|
| पूर्णाङ्क २१० होमपेज | अभिलेखालय | ग्राहक बन्नुहोस् | विज्ञापनको लागि |
मधेश टिप्पणी
सरकारले पहिले गरेका सम्झीताको तत्काल कार्यान्वयन गरेर केही मुद्दामा थप प्रतिबद्धता
जनाए मधेशीहरू चुनावको तयारीमा होमिनेछन्। संविधानसभाले मधेशको अधिकारलाई वैधानिक रूपमै स्थापित गर्ने भएकाले मधेश पुनः चुनाव स्थगनको कारक बन्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने मधेशी नेता र बौद्धिकहरूको जमात ठूलो छ। संविधानसभाले सबभन्दा बढी हित मधेशीजस्ता सीमान्तीकृत समुदायकै गर्नेछ भन्ने कुरा मधेशीहरूले नबुझ्ेका होइनन्। तर चुनावअघि मधेशलाई आश्वस्त पार्न सरकारले पहिले गरेका सम्झ्ौताको कार्यान्वयन गरेर थप केही प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ। संविधानसभाद्वारा बनाइएका संविधानले धेरै देशमा लोकतन्त्र र जनताको सर्वोच्चतालाई संस्थागत गरेका उदाहरण छन्। त्यस्तो संविधानले जनताको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वशासन सुनिश्चित गरेको हुन्छ। त्यसले विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वको दूरगामी व्यवस्थापनको संयन्त्र पनि प्रदान गर्छ। तर त्यसका लागि संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक हुन्छ। संघीय राज्यप्रणालीमा कस्तो प्रदेश बनाउने भन्ने कुरा संविधानसभाले छिनोफानो गर्ने विषय हो। त्यो प्रतिनिधिमूलक भएन भने त्यसले पनि विभेदको अन्त्य गर्न सक्दैन। त्यसैले द्वन्द्वको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पनि संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग उठेको हो। संविधान संशोधनपछि सरकारद्वारा गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको सिफारिसमा पहिले ४३ प्रतिशत सिट रहेको मधेशको क्षेत्र बढाएर जनसङ्ख्याको आधारमा ४८.३ प्रतिशत पुर्याइयो। तर मधेशका राजनीतिक दल र नेताहरूले पूर्वाग्रही निर्णय भनेर असहमति जाहेर गरे। १३ पुसमा संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेको सङ्ख्या २४० बाट ३३५ पुर्याइयो र एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने उद्घोष गरियो। यसरी संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको ग्यारेण्टीसहित संविधानसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यको सङ्ख्या बढाइए पनि मधेश–तराईका करिब दुई दर्जनभन्दा बढी सशस्त्र र निरस्त्र समूहहरू सन्तुष्ट भएनन्। मधेशी, दलित, महिला, पिछडिएका वर्ग र अल्पसङ्ख्यकको हितलाई समेट्न असफल भएकाले अन्तरिम सरकार र संसदको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्दै काङ्ग्रेसका मन्त्री महन्थ ठाकुरसहित सांसदहरूले राजिनामा दिएर नयाँ दल स्थापना गरेका छन् र स्वायत्त मधेशको मुख्य माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। काङ्ग्रेसका पुराना नेता ठाकुरले नेतृत्व गरेको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधानसभाको चुनाव सार्थक बनाउन ४ माघभित्र आफ्ना मागहरू पूरा नगरिए आन्दोलन चर्काउने उद्घोष गरेको छ। उक्त पार्टीले मधेश आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका ४२ जनालाई स–सम्मान शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइते र अपाङ्गलाई क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने, संविधानसभाको चुनाव पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्ने, राज्य संरचनाका हरेक अङ्गमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा मधेशीहरूलाई प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने र मधेश–तराईमा मधेशी मूलका नेपाली नागरिक नै सरकारी कर्मचारी र प्रमुख हुनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ। भर्खर गठन भएको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले राजेन्द्र महतोको नेपाल सद्भावना पार्टी र उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरमसँग पनि मधेशमा आन्दोलन चर्काउन सहकार्यको हात बढाएको छ। साथै मधेशमा छुट्टै राज्यको माग अगाडि सारेर हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्ने समूहहरूसँग पनि अघोषित तालमेल गरिरहेको सङ्केत दिएको छ। विभाजित वा एकीकृत जुनसुकै अवस्थामा होस् मधेशमा सक्रिय सशस्त्र वा निरस्त्र समूहहरू पुनः एकपटक आन्दोलन चर्काउने टुङ्गोमा पुगेका छन्। सरकारले पहिले गरेका सम्झ्ौताको कार्यान्वयन नगरेको र संविधानको तेस्रो संशोधनमा पनि मधेशको मागलाई नसमेटेकोमा उनीहरूले बढी आक्रोश पोखेका छन्। त्यसैले, मधेशले चुनाव हुन नदेला कि भनेर आशङ्का गर्दै चुनावलाई अनिश्चिततातिर धकेल्नुको सट्टा पहिले भएका सम्झ्ौता कार्यान्वयन गरी अन्य मागका सन्दर्भमा मधेशमा क्रियाशील समूहहरूसँग तत्काल वार्ता गरेर सहमति पहिल्याउनु सरकारका लागि बुद्धिमानी हुनेछ। त्यसो गर्दा मधेशका सशस्त्र समूहहरूलाई पनि सहमतिमा आउन दबाब र मधेशमा चुनावको वातावरण बनाउन मद्दत पुग्नेछ। मधेशमा क्रियाशील समूहहरूले यही माग गरिरहेका छन् र मधेशी जनताको चाहना पनि संविधानसभाको चुनाव गरेर संवैधानिक रूपमै आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नेछ। मधेशमा फेरि आन्दोलन चर्काउने वातावरण बन्नुहुँदैन, सम्वाद र सहमतिको वातावरण बन्नुपर्दछ। आन्दोलन चर्किएर संविधानसभा भाँडियो भने मधेशीहरूको अधिकार स्थापना अझ् टाढाको विषय हुन जाने खतरा रहनेछ। |
