम जस्तो होस्' भन्ने नाराले मात्र तमलोपाको औचित्य, आवश्यकता र महत्व सिद्ध गर्न सक्छ। 

बन्दूकको राजनीति पूर्व निर्धारित निश्चितताको आधारमा चल्दछ। तर विचारको राजनीति निरन्तर परिवर्तन भइरहने परिस्थितिको सही आकलन र त्यसअनुसार कार्यनीति सुधार गर्न सक्ने नेतृत्वको क्षमताले निश्चित गर्दछ। महन्थ ठाकुरको तमलोपा प्रयोग सफल हुन्छ वा असफल; अहिले नै भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसबाट महन्थ ठाकुरको विद्रोहले मधेशमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको एकाधिकारलाई ठूलो चुनौती दिएको यथार्थलाई भने किमार्थ नकार्न सकिँदैन। नेपालको भविष्य काठमाडौँले नै निर्धारण गरिरहे पनि काठमाडौँ स्वयंको भविष्यबारे भने अब मुलुकका विभिन्न क्षेत्रीय र प्रान्तीय दलका नेताहरूले सम्मिलित रूपमा फैसला गर्ने लगभग निश्चित छ।